श्रीकांत कुवळेकर जेमतेम दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत अर्ध्याहून अधिक देशात अभूतपूर्व पाणी टंचाईमुळे लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंत झालेल्या प्रचंड पावसाने पुलाखालून (आणि पुलावरून देखील) बरेच पाणी वाहून गेले आहे. जुलैमध्ये पाण्यावाचून खरिपहंगामाचे कसे होणार याचा घोर लागून राहिला होता. परंतु बऱ्याच ठिकाणी आज परिस्थिती अशी झालीय की लोक जुलैमधील ये रे ये रे पावसाऐवजी आता जा रे जा रे पावसा म्हणू लागले असतील तर आश्चर्य वाटू नये. त्यातच काही विदेशी हवामान तज्ज्ञांनी परतीचा पाऊस ऑक्टोबरमध्ये सुरू होईल असे सांगितल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. गेल्या वर्षांत सुक्या दुष्काळाने होरपळून गेलेल्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक, तसेच गुजरात, राजस्थानचे काही भाग आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये ओल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत सापडली आहेत. या पुढील कालावधीत पडणारा पाऊस हा सोयाबीन, उशिराने पेरलेले मूग, उडीद तर हंगामाच्या सुरुवातीला लागवड झालेला कापूस या सारख्या अनेक पिकांना शाप ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या एक-दोन आठवडय़ामधील प्रचंड पावसाने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आणि राजस्थानचे काही भाग येथे सोयाबीन, मूग, उडीद या प्रमुख आणि तांदळासह इतर अनेक पिकांचे बरेच नुकसान झाले आहे. मध्य प्रदेश सरकारी अनुमानानुसार, सोयाबीनच्या १०-११ लाख हेक्टर क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे केंद्राकडून १०,००० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. देशातील सुमारे १०० लाख टन सोयाबीन उत्पादनापैकी मध्य प्रदेशचा एकटय़ाचा वाटा ४५ टक्के एवढा आहे. आतापर्यंतच्या अनुमानानुसार सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेशमध्ये निदान १०-१२ लाख टन तर महाराष्ट्र आणि इतर भागांमध्ये तीन-चार टन एवढी घट येणे अपेक्षित आहे. यापुढील पावसाने हे नुकसान वाढू शकते. शुक्रवारी संपलेल्या मागील हंगामाच्या सोयाबीनचा वायदा ४,००० रुपये क्विंटलच्या पुढे बंद झाला तर येत्या हंगामाचा ऑक्टोबर वायदा ३,७०० रुपयांपलीकडे असल्यामुळे मध्यम कालावधीसाठी तेजीचे संकेत देत आहे. पुढील महिन्यात प्रत्यक्ष पीक बाजारात येईल तेव्हा कदाचित चढ-उतार होतील, परंतु डिसेंबर-जानेवारीमध्ये सोयाबीनच्या भावात तेजी संभवते. सरकारी हस्तक्षेपामुळे आणि महाराष्ट्र आणि काही राज्यांमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जरी भावात अति चढ-उतार झाले तरी शेतकऱ्यांनी घाबरून माल विकू नये. मार्च-एप्रिलपर्यंत एकदा तरी भाव ४,२०० ची पातळी गाठणार असे वाटते. जे सोयाबीन तेच मूग उडदाचे. परंतु कायदेशीर आणि बेकायदेशीरपणे होणारी आयात, सरकारी संस्थांकडे बफर स्टॉक आणि सततची सरकारी हस्तक्षेपाची भीती यामुळे या कडधान्यांमध्ये फारशी तेजी येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच लांबलेला पाऊस तुरीसाठी वरदान ठरणार आहे तर जमिनीतील पाण्याचा स्तर वाढल्यामुळे रब्बी हंगाम देखील जोरदार होणार असे वाटत असल्यामुळे एकंदरीत कडधान्ये फायदेशीर ठरणे थोडे कठीण आहे. शेतकऱ्यांनी येणाऱ्या प्रत्येक तेजीमध्ये माल विकत राहणे किंवा हमीभावाने सरकारला देणे इष्ट ठरेल. मागील महिन्यामध्ये कापसामध्ये प्रचंड मंदीचे संकेत मिळाले होते. आजच्या घडीला परिस्थितीत थोडासा बदल झाला असला तरी अजूनही तेजीची तिरीप देखील दिसत नाही. जागतिक भावामध्ये गेल्या काही आठवडय़ात २० टक्के घसरण झाली तरी येथील भाव १० टक्क्य़ांपर्यंतच पडले असून अजूनही हमीभावापेक्षा जास्त आहेत. किडींचा प्रादुर्भाव आणि अति पावसामुळे झालेले नुकसान जमेस धरता देखील ३५०-३६० लाख गाठी उत्पादनाचे प्राथमिक अंदाज असल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये किमती हमीभावापर्यंत खाली आल्यास आश्चर्य वाटू नये. मागील वर्षांप्रमाणेच यावेळी देखील कॉटन कॉर्पोरेशनने १०० लाख गाठी खरेदी करण्याची जय्यत तयारी केली आहे. मागल्या वर्षी कॉर्पोरेशन केवळ ११ लाख गाठीच खरेदी करू शकली. कारण दुष्काळामुळे उत्पादनात घट येण्याची चिन्हे दिसू लागल्यामुळे डिसेंबरनंतर भाव सतत हमीभावापेक्षा खूप चढेच राहिले होते. यावर्षी परिस्थिती बदलली आहे. उत्पादन परत वाढणार आहे. तर जागतिक मंदीमुळे मागणी घटणार आहे. अशा दुहेरी कचाटय़ात सापडल्यामुळे पुढील तीन