विद्याधर अनास्कर कोणतीही संस्था सरकारपेक्षाही ताकदवान होऊ नये म्हणून तिच्या प्रगतीत अडथळे आणणारे धोरण इतिहासात अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी स्वीकारल्याची उदाहरणे आहेत. त्याची री ओढच तब्बल ३१ वर्षे म्हणजे १८९८ पर्यंत भारतात मध्यवर्ती बँक स्थापित करण्याची संकल्पना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली. भागभांडवलात सरकारची गुंतवणूक असलेल्या तीन बँका म्हणजे बँक ऑफ कलकत्ता (१८०६) - या बँकेचे नामकरण नंतर बँक ऑफ बेंगॉल (१८०९) असे झाले, बँक ऑफ बॉम्बे (१८४०) व बँक ऑफ मद्रास (१८४३) या बँकांना त्याकाळी अध्यक्षीय म्हणजेच ‘प्रेसिडन्सी बँका’ म्हणून ओळखले जात होते. या बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम १८६६ मध्ये व्हॉईसरायच्या मंत्रिमंडळातील सर बार्टल फ्रेरा यांनी मांडला. प्रत्यक्ष विलीनीकरण मात्र तब्बल ५५ वर्षांनी १९२१ मध्ये झाले. १८६५ मध्ये बँक ऑफ बॉम्बे ही बँक आर्थिक अडचणीत आली होती. त्याकाळी बँक ऑफ बॉम्बे ही बँक मुंबईमध्ये बँक ऑफ बेंगॉलची ‘एजंट’ म्हणून कार्यरत होती. साहजिकच बँक ऑफ बॉम्बे अडचणीत आल्यास त्या बँकेचा फटका बँक ऑफ बेंगॉलला बसणार हे उघड होते. त्यामुळे बँक ऑफ बेंगॉलचे सचिव डिकसन यांनी या तीनही अध्यक्षीय बँकांचे एकत्रीकरण करून भारताची मध्यवर्ती बँक स्थापण्याची योजना १८६७ मध्ये पुनश्च भारत सरकारपुढे मांडली. यामध्ये बँक ऑफ बेंगॉल यांना फायदा घेण्याचा प्रथमदर्शनी हेतू असल्याने त्यामागे राष्ट्रीय हिताची संकल्पना होती, असे म्हणता येणार नाही. डिकसन यांच्या प्रस्तावानुसार चलन छपाईव्यतिरिक्त इतर सर्व बँकिंग व्यवहार बँकेने सांभाळायचे होते. या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कलकत्ता येथे मुख्य कार्यालय व मुंबई व मद्रास येथे विभागीय कार्यालये अशी व्यवस्था सूचविण्यात आली होती. डिकसन यांचा प्रस्ताव बँक ऑफ बॉम्बेच्या सर्व संचालकांनी एकमुखाने मान्य केला. परंतु त्याकाळी राजकारणाचे केंद्रस्थान असलेल्या व ईस्ट इंडिया कंपनीची राजधानी असलेल्या कलकत्तास्थित बँक ऑफ बेंगॉलच्या भागधारकांनी या प्रस्तावास विरोध केल्याने बँक ऑफ बेंगॉलने चर्चेतून माघार घेतली. त्यांच्या मते या एकत्रीकरणानंतर निर्माण होणारी मध्यवर्ती संस्था ही सरकारपेक्षाही बलशाली होईल व सरकारला त्या संस्थेपुढे धोरण ठरविताना नांगी टाकावी लागेल. तसेच या बलशाली व प्रभावशाली मध्यवर्ती संस्थेला योग्य प्रकारे सांभाळण्यासाठी योग्य व कार्यक्षम व्यक्ती भारतात मिळेल का? याबद्दलही त्यांना शंका होती. तसेच सरकारचा पसा एकाच संस्थेमध्ये ठेवण्यापेक्षा तो तीनही अध्यक्षीय बँकांमधून ठेवणे जास्त सुरक्षित असल्याचाही मतप्रवाह होता. अशा प्रकारे कोणतीही संस्था सरकारपेक्षाही ताकदवान होऊ नये म्हणून प्रगतीला अडथळे आणणारे धोरण इतिहासात अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी स्वीकारल्याची उदाहरणे आहेत. त्यानंतर तब्बल ३१ वर्षे म्हणजे १८९८ पर्यंत मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ‘फॉलर समिती’समोर साक्षीसाठी आलेल्या अनेक तज्ज्ञांनी देशातील अपुऱ्या बँकिंग सुविधांबद्दल आणि विनिमय दरामधील अनियमित चढ-उताराकडे समितीचे लक्ष वेधले. यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी या तीनही अध्यक्षीय बँकांच्या एकत्रीकरणाची गरज पुन्हा प्रतिपादित केली. फॉलर समितीचे सदस्य असलेल्या एडवर्ड हॅम्ब्रो यांनी अशा सक्षम बँकेची गरज प्रतिपादित करत असताना, चलनविषयक बाबींवर सरकारपेक्षा मध्यवर्ती बँकाच चांगल्या प्रकारे व नि:पक्षपातीपणे नियंत्रण ठेवू शकते हे निदर्शनास आणून दिले. एडवर्ड हॅम्ब्रो यांच्या प्रस्तावास तत्कालीन भारत सरकारने प्रथमच पाठिंबा देत या बँकांच्या एकत्रीकरणामागे नुसत्या विलीनीकरणाचा मुद्दा नसून मध्यवर्ती बँकेकडून अपेक्षित असणारी सर्व कार्य करण्यासाठी एका नवीन संस्थेची स्थापना आवश्यक असल्याचे नमूद केले. अशा प्रकारे तीन सरकारी बँकांच्या माध्यमातून देशात पुरविण्यात येणाऱ्या विविध