|| मंगेश सोमण गेल्या आठवडय़ात तुर्की चलन लिराची पडझड एखाद्या साथीच्या रोगासारखी उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या समूहात पसरली. जागतिक बाजारपेठांमधल्या सार्वत्रिक घबराटीचे निमित्त होऊन आपला रुपयाही सत्तरीची पातळी ओलांडून गेला. युरोप आणि आशिया यांच्यातले प्रवेशद्वार समजला जाणारा तुर्कस्थान हा देश गेले काही दिवस जागतिक बाजारांमधल्या वावटळीचा केंद्रबिंदू बनला आहे. लिरा हे तिथले चलन गेल्या मंगळवापर्यंतच्या तीन दिवसांमध्ये तब्बल तीस टक्क्यांनी कोलमडले! मे महिन्यापर्यंत एका डॉलरमागे साधारण चार लिरा मोजायला लागत होते; तो विनिमय दर घरंगळत काही काळ साताच्या पार गेला होता. त्यानंतरच्या तीन दिवसांमध्ये लिरा थोडाफार सावरला असला तरी तुर्की संकटाचे ढग अजून विरलेले नाहीत. जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे एक समूह म्हणून पाहिले जाते. त्या समूहात तुर्की बाजाराला महत्त्वाचे स्थान आहे. समूहातल्या सगळ्या अर्थव्यवस्था एकसमान नसल्या तरी उभरत्या बाजारपेठांच्या एकत्रित निर्देशांकांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा एक मोठा वर्ग या संपूर्ण समूहाकडे एका चष्म्यातून पाहत असतो. त्यामुळे लिराची पडझड एखाद्या साथीच्या रोगासारखी या समूहात पसरली. शिवाय युरोपमधल्या काही महत्त्वाच्या बँकांची तुर्की बँकांमध्ये मालकी आहे. त्यामुळे लिराच्या घसरणीचे पडसाद युरोपमध्येही उमटले. एकंदरच जागतिक बाजारपेठांमध्ये काही काळ सार्वत्रिक घबराटीचे वातावरण पसरले. याचे निमित्त होऊन आपला रुपयाही सत्तरीची पातळी ओलांडून गेला. लिराच्या घसरणीमागे आर्थिक आणि राजकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या घटकांचे मिश्रण आहे. ताज्या घसरणीला निमित्त झाले ते तुर्कस्थानातल्या एका अमेरिकी धर्मोपदेशकाच्या अटकेचे. या धर्मोपदेशकावर असा आरोप आहे की, त्याने सध्याचे तुर्की सर्वेसर्वा एर्दोगन यांच्या विरोधातल्या बंडात भाग घेतला होता. या अटकेवरून तुर्की सरकारला अद्दल घडवण्याचे ऐलान करून ट्रम्प प्रशासनाने तुर्कस्थानातून होणाऱ्या पोलादाच्या आयातीवरचा कर दुप्पट केला. वरवर पाहिले तर हा सगळा घटनाक्रम एखादे चलन तीन दिवसांत तीस टक्क्यांनी घसरावे, एवढा गंभीर नाही; पण प्रत्यक्षात या घटनेआधीही एर्दोगन सरकार आणि अमेरिकेतले संबंध ताणले गेले होते. तुर्कस्थानचा इराणबरोबरचा वाढता ऊर्जा-आयातीचा व्यापार आणि त्यांनी रशियाबरोबर क्षेपणास्त्र खरेदीसाठी चालवलेली बोलणी अमेरिकेला खुपत होती. त्यामुळे लिरा घसरल्यावर हा आपल्या आर्थिक व्यवस्थेवर पद्धतशीर हल्ला असल्याचा आरोप एर्दोगन यांनी केला. तो अगदीच दुर्लक्षित करता येण्यासारखा नाही. पण या सगळ्या राजकीय पाश्र्वभूमीसोबतच तुर्की अर्थव्यवस्थेच्या गैरव्यवस्थापनाचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. गेली दोनेक र्वष तुर्कस्थानात मोठमोठे प्रकल्प आले आणि जीडीपीच्या विकासाचा दर सात टक्क्यांच्या पल्याड पोहोचला; पण त्यासाठी परकीय चलनातील कर्जाचे प्रमाण वारेमाप वाढले. २०१४ मध्ये साडेतीनशे अब्ज डॉलरचे विदेशी कर्ज तुर्कीने घेतले होते, तो आकडा आता पावणेपाचशे अब्ज डॉलपर्यंत फुगला आहे. यातले सुमारे सत्तर टक्के कर्ज खासगी कंपन्यांनी घेतलेले आहे. तुर्की सरकारच्या धोरणांमुळे जीडीपीच्या वाढीचा वेग अर्थव्यवस्थेच्या पचनक्षमतेच्या पलीकडे झेपावला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावरची तूट जीडीपीच्या सहा टक्क्यांच्या पुढे, महागाईचा दर पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त, धोरणात्मक व्याजदर सतरा टक्क्यांच्या वर, असे तुर्कस्थानच्या अर्थव्यवस्थेचे अलीकडचे तापलेले चित्र होते. