News Flash

गोष्ट रिझर्व्ह  बँकेची : पहिले संचालक मंडळ उत्कृष्ट आणि संतुलित

कायद्यातील तरतुदींनुसार रिझर्व्ह  बँकेचे संचालक मंडळ हे एकूण १६ सदस्यांचे असणे अपेक्षित होते.

||  विद्याधर अनास्कर

पहिल्या संचालक मंडळ सदस्यांमध्ये ७५ टक्के मतदानाचे अधिकार भारतीय सदस्यांमध्ये एकवटलेले असतील, इतके भारतीयांना प्रतिनिधित्व देण्याचे आश्वासन पाळले गेले. सदस्यांची नेमणूक करताना भौगोलिक समानता, जातीय प्रतिनिधित्व, सदस्याची सामाजिक प्रतिष्ठा या गोष्टींचा सारासार विचार केला गेला. साहजिकच ब्रिटिश सरकारवर कौतुकाचा समर्पक वर्षाव झाला…

गव्हर्नर आणि दोन डेप्युटी गव्हर्नर या महत्त्वाच्या तीन पदांवर नेमणुका केल्यानंतर रिझर्व्ह  बँकेच्या पहिल्या संचालक मंडळातील सदस्यांच्या नेमणुका करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारवर होती. कायद्यातील तरतुदींनुसार रिझर्व्ह  बँकेचे संचालक मंडळ हे एकूण १६ सदस्यांचे असणे अपेक्षित होते. त्यापैकी गव्हर्नर व दोन डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या नेमणुका करण्याचे अधिकार सर्वस्वी गव्हर्नर जनरल यांच्या सल्लागार समितीकडे होते व त्याप्रमाणे त्यांनी त्या यापूर्वीच केल्या होत्या. कायद्यातील ‘कलम ८(१)(ब)’नुसार गव्हर्नर जनरल यांना असलेल्या अधिकारात त्यांनी पुढील चार नेमणुका केल्या होत्या. त्यापैकी मुंबईचे सर होमी मेहता हे प्रसिद्ध कोट्यधीश उद्योगपती होते. मुंबईमध्ये त्यांच्या अनेक कॉटन मिल्स होत्या. दुसरे सदस्य दिल्लीचे प्रसिद्ध उद्योगपती लाला श्रीराम हे होते. त्यांच्याही कापड्याच्या मिल्स होत्या. तिसरे सदस्य खान बहादूर र्हे हिंदू व मुस्लीम समाजातील मान्यवर व्यक्तिमत्त्व होते, तर तत्कालीन ब्रिटिश इंडियामध्ये असलेल्या बर्माचे प्रतिनिधी म्हणून रंगूनचे ए. ए. ब्रुस यांचा समावेश केला गेला.

अशा प्रकारे कलम ८ नुसार चार संचालकांची नियुक्ती झाल्यानंतर ‘कलम १५(३)’नुसार भागधारकांमधून आठ संचालकांची निवडणुकीद्वारे निवड होणे आवश्यक होते. परंतु कायद्यातील तरतुदींनुसार पहिले संचालक मंडळ हे प्रोव्हिजनल म्हणजे तात्पुरते असल्याने या आठ संचालकांच्या नेमणुकादेखील करण्याचे अधिकार सरकारला होते. एका विशिष्ट विभागात सभासदांची संख्या एकवटू नये म्हणून ब्रिटिश इंडियाचे पाच भौगोलिक विभाग पाडून त्यातून पुढीलप्रमाणे संचालक निवडून आणण्याची तरतूद कलम ८ मध्ये होती. त्यानुसार मुंबई नोंदणी विभाग- दोन संचालक, कलकत्ता नोंदणी विभाग- दोन संचालक, दिल्ली नोंदणी विभाग- दोन संचालक, मद्रास नोंदणी विभाग- एक संचालक व रंगून नोंदणी विभाग- एक संचालक अशा प्रकारे या आठ संचालकांची नेमणूक करण्याची जबाबदारी ही सरकारवरच होती. त्यासाठी सरकारने अत्यंत पारदर्शीपणे प्रांतीय सरकारच्या गव्हर्नरांशी चर्चा करण्याचे धोरण जसे अवलंबविले तसेच एकूण संचालक मंडळ सदस्यांमध्ये ७५ टक्के मतदानाचे अधिकार भारतीय सदस्यांमध्ये एकवटलेले असतील, इतके भारतीय सदस्यांना प्रतिनिधित्व देण्याचे आश्वासन दिले व ते त्यांनी पाळलेही. सदस्यांची नेमणूक करत असताना त्यांनी भौगोलिक समानता, जातीय प्रतिनिधित्व, सदस्याची सामाजिक प्रतिष्ठा या गोष्टींचा सारासार विचार केला होता. एका प्रकरणात भारत सरकारकडून कमालीचा दबाव येऊनही त्यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती ही विशिष्ट राजकीय पक्षाची कट्टर समर्थक असल्याने त्यांच्याकडून नि:पक्षीय सेवेची आशा धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत त्याजागी सहकार क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एका कार्यकत्र्याला सरकारने संधी दिली हा इतिहास आहे.

