अमेरिकेतल्या आयातीवर मोठे कर लादून त्या आयातीचा प्रवाह आवळण्याच्या दिशेने ट्रम्प प्रशासन पावलं टाकत आहे. त्यासाठी इतिहासात विशेष कधी वापरल्या न गेलेल्या तरतुदींवरची धूळ झटकली जात आहे. ऑअमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात स्थानिक रोजगार वाचवण्यासाठी अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर निर्बंध आणण्याचं आश्वासन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलं होतं. ते अध्यक्ष बनल्यानंतरच्या पहिल्या वर्षांत अमेरिका ‘ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप’ या नावाने होऊ घातलेल्या महाकाय मुक्त व्यापारी कराराच्या वाटाघाटींमधून बाहेर पडली. पण अमेरिकेतली आयात थोपवण्याच्या दिशेने बाकी काही मोठी पावलं ट्रम्प प्रशासनाने उचलली नव्हती. उमेदवार म्हणून ट्रम्प यांनी पूर्वी कितीही अचाट घोषणा केल्या असल्या तरी अध्यक्ष ट्रम्प मात्र जागतिक व्यापार संघटनेची चौकट मोडेल, अशी काही नाटय़मय पावलं उचलणार नाहीत, असा विश्वास व्यापार निरीक्षकांना वाटायला लागला होता. २०१८ मधल्या ताज्या घडामोडींमुळे मात्र तो विश्वास पुरता ढासळला आहे. मुक्त जागतिक व्यापारामुळे अमेरिकेची व्यापारी तूट वाढली आहे. चीन-भारतासारखे देश अमेरिकी बाजारपेठेचे लचके तोडत आहेत. त्यामुळे अमेरिकी उद्योगांचा धंदा बसला आहे आणि परिणामी अमेरिकेतले रोजगार हिरावले जात आहेत, अशी ट्रम्प यांची मांडणी आहे. या मांडणीचाच पुढचा टप्पा आहे तो अमेरिकेतल्या आयातीवर मोठे कर लादून त्या आयातीचा प्रवाह आवळण्याचा आणि त्या दिशेने ट्रम्प प्रशासन आता पावलं टाकू लागलं आहे. त्यासाठी अमेरिकी कायद्यांमध्ये असणाऱ्या, पण इतिहासात विशेष कधी वापरल्या न गेलेल्या, अशा तरतुदींवरची धूळ झटकली जात आहे. अशा एका तरतुदीचा वापर करून आधी अमेरिकेने जानेवारी महिन्यात सौरऊर्जेच्या उपकरणांवर आणि वॉशिंग मशीनवर कर लादले. आणि आता आणखी एक तरतूद वापरून पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियम वस्तूंच्या आयातीवर अनुक्रमे २५ टक्के आणि १० टक्के कर लागू करण्यात करण्यात आला आहे. या तरतुदीत हे कर बसवण्यासाठी तिथल्या व्यापार सचिवांनी असा अहवाल दिला की, या दोन्ही वस्तूंच्या आयातीमुळे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येत आहे! हे निर्णय जाहीर करतानाच ट्रम्प यांनी असा इशारा दिला की, यापुढे अमेरिका आयात करांच्या बाबतीत ‘जशास तसे’ या तत्त्वाचा वापर करण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच एखाद्या वस्तूच्या अमेरिकी निर्यातीवर कुठला देश १० टक्के कर लावत असेल तर अमेरिकाही त्या देशातून होणाऱ्या त्या वस्तूच्या आयातीवर किमान १० टक्के कर लादेल. विकसित देशांमधले आयात कर हे सहसा विकसनशील देशांच्या आयात करांच्या पातळीपेक्षा बरेच खालच्या स्तरावर असतात. जागतिक व्यापार संघटनेनेही हे तत्त्व मान्य केलेलं आहे. त्याला तिलांजली देऊ न अमेरिकेने ‘जशास तसे’ असं नवं तत्त्व अंगीकारलं तर त्याचा परिणाम विकसनशील देशांच्या अमेरिकी निर्यातीवरचा करभार वाढण्यात होईल. आठवडाभरात ट्रम्प यांनी आणखी दोन आघाडय़ा उघडल्या. एक तर चीन बौद्धिक संपदेच्या नियमांचं पालन करत नाही, अशा सबबीखाली आणखी एका तरतुदीचा वापर करून अमेरिका चीनमधून येणाऱ्या बऱ्याच वस्तूंच्या आयातीवरचा कर वाढवेल, अशा बातम्या आल्या आहेत. दुसरीकडे, भारत