विद्याधर अनास्कर त्रावणकोर नॅशनल अँड क्विलोन बँकेच्या रूपाने दक्षिणेकडील बँकांवर आलेले संकट हे जरी स्वतंत्र बँकिंग कायद्याच्या निर्मितीची नांदी ठरले असले तरी यासाठीचे प्रयत्न १८९० मध्ये भरलेल्या पहिल्या औद्योगिक कॉन्फरन्सपासूनच सुरू झाले होते असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही. याच बैठकीमध्ये सरकारी बँकांमधून कोणत्याही वापराशिवाय पडून असलेला पसा व दुसऱ्या बाजूस गरिबीमुळे मोडकळीस आलेले ग्रामीण औद्योगिकीकरण याविषयी चिंता व्यक्त करत असतानाच या पशाच्या विनियोगाद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी बँकिंग नियमन कायद्याच्या निर्मितीची गरज प्रतिपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर भारतीय चलनविषयक पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या रॉयल कमिटीने बँकिंग कायद्याच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र समिती गठित करण्याची मागणी केली. त्यानंतर १९१८ मध्ये स्थापन झालेल्या औद्योगिक समितीने देशातील औद्योगिकीकरणासाठी बँकिंग क्षेत्राकडून कोणत्या जादा सुविधा देता येतील व त्या सरकारी पातळीवरून कशा नियंत्रित करता येतील याच्या अभ्यासाची गरज विशद केली. त्यानंतर १९१९ मध्ये सर बी. एन. सरमा यांनी विधिमंडळात प्रस्ताव मांडून ‘बँकिंग समिती’च्या निर्मितीची मागणी केली. १९२६ मध्ये रॉयल कमिशनने आपला अहवाल सरकारकडे दाखल केला. त्या आधारावर १९२७ मध्ये एस. एन. हाजी यांनी विधिमंडळातील एका स्वतंत्र ठरावाद्वारे ‘बँकिंग समिती’च्या स्थापनेची मागणी केली. त्यानंतर १९२८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विधेयक विधिमंडळात फेटाळले गेल्यानंतर सरकारने भूपेंद्रनाथ मित्रा या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली २२ जुलै १९२९ रोजी ‘भारतीय मध्यवर्ती बँकिंग चौकशी समिती’ (The Indian Central Banking Enquiry Committee) ची स्थापना केली. याच समितीचा अहवाल हा आजच्या ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’चा पाया आहे, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. या बँकिंग समितीच्या काही मोजक्या व महत्त्वाच्या शिफारशी व त्यामागील उद्देश जाणून न घेता पुढे गेल्यास इतिहासाशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल. समितीचे अध्यक्ष मित्रा हे राजनैतिक अधिकारीही होते. पुढे १९३१ ते १९३६ या कालावधीत इंग्लंडमध्ये ते भारताचे तिसरे उच्चायुक्त होते. समितीच्या उपाध्यक्षपदी असलेल्या सर पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास यांच्या या क्षेत्रातील ज्ञानाबद्दल आपण मागील सर्व लेखांमधून माहिती घेतली आहे व एकूण २१ सदस्य असलेल्या या समितीला साहाय्य करण्यासाठी परदेशी तज्ज्ञांचीही उपसमिती नेमण्यात आली होती. समितीची पहिली सभा जून १९२९ मध्ये मुंबई येथे पार पडली व समितीने २ जून १९३१ रोजी म्हणजे दोन वर्षांनी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या समितीमध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील व्यापारी बँका, खासगी बँका, सरकारी बँका, सहकारी बँका, विमा कंपन्या, खासगी सावकार इ. सर्वाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असल्याने या समितीच्या शिफारशी दीर्घकालीन उपयोगी ठरल्या. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट १९३४ मध्ये मंजूर झाल्यानंतर १९३६ मध्ये ‘कंपनी कायदा १९१३’मध्ये सुधारणा करून बँकिंग कंपन्यांसाठीच्या स्वतंत्र तरतुदींचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला. त्यानंतर १९३९ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकिंग कंपन्यांसाठी स्वतंत्र कायद्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवला; परंतु १९३९ ते १९४५ या काळात दुसरे महायुद्ध पेटल्याने हा प्रस्ताव बाजूला पडला. परंतु गरजेनुसार १९४२ व १९४४ मध्ये कंपनी कायद्यात बँकिंग कंपन्यांसाठी काही सुधारणा करण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ मध्ये बँकिंग कंपन्यांसाठी स्वतंत्र ‘बँकिंग कंपनीज् अ‍ॅक्ट १९४९’ मंजूर करण्यात आला. मात्र १९६६ मध्ये जेव्हा कंपनी कायद्याखाली नोंदणी न झालेल्या देशातील नागरी सहकारी बँकांना हा कायदा लागू करण्यात येऊन, त्यांच्यासाठी कायद्यात स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला. त्या वेळी ‘बँकिंग कंपनीज् अ‍ॅक्ट १९४९’ चे फक्त नाव बदलून ते ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९’ असे करण्यात आले. मित्रा