पत सुधारणेचा बँकिंग क्षेत्र हे सर्वाधिक लाभार्थी असल्याने बँकांच्या समभागाचा गुंतवणुकीसाठी विचार करायला हरकत नाही. परंतु याचा अर्थ सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर लगेचच बँकांचे समभाग खरेदी करावेत असा नव्हे. प्रामुख्याने कंपन्यांना कर्ज वाटप करणाऱ्या बँकांना अजून दोन तिमाही तरी अनुत्पादित कर्जापोटी तरतूद करावी लागेल, हे लक्षात असावे.. आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था ‘मूडी’ने भारताची पत एका पायरीने सुधारली. या पत सुधारणेमुळे भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फिलिपिन्स आणि इटली यांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक समुदायाकडून ही पावती मिळाली आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी पतमानांकन संस्था भारताबाबत दाखवीत असलेल्या दुजाभावाबाबत टीका केली होती. देशाच्या आर्थिक परिमाणात सातत्याने सुधारणा होत असतानादेखील पतसंस्था भारताची पत उंचावण्याचे मनावर घेत नव्हत्या. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढविला होता. वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोसळणारे तेलाचे भाव आर्थिक सुधारणेसाठी सकारात्मक ठरले होते. मागील महिन्या दोन महिन्यांत वाढत्या तेलाच्या भावामुळे गत काही वर्षांत जिवापाड जोपासलेली वित्तीय शिस्त बिघडते की काय, असे वाटत असतानाच भारत सरकारच्या कर्जरोख्यांची पत ‘बीएए३’वरून ‘बीएए२’ अशी उंचावली गेल्यामुळे निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. याचबरोबर भारताबाबतचा दूरगामी दृष्टिकोन ‘स्टेबल’वरून ‘पॉझिटिव्ह’ केल्याचे जाहीर करण्यात आले. भारताचा कर्ज भार मध्यम कालावधीत कमी होण्याचे अपेक्षित असल्याने हा सकारात्मक बदल करण्यात आला. वस्तू आणि सेवा कराच्या संकलनास सुरुवात झाल्यानंतर सरकारला कराच्या रूपाने मिळणाऱ्या महसुलात वाढ झाल्यामुळे सरकारचे कर्जाचे प्रमाण घटण्याची मूडीला आशा वाटते. पत सुधारणेचा नेमका अर्थ एका वाक्यात सांगायचा तर जेव्हा एखाद्या कर्जदाराची पत सुधारते तेव्हा त्याला कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध होते. जेव्हा एखाद्या देशाची पत सुधारते तेव्हा त्या देशांत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराच्या भांडवलाच्या वाढीव सुरक्षिततेमुळे परताव्याच्या अपेक्षा कमी होतात. याचे कारण गुंतवणुकीतील जोखीम कमी होते. ‘रिस्क प्रीमियम’ कमी होतो. देशाच्या पत सुधारणेनंतर भारतातील सर्वच कंपन्यांची पत सुधारते. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भांडवल उभारणी करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना स्वस्त दरात रोखे आणि समभाग विक्री करणे शक्य होईल. पत सुधारणेचा फायदा अनेक सरकारी कंपन्या जसे की ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, स्टेट बँक, गेल यासारख्या आणि रिलायन्स, लार्सन अॅण्ड टुब्रो यासारख्या आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारातून मध्यम ते दीर्घ मुदतीची कर्ज उभारणी करणाऱ्या कंपन्यांना नक्कीच होईल. भारताचा रिस्क प्रीमियम कमी झाल्यामुळे या कंपन्यांना कमी व्याज दरातील कर्ज उपलब्ध होईल आणि रुपयाला स्थैर्य लाभेल. मोठय़ा प्रमाणावर भांडवलाची गरज असणारे तेल आणि वायू, अवजड अभियांत्रिकी, बँका, सिमेंट, पोलाद ही क्षेत्रे या पत सुधारणेची लाभार्थी क्षेत्रे आहेत. पत सुधारणेच्या घोषणेनंतर त्याची प्रतिक्रिया रोखे बाजारात उमटून केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या किमतीत मागणीमुळे वाढ होऊन परताव्याचे दर कमी झाले. पत सुधारणेमुळे रुपया डॉलरच्या तुलनेत सुधारेल. सध्या भारताची निर्यात हा चिंतेचा विषय झालेला आहे. एका बाजूला तेलाचे भाव वाढत असल्यामुळे आयातीत वाढ झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला रुपया सुधारामुळे निर्यातदारांची चिंता वाढलेली आहे. या परिस्थितीत रुपया अवास्तव वधारणार नाही याची काळजी रिझव्र्ह बँकेला घ्यायला हवी आणि रिझव्र्ह बँक नक्कीच ही काळजी घेईल. पत सुधारणेमुळे परकीय अर्थ संस्थांच्या भारतातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल. पत सुधारणेचा बँकिंग क्षेत्र हे सर्वाधिक लाभार्थी असल्याने बँकांच्या समभागाचा गुंतवणुकीसाठी विचार करायला हरकत नाही, परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर लगेचच बँकांचे समभाग खरेदी करावेत. प्रामुख्याने कंपन्यांना कर्जे वाटप करणाऱ्या बँकांना अनुत्पादित कर्जापोटी करावी लागणारी तरतूद अजून दोन तिमाही करावी लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक यांचे सद्य वर्षांच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाही निकालांचा अभ्यास करावा लागेल. दरम्यानच्या काळात सरकारने बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणाच्या केलेल्या घोषणेला अनुसरून त्यापैकी नेमकी किती रक्कम (रोखे) कोणकोणत्या बँकांना मिळते याबाबतची स्पष्टता आलेली असेल. पुढील वर्षी बँकांच्या ‘नेट इंटरेस्ट मार्जिन’मध्ये सुधारणा झालेली अनुभवण्यास मिळण्याची आशा वाटते. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा विकास करणाऱ्या कंपन्याही पत सुधारणेच्या लाभार्थी आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची आवश्यकता असते. पत सुधारामुळे अशा प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीची आणि कमी व्याज दरात कर्जे उपलब्ध होतील. पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील समभाग निवडताना मागच्या वार्षिक विक्रीचे नोंदविलेल्या मागणीशी गुणोत्तर, कंपनीवर असलेल्या कर्जाचे प्रमाण यांचा आढावा घेतल्यानंतर समभागाची गुंतवणुकीसाठी निवड करणे योग्य ठरेल. पत सुधारणेचा अर्थव्यवस्थेला झालेला लाभ कंपन्यांच्या उत्सर्जनावर दिसून येण्यास दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. दरम्यानच्या काळात अनेक घटना घडतील, या घटनांचे पडसाद कंपनीच्या बाजारभावात उमटतील. आज पत सुधारणा झाली म्हणजे उद्यापासून ‘अच्छे दिन’ आले असे नसल्याने खरेदीची घाई करणे योग्य ठरणार नाही. बाजारात नेहमीच ‘नकळता असे सुख मागून’ येत असते. सुखाची पुन्हा दु:ख चाहूल देते हे विसरू नये. लेखक प्रभुदास लीलाधर या दलाली पेढीच्या पीएमएस सेवेचे मुख्य पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक आहेत.
