अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीचा प्रश्नच येतो कुठे?

यूटीआय अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीने आपल्या प्रस्तावित भागविक्रीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे मंजुरी मागणे हेच मुळात कोडय़ात टाकणारे आणि कंपनीने आजवर न्यायालयात केलेल्या दाव्यांना छेद देणारे असल्याचे

यूटीआय अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीने आपल्या प्रस्तावित भागविक्रीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे मंजुरी मागणे हेच मुळात कोडय़ात टाकणारे आणि कंपनीने आजवर न्यायालयात केलेल्या दाव्यांना छेद देणारे असल्याचे आढळून येते. केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी ‘यूटीआय’ला एक सार्वजनिक उपक्रम घोषित करून त्यांनी माहिती आयुक्ताची नेमणूक करणे आवश्यक आहे, अशा २००८ दिलेल्या निवाडय़ाला आव्हान देणारी याचिका यूटीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, ती सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. यूटीआयने या याचिकेत दावा केल्याप्रमाणे, ती कंपनी कायद्याद्वारे स्थापित स्वतंत्र कंपनी असून, तीमध्ये सरकारची कोणतीही मालकी आणि सरकारचे आर्थिक, कार्यात्मक अथवा प्रशासनिक नियंत्रण नसल्याचे म्हटले आहे. तिच्या भरणा झालेल्या भागभांडवलात भारत सरकारची कोणतीही हिस्सेदारी नाही अथवा संचालकाची नियुक्तीपासून, कारभारावर कसल्याही प्रकारचे नियंत्रण सरकारकडे नाही. जर कंपनीचा असाच पवित्रा आणि स्थान राहिले असेल, तर मग आता भागविक्रीसाठी अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीचा प्रश्नच येतो कुठे, असा सवाल केंद्रीय माहिती आयुक्ताकडील मूळ याचिकाकर्ते आणि यूटीआयच्या आव्हान याचिकेतील एक प्रतिवादी अ‍ॅड. विजय गोखले यांनी केला आहे.
यूटीआय अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीची स्थापना ही पूर्वाश्रमीच्या युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे विभाजन करून २००३ साली एक स्वतंत्र म्युच्युअल फंड कंपनी या नात्याने करतानाच, सरकारने या कंपनीतून पूर्णपणे अंग काढून घेतले. किंबहुना ‘सेबी’नेही यूटीआय एमएमसीला एक खासगी कंपनी म्हणून मान्यता दिली असताना, भागविक्रीसाठी सरकारच्या मंजुरीचा तिचा खटाटोप अनाठायी असल्याचे स्पष्ट करायला हवे, असे पत्रच गोखले यांनी केंद्रीय अर्थसचिव राजीव मेहऋषी यांना दिले आहे. यूटीआयने आपल्या भूमिकेचा खुलासा करावा अन्यथा उच्च न्यायालयातील आव्हान याचिका तरी मागे घ्यावी, असे गोखले यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकी कंपनीला हिस्साविक्रीही वादग्रस्त?
व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई
भागविक्री प्रस्तावित करणाऱ्या यूटीआय अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीत विदेशी कंपनी टी रोवे प्राइसला २६ टक्के भागीदारी देणाऱ्या व्यवहाराच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (२९ जुलै) सुनावणी होत आहे. यूटीआय एमएमसी ऑफिसर्स असोसिएशन या कंपनीतील अधिकारी वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे.
पूर्वाश्रमीच्या युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या विभाजनातून २००३ साली एक स्वतंत्र म्युच्युअल फंड कंपनी म्हणून यूटीआय अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी स्थापण्यात आली. सरकारने या विभाजित कंपनीतील आपले संपूर्ण भागभांडवल हे स्टेट बँक, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक या चार बडय़ा सार्वजनिक बँका व वित्तीय संस्थांना प्रत्येकी २५ टक्के या प्रमाणात त्या वेळी विकले. पण या चार भागीदारांनी जानेवारी २०१०मध्ये विदेशी गुंतवणूकदार संस्था अमेरिकास्थित टी रोवे प्राइस या कंपनीला प्रत्येकी ६.५ टक्के या प्रमाणे २६ टक्के भागभांडवल विकले. ज्या कायद्यान्वये यूटीआय एएमसी कंपनीची स्थापना झाली त्या ‘यूटीआय रिपील अ‍ॅक्ट २००२’च्या कलम २ (एच) नुसार कंपनीच्या भागभांडवलावर केवळ बँका आणि वित्तीय संस्थांकडेच मालकी राखणे बंधनकारक असून, टी रोवे प्राइस ही कंपनी कोणत्या तऱ्हेने बँक अथवा वित्तीय संस्थेच्या व्याख्येत बसणारी नसल्याचा दावा असोसिएशनने आपल्या याचिकेत केला आहे. त्
चार प्रवर्तक भागीदारांनी हिस्सा विक्री करताना कायद्याचे उघड उल्लंघन केले असल्याचा याचिकेचा दावा असून, या व्यवहाराची देशाच्या महालेखापालांकडून न्यायिक तपास केला जावा, अशी आपली मागणी असल्याचे असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी स्पष्ट केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: What is the need of finance ministry permission asks uti asset management