बँकिंग सेवा एकाच मध्यवर्ती बँकेच्या छत्राखाली आणण्याच्या कल्पनेस तत्कालीन भारत सरकारने जरी मान्यता दिली होती, तरी इंग्लंडमधील अर्थमंत्र्यांनी भारतामध्ये मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्यासाठी सांगण्यात आलेली कारणे पुरेशी नसल्याचे सांगत गेली दोन वर्षे मध्यवर्ती बँक स्थापण्यासाठी देशामध्ये झालेल्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी टाकले. त्यानंतर पुढील १३ वर्षे हा प्रश्न पुनश्च बासनात गुंडाळला गेला. त्यानंतर १९१३ साली स्थापन झालेल्या रॉयल कमिशन (चेंबरलिन समिती) पुढे मध्यवर्ती बँकेचा अथवा वरील तीन अध्यक्षीय बँकांच्या एकत्रीकरणाचा विषय नसतानाही त्यांनी आपल्या समिती सदस्यांपकी केबेल व केन्स यांना या विषयावर स्वतंत्रपणे विस्तृत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यापैकी केन्स यांनी तत्कालीन तीन अध्यक्षीय बँकांचे विलीनीकरण करून ‘इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया’ या नवीन नावाने स्वतंत्र बँकेची स्थापना करण्याबाबत सादर केलेला प्रस्ताव उचलून धरण्यात आला. या नियोजित बँकेच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय मंडळाची स्थापना सुचविण्यात आली. त्याच्या प्रमुख पदावर ‘गव्हर्नर’ची नेमणूक सुचविण्यात आली. चेंबरलीन समितीने जरी केन्स यांच्या प्रस्तावाची शिफारस केली तरी नेमके त्याच वेळी म्हणजे २८ जुलै १९१४ रोजी पहिले महायुद्ध सुरू झाल्याने या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीस पुन्हा एकदा खीळ बसली. त्यानंतर पहिले महायुद्ध ११ नोव्हेंबर १९१८ रोजी संपल्यावर १९१९ मध्ये या प्रस्तावाची शिफारस केल्यावर या तीनही अध्यक्षीय बँकांचे एकत्रीकरण करून इम्पिरियल बँकेची स्थापना सुचविणारे विधेयक १ मार्च १९२० रोजी भारतीय विधिमंडळासमोर मांडण्यात आले व ते सप्टेंबर १९२० रोजी मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार जानेवारी १९२१ मध्ये देशाच्या पहिल्या मध्यवर्ती बँकेची स्थापना इम्पिरियल बँकेच्या रूपात करण्यात आली. इम्पिरियल बँकेकडे मध्यवर्ती बँकेची अनेक कार्य सोपविलेली होती व त्यामध्ये प्रामुख्याने ‘सरकारची बँक’ व काही प्रमाणात ‘बँकांची बँक’ ही दोन प्रमुख कार्य होती. तरी नोटा छपाई, परदेशी चलन नियंत्रण इत्यादी प्रमुख कार्याचा अभाव असल्याने इम्पिरियल बँकेस पूर्णपणे मध्यवर्ती बँकेचा दर्जा मिळू शकला नाही. सबब इम्पिरियल बँक ही इतर व्यापारी बँकांप्रमाणे कार्य करणारी व मध्यवर्ती बँकेच्या कांही जबाबदाऱ्या पार पाडणारी बँक होती. त्यामुळे १९२७ मध्ये रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या रूपाने स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक स्थापण्याबाबतचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आल्यानंतर अनेक सुधारणांसह ज्यावेळी ते २२ डिसेंबर १९३३ मध्ये लोकसभेत आणि १६ फेब्रुवारी १९३४ मध्ये राज्यसभेत मंजूर होऊन १९३५ मध्ये प्रत्यक्ष रिझव्र्ह बँकेची स्थापना झाली. त्यावेळी इम्पिरियल बँकेकडील मध्यवर्ती बँकेची कार्य काढून घेण्यात आली. पुढे १९५५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायद्यानुसार इम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात येऊन त्यामध्ये ६० टक्के हिस्सा रिझव्र्ह बँकेचा व ४० टक्के हिस्सा स्टेट बँकेचा होता. कालांतराने २००८ मध्ये रिझव्र्ह बँकेने आपला हिस्सा काढून घेतल्याने इम्पिरियल बँकेची संपूर्ण मालकी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे गेली. अशा प्रकारे देशातील पहिली मध्यवर्ती बँक स्थापण्याचा प्रयत्न इम्पिरियल बँकेच्या रूपाने झाला असला तरी शेवटी त्या बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया या व्यापारी बँकेतच झाले. या पाश्र्वभूमीवर सध्या भारताची नंबर एकची राष्ट्रीयीकृत बँक असलेल्या स्टेट बँकेच्या स्थापनेचा इतिहास १८०६ मध्ये स्थापन झालेल्या बँक ऑफ कलकत्तापासून सुरू होतो, असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