महिने कापसाचे भाव १८,२०० ते २०,००० रुपये प्रतिगाठ या कक्षेत राहतील. नाही म्हणायला कॉटन कॉर्पोरेशनने आपल्याकडील मागील हंगामाचा ९००,००० गाठींचा स्टॉक पडलेल्या भावात विकण्यापेक्षा पुढील हंगामासाठी साठा करून ठेवणे पसंत करू, असे अध्यक्ष डॉ अल्ली राणी यांनी कोजेन्सीस या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितल्यामुळे भावावर येणारा दबाव निश्चितच कमी होईल. त्याचप्रमाणे गेल्या तीन वर्षांत आपल्याकडील कापसाचे प्रचंड साठे विकल्यामुळे चीन या वर्षी परत एकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी खरेदी करण्याची शक्यता खूपच वाढली आहे. त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा भारताला होणार असल्याची शक्यता देखील अल्ली राणी यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे जानेवारीनंतर कापसाचे भाव परत तेजीकडे झुकू शकतील. म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने आणि गरजेपुरती विक्री हे सूत्र या वर्षी देखील कापूस उत्पादकांना वापरावे लागेल असे दिसत आहे. शेवटी कांदा. कांद्याबद्दल गेल्या काही दिवसात खूपच लिहिले गेले असले तरी कांद्याशिवाय सध्या कुठलाच लेख पूर्ण होऊ शकणार नाही. गेल्या दीड-दोन महिन्यात कांद्याच्या किरकोळ भावात चौपट-पाचपट वाढ होऊन आता ६० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला आहे. १८ महिन्यांच्या जीवघेण्या मंदीनंतर आलेली ही मोठी तेजी मागणी-पुरवठय़ातील प्रचंड तफावतीमुळे आली आहे. याची उशिरा का होईना पण अगदी सरकारला देखील खात्री पटली आहे. या स्तंभातून जूनमध्ये याची आगाऊ माहिती दिलीच होती. मागच्या रब्बीमधील उन्हाळी कांद्याचे साठे अजून फारतर एक महिना पुरतील. याहूनही महत्वाचा घटक म्हणजे साधारणपणे सप्टेंबर अखेरीपासून कर्नाटकपासून चालू होणारा नव्या कांद्याचा पुरवठा यावर्षी खूपच कमी असणार आहे. आणि त्यापाठोपाठ येणारा महाराष्ट्रातील कांदा देखील चांगलाच उशिरा म्हणजे नोव्हेंबरनंतर येईल. त्यामुळे पुढील दोन महिने मागणी-पुरवठा समतोल बिघडणार आहेच. या व्यतिरिक्त मागील आठवडय़ामधील जोरदार पावसामुळे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रामध्ये लागवड झालेल्या आणि लागवडीस तयार असलेल्या रोपांचे अतोनात नुकसान झाल्याची देखील माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे एखादवेळेस डिसेंबपर्यंत देखील टंचाईसदृश परिस्थिती राहू शकते. दुष्काळात तेरावा महिना असावा त्याप्रमाणे पुढील महिन्यात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि त्यापाठोपाठ झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राजकारण आणि कांदा यांचे नाते काय असते हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. १९९८ मध्ये भाजपचे दिल्ली सरकार केवळ कांद्यातील भाववाढीने पडले होते. याची भाजपप्रमाणेच विरोधकांना देखील जाणीव असल्यामुळे कांदा चांगलाच पेटणार हे नक्की आहे. बफर स्टॉक, आयात, स्टॉक लिमिट अशी अनेक शष्टद्धr(२२९ो वापरून देखील कांद्यातील शंभरी हुकवणे आता तरी अशक्य वाटत आहे. हा भाव अधिक वाढू नये म्हणून काय करता येईल याकडे युद्ध पातळीवर लक्ष दिल्यास ‘जोर का धक्का धीरेसे’ लागेल. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत कदाचित केंद्र सरकारचे पथक महाराष्ट्रातील कांद्याच्या उपलब्धतेविषयी माहिती घेण्यास आलेले असण्याची शक्यता आहे. यापुढे आयकर, सक्तवसुली, पोलीस अशा अनेक मार्गाने व्यापार प्रतिनिधींना त्रास होऊ शकेल. मात्र गेल्या काही वर्षांतील अनुभवाने व्यापारी देखील शहाणे झाले आहेत. त्यांनी गुंतवणूक केलेले कांदा चाळीतील साठे शेतकऱ्यांच्या नावावर असल्यास त्यावर जप्ती आणणे अशक्य होईल. मुळात एकंदरीत साठेच खूप कमी झाले आहेत त्यामुळे हा उपाय भाव कमी करण्यास उपयोगी ठरणार नाही. कांद्यातील तेजीमुळे हॉटेलातून सलाडसाठी आता मुळा, कोबी आणि गाजर या भाजीवर्गीय पिकांना मागणी वाढेल त्यामुळे या पिकांच्या उत्पादकांना त्याचा चांगलाच फायदा होईल. राजकारण आणि कांदा यांचे नाते काय असते हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. १९९८ मध्ये भाजपचे दिल्ली सरकार केवळ कांद्यातील भाववाढीने पडले होते. याची भाजपप्रमाणेच विरोधकांना देखील जाणीव असल्यामुळे कांदा चांगलाच पेटणार हे नक्की आहे. बफर स्टॉक, आयात, स्टॉक लिमिट अशी अनेक शस्त्रे वापरून देखील कांद्यातील शंभरी हुकवणे आता तरी अशक्य वाटत आहे.. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