या नेमणुका करत असताना तत्कालीन गव्हर्नर जनरल यांना कायद्यातील अपात्रतेचाही विचार करावा लागला होता. अशा प्रकारे अत्यंत चोखंदळपणे रिझर्व्ह  बँकेच्या पहिल्या संचालक मंडळाची निवड झाल्याने तत्कालीन प्रसिद्धी माध्यमांनी सरकारचे तोंडभरून कौतुक केले. ‘इंडियन फायनान्स’ या प्रसिद्ध वृत्तपत्राने आपल्या ८ मार्च १९३५ च्या अंकात, पहिल्या संचालक मंडळाच्या रूपाने ‘एक उत्तम व सर्वांगसुंदर संघ’ भारतीय रिझर्व्ह  बँकेला दिल्याबद्दल तत्कालीन सरकार अभिनंदनास पात्र असल्याचे आवर्जून नमूद केले.

गव्हर्नर जनरल यांनी कलम १५ नुसार केलेल्या नेमणुकांमध्ये मुंबई नोंदणी विभागातून सर पुरुषोत्तम ठाकूरदास व फामरोझ इदुलजी दिनशॉ यांची नेमणूक केली. रिझर्व्ह  बँक ऑफ इंडियाच्या विधेयकावर १९२६ पासून विधिमंडळात अत्यंत अभ्यासपूर्ण विवेचन करणारे ठाकूरदास यांना आपण मागील लेखांमधून पाहिले आहे. ठाकूरदास हे मुळचे गुजराथी असले तरी मुंबईचे उद्योजक होते. जी. डी. बिर्ला यांच्या समवेत त्यांनी १९२७ मध्ये इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सची स्थापना केली. ठाकूरदास यांच्या विद्वत्तेची चुणूक म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी १९४४ ते १९४५ मध्ये ज्या आठ भारतीय उद्योगपतींनी ‘बॉम्बे प्लॅन’ या नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यामध्ये जेआरडी टाटा, बिर्ला यांच्याबरोबर पुरुषोत्तम ठाकूरदास यांचाही समावेश होता. मुंबई विभागातून नेमणूक झालेले, फामरोझ इदुलजी दिनशॉ हे मुंबईचे प्रसिद्ध सावकार व उद्योजक होते. १९२६ मध्ये टाटा उद्योगसमूहाला अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी त्यांनी दोन कोटी रुपयांची मदत केली होती हा इतिहास आहे. दिनशॉ यांच्या धर्मादाय संस्थेचे सामाजिक कार्य आजही जगविख्यात आहे.

कलकत्ता नोंदणी विभागातून ज्येष्ठ विचारवंत, अभ्यासक व लेखक एडवर्ड बेनथाली यांची निवड योग्यच होती. त्यांनी १९२६ ते १९४६ या कालावधीतील भारतातील राजकीय व आर्थिक विकासाचा अभ्यास केला, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतामध्ये मध्यवर्ती बँक स्थापनेसंदर्भात १९१२ पासून घडलेल्या सर्व घडामोडींचे ते अभ्यासक होते. भारतीय चलनव्यवस्थेचा त्यांचा अभ्यास दांडगा होता. कलकत्ता विभागातून नेमणूक झालेले दुसरे सदस्य सर बद्रिदास गोएंका हे भारतीय उद्योजक होते व १९३३ ते १९५५ या कालावधीत इम्पिरियल बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निर्मितीनंतर १९५५ मध्ये ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे पहिले अध्यक्ष झाले. बँकिंग क्षेत्राचा जबरदस्त अनुभव असलेले गोएंका हे रिझर्व्ह  बँकेच्या पहिल्या संचालक मंडळातील भूषण होते.

