20 November 2017

News Flash

सहयोगाची अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ

सहयोगाची बाजारपेठ आणि सहयोगाची अर्थव्यवस्था यांचा आज झपाटय़ाने प्रसार होतो आहे.

दीपक घैसास | Updated: November 27, 2015 12:53 AM

गेल्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार तंत्रज्ञान यामध्ये होणाऱ्या झपाटय़ाच्या प्रगतीने सर्व बाजारपेठा व ग्राहक हे एकमेकांच्या जवळ आले आहेत.

सहयोगाची बाजारपेठ आणि सहयोगाची अर्थव्यवस्था यांचा आज झपाटय़ाने प्रसार होतो आहे. या केवळ बाजारपेठेत बदल आणत नसून सामाजिक व अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल करणार आहेत. आपल्या देशात या संकल्पना रुजण्यासाठी सरकारने काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सर्वसाधारणपणे बाजारपेठ आणि ती ज्याचा भाग आहे ती अर्थव्यवस्था यांची गणिते व प्रमेये ही पारंपरिक पद्धतीने चालणारी आहेत. उत्पादकांनी माल बनवायचा आणि ती उत्पादने विविध मार्गानी बाजारपेठेत आणायची आणि ग्राहकांनी ती विनातक्रार विकत घ्यायची. अगदी अन्नधान्यापासून ते उत्पादित वस्तूंपर्यंत बाजारपेठेतील हा प्रवाह अव्याहतपणे सुरू आहे. मागणी व पुरवठा यानुसार या मालाच्या किमती ठरतात. ग्राहक हा संघटित नसल्यामुळे बहुधा उत्पादकच त्यांच्या मालाची किंमत ठरवतात आणि ग्राहक त्या मालाचा उठाव करत जातो. सरकार अन्नधान्याच्या बाबतीत या पुरवठय़ात व किमतीत हस्तक्षेप करते, पण खुल्या अर्थव्यवस्थेत असा हस्तक्षेप क्वचितच होताना दिसतो. पण एकदा घेतलेला माल किंवा वस्तू संपेपर्यंत ग्राहक ती वस्तू बाजारातून परत घेत नाही. मग त्यावर उत्पादकांनी नवीन शक्कल काढली. त्यांनी आपापल्या उत्पादनांच्या वापरावर कालावधीचे बंधन टाकले. औषधे कदाचित या बंधनांना बांधील असतील, पण अत्तरे, सौंदर्यप्रसाधने आणि अशा कित्येक उत्पादनांना कालावधी मर्यादा घालण्यात आल्या; जेणेकरून ग्राहकाने ती उत्पादने ठरावीक वेळात संपवली नाहीत तरी त्यांनी बाजारात येऊन ती परत घ्यावीत! असे म्हणतात की, बहुतेक चिनी उत्पादनांची ही कालमर्यादा फारच लहान असते, त्यामुळे कमी किमतीत मिळाली तरी परत परत उत्पादन घ्यायचा खर्च बघितला की ती महाग ठरतात. पण सामान्य ग्राहक मात्र खरेदीच्या वेळी कमी किंमत द्यावी लागते म्हणून अशा स्वस्त मालाचा पर्याय निवडतात. चिनी उत्पादक त्यामुळे उत्पादन करत राहतात व माल बाजारपेठेत ढकलत राहतात व जगभरातील ग्राहक तो घेत राहतात.
गेल्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार तंत्रज्ञान यामध्ये होणाऱ्या झपाटय़ाच्या प्रगतीने सर्व बाजारपेठा व ग्राहक हे एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. या जवळिकेने व क्रांतिकारक नवसंकल्पनांमुळे बाजाराची प्रमेये हळूहळू बदलू लागली आहेत. अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यास वित्तसंस्थांची गरज असते हा समज इतका दृढ होता, पण आज माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे या वित्तसंस्थांपेक्षा वित्तसेवांची बाजाराला गरज असल्याचे जगभरातील ग्राहकांच्या लक्षात आले आहे. म्हणजेच वित्तसंस्था बंद झाल्या व इतर कोणी वित्तसेवा देत राहिले तर या वित्तसंस्थांची गरज बाजाराला वाटणार नाही. याच विचारसरणीच्या आधारे बाजारपेठेतील इतर व्यवहारांचा क्रांतिकारक पुनर्विचार करण्यास गेल्या दोन वर्षांत जगभरात सुरुवात झाली.
