मुद्राधोरण समितीने गेल्या आठवडय़ात तटस्थ पवित्रा स्वीकारून आणि व्याज दर स्थिर ठेवून बाजाराला अपेक्षाभंगाचा धक्का दिला. येत्या काही महिन्यांमध्ये कर्जदरांची दिशा ठरवण्यासाठी धोरणात्मक दरापेक्षा आता बँकांच्या ठेवींमधला प्रवाह महत्त्वाचा ठरणार आहे. अर्थतज्ज्ञांना वाद घालायला आवडतो, असा समज आहे. असं म्हणतात की दोन अर्थतज्ज्ञांना एका खोलीत कोंडलं तर तिथून तीन वेगवेगळे मतप्रवाह बाहेर पडतील! हा समज आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेत मात्र सध्या खोटा पडतोय. सप्टेंबरपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेचं मुद्राधोरण ठरवण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तीन आणि सरकारने नेमलेले तीन, असे सहा अर्थतज्ज्ञ आहेत. मुद्राधोरण समितीच्या आतापर्यंतच्या तीन बठकांमध्ये या सहा अर्थतज्ज्ञांनी चक्कएकमताने निर्णय घेतलाय! अर्थात आश्चर्याचा भाग इतकाच नाही. गेल्या दोन्ही बठकांमध्ये व्याज दरात बदल न करण्याचे झालेले निर्णय हे रोखे बाजाराच्या अपेक्षेच्या सपशेल विरुद्ध होते. त्यामुळे धोरण जाहीर झाल्या झाल्या रोखे बाजारात दोन्ही वेळा जबरदस्त पडझड झाली. गेल्या आठवडय़ातल्या मुद्राधोरणाच्या घोषणेनंतर दहा वर्षे मुदतीच्या सार्वभौम रोख्यांचा परतावा अचानक दोन तासांमध्ये ३० शतांशांनी उसळला (रोख्यांच्या किमती आणि परतावा यांचं नातं हे उलटय़ा चालीचं किंवा व्यस्त प्रकारचं असतं.). आता हाफ व्हॉली येईल, या खात्रीत फलंदाजानं पवित्रा घ्यावा आणि अचानक यॉर्कर पडून भंबेरी उडावी, तसा प्रकार दोन्ही वेळा झाला. हे असं का घडलं, ते पाहण्यासाठी मुद्राधोरणासंदर्भातली थोडी पाश्र्वभूमी लक्षात घेणं आवश्यक आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेत सहसा सगळ्या गोष्टींच्या किमती बाजारांमधल्या मागणी-पुरवठय़ाच्या तत्त्वानुसार ठरवल्या जाव्यात, असा कल असला, तरी पसा उधारीवर देण्याचं मूल्य -म्हणजेच व्याज दर- ठरवण्यात मात्र सगळ्याच देशांमध्ये केंद्रीय बँकेला महत्त्वाची भूमिका सोपवण्यात आली आहे. आपल्याकडली रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दर (म्हणजे ज्या दराने रिझव्‍‌र्ह बँक व्यापारी बँकांना तात्कालिक कर्जपुरवठा करते तो दर) ठरवते. या दरातले बदल मग ठेवींचे व्याज दर, रोख्यांच्या परताव्याचा दर, कर्जदर, गृहकर्जाचे दर, या सगळ्यांमध्ये संक्रमित होत असतात. अर्थात रेपो दरातल्या बदलाबरोबरच वेगवेगळ्या कर्जासाठीचा मागणीपुरवठा, त्या कर्जाची मुदत, कर्जातली जोखीम, असे बरेच घटक व्याज दरांचं संक्रमण प्रत्यक्षात ठरवत असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुद्राधोरणासंदर्भात दोन मोठय़ा सुधारणा गेल्या वर्षी करण्यात आल्या. म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेची महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याबद्दलची जबाबदारी अत्यंत स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली. महागाई दरासाठी चार टक्के हे मुख्य उद्दिष्ट आणि त्याच्या दोन्ही बाजूंना दोन टक्क्यांचा टापू ठरवण्यात आला. म्हणजेच किमान दोन टक्के आणि कमाल सहा टक्के या टापूमध्ये महागाई राखणं, आता रिझव्‍‌र्ह बँकेची मुख्य जबाबदारी बनली आहे. महागाईची किमान पातळीही ठरवण्यात आली आहे, पण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी चलनफुगवटा असणं हे आर्थिक मंदीचं लक्षण आहे, यामागची भूमिका आहे. पतपुरवठा सुरळीत राखणं, रुपयाच्या विनिमय दरात मोठे चढउतार होऊ न देणं, वगरे इतर घटकही मुद्राधोरणाला सांभाळावे