गुंतवणूकदारांसाठी वायदे बाजारातील वाव वाढता..

ग्रामीण तसेच कृषी क्षेत्रावर भर देणारा पुढील वित्त वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला.

ग्रामीण तसेच कृषी क्षेत्रावर भर देणारा पुढील वित्त वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. यामार्फत देशातील वायदे बाजार व्यवहारालाही चालना देण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे मानले जाते. मोतीलाल ओसवाल समूहातील वायदा व चलन व्यवसायाचे प्रमुख किशोर नरणे हे याबाबत सांगतात की, विशेषत: कृषी क्षेत्रातील वायदा संदर्भातील भौतिक बाजारपेठांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून येत असून यासाठी भारतीय गोदाम नियामक व विकास अधिमंडळ (डब्ल्यूआरडीए) च्या स्थापनेमुळे खासगी व सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या गोदाम क्षेत्राला थोडाफार दिलासा लाभला आहे झ्र्

वायदे व्यवहार बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक उच्चांक गाठू शकेल का?

अव्यवस्थापित कारभार, निरुपयोगी व्याजाविषयीच्या चुकीच्या माहितीचा प्रसार आणि सरकारकडून संकल्पनांबाबत लोकांचे केले गेलेले गैरसमज यामुळे वायदा व्यवहार बाजाराचे आजवर मोठे नुकसान होत आले आहे. २००६ साली तूर व उडदासारख्या कडधान्यांवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर गेल्या चार ते पाच वर्षांत झालेली या व्यापारातील वाढ पुन्हा एकदा ‘जैसे थे’ बनली आहे. त्यानंतरच्या साखर कारखान्यातील समस्या आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम व त्याही नंतर एनएसईएल आणि सीटीटीमुळे बाजारपेठेत झालेली घसरण आदी कारणांमुळे रोकड बाजारावर गदा आली होती. मात्र सरकारला या बाजारपेठेचे महत्व आता समजले असून यासाठी नियामक तत्त्वे आखल्याने कोणते फायदे होतील या संदर्भात सरकार जागरुक झाले आहे. परिणामी, सरकारने सेबीच्या हाती वायदा बाजारपेठेची सूत्रे सोपवली आहेत. सेबीने आता यातील ‘क्लिन्झिंग’ प्रक्रियेला सरुवात केली असून समभाग बाजारपेठेप्रमाणेच याही बाजारपेठेत विशिष्ट प्रक्रियेचा अंतर्भाव केला आहे. वैविध्यपूर्ण सहभागाचे महत्व सरकार व सेबीच्या लक्षात आले असून संस्थात्मक सहभाग वाढवण्यासाठी इतर पर्यायांचाही विचार केला जात आहे.

मोठय़ा अर्थव्यवस्थेसाठी सुरळीत सुरू असलेली वायदे बाजारपेठ ही अनेकदा कणखर कणा ठरत असून अब्जावधी लोकसंख्येच्या भारतासारख्या देशात गरिबी दूर करण्याच्या दृष्टीने ही बाजारपठ महत्वाची ठरते. आता वायदा क्षेत्रात काही लक्षवेधी उपाययोजना आखल्या जात असून आपल्याकडील वायदे व्यापारात यामुळे कायमस्वरूपी क्रांती घडून येण्याची शक्यता आहे.

वस्तू व सेवा करप्रणालीमुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी खीळ बसली, असे वाटते काय?

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी हा केवळ कर नवनिर्माण नसून देशाला एकसंध बाजारपेठ देऊ पाहणारा हा एकसंध विकास आहे. मोठय़ा एकल बाजारपेठेचे भरपूर फायदे असतात. या बाजारपेठांमुळे वस्तू पुरवठय़ातील कमतरतेमुळे सर्वात प्रभावी रकमेची किंमत एकसमान आणि संपूर्ण पर्यावरणासाठी फायदेशीर ठरते. दुहेरी करप्रणालीसारख्या इतर अकार्यक्षमतादेखील यामुळे जात असून पुरवठा साखळीत करपत प्रभावीरित्या प्रसारित करते. परिणामी, वस्तूंचा पुरवठा सुलभ आणि आर्थिकदृष्टय़ा सुस होतो.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने गोदाम पावती जारी करण्याबाबत काय वाटते?