दिल्ली विभागातून नेमणूक झालेले खान बहादूर नवाब हे अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. विधिमंडळाचे सरकार नियुक्त सदस्य होते. जमीनदारांच्या संघटनेचे ते सचिव होते. १९१० मध्ये त्यांना ‘नवाब’ किताब देऊन गौरविण्यात आले. परंतु रिझर्व्ह  बँकेचे संचालक म्हणून त्यांची कारकीर्द अल्पायुषी ठरली. कारण १९३५ मध्येच त्यांचे निधन झाले. दिल्ली विभागातील दुसरे सदस्य सुंदर्र सिंग मजीथीया हे जमीनदार व राजकारणी होते. पंजाबधमील ते सर्वांत मोठे जमीनदार होते. १९२० मध्ये ते गव्हर्नरांच्या सल्लागार मंडळात महसूल सदस्य होते. शीख समुदायाची खालसा राष्ट्रीय पार्टी स्थापन करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. महसूल व्यवस्थेचा दांडगा अनुभव असल्याने संचालक मंडळातील त्यांची निवड सर्वार्थाने योग्य होती. परंतु त्यांनी अल्पावधीतच म्हणजे १९३७ मध्ये संचालक मंडळ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

मद्रास विभागातून आलेले दिवान बहादूर एम. रामचंद्रराव यांचेही १९३७ मध्ये निधन झाल्याने त्यांचीही कारकीर्द अल्पायुषी ठरली. राव हे विधिमंडळ सदस्य होते. जनतेसाठी कल्याणकारी कार्य केल्याबद्दल त्यांना ब्रिटिश सरकारने दिवाण बहादूर ही पदवी दिली होती. रंगून विभागातून नेमले गेलेले यू.बाह हे बर्मा मुस्लीम सोसायटीचे अध्यक्ष होते. सरकारी सदस्य म्हणून तत्कालीन चलन विभागाचे प्रमुख (कंट्रोलर ऑफ द करन्सी) जे. डब्ल्यू. केली यांची नेमणूक सरकारने केली होती. अशा प्रकारे रिझर्व्ह  बँकेच्या पहिल्या संचालक मंडळातील १६ सदस्यांचा परिचय करून घेतल्यास तत्कालीन वृत्तपत्रांनी सरकारवर केलेला अभिनंदनाचा वर्षाव योग्यच वाटतो. या १६ सदस्यांपैकी गव्हर्नरांसह अनेक सदस्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. पहिले संचालक मंडळ हे प्रोव्हिजनल असल्याने दरवर्षी त्यापैकी दोन संचालक रोटेशन पद्धतीने निवृत्त होऊन त्याजागी निवडणूक पद्धतीने रिक्त जागांची भरती होत असे.

पहिले संचालक मंडळ : (उभे डावीकडून) सुंदर्रंसग मजीथीया, यू.बाह, रामचंद्रराव, बद्रिदास गोएंका, एडवर्ड बेनथाली, दिनशॉ, जे. डब्ल्यू केली, ब्रूस, राव, (बसलेले डावीकडून) हाजी महमद सैत, पुरुषोत्तम ठाकूरदास, जेम्स टेलर, ओसबोर्न स्मिथ, सिकंदर हयात खान,  होमी मेहता आणि खान बहादूर नवाब.

ल्ल लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

(क्रमश:)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 12, 2021 12:06 am

Web Title: story of the reserve bank first board of directors is excellent and balanced akp 94
Next Stories
1 करावे कर-समाधान : नवीन आर्थिक वर्षारंभीचे नियोजन
2 माझा पोर्टफोलियो : नव्या डिजिटल युगाची पायाभरणी
3 विमा… सहज, सुलभ : पॉलिसीवर ‘बोनस’
Just Now!
X