लागतात, पण आता ती सगळी उद्दिष्टं महागाईचं मुख्य पथ्य पाळून जमतील तितकी जमवायची दुय्यम उद्दिष्टं बनली आहेत. दुसरी सुधारणा म्हणजे, या उद्दिष्टानुसार वेळोवेळी मुद्राधोरण आखण्याकरिता समितीची स्थापना करण्यात आली. पूर्वीप्रमाणे सारे अधिकार केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरसाहेबांच्या हातात न ठेवता सहा शहाण्या मंडळींच्या हातात देशाच्या मुद्राधोरणाचं सुकाणू सोपवण्यात आलं. या नव्या पद्धतीतलं पहिलं धोरण ऑक्टोबरमध्ये जाहीर झालं. त्या वेळी समितीनं रेपो दर पाव टक्क्याने कमी केला. २०१५ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दर कमी करण्याची एकंदर दिशा राखली होती, त्याला अनुसरून हा निर्णय होता. त्या वेळी मार्चअखेरचा महागाईचा दर पाच टक्क्यांच्या जवळपास असेल असा अंदाज होता, तरीही धोरणात्मक दर कमी करण्यामागचं कारण असं दिलं गेलं की, अन्नधान्यातील महागाई नियंत्रणात येत आहे. त्यानंतर महिनाभरातच नोटाबदलाचा निर्णय झाला. डिसेंबरमध्ये समिती पुन्हा भेटेपर्यंत हे स्पष्ट झालं होतं की, आर्थिक वाढीला किमान तात्पुरत्या काळासाठी तरी खीळ बसतेय आणि लोकांची क्रयशक्ती खुंटल्यामुळे महागाईला आपोआपच लगाम बसतोय. समितीने ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केलेला पवित्रा लक्षात घेता रेपो दरात कपात होणार, याबद्दल बहुतेकांचं एकमत होतं. पण डिसेंबरच्या मुद्राधोरणात अशी भूमिका घेतली गेली की, निश्चलनीकरणाचे परिणाम लक्षात यायला वेळ लागणार आहे, तेव्हा दरकपातीची घाई न करता रेपो दराची पातळी स्थिर ठेवण्यात आली. नंतरच्या काळात जी आकडेवारी बाहेर पडत होती त्यातून आर्थिक वाढीवरचा परिणाम अधिकाधिक स्पष्ट होत गेला. महागाईचा दर साडेतीन टक्क्यांच्याही खाली घसरला. आता तरी समिती नक्कीच व्याज दर कमी करेल, अपेक्षा जोर धरत होती. पण गेल्या आठवडय़ातल्या बठकीनंतर समितीने ती अपेक्षा तर अव्हेरलीच, पण असंही जाहीर करून टाकलं की मुद्राधोरणाचा पवित्रा पूर्वीप्रमाणे वाढीला पोषक आणि सल (रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भाषेत ‘अकोमोडेटिव्ह’) न राहता यापुढे ‘तटस्थ’ राहील. बाजारासाठी हा पवित्राबदलाचा धक्का जास्त मोठा होता. पण त्याचा अर्थ असा लावला जातोय की, व्याज दरकपातीचा प्रवास आता काही काळासाठी तरी संपल्यात जमा आहे. ऑक्टोबरची बठक आणि फेब्रुवारीची बठक यांच्या पुढच्या आर्थिक परिस्थितीची तुलना केली तर पवित्राबदलाचा ताजा निर्णय बुचकळ्यात टाकणारा वाटतो. ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर पाच टक्के राहण्याची शक्यता, महागाई भडकण्याची संभाव्यता आणि आर्थिक वाढीचा दर ७.६ टक्के अशी पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊनही दरकपात झाली. तर आता फेब्रुवारीतील मुद्राधोरणाच्या अंदाजांप्रमाणे पुढच्या वर्षी महागाई दर पहिल्या सहामाहीत ४४.५ टक्के आणि दुसऱ्या सहामाहीत ४.५५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. या अंदाजांभोवतीच्या संभाव्यता समितीनुसार दोन्ही बाजूंना साधारण समसमान आहेत. पुढच्या वर्षीची आर्थिक वाढ ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. सारे आकडे ऑक्टोबरच्या पाश्र्वभूमीपेक्षा मवाळ असले तरीही समितीने पवित्रा बदलून व्याज दरांची दिशा गोठवून टाकली आहे. चार टक्के महागाई दराचं मध्यमकालीन उद्दिष्ट लक्षात ठेवून हे पाऊल उचलत असल्याचं धोरणात म्हटलं आहे. मग हे उद्दिष्ट समितीने ऑक्टोबरमध्ये बासनात बांधून ठेवलं होतं काय, मुद्राधोरण समितीच्या निर्णयांमधली ही वरकरणी तरी दिसणारी