सरकारच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना या जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचं उल्लंघन करत आहेत, अशी तक्रार अमेरिकेने व्यापारी संघटनेकडे केली आहे. ट्रम्प यांच्या या सगळ्या आक्रमक पावलांमुळे जागतिक व्यापाराचं विश्व सध्या ढवळून निघालं आहे. चीन आणि युरोपीय समूहाने पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरच्या आयात करांना कडाडून विरोध करताना अमेरिकी निर्यातीवर नवे कर लादण्याचा इशारा दिला आहे. या नव्या करांविषयीची घोषणा करताना अमेरिकेने असंही जाहीर केलंय की अमेरिकेचे मित्र-देश वाटाघाटी करून आणि त्यांच्या निर्यातीमुळे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येणार नाही, अशी हमी देऊ न या करापासून आपल्यापुरती सूट मागू शकतील. या नव्या करांमधून सध्या अमेरिकेने कॅनडा आणि मेक्सिको यांना वगळलंय. पण त्याचबरोबर त्या दोन्ही देशांबरोबर अमेरिका ‘नाफ्ता’ या मुक्त व्यापारी कराराच्या फेरआखणीची बोलणी करतंय. त्या वाटाघाटींमध्ये या करांच्या टांगत्या तलवारीचा दबाव म्हणून वापर केला जाणार आहे. एकंदर, जागतिक व्यापार संघटनेची नियमबद्ध चौकट न जुमानता कुणाला धमकावून, कुणाला चुचकारून, द्विपक्षीय वाटाघाटींमध्ये व्यापाराबरोबरच अमेरिकेच्या हिताचे इतर मुद्दे घुसडून आयातकर निश्चित करण्याची एक नवी पद्धत ट्रम्प प्रशासन आणू पाहतंय. अशा अपारदर्शक पद्धतीमध्ये काही व्यक्तींचे किंवा गटांचे हितसंबंधही लुडबुडू शकतील. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि बाजारांसाठी आगामी काळ खूप अनिश्चिततेचा असणार आहे. अमेरिकेच्या आयात करांना जागतिक व्यापार संघटनेत कोण आव्हान देईल, या वावटळीत जागतिक व्यापार संघटनेची नाव फुटेल काय, कुठले देश अमेरिकेच्या वळचणीला जाऊ न आपल्यापुरते कर माफ करून घेतील, कुठले देश अमेरिकेच्या पावलांना शह देण्यासाठी पुढची पावलं उचलतील, अमेरिका इतर वस्तूंवरचेही कर वाढवेल की त्या केवळ वाटाघाटी स्वत:च्या अनुरूप करण्यासाठी दिलेल्या धमक्या आहेत, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं येत्या काही महिन्यांमध्ये उलगडतील. केवळ सध्या जाहीर झालेल्या करांचा विचार केला तरी त्यांचे बरेच पडसाद उमटतील. पोलादाची किंवा अ‍ॅल्युमिनियमची अमेरिकेला सध्या होत असलेली निर्यात कमी झाली तर तो माल आशिया, युरोपच्या बाजारपेठांकडे वळेल आणि या वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतील. खुद्द अमेरिकेतही पोलाद किंवा अ‍ॅल्युमिनियमचा वापर करणाऱ्या इतर उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढेल आणि त्या उद्योगांची स्पर्धाक्षमता उणावेल. मग त्या उद्योगांमधली (उदा. वाहन उद्योग) आयात तरी वाढेल किंवा त्या उद्योगांनाही वाढीव आयातकरांची मागणी रेटावी लागेल. आयातकरांची कुंपणं उभारण्याची जागतिक स्पर्धा यातून सुरू झाली तर ते निर्यातीसाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरासाठीही घातक असेल. गेल्या सात वर्षांंमध्ये या वर्षी पहिल्यांदाच जागतिक आर्थिक वाढीचा दर ३.९ टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचेल, असं आशादायक चित्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजांमध्ये रंगवलं गेलं आहे. जागतिक व्यापार-युद्धाच्या सावटाने मात्र त्या आशावादाला काजळी लागली आहे. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
