20 September 2018

News Flash

‘कलम १४३ (१)’नुसार आलेल्या नोटिशीचे काय करायचे?

मला १४३ (१) या कलमानुसार प्राप्तिकर खात्याच्या सीपीसी, बंगरुळू येथून ईमेलद्वारे सूचना आली आहे.

|| प्रवीण देशपांडे

HOT DEALS
  • Lenovo K8 Plus 32 GB (Venom Black)
    ₹ 8199 MRP ₹ 11999 -32%
    ₹410 Cashback
  • Coolpad Cool C1 C103 64 GB (Gold)
    ₹ 11290 MRP ₹ 15999 -29%
    ₹1129 Cashback

प्रश्न : मला १४३ (१) या कलमानुसार प्राप्तिकर खात्याच्या सीपीसी, बंगरुळू येथून ईमेलद्वारे सूचना आली आहे. आणि त्यामध्ये मला आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी अतिरिक्त १४,५०० रुपये कर भरण्यास सुचविलेले आहे. या वर्षांचे विवरणपत्र भरण्यापूर्वी मी संपूर्ण कर भरला होता. आता याला मी कसे उत्तर द्यावे?   – वैभव वैद्य, ईमेलद्वारे

उत्तर : आपल्यासारखे बरेच करदाते आमच्याकडे कलम १४३ (१)नुसार मिळालेल्या संक्षिप्त फेरमूल्यांकनाच्या सूचना घेऊन येतात. यातील बहुतांश करदात्यांना, त्यांनी संपूर्ण कर भरला असला तरी, त्याचा अजून कर देय आहे, असे सांगितले जाते किंवा त्यांनी विवरणपत्रात करपरतावा (रिफंड) दर्शविलेला असतो तो त्यांना कमी मिळालेला असतो किंवा करपरतावा असूनदेखील अजून कर भरा, असे सांगण्यात आलेले असते. असे झाल्यास काय करावे असा प्रश्न पडतो. नेमकी चूक काय झाली आहे हे कळणे कठीण जाते. ही सूचना आल्यानंतर घाबरून जाण्याची गरज नाही.

या कलमांतर्गत येणाऱ्या सूचनेला उत्तर देण्यापूर्वी या कलमाची पाश्र्वभूमी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या कलमानुसार वरकरणी दिसणाऱ्या चुका, प्रामुख्याने विवरणपत्रातील त्रुटी किंवा चुका असतील, चुकीच्या वजावटी घेतल्या असतील, मागील वर्षांचा तोटा, अटींची पूर्तता न करता उत्पन्नातून वजा केला असल्यास किंवा फॉर्म २६ एएस/ फॉर्म १६/ फॉर्म १६अमध्ये असलेले उत्पन्न विवरणपत्रात दर्शविलेले नसल्यास अशा सुधारणा आपल्या उत्पन्नात केल्या जातात आणि त्यानुसार करआकारणी केली जाते.

परंतु अशा सुधारणा करण्यापूर्वी प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने, करदात्याला सूचना देणे बंधनकारक आहे. या सूचनांमध्ये तीन प्रकारच्या सूचनांचा समावेश आहे. (१) कर देय नसलेल्या किंवा करपरतावा नसलेल्या सूचना, यात करदात्याने दाखल केलेल्या विवरणपत्रात कोणत्याही सुधारणा प्राप्तिकर खात्याने केलेल्या नसतात (२) कर देय असलेल्या सूचना, यामध्ये वर दर्शविलेल्या कारणामुळे उत्पन्नात वाढ झाली असल्यास किंवा आपण भरलेला कर किंवा उद्गम कर (टीडीएस) प्राप्तिकर खात्याने काही कारणाने विचारात न घेतल्यास, (३) कर परतावा असलेल्या सूचना, यामध्ये प्रामुख्याने करपताव्यावर मिळणारे व्याज यांचा समावेश होतो.

या सूचनेला करदात्याने दिलेले उत्तर प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला विचारात घ्यावे लागते. करदात्याकडून ३० दिवसांच्या आत सूचनेला उत्तर न दिल्यास प्राप्तिकर अधिकारी उत्पन्नात सुधारणा करतो. वरील सूचनांच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या प्रकारात करदात्याला उत्तर देणे गरजेचे नाही.

कलम १४३ (१) या कलमानुसार नोटीस आल्यास नेमके काय करावे?

या सूचनेमध्ये, आपण भरलेल्या विवरणपत्रातील उत्पन्नाचा प्रत्येक स्रोत, वजावटी, कर, व्याज, इत्यादी सदरांत दर्शविलेल्या रकमा आणि त्याविरुद्ध प्राप्तिकर खात्याने १४३ (१) या कलमानुसार गणलेल्या रकमा असा तुलनात्मक तक्ता दिलेला असतो, जेणेकरून नेमक्या कोणत्या रकमांमध्ये फरक आहे ते समजते. हा फरक समजून घेऊन त्यानुसार आपल्याकडील कागदपत्रांबरोबर तपासून बघावा.

