शिक्षणाचे महत्त्व आता सर्वाना पटले आहे. शिक्षण ही सर्वागीण विकासाची गुरुकिल्ली आहे. शिक्षित लोकसंख्येचा टक्का आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी सरकार अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. प्राप्तिकर कायद्यात शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही तरतुदी केल्या आहेत जेणेकरून करदात्याने शिक्षणावर केलेल्या खर्चावर त्याला करसवलत मिळेल. या तरतुदी कोणत्या त्या बघू या : * ‘कलम ८० सी’नुसार उत्पन्नातून वजावट : सवलत कोणाला मिळते : या कलमानुसार वैयक्तिक करदात्याने शैक्षणिक शुल्क (टय़ूशन फी) भरली असल्यास उत्पन्नातून वजावट मिळते. ही सवलत हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (एचयूएफ) मिळत नाही. कोणाच्या शिक्षणासाठी : करदात्याला फक्त दोन मुलांच्या टय़ूशन फीची सवलत या कलमानुसार घेता येते. जर एखाद्या करदात्याला दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तर फक्त दोन मुलांच्या फीची वजावट करदाता घेऊ शकतो. पती आणि पत्नी या दोघांचे उत्पन्न करपात्र असेल तर पती आणि पत्नी वेगवेगळी वजावट या कलमानुसार घेऊ शकतात. म्हणजे एका करदात्याला चार मुले असतील तर दोन मुलांच्या फीची वजावट पती घेऊ शकतो आणि दोन मुलांच्या फीची वजावट पत्नी घेऊ शकते. म्हणजेच एका कुटुंबात चार मुलांच्या फीची वजावट घेता येते. करदात्याने स्वत:च्या किंवा पती/पत्नीच्या शिक्षणासाठी भरलेल्या फीची वजावट मिळत नाही. ’ कोणत्या शिक्षणासाठी : शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, किंवा इतर शैक्षणिक संस्था यांच्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी भरलेल्या फीची वजावट मिळते. अभ्यासक्रम अर्धवेळ असेल तर सवलत मिळत नाही. फक्त शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, किंवा इतर शैक्षणिक संस्था यांना दिलेल्या फीची सवलत या कलमानुसार मिळते. खाजगी शिकविण्या, कोचिंग क्लासेसना भरलेल्या फीची वजावट मिळत नाही. शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, किंवा इतर शैक्षणिक संस्था भारतात असणेदेखील गरजेचे आहे. भारताबाहेरील संस्थांसाठी या कलमानुसार वजावट मिळत नाही. प्राप्तिकर खात्याने २०१५ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार प्री-नर्सरी, प्ले-स्कूल आणि नर्सरी यांना दिलेल्या फीचीही वजावट मिळू शकते. ’ प्रत्यक्ष खर्च : या कलमानुसार फीची वजावट घ्यावयाची असल्यास फी प्रत्यक्षात दिली असली पाहिजे. नुसत्या देय असलेल्या फीची वजावट मिळत नाही. ज्या वर्षी फी दिली आहे त्या वर्षांत वजावट घेता येते, ती फी कोणत्याही शैक्षणिक वर्षांसाठी असली तरी चालते. ’ याची वजावट मिळत नाही : देणगी, इमारत निधी, विकास निधी, टर्म फी, विलंब शुल्क, प्रवास खर्च, वसतिगृह यावर केलेल्या खर्चाची वजावट या कलमानुसार मिळत नाही. ’ वजावटीची मर्यादा : या कलमानुसार मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा दीड लाख रुपये इतकी आहे. म्हणजेच टय़ूशन फी, विमा हप्ता, गृहकर्जाची मुद्दल रक्कम, भविष्य निर्वाह निधी, मुदत ठेव वगैरे मिळून ‘कलम ८० सी’अंतर्गत वजावटीची एकत्रित मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. ’ वजावट कशी घ्यावी : जर करदाता पगारदार असेल तर त्याने वर्षांच्या सुरुवातीला मालकाला सादर कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणूक घोषणापत्रामध्ये, शाळेच्या भराव्या लागणाऱ्या फीचा उल्लेख करावा आणि वर्ष संपण्यापूर्वी शाळेत भरलेल्या फीच्या पावत्या मालकाला सादर कराव्या. करदाता पगारदार नसेल तर त्याला विवरणपत्रात ‘कलम ८० सी’मध्ये फी भरल्याची रक्कम दाखवून वजावट घेता येते. ’ इतर मुद्दे : दत्तक घेतलेल्या मुलांच्या फीची वजावटसुद्धा या कलमानुसार घेता येते. एकच मूल असेल आणि त्याची फी त्याच्या आई आणि वडिलांनी दोघांनी भरली असेल तर प्रत्येकाने भरलेल्या रकमेची वजावट या कलमानुसार त्याला घेता येते. उदा. एका मुलाची एकूण फी १,३०,००० रुपये इतकी आहे आणि आईने त्यापैकी ५०,००० रुपये भरले आणि वडिलांनी ८०,००० रुपये भरले तर आईला ५०,००० रुपये आणि वडिलांना ८०,००० रुपयांपर्यंत वजावट घेता येते. ’ शैक्षणिक भत्ता : करदाता नोकरी करीत असेल आणि त्याला मुलांच्या शिक्षणासाठी भत्ता मिळत असेल तर त्या भत्त्याची काही रक्कम करमुक्त असते. परंतु करमुक्त भत्त्याची मर्यादा प्रत्येक मुलासाठी फक्त दरमहा १०० रुपये इतकी आहे. ही करमुक्तता फक्त दोन मुलांसाठी लागू आहे. सध्या शिक्षण