नीलेश साठे विमा ही अत्यावश्यक गरजेची वस्तू आहे. विशेषत: सामाजिक सुरक्षेची कुठलीही हमी सरकार देऊ शकत नसताना, लोकांनी स्वत:हून त्या संबंधाने केलेली तरतूद म्हणजे विमा होय. म्हणून विम्याचा हप्ता तरी कर-भारापासून मुक्त असावा.. मागील अर्थसंकल्पात, करदात्यांना ‘कलम ८० सी’नुसार मिळणारी वजावट हवी असल्यास प्राप्तिकराच्या जुन्या कर प्रणालीचा अवलंब करा अन्यथा कर वाचवू शकणाऱ्या ‘कलम ८० सी’सारख्या ७० तरतुदींवर पाणी सोडा आणि करांचे दर कमी असणाऱ्या नवीन कर प्रणालीचा अवलंब करा असा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. १५ लाखांहून कमी उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना नवी कर प्रणाली फायदेशीर होती, तर १५ लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना जुनी कर प्रणाली फायदेशीर होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जुन्या दराने कर भरण्याचा पर्याय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काढून टाकतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. तसे झाले तर ‘कलम ८०सी’ सारख्या तरतुदीच राहणार नाहीत आणि कर निर्धारण सोपे होईल. मात्र कोविडच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांना बचतीचे प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदी तशाच ठेवायचे जर अर्थमंत्र्यांनी ठरविले तर विमा क्षेत्राच्या खालील पहिल्या दोन अपेक्षांवर अर्थसंकल्पातून त्यांनी निश्चितच विचार करावा. हा लेख प्रसिद्ध झाल्यापासून चारपाच तासांत अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर होईल. आपल्याला असे वाटणे स्वाभाविक आहे की या अपेक्षा अर्थमंत्र्यांपर्यंत पोहोचतील केव्हा? पण खरे तर, विमा क्षेत्राची नियामक -इर्डा, आयुर्विमा महामंडळ, अ‍ॅसोचेम, फिक्की, इन्शुरन्स कौन्सिल अशा संस्थांकडून डिसेंबर/जानेवारी महिन्यांमध्येच याबद्दलची निवेदने अर्थमंत्र्यांना दिली गेली आहेत. १. ‘कलम ८० सी’ची मर्यादा वाढवावी मागील सहा वर्षांपासून या कलमांतर्गत मिळणारी सूट दीड लाखांपर्यंत मर्यादित आहे. नागरिकांना बचतीसाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून खरे तर हे कलम अंतर्भूत करण्यात आले, ज्यात सुरुवातीस आयुर्विम्याचा प्रीमियम, प्रॉव्हिडंड फंड, राष्ट्रीय बचत पत्रे अशा बचतीच्या योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. पण कालांतराने यात काही खर्चाचा पण अंतर्भाव करण्यात आला जसे, पाल्यांच्या शाळा / कॉलेजची फी, गृह कर्जाची परतफेड इत्यादी. प्राप्तिकर कायद्याचे सुलभीकरण करायचे असल्याने ‘कलम ८०’नुसार मिळणारी सूट पूर्णत: रद्द करण्याविषयी चर्चा आहे. मात्र दीर्घ मुदतीच्या बचतीची नागरिकांना सवय लागावी म्हणून हे कलम रद्द तर करू नयेच पण त्याची मर्यादा रु. १,५०,००० वरून वाढवून किमान रु. २,५०,००० करावी. २. पेन्शन योजनांतील गुंतवणुकीला प्राप्तिकरातून सूट मिळावी भारतात खूपच कमी नोकरदारांना निवृत्ती वेतन (पेन्शन) मिळते. ज्यांना ती मिळते त्यांनाही ती पुरेशी नसते. नागरिकांनी आपल्या वृद्धत्वाची सोय आपणच करावी आणि त्यावर कर वाजावट घ्यावी म्हणून प्रोत्साहनार्थ १ एप्रिल २०१५ पासून ‘पीएफआरडीए’च्या नवीन पेन्शन योजनेत (एनपीएस) केलेल्या ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीस प्राप्तिकर ‘कलम ८०सीसीडी (१बी)’अंतर्गत सूट मिळते. विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांतील गुंतवणुकीसही या कलमांतर्गत सूट मिळायला हवी. याव्यतिरिक्त ३. विमा कंपन्यांवरील ‘कंपनी कर’ कमी करावा विमा कंपन्यांना जो कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स) भरावा लागतो त्याचा दर कमी करण्याची मागणी विमा कंपन्या सातत्याने करीत आहेत. विमा कंपन्यांना मागील वर्षांहून झालेल्या अधिमूल्यावर (सरप्लस) १२.५ टक्के दराने कर द्यावा लागतो. जेव्हा कॉर्पोरेट टॅक्सचा दर ६०-७० टक्के होता तेव्हा विमा कंपन्यांना १२.५ टक्के दराने सरप्लसवर कॉर्पोरेट टॅक्स भरावा लागत असे. आता सरकारने कॉपरेरेट टॅक्सचे दर २५ ते ३० टक्कय़ांपर्यंत कमी केले आहेत तर तार्किकदृष्टय़ा विमा कंपन्यांना सरप्लसवर भरावयाचा दर ६ ते ६.५ टक्क्यांपर्यंत आणणे संयुक्तिक आहे. तसे केल्याने विमाधारकांना मिळणाऱ्या बोनसमध्ये वृद्धी होऊन विमा योजना ग्राहकांच्या दृष्टीने अधिक आकर्षक बनेल आणि तद्वतच मोठय़ा प्रमाणावर विमा हप्त्यांमध्ये वृद्धी होऊन जास्तीचा पैसा सरकारच्या रोख्यांमध्ये व पायाभूत क्षेत्रात गुंतविला जाऊन भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाच यातून बळकटी मिळेल. ४. एलआयसीचे योग्य किमतीस निर्गुतवणुकीकरण मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीच्या निर्गुतवणुकीची घोषणा केली होती. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत एलआयसीचे समभाग शेअर बाजारात सूचिबद्ध होतील अशी आशा आहे. मात्र असे करताना एलआयसीचे योग्य मूल्यांकन करून आणि अंत:स्थापित मूल्याचे (intrinsic value) तज्ज्ञांकडून योग्य निर्धारण करून प्रारंभिक समभाग विक्री- आयपीओद्वारे केवळ सात-आठ टक्के र्निगुतवणुकीतून ७० ते ८० हजार कोटी रुपये गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्यास गुंतवणूकदारांकडून मोठय़ा प्रमाणावर समभाग खरेदी होईल आणि त्यांच्या गुंतवणुकीवर त्यांना मोबदलाही चांगला मिळेल. तीन वर्षांपूर्वी जीआयसी आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी या दोन सरकारी विमा कंपन्यांचे समभाग ‘आयपीओ’च्या किमतीहून बऱ्याच कमी दराने शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाले आणि अजूनही ते ‘आयपीओ’च्या दराहून कमी पातळीवर असल्याचे दिसत आहे. या अनुभवावरून सरकारने बोध घेतला आणि योग्य किमतीस ‘आयपीओ’ आणला तर एलआयसीचा शेअर हा हा म्हणता उचलला जाईल. ५. विमा हप्त्यांवरील ‘जीएसटी’चा दर कमी करावा शुद्ध मुदतीच्या विम्याच्या (टर्म प्लान) हप्त्यांवर १८ टक्के दराने वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ लावला जातो. सामाजिक सुरक्षेची कुठलीही हमी सरकार देऊ शकत नसताना, लोकांनी स्वत:हून त्या संबंधाने केलेली तरतूद म्हणजे विमा. म्हणून विम्याच्या हप्त्यांवर तरी एवढय़ा अधिक दराने जीएसटी लाऊ नये. विमा ही अत्यावश्यक गरजेची वस्तू आहे आणि म्हणून विम्याचा हप्ता सेवा कराच्या व्याप्तीतून बाहेर असावा. अर्थमंत्री विमा क्षेत्राच्या अपेक्षा कितपत पूर्ण करतात ते आजच काही वेळातच बघूया. * लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’त माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