विसंगती हा समितीच्या आत्मशोधाच्या प्रवासाचा भाग होता, असे प्रश्न कुणालाही पडले तर नवल नाही. समितीचा बदललेला पवित्रा हा ढोबळ आकडेवारीच्या पलीकडच्या काही घटकांचा परिणाम असावा. अमेरिकेत फेडरल रिझव्‍‌र्ह व्याज दर वाढवण्याच्या पवित्र्यात आहे. त्यामुळे डॉलर वधारला तर रुपया घसरून महागाई दर वाढेल अशी भीती अनेकांना आहेच. तर राष्ट्रीय खनिजतेलाचे भाव भडकले तरीदेखील महागाई वाढू शकते. अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्या असल्या तरी अन्नधान्येतर महागाई दर पाच टक्क्यांच्या जवळच आहे. या घटकांचा धोरणविधानात उल्लेख आहे. दुसरीकडे, जीएसटी लागू झाल्यावर सुरुवातीच्या काळात महागाई कडाडते, असा अनेक देशांचा अनुभव आहे, पण या भीतीचा विधानात तरी उल्लेख नाही. मुद्राधोरणाने तटस्थ पवित्रा घेतल्यावर कर्जदरांची दिशा जोखण्यासाठी आपल्याला आता एका वेगळ्या घटकाकडे लक्ष ठेवायला लागणार आहे. नोटाबदलानंतर बँकांकडे मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी जमा झाल्यावर बँकांनी ठेवींवरचे दर काही प्रमाणात कमी केले होते. या कमी दराच्या बचत ठेवींचं प्रमाण वाढल्यामुळे बँकांचा निधी उभारण्याचा सरासरी दर खाली आला होता. बँका ज्या दराने निधी उभारतात, त्यांच्याशी कर्ज दरांची सांगड अधिक वेगाने घालणारं एमसीएलआरचं (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंिडग रेट) सूत्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या एप्रिलपासून लागू केलंय. त्या सूत्रानुसार बँकांनी त्यांचे कर्ज दर जानेवारीत धडाक्याने कमी केले होते - त्या कपातीचा रेपो दराशी काहीही संबंध नव्हता. सहसा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा रेपो दर आणि बँकांचे कर्ज दर यांचा परस्परसंबंध ठरवणारे जे घटक असतात, त्यांच्या पलीकडचा आणि नेहमीपेक्षा अजब असा हा ‘पाहुणा कलाकार’ घटक होता. काही महिन्यांनंतर मात्र हा पाहुणा कलाकार उलटूही शकतो. नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये बँकांच्या बचत खात्यांमध्ये ज्या ठेवी जमा झाल्या, त्यातल्या काही रोखीतले व्यवहार पार पाडण्यासाठी आगामी महिन्यांमध्ये पुन्हा काढल्या जातील. बचत ठेवींचं प्रमाण कमी झालं की निधी उभारण्याचा सरासरी दर वर सरकू लागेल. ऑक्टोबरअखेरीपासून डिसेंबपर्यंत बँकांच्या ठेवींचा आकडा सुमारे साडेसहा लाख कोटींनी फुगला होता. जानेवारीच्या पहिल्या वीस दिवसांच्या आकडेवारीनुसार तो आकडा आता जवळपास एक लाख कोटींनी कमी झालाय. चलनपुरवठा वाढेल, तसा हा आकडा आणखी थोडा खाली येईल. शिवाय नव्या पेमेंट बँका बचत ठेवींसाठी नवी स्पर्धात्मकता आणतील. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर काही बँकांच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी अलीकडल्या मुलाखतींमध्ये सांगितलंय की, एमसीएलआर सूत्रानुसार कर्जदरात यापुढे कपात व्हायला फारसा वाव नाही. दुसऱ्या बाजूला बरीच जुनी र्कज अजून एमसीएलआर-पूर्व पद्धतीवर आहेत. त्यांचे दर बँकांनी कमी करावेत, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक दबाव आणत असल्याच्या बातम्या आहेत. कर्जवाटपाचा वेग सध्या बराच मंदावला असल्यामुळे त्या स्पध्रेतून काही बँका काही कर्जदरांमध्ये थोडीफार कपात करतीलही. पण सर्वसाधारण कर्जदरांमध्ये आणखी कपात होण्याचा मार्ग मुद्राधोरण समितीच्या तटस्थ पवित्र्यामुळे आणि चलनपुरवठा वाढल्यानंतरच्या एमसीएलआरच्या संभाव्य दिशाबदलामुळे दुष्कर राहील, असं आजचं चित्र आहे. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
