केंद्र सरकारच्या मालकीच्या त्र्याण्णव आघाडीच्या कंपन्यांची विभागणी सात महारत्न, १४ नवरत्न, ५४ मिनीरत्न (प्रथम दर्जा) व १८ मिनीरत्न (द्वितीय दर्जा) अशा चार प्रकारात केली गेली आहे. मागील यूपीए सरकारने यातील निवडक कंपन्यांची निर्गुतवणूक ‘सीपीएसई ईटीएफ’च्या माध्यमातून केली. या फंडाने गत ५४ दिवसांत तब्बल ७५ टक्के परतावा दिला. या ईटीएफ फंडाप्रमाणेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या ‘बरोडा पायोनियर पीएसयू इक्विटी फंड’ या योजनेबद्दल म्हणूनच जाणून घेऊ. या फंडाच्या गुंतवणुकीत ३० एप्रिल रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील २८ कंपन्यांचा समावेश होता. ओएनजीसी, कोल इंडिया, गेल, एनएमडीसी व भेल या पाच कंपन्यांत सर्वाधिक गुंतवणूक होती.नवनिर्वाचित पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी नेहमीच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कारभारात पारदर्शीपणा व व्यावसायिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य यांना प्राथमिकता दिली आहे. गुजरातमधील राज्य सरकारच्या मालकीच्या गुजरात मिनरल, गुजरात नर्मदा, गुजरात पेट्रोनेट आदी कंपन्यांच्या कारभारात मोदीपर्वात कमालीची सुधारणा दिसून आली आहे. गुजरात मॉडेल देशात लागू होताना केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. म्हणून महारत्न/नवरत्न कंपन्यांत गुंतवणूक असलेला हा फंड आपल्या गुंतवणुकीचा एक हिस्सा असावा असे सुचवावेसे वाटते.