यात पहिली विचारसरणी म्हणजे सहयोगाची बाजारपेठ. या व्यवस्थेत ग्राहक व विक्रेता आपली भूमिका त्या त्या वेळी सोयीनुसार बदलतात. खरे म्हणजे, ही व्यवस्था मर्यादित स्वरूपात वित्तीय बाजारात वापरली जात होती. म्हणजे मी स्वत:चे पैसे व कर्जाऊ घेतलेले पैसे मिळून दुसऱ्या व्यक्तीला जास्त व्याजाने म्हणजे नवीन किमतीला देतो. म्हणजेच पहिल्या व्यवहारात मी कर्ज घेणारा म्हणजे ग्राहक असतो तर दुसऱ्या व्यवहारात कर्ज देणारा म्हणजे विक्रेता असतो. रोजगाराच्या बाजारातही मी पहिल्यांदा लोकांना नोकरीवर घेतो व समुदायाने त्यांना दुसऱ्याच्या कामावर पाठवतो. म्हणजे माझी ग्राहक व विक्रेता ही भूमिका मी बदलत राहतो. गावागावातील ग्रंथालयेही प्रथम पुस्तकांच्या बाजारात ग्राहक म्हणून पुस्तके खरेदी करतात व मग या उत्पादनाचे सेवेत रूपांतर करून ती भाडय़ाने विक्रेता म्हणून आपल्या सभासदांना म्हणजेच ग्राहकांना वाचायला देतात. भाडय़ाने गाडी देणारे व्यावसायिकही हीच व्यवस्था ठेवतात, पण आजपर्यंत या भूमिका बदलणारे लोक ठरलेले होते म्हणजे वरील उदाहरणातील ग्रंथालय किंवा प्रवासीवाहन कंपनी इत्यादी. पण हीच गोष्ट जर सर्वच ग्राहकांनी करायची ठरवली तर? आजच्या युगातील याचे सर्वात डोळ्यात भरणारे उदाहरण हे दूरदर्शनवरील वाहिन्यांवर येणाऱ्या जाहिरातींतून दिसते. मी घेतलेली एखादी वस्तू मला नको असेल तर त्याचा फोटो काढून मी तो महाजालावर टाकणार व विक्रेता बनून तो विकणार! मला मोठे शीतकपाट घ्यायचे आहे, मी पूर्वीप्रमाणे जुने शीतकपाट काम थांबवेपर्यंत वाट बघणार नाही तर या माहिती महाजालाद्वारे ते कोणाला तरी विकणार व त्या पैशात भर टाकून नवीन मोठे शीतकपाट घेणार. वेगवेगळे ग्राहक केवळ उत्पादनाच्या छायाचित्रांकडे बघत व त्याच्या सद्य:स्थितीची माहिती वाचून ते जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्याला विकणार.
याच धर्तीवर दुसरी विचारसरणी रूढ होत आहे. ती म्हणजे सहयोगाच्या अर्थव्यवस्थेची. या विचारसरणीप्रमाणे माझ्याकडे ज्या वस्तू किंवा मालमत्ता आहे त्यांचा मी पूर्णपणे वापर करत नसेन तर जेव्हा मी ते वापरत नाही तेव्हा ते दुसऱ्या कोणाला, ज्याला त्याचा वापर करायचा आहे, त्याला भाडय़ाने देणे. समजा माझ्याकडे गाडी आहे पण मी ती दररोज कार्यालयात नेत नाही, म्हणजेच दिवसभर माझी मालमत्ता न वापर होता पडून असते. आता मी ती गाडी दिवसभरासाठी कोणाला तरी वापरायला देणार व त्याचे भाडे घेणार. म्हणजे मालमत्ता माझ्याकडेच राहणार, पण नुसती पडून न राहता त्यापासून मला मिळकत होणार. जी गोष्ट गाडीची तीच माझ्या घराची. बिछाना व नाश्ता या तत्त्वावर युरोपमध्ये कित्येक शहरांत एकटय़ा राहणाऱ्या बायका-पुरुष आपली घरे अशी भाडेतत्त्वावर देऊन रोजची कमाई करतात. आज माहिती महाजालामुळे ग्राहक शोधण्याची गरज नाही. आपल्या जागेची माहिती व छायाचित्र महाजालावरच्या एखाद्या दुकानात मांडले की ग्राहक मिळतात.
या दोन विचारसरणींचा आज झपाटय़ाने प्रसार होतो आहे. या केवळ बाजारपेठेत बदल आणत नाहीत तर सामाजिक व अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल करणार आहेत. जागा भाडय़ाने देणाऱ्या एका अमेरिकन कंपनीने आधीच्या लेखात लिहिल्याप्रमाणे स्वत:च्या बाजारमूल्यात प्रचंड वाढ केलेली आहेच, पण हा उद्योग करणारी मोठमोठी हॉटेल्स चक्रावून गेली आहेत. विक्रेते म्हणून आजवर त्यांची मक्तेदारी होती, पण आता समाजातील प्रत्येक घरमालक हा विक्रेता बनू शकतो व त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी या हॉटेल्सना आता आपल्या धोरणात काही क्रांतिकारक बदल करण्याची गरज भासू लागली आहे. जी गोष्ट जागांची तीच खाद्यपदार्थाची, वाहन सेवेची, टेबलखुच्र्याची, शीतकपाटांची, दूरदर्शन संचांची! यामुळे जो पैसा सर्वसाधारणपणे प्रस्थापित विक्रेत्यांच्या हातात जात होता तो आता सर्वसामान्य माणसांच्या हातात येऊ लागला आहे. अर्थात आज एकटय़ा अमेरिकेत अशा प्रकारे साधारण १८००० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे अंदाज आहेत. पूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत आज जरी हे प्रमाण अत्यल्प असले तरी येणाऱ्या दोन वर्षांत साथीच्या रोगाप्रमाणे त्याचा मोठा विस्तार होण्याचीच लक्षणे दिसत आहेत.
