राजेंद्र सालदार अमेरिका आणि चीन यांच्या व्यापारयुद्धात खरी संधी साधायला हवी, ती भारतीय शेतमाल निर्यातीने! चीनने भारतीय शेतमालाची आयात केवळ पाच अब्ज डॉलरने जरी वाढवली तरी भारताला कृषी क्षेत्रासमोरील समस्यांना तोंड देताना मदत होईल, म्हणून हे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी चीनचा मोठा ग्राहक, या नात्याने भारत चीनवर दबावही टाकू शकतो.. चीन आणि अमेरिका यांच्यात मागील वर्षी सुरू झालेले व्यापारयुद्ध या वर्षी चच्रेतून संपण्याची अपेक्षा होती. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगत चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर आणखी शुल्क वाढवले. प्रत्युत्तरादाखल चीननेही अमेरिकेतून होणाऱ्या आयातीवर शुल्क वाढवले. बीजिंग आणि वॉशिंग्टन यांच्यामधील चिघळलेला वाद हा पुढील काही महिन्यांत संपण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ट्रम्प यांना पुढील वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी आपली प्रतिमा उजळ करून घ्यायची आहे. तर जागतिक महासत्ता होण्याची आकांक्षा बाळगून असलेल्या चीनला आपण कोणासमोरही झुकणार नसल्याचे स्थानिक जनतेला आणि जगाला दाखवून द्यायचे आहे. योग्य धोरण राबविल्यास जगातील प्रमुख दोन आर्थिक महासत्तांच्या भांडणाचा फायदा भारताला कृषी क्षेत्रासमोरील प्रश्न सोडवण्यासाठी होऊ शकतो. जगामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या चीनची शेतमालाची आयात प्रचंड मोठी आहे. चीन सर्वाधिक शेतमाल हा अमेरिकेतून आयात करत होता. त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, दुग्ध उत्पादने, पशुखाद्य आणि ज्वारी अशा उत्पादनांचा समावेश आहे. अमेरिकेत उत्पादित होणारा शेतमाल हा इतर देशांच्या तुलनेत स्वस्त असल्याने चीन अमेरिकेकडून आयात करण्यास प्राधान्य देत होता. आता अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या शेतमालावर २५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावल्याने अमेरिकेतून होणारा पुरवठा महाग झाला आहे. याचा अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. मात्र त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. मात्र ते सहज होणार नाही. त्यासाठी भारताने चीनवर दबाव टाकण्याची गरज आहे. ते भारत सहज करू शकतो, कारण निर्यातीपेक्षा किती तरी पट जास्त माल भारत चीनमधून आयात करतो. भारताची २०१७-१८ मध्ये चीनला झालेली निर्यात होती १३.३ अब्ज डॉलर, तर आयात होती ७६.३८ अब्ज डॉलर. त्यामुळे चीनसोबत व्यापारातील तूट होती तब्बल ६३ अब्ज डॉलर. इलेक्ट्रानिक वस्तूंची चीनमधून आयात वाढत असल्याने ही तूट ५० अब्ज डॉलरच्या खाली येण्याची शक्यता नजीकच्या काळात नाही. अमेरिकेसारख्या अवाढव्य बाजारपेठेतील हिस्सा कमी होत असल्याने चीन बेजार झाला आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग मंदावत असल्याने चीनला भारतीय बाजारपेठेची पहिल्यापेक्षा अधिक गरज आहे. त्यामुळे चीन भारतीय शेतीमालाच्या आयातीवर घातलेले निर्बंध उठवू शकतो, गरज आहे ती पाठपुरावा करण्याची. निर्यातीच्या संधी कापूस, दूध, साखर आणि म्हशीचे मांस यांच्या उत्पादनात भारत जगामध्ये अग्रेसर आहे. मात्र चीनने भारतीय आयातीवर विविध प्रकारची बंधने घातल्याने भारताला कापूस वगळता इतर उत्पादनांमध्ये चीनच्या बाजारपेठेचा फायदा होत नाही. भारतातून निर्यात होणाऱ्या म्हशीच्या मांसावर चीनने फूट अ‍ॅण्ड माऊथ आजाराचे कारण देत बंदी घातली आहे. वास्तविक चीनमध्येही हा आजार जनावरांमध्ये आढळतो. चीनकडून बंदी असल्याने भारतातून निर्यात होणारे म्हशीचे मांस व्हिएतनामला जाते. तेथून मांसाची चीनमध्ये तस्करी होते. भारतातून आयात केलेले मांस व्हिएतनाममधील व्यापारी दुप्पट किमतीने चीनला विकतात. दर वर्षी जवळपास दोन अब्ज डॉलरची निर्यात अशा पद्धतीने होते. स्थानिक बाजारपेठेत मांसाचे दर वाढू नयेत यासाठी चीनही अशा पद्धतीने होणाऱ्या तस्करीकडे दुर्लक्ष करतो. भारतातील अनेक राज्ये जनावरांमधील फूट अ‍ॅण्ड माऊथ आजारातून मुक्त झाली आहेत. या राज्यांतून आयातीला परवानगी दिल्यास भारत तीन अब्ज डॉलरचे म्हशीचे मांस चीनला दर वर्षी विकू शकतो. म्हशीच्या