वित्तीय तूट (Current Account Deficite- CAD) ३२.६ अब्ज किंवा स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.७% या कडेलोटच्या पातळीवर पोहोचली असल्याने सर्वाच्याच चिंतेचा विषय झाली आहे. थोडक्यात उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढत चालला आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक तर सरकारला महसुली उत्पन्न वाढवावे लागेल अथवा खर्च कमी करावे लागतील. तसेच निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५% वित्तीय तूट अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम लक्षण असते.
या समस्येचे जे मूळ आहे ते म्हणजे, ज्यासाठी अमूल्य परकीय चलन खर्च होते ती गोष्ट मान्य न होण्यासारखी आहे. रस्ते, बंदरे, वीजनिर्मिती या सारख्या पायाभूत सुविधांसाठी अथवा निर्यातीसाठी भांडवली वस्तू जर आयात झाल्या तर देशात रोजगाराची निर्मिती होते पर्यायाने स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते. परंतु कच्चे तेल व सोने आयात झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला त्याचा काही फायदा होत नाही. अर्थव्यवस्था संथ असताना तेलाची आयात वाढायला नको होती. परंतु बहुउद्देशीय मोटारीच्या (एसयूव्ही/ एमयूव्ही) वाढत्या खपामुळे डिझेलची विक्री वाढत आहे. या डिझेलवर सरकार अनुदान देते. या अनुदानांचा असा दुरुपयोग होतो, म्हटल्यास वावगे ठरू नये. आयात व निर्यातीतील तूट ५९.६ अब्ज डॉलर आहे. भारताची निर्यात जागतिक मंदीमुळे अल्पप्रमाणात घटली. परंतु आयातीत मोठय़ा प्रमाणात घट न झाल्यामुळे वित्तीय तूट मोठय़ा प्रमाणात वाढली. वाढती महागाई, वाढती वित्तीय तूट यांचा परिणाम रुपयाच्या अवमूल्यानात झाला. ज्या देशात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वित्तीय तूट आहे त्या देशात कोणतीही परकीय अर्थसंस्था भांडवल ओतणार नाही. सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने अनुदानात कपात, प्रशासकीय खर्चात कपात व महसूलवृद्धी करून या तुटीला काबूत आणणे आवश्यक होते. पण सरकारने या बाबतीत काहीच केले नाही.
चिदंबरम यांच्या मते भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ६० अब्ज डॉलर इतकी (म्हणजे वार्षकि तुटीएवढी) परकीय गुंतवणूक सामावून घेण्याची सहज क्षमता आहे. त्यासाठी त्यांनी अर्थमंत्री झाल्यापासून प्रयत्न चालविले आहेत. परंतु देशातील निर्णयक्षमता सुस्तावल्यामुळे कोणी उद्योग उभारत नाही. एका बाजूला डॉलरचा ओघ मंदावला असताना डॉलरमधील खर्चात कपात झालेली नाही. म्हणून रुपयाचे अवमूल्यन झाले.
एप्रिल महिन्यात जगात जिनसांचे भाव नरमल्याने महागाई निर्देशांकाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या ‘उत्पादित वस्तूं’च्या किमतींचा ओसरलेला जोर एकंदर महागाईचा दर घटण्यासाठी परिणामकारक ठरला. अन्नधान्य वगळता उत्पादित वस्तूंचे भाव कमी झाल्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत झाली. अन्नधान्यावर आधारित महागाईचा दर चढाच आहे. या हंगामात पाऊस सरासरीपेक्षा चांगला झाल्यामुळे उत्तम पीक-पाणी येऊन अन्नधान्याचे दर कमी होतील. तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाचे भाव वाढू लागले आहेत. घसरता रुपया व वाढते कच्च्या तेलाचे भाव यांनी तेल विपणन कंपन्यांच्या शेअरच्या भावाचा मंगळवारी पालापाचोळा केला. भारत पेट्रोलियम, िहदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल ६ ते १०% दरम्यान कोसळले ते याच कारणाने.
अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा संथ गतीने वाढत आहे. वर्षअखेरीस अर्थव्यवस्था गतिमान होईल. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न ५.५% दराने वाढेल या आधीचा अंदाज  ५.७% होता. सरकारने वेळ न दवडता वित्तीय व चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुलैअखेर पतधोरण आढावा घेताना सरकारला केली आहे. ठोस किमतीवर आधारित महागाईचा दर ५% पेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच अनियंत्रित वित्तीय तुटीमुळे रुपयाचे अवमूल्यन वेगाने होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महागाईही वेगाने वाढेल. देशांतर्गत मागणीचा स्पष्टपणे अभाव आढळतो. खासगी क्षेत्राकडून मागणी घटली आहेच पण सरकारही मागणी वाढेल अशी धोरणे आखण्यात कुचराई करत आहे. २०१४च्या पहिल्या तिमाहीत करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठले गेलेले नाही.  
सर्वाधिक धोका आहे तो करसंकलनाचे उद्दिष्ट न गाठले गेल्यास सरकारच्या खर्चात घसघशीत कपात होईल. तसे झाले तर मागणी आणखी घटून अर्थव्यवस्था रणांगणात पडलेल्या शरपंजरी भीष्माचार्यासारखी होईल. जगाच्या प्रमुख अर्थव्यवस्थेपकी अमेरिका व जपान या दोन अर्थव्यवस्था संथ गतीने वाढत आहेत. परंतु युरोप व इतर उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे चित्र आशादायक नाही. अमेरिकेपाठोपाठ जपान व युरोप प्रोत्साहनपर रोखे खरेदीबाबत फेरविचार करतील. याचा परिणाम त्या अर्थव्यवस्थेत व्याजदर वाढतील. परंतु पतधोरणानंतर फेडच्या बठकीत प्रोत्साहनपर रोखेखरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतात गुंतविलेला पसा परदेशी अर्थसंस्था आणखी काही काळ तरी इथे ठेवतील, असे म्हणावयास वाव आहे.