समितीच्या १९३१ सालच्या अहवालात बँकिंग नियंत्रण कायद्याची गरज प्रतिपादन करीत असताना ज्या ठेवीदारांवर हा व्यवसाय आधारित आहे, त्या ठेवीदारांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी या बँकांचे स्थर्य कायम ठेवणे व त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर देखरेख (सुपरव्हिजन) व आवश्यकतेनुसार नियंत्रणाची (रेग्युलेशन) शिफारस केली होती. आजही रिझव्‍‌र्ह बँकेची, सरकारची व कायद्याची तीच भूमिका आहे. १९३१ सालच्या मित्रा समितीने शिफारस केलेल्या पुढील महत्त्वाच्या बाबींची गरज आजही बँकिंग क्षेत्राला आहे. १) बँकिंग कंपन्यांनी बँकिंगशिवाय इतर कोणताही व्यवसाय करू नये. त्यामुळे मूळ व्यवसायाकडे दुर्लक्ष होण्याबरोबरच बँकिंग व इतर व्यवसायांच्या फायद्यांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बँकिंग कंपनी अडचणीत येऊन ठेवीदारांच्या हितास धोका उत्पन्न होऊ शकतो. २) भांडवलाचे पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नसल्यास, तोटा सहन करण्याची बँकांची क्षमता मर्यादित झाल्याने बँका अडचणीत येतात. १९२७ मध्ये बुडालेल्या सहा बँकांचे भांडवल केवळ ८०० रु., १,४०० रु., २,७८० रु., ३,८०४ रु., ४,२०० रु. आणि ५,००० रु. इतकेच होते. सबब किमान भांडवलाशिवाय (त्या काळी ५०,००० रुपये) या संस्थांना बँकिंग परवाना देण्यात येऊ नये. ३) बँकांना स्व-निधी वाढविण्यासाठी दरवर्षीच्या नफ्यातून गंगाजळीची निर्मिती, स्थर्यासाठी रोख तरलतेची आवश्यकता, समितीच्या शिफारशींनुसार लहान ठेवीदारांना संरक्षण देण्यासाठी अडचणीच्या काळात ठेवीदारांना रक्कम देताना बचत खात्यावरील ठेवींना प्रथम प्राधान्य, अशा ठेवीदारांसाठी बँकेने चालू खात्यांवरील रकमेच्या ५० टक्के, बचत खात्यांवरील रकमांच्या २५ टक्के आणि मुदत ठेवींच्या १२.५० टक्के इतकी रक्कम वैधानिक रिझव्‍‌र्ह म्हणून बाजूला ठेवावी. याचा अर्थ चालू व बचत खात्यांवरील ठेवी या अस्थिर (Volatile) असल्याने त्यापोटी कमी कर्जपुरवठा व मुदत ठेवींची रक्कम स्थिर असल्याने त्यापोटी जास्त कर्जवाटप समितीच्या या शिफारशींचा विचार आजच्या काळातही उपयुक्त ठरेल असे वाटते. ४) बँकेच्या स्थर्यासाठी सुरक्षित कर्जधोरण असणे गरजेचे आहे. मालमत्तेपोटी देण्यात येणारी कर्जे पहिली पाच वर्षे बँकेच्या स्व-निधीपेक्षा जास्त नकोत, कर्जाची मुदत जास्तीत जास्त २० वर्षे, कर्जाचे कारण व कर्ज परतफेड क्षमतेवर कर्जाची मर्यादा, वैयक्तिक कर्जमर्यादा ५,००० रु., तारणाच्या ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त कर्जपुरवठा नाही, तारणाचे नोंदणीकृत गहाणखत आवश्यक इ. समितीच्या तत्कालीन शिफारशी आजही उपयुक्त ठरतात. ५) बुडीत व संशयित कर्जाचे १०० टक्के निल्रेखन, त्यासाठी १०० टक्के तरतूद, मालमत्तेचे मूल्यांकन मूळ किंमत व बाजारमूल्य यापैकी जे कमी असेल ते. ६) सहकारी बँकांच्या उत्पन्नावर आयकर व इतर कोणताही कर नाही, स्टॅम्प डय़ुटी माफ, सहकारी बँकांच्या कर्जाच्या वसुलीस इतर बँकांपेक्षा प्रथम प्राधान्य. ७) बँकिंग क्षेत्राला अफवांपासून संरक्षण देण्यासाठी त्यांच्याविरुद्धच्या सर्व तक्रारींची चौकशी ‘इन-कॅमेरा’ करणे बंधनकारक. (आजच्या काळात ही सूचना सर्वात महत्त्वाची ठरेल) ८) शैक्षणिक अभ्यासक्रमात बँकिंग विषयाचा समावेश आवश्यक, बँकिंग साक्षरतेच्या प्रसारासाठी प्रयत्न, सेवक वर्गास सततच्या बँकिंग प्रशिक्षणासाठी देशभर बँकिंग प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना. ९) लेखापरीक्षकांना अतिरिक्त मेहनताना देण्यास मज्जाव, संचालकांना अमर्याद कर्ज घेण्यास मज्जाव, अमर्याद शाखा उघडण्यास प्रतिबंध, नियमांच्या उल्लंघनावर दंडात्मक तरतूद. १०) सहकारी बँकिंगसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम, देशामध्ये वाणिज्य शाखेसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम, प्रत्येक प्रांतात सहकारी शैक्षणिक संस्था. मित्रा समितीच्या वरील शिफारशींमध्ये सर्वात महत्त्वाची शिफारस आहे, ती शैक्षणिक बँकिंगच्या अंमलबजावणीची. शैक्षणिक बँकिंगचा इतिहास हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतिहासाशी थेट संबंधित नसला तरी देशातील बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित असल्याने तो अप्रत्यक्षपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेशीच संबंधित आहे. पुढील लेखामध्ये वाणिज्य शाखा व इतर बँकिंग संस्थांच्या निर्मितीचा इतिहास देत असून संबंधितांना तो निश्चितच आवडेल. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
