कौस्तुभ जोशी देशाच्या सार्वभौमत्वाची परीक्षा म्हणजेच हे पतमानांकन असा एक प्रघात, तर काही वेळा पतमानांकन संस्थांवरच टीकेची झोड उठते.. या महिन्याच्या सुरुवातीला ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताचे पतमानांकन ‘स्टेबल’वरून कमी करून ‘निगेटिव्ह’ असे केले. या निमित्ताने देशाचे पतमानांकन करणाऱ्या संस्था त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांची विश्वासार्हता यावर दोन्ही बाजूंनी टीकाटिप्पणी झाली. काय असतात अशा पतमानांकनातील खाचाखोचा? एखाद्या कंपनीचे पतमानांकन केले जाते; बाँड, कर्जरोख्यांचे पतमानांकन केले जाते, पण देशांचे पतमानांकन करायचे म्हणजे काय हे आज समजून घेऊ. देशाचे पतमानांकन ठरवताना सरकारने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी, विविध वित्तसंस्था, संशोधन संस्था यांच्याकडून वेळोवेळी प्रकाशित होत असलेली आकडेवारी, कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अहवाल अशा सर्वाचा अभ्यास करून मानांकन दिले जाते. कधी कधी सरकारी अधिकारी, बडय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांचे धुरीण, अर्थतज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलतसुद्धा केली जाते. जेथे जेथे सरकारी निर्णयाचा संबंध येतो अशा गोष्टींचा विचार करून मानांकन ठरविले जाते. पतमानांकन संस्था देशाला दिलेले मानांकन ठरावीक काळानंतर बदलतात किंवा त्याची सुधारित आवृत्ती जाहीर करतात. एखादे सरकार किती रुपये कर्ज उचलू शकते यावरून पतमानांकनाचा दर्जा लक्षात घेता येतो. सरकारी कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत साधारणपणे सत्तर टक्क्यांच्या खाली असेल तर परिस्थिती नियंत्रणात आहे असे समजावे. मात्र सलग काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीदर मंदावला आणि कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती मात्र कायम राहिली तर धोक्याचा इशारा समजून पतमानांकन संस्था पतमानांकन कमी (रेटिंग डाऊनग्रेड) करतात. परदेशी गुंतवणूकदार, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था या मानांकनाकडे लक्ष ठेवून आपले गुंतवणूकविषयक निर्णय ठरवत असतात. जर सर्वच आघाडीच्या पतमानांकन संस्थांनी सरकारची मानांकन पातळी खालच्या दिशेने आणून ठेवायला सुरुवात केली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचे नकारात्मक पडसाद उमटतात. भारताच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास भारत सरकार खुल्या बाजारातून जे कर्ज उचलते त्यातील ‘सॉव्हरिन डेट’ या स्वरूपाचा परदेशी कर्जाचा वाटा नाही. त्यामुळे कर्ज मिळवण्याच्या आपल्या क्षमतेवर याचा फारसा मोठा परिणाम होताना दिसत नाही. देशाचे पतमानांकन ठरविताना स्थूल घटकांच्या बदलांचा विचार केला जातो. सरकारी खर्च व उत्पन्नाचे आकडे, बँका आणि वित्तीय संस्थांची आर्थिक स्थिती, रोजगाराचा आकडा, आयात निर्यातीतील तूट व त्यामुळे उद्भवणारे चलन संकट, महागाईचा दर यांचा विचार केला जातो. भारताने अणुचाचणी केली होती त्या वेळेला पतमानांकन संस्थांनी भारताचे पतमानांकन खाली आणले होते. २०११ मध्ये स्टँडर्ड अँड पुअर या संस्थेने राजकीय संकट व वित्तीय स्थिती हे कारण देऊन रेटिंग कमी केले होते. या वेळी वित्तक्षेत्राची नाजूक स्थिती, रोजगार निर्मितीची क्षमता, वाढती वित्तीय तूट हे मुद्दे ‘मूडीज’ने विचारात घेतले आहेत. सरकारची सार्वभौमत्वाची परीक्षा म्हणजेच हे पतमानांकन असे काही जण समजतात तर काही काही वेळा या पतमानांकन संस्थांच्या विरोधात टीकेची झोडसुद्धा उठते. या मानांकनात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे संदर्भदेखील नक्की असतात यात शंकाच नाही. मात्र सतत पतमानांकन खालच्या पातळीला जाणे हितावह नक्कीच नाही. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