ल्ल मॅगी, टायगर, किटकॅट, मंच.. अशा घराघरात लहान मुलांपासून सर्वाना माहिती असणाऱ्या नाममुद्रांखाली आपली विविध उत्पादने नेस्ले इंडिया विकत असते. नेस्लेने दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल नुकतेच जाहीर केले. विक्रीत ७.६७% तर निर्यातीत ४७% वाढ दिसून आली. विक्रीत संख्यात्मक वाढ फारशी दिसली नाही. निवडक उत्पादनांच्या किमतीत केलेल्या वाढीमुळे नफाक्षमता नुसतीच टिकवून ठेवता आली. परंतु गेल्या दहा वर्षांतली सर्वोच्च नफाक्षमता या वर्षांत दिसेल. (नेस्लेचे आíथक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर आहे) उत्तम पावसामुळे या वर्षी कच्च्या मालाचे भाव उतरूलागले आहेत. साखर व गहू यांच्या भाववाढीमुळे मागील वर्षांत तीन वेळा भाववाढ करावी लागली. वेळीच केलेल्या भाववाढीमुळे संचित तोटा सहन करावा लागला नाही. याचा परिणाम सर्वोच्च नफाक्षमता टिकविण्यात झाली. २००७ ते २०१२ या काळात कंपनीने हाती घेतेलेली विस्तार योजना पूर्ण होत आली आहे. या विस्तार योजनेसाठी १३०० कोटी खर्च करण्यात आले. या क्षमता विस्तारासाठी १:३ प्रमाणात कर्ज घेतल्यामुळे तीन वर्षांत सर्वात जास्त कर्ज या वर्षअखेरीस दिसले. आता विस्तार पूर्ण झाल्यामुळे कारखान्यातून उत्पादन सुरू होताच संख्यात्मक वाढ (श्’४ेी ॅ१६३ँ) या वर्षी दिसेल. महागाई कमी व्हायला लागल्यामुळे उत्पादन खर्च स्थिर होताना दिसून येईल. २८-३०% भांडवली वृद्धी दोन वर्षांत दिसायला हवी.
एकूण विक्रीत १०.२८% वाढ झाली तर निव्वळ नफा १.२२% ने वाढला. नेस्लेचा कच्चा माल म्हणजे अन्नधान्य, दूध भुकटी, साखर आदी पदार्थ होत. देशातील महागाईची परिणती कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ होण्यात झाली. नेस्लेच्या उत्पादनांना लघु व मध्यम उद्योगांकडून व प्रादेशिक निर्मात्याच्या वस्तूंकडून होणाऱ्या तीव्र स्पध्रेला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे नेस्लेच्या उत्पादनांच्या किमतीत सरसकट वाढ करता येत नाही. यामुळे नफ्यात मामुली वाढ झाली. महागाई नरमल्यामुळे, पुढील तिमाहीत घसारा व करपूर्व नफ्यात (एइकऊळअ) १.५-२.००% वाढ होणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या बाजार भावाचे २०१३ व २०१४च्या उत्सर्जनाशी अनुक्रमे २९ पट व २३ पट आहे. येत्या दोन वर्षांत वाढीव कर्जाचे व्याज व नवीन उत्पादनक्षमतेमुळे वाढीव घसारा यांचा बोजा नफ्यावर परिणाम करेल. पुढील १८-२४ महिन्यांच्या काळात १२-१५% भांडवली नफा नेस्ले देऊ शकेल. एक सुरक्षित गुंतवणूक (कमी जोखमीची मर्यादित परतावा देणारी) म्हणून नेस्लेत गुंतवणूक असावी.  नेस्ले ‘एल-१२’चा एक भाग आहे.

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
सद्य बाजारभाव           ५४२८.१५    
दर्शनी मूल्य           १०/-    
वर्षभरातील उच्चांक/नीचांक    ५८६४.८५/ ४३०५.५५

आधीच्या पाच वर्षांत हाती घेतेलेली विस्तार योजना पूर्ण होत आली आहे. विस्तार योजनेसाठी खर्च केलेल्या १३०० कोटींचे फलित या वर्षी दिसेल. त्यातच उत्तम पावसामुळे उतरलेल्या कच्च्या मालाचे भाव पथ्यावर पडतील. त्यामुळे ‘नेस्ले’कडून गेल्या दहा वर्षांतली सर्वोच्च नफाक्षमता या वर्षांत दिसल्यास नवल ठरू नये.