खूप महाग झाले आहे, त्यामानाने ही करमुक्त भत्त्याची मर्यादा खूप कमी आहे. जर करदात्याचा मुलगा वसतिगृहात राहून शिकत असेल तर प्रत्येक मुलासाठी दरमहा ३०० रुपयांपर्यंतचा भत्ता करमुक्त आहे. ही करमुक्ततासुद्धा दोनच मुलांसाठी लागू आहे. * शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची सवलत हल्ली शिक्षणावर होणारा खर्च खूप वाढला आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची सवलत ‘कलम ८० ई’नुसार प्राप्तिकरात मिळते. ’ कोणत्या शिक्षणासाठी : कर्ज उच्च शिक्षणासाठी घेतले असले पाहिजे. उच्च शिक्षणामध्ये उच्च-माध्यमिक किंवा तत्सम परीक्षेनंतर घेतलेल्या शिक्षणाचा समावेश होतो. हे शिक्षण भारतात किंवा भारताबाहेर घेतले असले तरी चालते. व्यावसायिक शिक्षणाचासुद्धा यामध्ये समावेश होतो. ’ कोणाच्या शिक्षणसाठी : या कलमानुसार मिळणारी वजावट ही फक्त वैयक्तिक करदात्यांनाच उपलब्ध आहे, हिंदू अविभक्त कुटुंबांना ही वजावट मिळत नाही. स्वत:च्या आणि नातेवाईकांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची वजावट मिळते. नातेवाईकांमध्ये पती/पत्नी, मुले, आणि विद्यार्थी, ज्याचा करदाता हा कायदेशीर पालक असेल यांचा समावेश होतो. ’ कर्ज कोठून घेतले असले पाहिजे : उच्च शिक्षणासाठी कर्ज हे फक्त बँक, केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या वित्तसंस्था किंवा अनुमोदित केलेल्या धर्मादाय संस्था यांच्याकडूनच घेतले असेल तर त्या कर्जावरील व्याजाची वजावट या कलमानुसार मिळते. जर एखाद्याने मुलाच्या शिक्षणासाठी मित्राकडून, नातेवाईकांकडून किंवा वर सूचित केलेल्याव्यतिरिक्त कोणाकडूनही कर्ज घेतले असेल तर त्यावर भरलेल्या व्याजाची वजावट मिळत नाही. ’ वजावटीची मर्यादा : उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या वजावटीला मर्यादा नाही. ’ वजावटीचा कालावधी : कर्जाच्या व्याजाची वजावट प्रारंभिक वर्ष आणि त्यानंतरची पुढची सात वर्षे वजावट घेता येते. जर कर्ज यापूर्वी फेडले तर वजावट त्या कालावधीपर्यंतच मिळते. प्रारंभिक वर्षे म्हणजे ज्या वर्षांपासून शैक्षणिक कर्जावरील व्याज भरण्यास सुरुवात झाली. उदाहरणार्थ एखाद्या करदात्याने पाच वर्षांत कर्ज फेडले तर वजावट फक्त त्या वर्षांपर्यंतच घेता येते. ’ वजावट कशी घ्यावी : जर करदाता पगारदार असेल तर त्याने वर्षांच्या सुरुवातीला मालकाला सादर कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणूक घोषणापत्रामध्ये, शैक्षणिक कर्जावर भराव्या लागणाऱ्या व्याजाची रक्कम कळवावी. आणि वर्ष संपण्यापूर्वी कर्ज घेतलेल्या संस्थेकडून व्याज आणि मुद्दल परतफेडीचे प्रमाणपत्र घेऊन ते मालकाला सादर करावे. करदाता पगारदार नसेल तर त्याला विवरणपत्रात ‘कलम ८० ई’मध्ये व्याज भरल्याची रक्कम दाखवून वजावट घेता येते. ’ इतर मुद्दे : या कलमानुसार मिळणारी वजावट ही फक्त शैक्षणिक कर्जावर व्याजासाठी मिळते. मुद्दल परतफेडीवर कोणतीही वजावट मिळत नाही. शैक्षणिक कर्ज हे करदात्याच्या नावाने असले पाहिजे. ’ मोफत शिक्षण किंवा सवलतीत शिक्षण : जर करदाता पगारदार असेल आणि मालकाने पगारदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात शिक्षण सुविधा दिली असेल तर त्याची करपात्रता खालीलप्रमाणे : ’ जर मालकाची शैक्षणिक संस्था असेल तर : जर शिक्षणसंस्थेची मालकी पगारदाराच्या मालकाची असेल, ती संस्था त्याने संचालित केली असेल आणि मालकाने पगारदारांच्या सदस्यांना मोफत शिक्षण दिले असेल तर, त्या भागात त्यासारख्या शैक्षणिक संस्थेत भराव्या लागणाऱ्या शुल्काएवढी रक्कम पगारदाराच्या उत्पन्नात ‘पक्र्विझिट किंवा पर्क’ म्हणून गणली जाते आणि त्यावर पगारदाराला कर भरावा लागतो. जर हे शुल्क प्रत्येक मुलासाठी दरमहा १,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल तर ही रक्कम उत्पन्नात ‘पर्क’ म्हणून गणली जात नाही. जर मालकाने सवलतीच्या दरात शिक्षण सुविधा दिली असेल तर, पगारदाराने भरलेली शुल्काची रक्कम ‘पर्क’मधून वजा होते आणि बाकी रकमेवर पगारदाराला कर भरावा लागतो. ’ जर मालकाची शैक्षणिक संस्था नसेल तर : मालकाने पगारदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या शिक्षणासाठी केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम पगारदाराच्या उत्पन्नात ‘पर्क’ म्हणून गणली जाते. मालकाने पगारदाराकडून काही रक्कम वसूल केली असल्यास ती रक्कम ‘पर्क’मधून कमी केली जाते. pravin3966@rediffmail.com (लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार आहेत.)