भौतिक बाजारपेठांच्या सुधारणांमध्ये वायदे रेपॉजिटरीजची स्थापना करणे हे एक मोठे पाऊल आहे. विशेषत: कृषी क्षेत्रातील वायदा संदर्भातील भौतिक बाजारपेठांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून येत असून यासाठी भारतीय गोदाम नियामक व विकास अधिमंडळ (डब्ल्यूआरडीए) च्या स्थापनेमुळे खासगी व सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या गोदाम क्षेत्राला थोडाफार दिलासा लाभला आहे. डब्लूआरडीएने नवीन दृष्टीकोन बाजारपेठेत आणला आणि नेमक्या कोणत्या प्रक्रियांचे अनुसरण करायला हवे, हे सांगितले. तसेच, अत्यंत परिणामकारक अशा विवाद ठराव यंत्रणांचाही जन्म झाला. यामुळे सरकारला भांडार उभारण्यासाठी परवाने करण्यास मदत झाली असून सध्या सीडीएसएल आणि एनसीडीईएक्स या दोन कंपन्यांना स्थापना व रिपॉझिटरी सेवा देण्याचे परवाने मिळाले आहेत. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक गोदाम उभारणी पावत्यांचा मार्ग मोकळा झाला असून वायदे धोरण करण्यातही सहजता आली आहे. ‘प्लेज कमोडिटीज’चे हस्तांतरण तसेच समभाग बाजारपेठेत डीमॅट खातेधारकांच्या हस्तांतरणाचीही सोय झाली आहे. यामुळे आक्रमणांची माहिती आणि अहवाल देण्याचे सरकारचे काम अधिक सोपे व अचूक झाले आहे. यामुळे वायद्यांना वित्तीय सहाय्य पुरवण्यास बॅंकांनाही मदत होत असून परिणामी वित्तीकरणाचा खर्च कमी होतो आणि सदर क्षेत्रामध्ये मोठे भांडवल प्रवाह—प्रोत्साहित होते. गोदामांच्या जास्तीत जास्त विस्तारास मदत होते आणि परिणामी, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन जास्त प्रभावी होते. या ठोस आधारावर वायदे व्यवहारांच्या वाढीची पुढील लाट तयार होणार आहे.

संस्थात्मक सहभाग यापुढेही कायम असेल काय?

समभाग बाजारात गुंतवणूक करण्याच्या केंद्रस्थानी एका फंड व्यवस्थापकाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. ते निष्क्रीय गुंतवणूकदारांना बहुमोल लाभ प्रदान करू शकतात आणि मोठय़ा प्रमाणात भांडवल बाजारातही आणू शकतात. दुर्दैवाने, भारतातील वायदे बाजारपेठा आतापर्यंत किरकोळ आणि छोटय़ा व्यापाऱ्यांमुळे असंतुलित झाले असले तरीही दुसरीकडे उद्योग आणि व्यावसायिक व्यापारी मात्र या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी रक्ताचे पाणी करीत आहेत.

जागतिक बाजारपेठेत सर्वसाधारण नियमानुसार, किरकोळ गुंतवणूकदारांना स्वत: थेट वायदे व्यवहाराचा उघड व्यापार करण्यापासून परावृत्त केले जात असल्याने ‘हेज फंड’ आणि ‘सीटीए’सारख्या संपूर्ण व्यावसायिकांकरवी त्यांना व्यापार करण्याची मुभा आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी वायदे बाजारपेठेतला वाव वाढतो.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Union budget 2018 agricultural budget

ताज्या बातम्या