  • प्रप्तिकर खात्याच्या संकेतस्थळावर म्हणजेच gov.in वर आपला पॅन, जन्मतारीख आणि परवलीचा शब्द टाकून लॉग-इन करावे लागेल.
  • लॉग-इन झाल्यानंतर ‘e-Proceeding’ हा पर्याय निवडावा. हा पर्याय निवडल्यानंतर आपल्याला आपला पॅन, कर-निर्धारण वर्ष (ज्या वर्षांसाठी १४३ (१) या कलमानुसार सूचना पाठवली आहे ते वर्ष), कार्यवाहीचा प्रकार, ई-मूल्यांकनाचा पर्याय, कार्यवाही स्थिती, इत्यादी स्तंभ दिसतील.
  • आता पुढचे पाऊल म्हणजे ‘कार्यवाहीचा प्रकार’ आपल्याला निवडायचा आहे जो ‘Prima Facie Adjustment u/s 143 (1)’ हा आहे. हा पर्याय निवडल्यानंतर आपल्याला ‘संदर्भ क्रमांक’, ज्या कलमाखाली सूचना काढली आहे ते कलम (आपल्या बाबतीत कलम १४३ (१)), सूचनेची तारीख, सूचना ज्या दिवशी पाठविली ती तारीख आणि आपल्याला या सूचनेची प्रतिक्रिया द्यावयाची आहे त्यासाठी लिंक-बटन हे स्तंभ दिसतील.
  • आपण ‘संदर्भ क्रमांक’ हा पर्याय निवडल्यास आपल्याला सीपीसी बंगळूरुकडून, आपल्या विवरणपत्रात ज्या चुका आहेत त्या संदर्भातील माहिती मिळते. ही माहिती आपण कलम १४३ (१) कलमांतर्गत आलेल्या सूचनेशी पडताळून आपल्याला काय प्रतिक्रिया द्यावयाची आहे हे ठरविता येते. हे बघितल्यानंतर आपली ‘प्रतिक्रिया’ दाखल करावी यासाठी त्या स्तंभाखालील बटन दाबावे.
  • हे बटन दाबल्यानंतर आपल्या विवरणपत्रातील आणि कलम १४३ (१) नुसार प्रप्तिकर खात्यानुसार फरक असलेल्या रकमांचे स्तंभ दिसतील, यामध्ये पुन्हा हा फरक कशामुळे आलेला आहे हे दिसते. या मध्ये आपल्याला आपली प्रतिक्रिया द्यावयाची आहे. त्यासाठी तीन पर्याय आहेत. त्यांपैकी आपल्याला एक पर्याय निवडायचा आहे. एक पर्याय म्हणजे प्रप्तिकर खात्याने जी चूक शोधून काढली आहे ती तुम्हाला मान्य आहे. मान्य असल्यास आपल्याला झालेली चूक सुधारून ‘सुधारित विवरणपत्र’ ठरावीक काळात दाखल करावे लागते. या चुकीमुळे जर कर देय असेल तर तो व्याजासकट भरावा लागेल. दुसरा पर्याय म्हणजे प्रप्तिकर खात्याने जी चूक शोधून काढली आहे ती तुम्हाला मान्य नाही. तुम्ही हा पर्याय निवडल्यास तुम्हाला चूक का मान्य नाही याचे कारण निवडावे लागते आणि त्याला आधारभूत पुरावे ऑनलाइन सादर करावे लागतील. तिसरा पर्याय असा आहे की, प्रप्तिकर खात्याने जी चूक शोधून काढली आहे ती तुम्हाला अंशत: मान्य आहे. या पर्यायामध्येसुद्धा तुम्हाला ‘सुधारित विवरणपत्र’ ठरावीक काळात दाखल करावे लागते. हे सर्व पर्याय निवडून आणि लिहून झाल्यावर हे बटन दाबावे. या नंतर आल्याला लगेच याची पावती मिळते.
  • हे केल्यानंतर आपल्याला हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आपण प्रप्तिकर खात्याने दर्शविलेली चूक मान्य केल्यास, कर देय असेल तर तो भरावा आणि सुधारित विवरणपत्र १५ दिवसांच्या आत दाखल करावे.

