वॉशिंग्टन : जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून महागाईला काबूत आणण्यासाठी आक्रमक व्याज दरवाढीची पावले टाकली जात आहेत. पाच दशकांतील उच्चांक गाठणाऱ्या तीव्र दरवाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुढील वर्षी मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा जागतिक बँकेने गुरुवारी दिला. वॉशिंग्टनमध्ये गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या टिपणानुसार, व्याज दरवाढीची उपाययोजना ही चलनवाढ रोखण्यासाठी अपुरी असून, त्यातून उलट जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्याचेच परिणाम अधिक दिसून येतात. जगभरातील धोरणकर्त्यांनी प्राधान्यक्रमाने विकासाकडून महागाई नियंत्रणाकडे वळण घेतले आहे. मात्र यामुळे अर्थव्यवस्थेवर कल्पनेपेक्षा अधिक प्रतिकूल आघात सोसावे लागतील, अशी भीती टिपणाने व्यक्त केली आहे. मध्यवर्ती बँका महागाई दर ५ टक्के पातळीवर राखण्यासाठी पुढील वर्षी व्याजाचे दर सरासरी चार टक्क्यांपर्यंत वाढवतील. ही वाढ २०२१ सालाच्या तुलनेत दुप्पट असेल. टिपणानुसार, जर मध्यवर्ती बँकांनी महागाई दर त्यांच्या सहनशील पातळीत राखण्याचा प्रयत्न केल्यास सरासरी व्याजदर ६ टक्क्यांपर्यंत फुगत जाईल. वर्ष २०२३ मध्ये जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ०.५ टक्क्यांपर्यंत घसरेल आणि दरडोई उत्पन्नाच्या प्रमाण ०.४ टक्क्यांनी ते आकुंचन पावेल. तांत्रिक व्याखेनुसार ही जागतिक मंदीची सुरुवात असेल. वर्ष २०२१ मध्ये विक्रमी विकास दर साधले गेल्यानंतर, करोना-पूर्व पातळीवर येण्यापूर्वी जागतिक वाढ पुन्हा मंदावलेली दिसेल, असा जागतिक बँकेचा हा ताजा इशारा आहे. उपभोग कमी करण्यापेक्षा धोरणकर्त्यांचा प्राधान्यक्रम हा उत्पादन वाढवण्याकडे असायला हवा. जागतिक विकास आणि गरिबी कमी करण्यासाठी अतिरिक्त गुंतवणूक, उत्पादकता वाढ आणि भांडवलाचे योग्य नियोजन महत्त्वाचे आहे, असे मत जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी व्यक्त केले. मध्यवर्ती बँकांनी जागतिक मंदीकडे दुर्लक्ष करत चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी कठोर प्रयत्नांची कास न धरता, अवलंबिता येणारा कृती कार्यक्रम या टिपणातून त्याचे लेखक जागतिक बँकेचे अर्थशास्त्रज्ञ जस्टिन-डॅमियन गुनेट, एम. आयहान कोस आणि नाओटाका सुगावारा यांनी विस्ताराने सुचविले आहे.
