पीटीआय : केंद्र सरकारने आभासी मालमत्तांचा खरेदी विक्री व्यवहारांतून होणाऱ्या नुकसानाबाबत आणखी एका गोष्टीचा खुलासा सोमवारी केला. आभासी मालमत्तांच्या व्यवहारांतून गुंतवणूकदाराचे नुकसान झाल्यास कर गणना करताना त्या नुकसानाची भरपाई दुसऱ्या कोणत्याही मालमत्तेच्या भांडवली नफ्यातून (ऑफसेट) करता येणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आभासी मालमत्तांच्या व्यवहारांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने भांडवली नफा कर आकारण्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे एका वर्षांत दहा हजार रुपयांच्या पुढे आभासी चलनांवरील देय रकमेवर १ टक्के उद्गम कराची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मधील प्रस्तावित कलम ११५बीबीएचमधील तरतुदींनुसार, आभासी चलनांच्या हस्तांतरणामुळे होणारा भांडवली तोटा दुसऱ्या आभासी मालमत्तांसह अन्य कोणत्याही मालमत्तांमधील व्यवहारामुळे उद्भवलेल्या भांडवली नफ्याविरूद्ध ‘ऑफसेट’ (हानी प्रतितोल) म्हणून सादर करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने आभासी मालमत्तांच्या व्यवहारांतून होणाऱ्या नफ्यावर करवसुली सुरू केली असली तरी त्याचा अर्थ आभासी चलनाच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता दिली असा होत नाही, असेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले. उदाहरणाद्वारे समजावून द्यायचे झाल्यास, एखाद्या गुंतवणूकदाराने ‘टोकन ए’च्या एका आभासी चलानाच्या व्यवहारामध्ये एक हजार रुपये नफा मिळविला असल्यास त्यावर त्याला ३० टक्के कर भरावा लागेल. तसेच याच वेळेस ‘टोकन बी’चा समावेश असलेल्या दुसऱ्या व्यवहारात ४०० रुपयांचे नुकसान झाले असेल, तरीही गुंतवणूकदाराला एक हजार रुपये नफ्यावर ३० टक्के दराने कर भरावा लागेल. समभाग, रोखे व अन्य मालमत्तांमध्ये या ४०० रुपये तोटा वजा करून, उर्वरित केवळ ६०० रुपये नक्त भांडवली नफा हा करपात्र ठरतो. अर्थसंकल्पाने आभासी डिजिटल मालमत्तांवर करवसुली लागू केली असेल, तर इतर मालमत्ता वर्गाच्या बरोबरीने नियमावली क्रमाने आणणे ही नैसर्गिक कृती ठरते. त्या उलट ताज्या स्पष्टीकरणाने सरकारने एक पाऊल मागे टाकले आहे. यासारखी प्रतिगामी तरतूद या उदयोन्मुख मालमत्ता वर्गातील लक्षावधी किरकोळ गुंतवणूकदारांची प्रतारणाच ठरेल. - आशिष सिंघल, सह-संस्थापक आणि मुख्याधिकारी, कॉइनस्विच