मांसाप्रमाणे चीनने भारतातून होणाऱ्या तांदूळ आणि साखरेच्या पुरवठय़ावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे बऱ्याचदा म्यानमार आणि व्हिएतनाम या देशांतून तस्करी होऊन भारतीय शेतमाल चीनमध्ये पोहोचतो. चीनने बाजारपेठ खुली केल्यास दर वर्षी २० लाख टन साखर आणि तांदळाची निर्यात होऊ शकते. साखर, तांदूळ आणि मोहरीच्या पेंडीला बाजारपेठ खुली करण्याबाबत मागील काही महिने चर्चा सुरू आहे. मात्र अजूनही मोहरीच्या पेंडीची निर्यात सुरू झाली नाही. सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल आणि मोहरी यांचे तेल काढल्यानंतर उरणाऱ्या पेंडेसाठी चीन ही मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सोयाबीनवर २५ टक्के आयात शुल्क लावल्यानंतर चीन भारतीय पेंडेची खरेदी करू शकतो. मांसाची मागणी वाढत असल्याने चीनची पशुखाद्याची गरज वाढत आहे. भारतातून तेलबियांच्या पेंडीची गरजेएवढी निर्यात होत नसल्याने तेलबिया लागवडीचा अधिक परतावा मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तेलबियांच्या लागवडीतील रस कमी होऊन खाद्यतेलाची आयात वाढत आहे. भारताच्या खाद्यतेलाच्या मागणीच्या जवळपास ७० टक्के पुरवठा आयातीमधून होतो. चीनकडून पशुखाद्याची खरेदी सुरू झाल्यास भारतात तेलबियांच्या दर आणि उत्पादनात वाढ होऊन खाद्यतेलाची आयात कमी करता येईल. देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाल्यामुळे साखर, दूध अशा पदार्थाचे दर भारतात मागील दोन वर्षे पडले आहेत. त्याची चीनला निर्यात झाली तर दर सुधारण्यास मदत होईल. भारतामध्ये असलेला अतिरिक्त माल हा चीनच्या शेतमालाच्या आयातीच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. चीन दर महिन्याला जवळपास ८० लाख टन सोयाबीनची आयात करते, तर भारताचे सोयाबीनचे वार्षिक उत्पादन आहे १०० लाख टन. त्यामुळे चीनने तीस लाख टन पेंड जरी विकत घेतली तरी भारतात तेलबियांचे दर सुधारून उत्पादनास गती मिळेल. केवळ काही हजार टन जरी दुग्धजन्य पदार्थ चीनने आयात केले तरी भारतीय शेतकऱ्यांना दुधाला अधिक दर मिळेल. चीनला या सर्व उत्पादनांची गरज आहे. सध्या चीन इतर देशांतून हीच आयात करत आहे. ज्या देशांतून चीन शेतमालाची आयात करतो, त्या देशांना होणारी चीनची निर्यात भारताच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळेच, भारत चीनवर शेतमालासाठी बाजारपेठ खुली करण्यासाठी दबाव टाकू शकतो. जागतिक व्यापार वाढीचा दर थंडावल्याने सर्व देश आपापल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते करताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना हरताळ फासत आपल्या सोयीचे धोरण राबवत आहेत. एकमेकांसोबत सामंजस्य करार करत आहेत. भारताची चीनसोबतची व्यापारी तूट दहा वर्षांत दुप्पट झाली आहे. भारतातून औद्योगिक उत्पादनांची चीनला निर्यात होणे कठीण आहे. बहुतांशी औद्योगिक उत्पादने चीनमध्ये स्वस्तात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे व्यापारातील तूट कमी करण्यासाठी शेतमालाच्या निर्यातीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. चीनने भारतीय शेतमालाची आयात केवळ पाच अब्ज डॉलरने जरी वाढवली तरी भारताला कृषी क्षेत्रासमोरील समस्यांना तोंड देताना मदत होईल. सध्या अधिक उत्पादनामुळे शेतमालाचे भाव कोसळतात आणि सरकारला खरेदी करावी लागते. ही समस्या अधिकचे, अतिरिक्त उत्पादन निर्यात झाल्यास सुटू शकेल. दक्षिण अमेरिकेतील देशांच्या तुलनेत भारतातून चीनला शेतमाल निर्यात करण्यासाठी कमी भाडे (फ्रेट) द्यावे लागते, वाहतुकीचा कालावधीही कमी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून आगामी केंद्र सरकारने धोरण राबवण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गेल्या पाच वर्षांच्या राजवटीमध्ये शेतमालाची निर्यात वाढण्याऐवजी कमी झाली. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री करावी लागली. निर्यातीला गती दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळणार नाही. त्याच्या उत्पन्नात वाढ होणार नाही. ती संधी चीनच्या रूपाने उपलब्ध झाली आहे. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
