|| श्रीकांत कुवळेकर भारत-पाकिस्तान देशांदरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर कापसाचा व्यापार होतो. पाकिस्तानबरोबरचा ताजा व्यापार तिढा पाहता, फार तर भारतीय व्यापाऱ्यांची २००,००० गाठी एवढी निर्यात संधी हुकेल. तरी कापसाच्या किमतीवर पाकिस्तान या घटकातून विपरीत परिणामाची शक्यता नगण्यच.. अलीकडेच पुलवामामध्ये भारतीय जवानांवर पाकिस्तानपुरस्कृत अतिरेक्यांनी केलेला भ्याड हल्ला आणि त्यानंतर भारताने टाकलेली अत्यंत कडक बंधने यामुळे पाकिस्तानमधील व्यापारी वर्गाची चांगलीच गळचेपी होण्याची चिन्हे आहेत. साधारणपणे अशा परिस्थितीत उभय देशांमध्ये देवाणघेवाण होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीमध्ये मोठे चढ-उतार होतात. यावेळी मात्र असे पाहायला मिळाले नाही. या घडीपर्यंत पाकिस्तानला दिलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेतला असून तिकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २०० टक्के शुल्क लावून अप्रत्यक्षपणे आयात बंदीच केली आहे. या निर्णयांमुळे भारताचे फार बिघडणार नसून पाकिस्तानी व्यापाऱ्यांचे मात्र चांगलेच नुकसान होणार आहे. यापुढील काळात जर भारताने लादलेल्या निर्बंधाला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्ताननेदेखील आयात शुल्क वाढवले तरीदेखील त्यांचेच मोठे नुकसान होईल. याचे साधे कारण म्हणजे अत्यंत कमी वेळात आणि कमी खर्चात असा वस्तूंचा पुरवठा भारताशिवाय दुसरा देश करू शकत नाही. अर्थात याची जाणीव असल्यामुळे पाकिस्तान आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता कमीच आहे. एक शक्यता अशीदेखील आहे की, भारत आपला दबाव वाढवण्यासाठी पाकिस्तानला होणाऱ्या निर्यातीवर कर लावण्याची देखील शक्यता आहे. परंतु, उभय देशांमधील व्यापारात भारताची निर्यात ७०-८० टक्के असल्यामुळे अशा प्रकारचे पाऊल भारत घेण्याची शक्यता कमी आहे. आता उभय देशांमधील तणावाचा व्यापारावर आणि कमोडिटी बाजारावर कसा परिणाम होईल ते पाहू या. भारत हा जगातील प्रथम क्रमांकाचा कापूस उत्पादक तर पाकिस्तानमध्येही कापूस हे प्रमुख पीक असून उभय देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कापसाचा व्यापार होतो. या वर्षी पाकिस्तानमध्ये अंदाजे १४० लाख गाठीच्या निर्धारित लक्ष्याच्या तुलनेत १०५ लाख गाठीचेच उत्पादन होऊन देशांतर्गत मागणी आणि एकूण पुरवठा यामध्ये निदान ३० लाख गाठीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यातील १०-१२ लाख गाठी भारताकडून निर्यात होणे अपेक्षित होते. व्यापारी सूत्रांनुसार सुमारे ८००,००० गाठी याआधीच निर्यात झाल्यामुळे उर्वरित मजल गाठणे भारताला अशक्य नाही. जर निर्यात कर लावला गेला तर कदाचित आपली जेमतेम २००,००० गाठी एवढी निर्यात संधी हुकेल. थोडक्यात कापसाच्या किंमतीवर पाकिस्तान या घटकाचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानमधून मोठय़ा प्रमाणावर सिमेंट भारतात येऊ लागले होते. परंतु आयात शुल्क वाढीमुळे आता ही आयात थांबून पाकिस्तानचे चांगलेच नुकसान होणार आहे. या व्यतिरिक्त पंजाबमधील वाघा बॉर्डरमधून उभय देशांमध्ये बराच व्यापार चालतो. याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी टोमॅटो, हरभरा, कांदे-बटाटे इत्यादी अत्यावश्यक वस्तूंची शिवाय पशुखाद्याची देवाण जास्त आणि घेवाण कमी अशी स्थिती होती. यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही भागात या पदार्थाच्या किमती नरम राहिल्या तर उत्पादकांना थोडे नुकसान होऊ शकते. एकंदरीत, आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक खिळखिळी करण्याची ताकद भारताने लादलेल्या र्निबधात नक्कीच आहे. भारतातून आयात थांबल्यामुळे पाकिस्तानात टॉमेटो १५०-२०० रुपये किलो