जागतिक तंत्रज्ञान क्रांतीत आज भारतही मागे नाही. भारतीय मुळातच कल्पक, त्यामुळे या दोन्ही विचारसरणी भारतात रुजू लागल्या आहेत. एका अंदाजाप्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेत या विचारसरणीवर आधारित व्यवहार हे वार्षिक १४०% नी वाढत जाऊन २०१६च्या अखेरीपर्यंत ६,९०,००० कोटी रुपयांवर जातील असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. भारतात आज कित्येक तरुण-तरुणी चारचाकी वाहन विकत घेण्यापेक्षा उबर किंवा ओलासारख्या सेवांचा वापर करतात. त्यांना ते कमी खर्चीक व कमी कटकटीचे वाटते. त्यामुळेच या वाहन सेवा कंपन्यांना वाहन पुरवणाऱ्यांकडे पैशाचा ओघ वळतो आहे. अर्थात याचा फटका वाहन उत्पादकांना बसायला सुरुवात होणार आहे! या विचारसरणीचा जगभर प्रसार होण्यासाठी नव्याने काही गोष्टी लक्षात घेणे जरुरी आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे अशा उत्पादनांच्या विक्री आणि सेवांमध्ये लागणारी सुरक्षितता आणि विश्वास. भारतात सुरुवातीच्या काळातच आपण वाहनचालकांच्या दुर्वर्तनाच्या बातम्या वाचल्या आहेत. ज्या कंपन्या अशा सेवा एकत्रित करतात त्यांनी त्या देणाऱ्या विविध ‘विक्रेत्यांची’ जाच-पडताळ करणे जरुरी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी उत्पादने व सेवा यांची गुणवत्ता. आज जर मी वापरलेली वस्तू या महाजालावरून घेतली व त्यात वर्णन केल्याप्रमाणे तिची गुणवत्ता नसेल तर माझा या व्यवस्थेवरील विश्वास उडेल. हे टाळण्याची जबाबदारी त्या त्या सेवा एकत्रीकरणाऱ्या उद्योगांची राहील. तिसरी व महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही व्यवस्था चालवण्यासाठी व त्यात वाढ करण्यासाठी नवीन कौशल्याचे व्यवस्थापन लागेल. म्हणजेच हे नवीन कौशल्य संपादन केलेल्या माणसांची गरज या बाजारपेठेला लागेल. बाजारपेठेतील ग्राहकच आपली जागा बदलत असल्यामुळे त्यासंबंधीचे प्रशिक्षण त्यांना देण्याची गरज भासेल. चौथी महत्त्वाची बाब म्हणजे या नवीन व्यवस्थेला लागणारी नवीन करप्रणाली जेव्हा ग्राहक व विक्रेता हे एकमेकांना ओळखतही नसतात व मालाचे हस्तांतरण नेमके कोठे होते हे कोणालाच माहीत नसते तेव्हा केंद्र व राज्यस्तरीय कर आकारणीत गोंधळ उडू शकतो व त्यामुळे सरकार व सामान्य ग्राहक-विक्रेता यांमध्ये वाद, दावे, खटले अशा प्रदीर्घ प्रणालीचा जाच होऊ शकतो. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही अशी नवीन करप्रणाली हळूहळू अस्तित्वात येत आहे. भारतात नव्याने वाद निर्माण न करता सरकारने या नवविचारसरणीकरिता करप्रणालीत बदल करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर विक्रेत्यांची व ग्राहकांची जबाबदारी, फसवणूक, ग्राहक न्यायव्यवस्था इत्यादीमध्ये सयुक्तिक बदल होणे जरुरी आहे. जगाप्रमाणेच भारतातही ही सहयोगाची अर्थव्यवस्था व बाजारपेठ येणाऱ्या काळामधे वृद्धिंगत होणार असेल व त्याचा फायदा सर्वसामान्य माणसाला होणार असेल, त्यामुळे भारतीयांच्या मालमत्तेचा जास्त वापर होऊन सामाजिक व अर्थव्यवस्थेवर काही चांगले परिणाम होणार असतील तर वरील पाचही बाबींची गांभीर्याने अंमलबजावणी होणे जरुरी आहे. भारताला जागतिक आर्थिक स्पर्धेत धावण्यासाठी या इंजिनाची गरज आहे.
लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल
deepak.ghaisas@gencoval.com
उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर

First Published on November 27, 2015 12:53 am

Web Title: economic cooperation and the marketplace