आपल्या महितीसाठी बहुतांश करदात्यांच्या बाबतीत या ‘चुका’ म्हणजे (१) फॉर्म २६एएस/ १६/ १६अमध्ये असलेले उत्पन्न विवरणपत्रात दर्शविलेले नसते. उदा. बऱ्याचदा असे होते की, बँकेतील मुदत ठेवींवर बँक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच ३१ मार्चला व्याज देय दाखवून त्यावर उद्गम कर कापते, हे उत्पन्न करदात्याला त्या वर्षांत प्रत्यक्षात मिळालेले नसते आणि ते विवरणपत्रात दाखविलेले नसते, आणि (२) फॉर्म १६ मध्ये दर्शविलेली वजावट आणि विवरणपत्रात दर्शविलेली वजावट यामधील फरक. उदा. करदात्याने त्याच्या मालकाला गुंतवणूक किंवा खर्चाच्या पावत्या, ज्यावर कलम ८० सी ते ८० यू कलमांतर्गत वजावटी घ्यावयाच्या आहेत, त्या वेळेवर किंवा सादर न केल्यास त्या वजावटी फॉर्म १६मध्ये दिसत नाहीत; परंतु करदात्याने त्या विवरणपत्रात दाखविल्या असल्यास करपात्र उत्पन्नात तफावत दिसते.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि त्यानंतरच्या वर्षांसाठी दाखल केलेल्या विवरणपत्रांसाठी, प्रप्तिकर खात्याला फॉर्म २६एएस/ १६/ १६अनुसार उत्पन्न वाढविता येणार नाही. या सुधारणेमुळे पुढील वर्षी १४३ (१) च्या सूचनांचे प्रमाण कमी होईल अशी आशा करू या.

प्रश्न : मी एक व्यावसायिक आहे, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचे माझे एकूण करदायित्व ४०,००० रुपये आहे. माझा उद्गम कर (टीडीएस) साधारणपणे ५,००० रुपये इतका असेल. माझा बाकी देय कर ३५,००० रुपये इतका असेल. मला १५ जून २०१८ पूर्वी अग्रिम कराचा पहिला हफ्ता १५ टक्के इतका भरावयाचा आहे. हे १५ टक्के मला ४०,००० रुपयांवर भरावयाचे आहे की बाकी ३५,००० रुपयांवर?  – सदानंद सावंत, मुंबई

उत्तर : अग्रिम कर भरताना करदात्याच्या एकूण करदायित्वातून उद्गम कर वजा करून जी रक्कम उरते त्या रकमेएवढा अग्रिम कर चार हप्त्यांत भरावा लागतो. त्यानुसार आपल्याला अग्रिम करासाठी ३५,००० रुपये (४०,००० रुपये वजा उद्गम कर ५,००० रुपये) करदायित्व विचारात घेऊन त्याच्या १५ टक्के इतका पहिला हप्ता भरावा लागेल.

मूल्यांकनाच्या पद्धती सारांशात – आपण आपले विवरणपत्र प्रप्तिकर खात्याकडे दाखल करतो. हे दाखल केलेले विवरणपत्र प्रप्तिकर खात्याकडून तपासले जाते. हे तपासण्याच्या काही पद्धती आहेत, यामध्ये प्रामुख्याने खालील पद्धती आहेत-

  • कलम १४३ (१) प्रमाणे संक्षिप्त मूल्यांकन : या कलमानुसार संक्षिप्त मूल्यांकन बहुतांश करदात्यांना मिळते, यासाठी करदात्याला प्रप्तिकर कार्यालयात बोलाविले जात नाही.
  • कलम १४३ (३) प्रमाणे छाननी मूल्यांकन : हे फार थोडय़ा करदात्यांचे होते, यामध्ये करदात्याला किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीला कार्यालयात बोलाविले जाते, परंतु मागील अंदाजपत्रकाप्रमाणे कायद्यात ई-मूल्यांकनाविषयी नवीन कलम अंतर्भूत केले आहे. यानुसार करदात्याला प्रप्तिकर कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासणार नाही.
  • कलम १४४ प्रमाणे सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन : करदात्याने प्रप्तिकर अधिकाऱ्याला योग्य माहिती दिली नसल्यास किंवा सूचना देऊनसुद्धा विवरणपत्र दाखल न केल्यास प्रप्तिकर अधिकारी त्याच्या जवळ असलेल्या माहितीच्या आधारे कलम १४४ नुसार सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करू शकतो.
  • कलम १४७ नुसार सुटलेल्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन : प्रप्तिकर अधिकाऱ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार मागील काही वर्षांचे उत्पन्न ‘सुटलेले’ असेल, म्हणजेच उत्पन्नावर कर भरला गेला नसेल तर कलम १४७ नुसार तो त्याचे मूल्यांकन करू शकतो. यासाठी प्रप्तिकर अधिकारी काही परिस्थितीत, मागील सहा वर्षांपर्यंतच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन करू शकतो आणि उत्पन्न भारताबाहेरील संपत्तीच्या संदर्भात असेल तर मागील सोळा वर्षांपर्यंतच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन करू शकतो.

pravin3966@rediffmail.com

First Published on June 11, 2018 12:55 am

Web Title: financial experts guidance