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेतला असमतोल कमी करण्यासाठी वाढीच्या दरावर ब्रेक मारणे गरजेचे असते; पण एर्दोगन सरकारला असे रूढ उपाय मान्य नव्हते. त्यांनी तर व्याजदरांच्या वाढीलाही विरोध केला आणि तेथील मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कपात करावी, असा आग्रह धरला. जुलैमधल्या बैठकीत मध्यवर्ती बँकेने अपेक्षित असणारी दरवाढ केली नाही, त्यामुळे तिथले सरकार मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेत लुडबुड करत आहे, असा बाजारमंडळींचा ग्रह बनला. एर्दोगन यांनी अलीकडच्या काळात आपले अधिकारक्षेत्र वाढवून घेतले होते आणि त्यांच्या जावयाकडे आर्थिक मंत्रालयाची धुरा सोपवली होती. ही सगळी चिन्हे पाहून एर्दोगन हे निरंकुश सत्ताधीश बनत आहेत आणि अर्थव्यवस्थेला चुकीच्या आणि धोक्याच्या रस्त्यावर नेत आहेत, अशी बाजारमंडळींची धारणा बनू लागली होती. त्यामुळे लिराच्या घसरणीला सुरुवात झाल्यानंतर अशा मंडळींनी तुर्की गुंतवणुकीतून पाय काढून घेण्यासाठी झुंबड लावली असावी आणि त्यातून लिराच्या घसरणीच्या हवेचे चक्रीवादळात रूपांतर झाले असावे, अशीही शक्यता आहे. तुर्कस्थानकडच्या परकीय चलनाची गंगाजळी फारशी भक्कम नाही. सुमारे ८० अब्ज डॉलरची ही गंगाजळी पुढील वर्षभरात ज्या विदेशी कर्जाची परतफेड करायची वेळ येईल, त्या रकमेच्या निम्मीच आहे. त्यामुळे अमेरिकेबरोबर व्यापारयुद्ध करणे किंवा लिराची पडझड थोपवण्यासाठी चलनबाजारात हस्तक्षेप करणे, या गोष्टी तुर्कीच्या क्षमतेच्या पलीकडल्या आहेत. असे असूनही एर्दोगन यांचा आतापर्यंतचा पवित्रा आक्रमक राहिला आहे. त्यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये बदल करण्याचे कुठलेही संकेत न देता त्यांनी उलट अमेरिकी आयातीवर बहिष्काराच्या गर्जना केल्या आहेत. तुर्की अर्थव्यवस्थेवरचे वादळ शमण्यासाठी तुर्की सरकार आणि अमेरिकी प्रशासन यांच्यातले संबंध सुधारावे लागतील आणि तुर्की सरकारला धोक्याच्या वाटेवर दौडणाऱ्या त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक मारण्याचा रूढ मार्ग स्वीकारावा लागेल. यातले काहीच नजीकच्या काळात घडले नाही, तर कदाचित तुर्कस्थानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा दरवाजा ठोठवावा लागू शकेल. गेल्या आठवडय़ात लिराला सावरण्यासाठी तुर्की सरकारने वायदे बाजारातल्या व्यवहारांवर काही र्निबध लादले. अशा उपायांमुळे लिराला तात्पुरता हात मिळाला असला, तरी विदेशी भांडवलाला असे र्निबध आवडत नाहीत. असे र्निबध पुढे कायम राहिले आणि विदेशी भांडवलाने तुर्की बाजाराकडे पाठ फिरवली तर लिरामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आणखी धूसर होईल. तुर्कस्थानचे काय होईल, याच्यापेक्षाही आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या घटनांचा जागतिक बाजारपेठांवर होणारा परिणाम गेल्या आठवडय़ात दिसला तसा व्यापक आणि खोल राहील काय? केवळ आकडय़ांमध्ये पाहिले तर जागतिक नकाशाच्या पातळीवर तुर्की घडामोडी या अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाच्या तुलनेत तशा मामुली आहेत; पण शेअरबाजारांमधली मूल्यांकने कमालीची ताणलेली असताना साऱ्याच गोष्टी तर्काने आणि आकडय़ांमध्ये मापून घडत नाहीत. गेल्या आठवडय़ातली जागतिक बाजारांची प्रतिक्रिया ही सार्वत्रिक घबराटीच्या भावनेतून आली होती. अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार बोलणी पुन्हा सुरू झाल्याच्या ताज्या बातम्या आहेत, त्यामुळे ती घबराट पुढच्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा दिसण्याची शक्यता कमी आहे; पण जगातले राजकीय हवामान संवेदनशील असताना आणि अमेरिकेतले व्याजदर चढत्या भाजणीवर असताना उभरत्या बाजारपेठांमध्ये अचानक उलथापालथ उद्भवू शकते, याची आठवण या तुर्की वादळाने करून दिली आहे. mangeshsoman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