झाल्याचे समजते. म्हणजे व्यापारीच नव्हे तर जनताही भरडली जाणार आहे. पुढील काही दिवसात कमॉडिटी बाजाराचा मूड कसा असेल ते पाहू. कापसाच्या किंमतीने सुमारे वर्षभराचा नीचांक गाठल्यामुळे त्याचा साठा करून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता साहजिकच वाढली आहे. दिवसेंदिवस जगातील सर्व संस्था कापूस उत्पादनाचे अंदाज घटवत असताना दुसरीकडे किमतीमध्ये वाढ होण्याऐवजी घट होत आहे हे पाहून उत्पादकापासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वच चक्रावून गेले आहेत. बाजारात आर्थिक वर्ष संपत असताना वाढत जाणारी लिक्विडिटी क्रंच किंवा पैशाची तंगी यामुळे कापड गिरण्या काटकसरीने खरेदी करत असल्यामुळेच बाजारात मंदी असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र सतत पडणाऱ्या किमतींमुळे कापूस महामंडळाच्या हमीभाव खरेदीमध्ये या महिन्यात चांगलीच वाढ होऊन ती एका महिन्यात तिप्पट वाढून आता ८५०,००० गाठींवर गेली आहे. महामंडळाची एप्रिलपर्यंत एकूण खरेदी १५ लाख गाठींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. एप्रिलपासून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बाजार चांगलाच सुधारेल असे या बाजारातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे ही खरेदी परत बंद होईल. कापूसविषयक बातम्यांनुसार पुढील खरीपहंगामामध्ये हमीभावात किमान १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या कृषिमूल्य आयोगाने, तसेच कापूस महामंडळ आणि भारतीय कृषी संशोधन संस्था या सरकारी आणि कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया या खाजगी क्षेत्रातील संस्थेने कमी अधिक प्रमाणात हमीभाव वाढवण्याची शिफारस केली आहे. जानेवारीमध्ये सोयाबीनचे भाव १६ टक्के वाढून ४,०००च्या जवळ पोहोचले होते. परंतु जनुकीय बदल केलेले आणि भारतात बंदी असलेले सोयाबीन आयात होत असल्याच्या बातम्यानी भावातील जवळजवळ निम्मी वाढ पुसून टाकली आहे. या प्रकारच्या तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सरकारला तातडीने आयातीवर बंदी घालण्याची विनंती केली असून यामुळे सोयाबीनच्या भावातील घसरण थांबून किमती ३,८००-३,९०० रुपये प्रति क्विंटलजवळ स्थिर व्हायला हरकत नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील दुष्काळ व त्यामुळे मक्या मध्ये निर्माण झालेली टंचाई आता नजीकच्या काळात कमी होताना दिसेल. याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे केंद्र सरकार कोणत्याही क्षणी ५००,००० टन विनाशुल्क आयातीची परवानगी देण्याची शक्यता असून तेलंगणा सरकारचीदेखील ४००,००० टन मक्याची विक्री लवकरच चालू होणार आहे. तसेच रब्बी हंगामाच्या मक्याची आवक लवकरच सुरू होऊन त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा वाढणार आहे. या पाश्वभूमीवर मक्याच्या किमतीमध्ये १,९०० रुपये प्रति क्विंटल वरून १,७००-१,८०० रुपयांपर्यंत घसरण होण्याची शक्यता आहे. कोजेनसिस् या वृत्त आणि डेटा संस्थेच्या अनुसार चालू रबी हंगामामध्ये हरभऱ्याचे देशातील उत्पादन ८५ लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २४ टक्कय़ांनी कमी असला तरी सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा थोडा जास्तच आहे. उशिरापर्यंत राहिलेली थंडी गहू, मोहरी आणि हरभरा या पिकांना वरदान ठरताना दिसत असली तरी यामुळे नजीकच्या काळामध्ये किमतींमध्ये थोडे मंदीचेच वातावरण राहणार आहे. एकंदरीत मार्चअखेरपर्यंत बाजारात पैशाची तंगी राहणार असल्यामुळे तेजीची शक्यता कमीच आहे. कडधान्ये हमीभावाच्या खालीच राहणार असे दिसत असून पाकिस्तानबरोबरचा व्यापार तिढा सुटण्याची शक्यता नसल्यामुळे वातावरण नरमच राहील. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
