प्रवीण देशपांडे करदात्याने कोणतेही आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे. अनेकदा दुसरे करतात म्हणून किंवा दुसऱ्यांच्या सांगण्यावरून व्यवहार केले जातात. हे व्यवहार करतांना ते कायदेशीर आहेत की नाही हे तपासून पाहिले पाहिजे. कोणत्या तरतुदींचे उल्लंघन तर होत नाही ना याची काळजी घेतली पाहिजे. मागील काही वर्षांत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्या अनुषंगाने प्राप्तिकर कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. हे बदल प्रामुख्याने काळ्या पैशांना आळा घालणे आणि करचुकवेगिरी टाळणे या उद्देशाने करण्यात आलेले आहेत. आपल्या देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत करदात्यांची संख्या कमी आहे. ही संख्या वाढली तर सध्याच्या करदात्यांवरील भार कमी होण्यास मदत होईल. प्राप्तिकर कायद्यात रोखीने करण्यात येणाऱ्या बऱ्याच व्यवहारांवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. असे व्यवहार करणाऱ्यांवर दंडाची तरतूददेखील करण्यात आलेली आहे. बँकेमार्फत झालेल्या व्यवहारांचा (चेक, बँक ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्डस वगैरे) मागोवा घेणे शक्य आहे आणि अशा व्यवहारांना सरकारही चालना देत आहे. आता सर्व प्रकारच्या मोठय़ा आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन (पर्मनंट अकाऊट नंबर) किंवा आधार क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. अशा व्यवहारांची माहिती विविध संस्था, बँका वगैरेकडून प्राप्तिकर खात्याकडे वेळोवेळी दिली जाते. त्यामुळे करदात्याने असे रोखीचे व्यवहार टाळले पाहिजेत.टाळणे आवश्यक असलेले रोखीचे व्यवहार कोणते ते बघूया : धंदा-व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांसाठी : जे करदाते धंदा-व्यवसाय करणारे आहेत त्यांनी दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका दिवशी एका व्यक्तीला खर्चापोटी दिली असल्यास त्या खर्चाची वजावट उत्पन्नातून मिळत नाही. उदाहरणार्थ, एका व्यावसायिकाने आपल्या व्यवसायाच्या खर्चासाठी २५,००० रुपये किमतीची खरेदी केली आणि या बिलापोटी रोखीने एका दिवसात पैसे दिल्यास या २५,००० रुपयांची वजावट व्यावसायिकाला मिळणार नाही. या बिलापोटी सकाळी ८,०००, दुपारी ९,००० आणि संध्याकाळी ८,००० अशी रोखीने रक्कम दिल्यास एका दिवसात १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिल्यामुळे या रकमेची वजावट मिळणार नाही. हे पैसे ‘अकाऊंट पेयी’ चेक किंवा ड्राफ्टने किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग पद्धतीने दिल्यास या संपूर्ण खर्चाची वजावट घेता येईल. मालाच्या वाहतुकीसाठी केलेल्या खर्चासाठी ही मर्यादा ३५,००० रुपये इतकी आहे. काही व्यवहार परिस्थितीनुसार रोखीने करणे अपरिहार्य असते, अशा अपवादात्मक परिस्थितीसाठी प्राप्तिकर विभागाकडून नियम ठरविण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, रिझव्र्ह बँकेकडे किंवा सरकारकडे जमा करावयाची रक्कम, शेतमालाची खरेदी, परदेशी चलन खरेदी किंवा बँक बंद असलेल्या दिवशी रोख रक्कम देणे जरुरीचे असल्यास अशी रोख रक्कम करदाता देऊ शकतो. मेडिक्लेम हफ्ता आणि वैद्यकीय खर्चाची वजावट : करदात्याने मेडिक्लेम विमा पॉलिसी, स्वत:साठी किंवा कुटुंबासाठी घेतली असेल तर त्याच्या हप्त्याची २५,००० रुपयांपर्यंत वजावट ‘कलम ८० डी’नुसार उत्पन्नातून घेता येते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये इतकी आहे. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे मेडिक्लेम विमा पॉलिसी नाही असे करदाते वैद्यकीय खर्चाची वजावट या कलमांतर्गत, उत्पन्नातून घेऊ शकतात. या कलमानुसार उत्पन्नातून वजावट घेण्यासाठी हा खर्च रोखीने केल्यास या खर्चाची वजावट मिळत नाही. हा खर्च रोखीच्या व्यतिरिक्त म्हणजेच धनादेश, बॅंक ड्राफ्ट, नेटबँकिंग किंवा इतर डिजिटल पद्धतीने केला असला पाहिजे. फक्त ५,००० रुपयांपर्यंतची प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी रोखीने केल्यास वजावट मिळते. बँकेतून काढलेल्या रोख रकमेवर उद्गम कर : या नवीन सुधारणेनुसार एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेच्या एका किंवा एकापेक्षा जास्त खात्यातून एका वर्षांत काढली असेल तर, एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर दोन टक्के इतका उद्गम कर कापण्यात येतो. उदा. एका करदात्याने एकाच बँकेच्या बचत खात्यातून एका वर्षांत वेगवेगळ्या दिवशी ६० लाख रुपये आणि चालू खात्यातून वेगवेगळ्या दिवशी ८० लाख रुपये काढले तर करदात्याचा ४० लाख रुपयांवर (६० अधिक ८० लाख असे एकूण एक कोटी ४० लाख रुपये, म्हणजेच एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर, ४० लाख रुपयांवर) दोन टक्के म्हणजेच ८०,००० रुपये इतका उद्गम कर कापला जाईल. करदात्याने एकापेक्षा जास्त बॅंकेतून एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली असेल आणि एका बॅंकेतून ही रक्कम एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तर उद्गम कर कापला जाणार नाही. उदा. करदात्याने ‘अ’ या बँकेतून ६० लाख रुपये आणि ‘ब’ या बॅंकेतून ८० लाख रुपये एका वर्षांत काढले तर कोणतीच बँक उद्गम कर कापणार नाही. कारण एका बॅंकेतून एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली गेलेली नाही. जर बॅंकेतून पैसे काढणाऱ्याने मागील तीन वर्षांचे विवरणपत्र भरले नसेल आणि त्याची विवरणपत्र भरण्याची मुदत संपली असेल तर त्यासाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत. अशांसाठी एका वर्षांत २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी रोख रक्कम एका किंवा एकापेक्षा जास्त खात्यातून काढली असेल तर त्यावर दोन टक्के इतका उद्गम कर कापला जाईल आणि एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली असेल तर पाच टक्के इतक्या दराने उद्गम कर कापला जाईल. या उद्गम कराद्वारे अशा व्यक्तींची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे जाते. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख देणगीरूपात स्वीकारण्यावर निर्बंध : पात्र संस्थेला दिलेली देणगी ‘कलम ८० जी’नुसार वजावटीस पात्र ठरते. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी रोखीने दिल्यास देणगीदाराला या कलमानुसार वजावट मिळत नाही. दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारण्यावर निर्बंध : कोणतीही व्यक्ती एका व्यक्तीकडून, एका दिवसात किंवा एका व्यवहारासाठी किंवा प्रसंगासाठी अकाऊंट पेयी चेक किंवा ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग पद्धत याशिवाय पद्धतीने म्हणजेच रोखीने स्वीकारू शकत नाही. उदाहरणार्थ, एकाच व्यक्तीकडून एकापेक्षा जास्त व्यवहारासाठी एका दिवसात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली किंवा दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यवहाराच्या संदर्भात रोखीने वेगवेगळ्या दिवशी मिळाली तरी या तरतुदीचे उल्लंघन होते. या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास जेवढी रक्कम रोखीने स्वीकारली आहे तेवढय़ाच रकमेचा दंड आकारला जाऊ शकतो. वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारण्यावर निर्बंध : कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही व्यक्तीकडून २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज किंवा ठेव म्हणून किंवा स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात अकाऊंट पेयी चेक किंवा ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग पद्धत याशिवाय पद्धतीने म्हणजेच रोखीने स्वीकारू शकत नाही. एका व्यक्तीकडून पूर्वी घेतलेले कर्ज किंवा ठेव किंवा स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात स्वीकारलेली रक्कम थकीत असेल तर अशी रक्कम आणि आता स्वीकारलेली रोखीची रक्कम २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसली पाहिजे. याला काही अपवाद आहेत, सरकारने किंवा बँकेने स्वीकारलेल्या रकमेसाठी किंवा अशी रक्कम स्वीकारणाऱ्याचे आणि देणाऱ्याचे शेतीचे उत्पन्न आहे आणि दोघांचेही एकूण उत्पन्न करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे अशांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास जेवढी रक्कम रोखीने स्वीकारली आहे तेवढय़ाच रकमेचा दंड आकारला जाऊ शकतो. वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची रोखीने परतफेड : बँक, कंपनी, सहकारी संस्था किंवा इतर व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज किंवा ठेव किंवा स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात घेतलेल्या अग्रिम रकमेची अकाऊंट पेयी चेक किंवा ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग पद्धत याशिवाय पद्धतीने म्हणजेच रोखीने परतफेड करू शकत नाही. बॅंक खातेदाराला ठेवीची २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने परत देऊ शकत नाही, बँकेला ती खातेदाराच्या खात्यातच जमा करावी लागते. परंतु सरकारला किंवा बँकेला कर्जाची परतफेड करताना या तरतुदी लागू होत नाहीत. या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास जेवढी रकमेची रोखीने परतफेड केली आहे तेवढय़ाच रकमेचा दंड आकारला जाऊ शकतो. रोकडविरहित व्यवहारांवर सवलतीच्या दरात कर आकारणी : जे करदाते ‘कलम ४४ एडी’नुसार धंदा-व्यवसायाच्या उत्पन्नावर अनुमानित कर भरतात त्यांना रोखीच्या व्यवहारांवर जास्त कर भरावा लागतो. या कलमानुसार जे करदाते रोकडविरहित व्यवहार करतात त्यांना सवलत देण्यात आलेली आहे. ज्या करदात्यांच्या पात्र धंदा-व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना या अनुमानित कराचा लाभ घेता येतो. ज्या करदात्यांच्या पात्र धंदा-व्यवसायाची उलाढाल रोखीने आहे त्यावर ८ टक्के इतका नफा ग्राह्य़ धरून आणि अकाऊंट पेयी चेक किंवा ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग पद्धतीने झालेल्या उलाढालीवर सहा टक्के इतका नफा ग्राह्य़ धरून त्यावर कर भरता येतो. एक कोटीपेक्षा जास्त रोख जमा केल्यास विवरण पत्र बंधनकारक : या वर्षीपासून ही तरतूद लागू आहे. ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा (वजावटींपूर्वी) कमी आहे अशा व्यक्तींना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक नाही. परंतु ज्या व्यक्तींनी त्यांच्या चालू बँक खात्यात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका वर्षांत जमा केली असेल तर त्यांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक असेल. करदात्याने व्यवहार करताना वरील तरतुदींचा विचार अवश्य करावा जेणेकरून कायद्याचे पालन होईल आणि दंड आणि मनस्तापापासून त्याची सुटका होईल. लेखक सनदी लेखाकार व कर सल्लागार pravin3966@rediffmail.com
