|| श्रीकांत कुवळेकर आठवडय़ाभरात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पापूर्वीच्या महिन्यात अर्थव्यवस्थेमधील प्रत्येक छोटे मोठे घटक अर्थसंकल्पामधून असलेल्या आपल्या अपेक्षांची यादी प्रसृत करीत असतात. इतिहास पाहिल्यास लक्षात येईल की, यातील एखाद दुसरी मागणीच प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात संपूर्णपणे किंवा अंशत: मान्य होते. त्यातही मोठा आर्थिक भार असलेल्या मागण्या विचारातही घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे त्याच त्याच मागण्या होत राहतात आणि त्या योग्य असूनही वर्षांनुवर्षे त्या दुर्लक्षित राहतात. जर पाणी अगदी गळय़ाशी आले तरच त्याकडे लक्ष दिले जाते. अगदी याच पठडीत मोडणारी एक मागणी परत एकदा जोर धरताना दिसत आहे. आणि यावेळी या मागणीमध्ये मोठे गांभीर्य दिसून येत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात नाही तरी लवकरच याबाबत काहीतरी भरीव केले जाणे निकडीचे आहे. खरे तर या प्रश्नात आर्थिक आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. ही मागणी आहे खाद्यतेल आणि तेलबिया क्षेत्रामध्ये आयातनिर्भरता वेगाने कमी करण्याची. कारणही तसेच आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यात म्हणजे एप्रिल-डिसेंबर या कालावधीमध्ये खाद्यतेलाची आयात ७५ टक्क्यांनी वाढून १,०४,००० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे ‘सोपा’ या सोयाबीन उद्योगसंस्थेने म्हटले आहे. म्हणजेच वर्ष संपेपर्यंत ती १,२५,००० कोटी रुपयांवर पोहोचेल. जागतिक तेलबिया आणि खाद्यतेल बाजारपेठेमधील २०२२ या कॅलेंडर वर्षांसाठी असलेली अनुमाने खरी ठरली तर पुढील वर्षी हीच आयात कमीत कमी १,५०,००० कोटी रुपयांवर पोहोचेल. म्हणजे मागील वर्षीच्या बरोब्बर दुप्पट. यामुळेच वर आर्थिक आणीबाणी हा शब्दप्रयोग केला आहे. खाद्यतेल क्षेत्रातील भारताची आयातनिर्भरता ६५-७० टक्के एवढी असली तरी ती एका वर्षांत झालेली नसून मागील १०-१२ वर्षांपासून निरंतरपणे वाढत आली आहे. त्याकडे वेळीच लक्ष देऊन योग्य धोरणांद्वारे त्याची तीव्रता कमी नक्कीच करता आली असती. परंतु कधी राजकीय सोय, कधी आंतरराष्ट्रीय तडजोड, तर कधी कुणाचे तरी हितसंबंध जपण्यासाठी मूळ मुद्दय़ाकडे आणि त्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे कानाडोळा केला गेला. एवढे होऊनही अजून ठोस पावले उचलण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. मात्र आता पाणी गळय़ाशी आले आहे. म्हणून यावर दीर्घकालीन उपाय करणे जरुरीचे आहे. जशी आयातनिर्भरता हळूहळू वाढत गेली तशीच ती कमी देखील एकदम होणार नाही. काही धडक उपाय योजले गेले तरच आयातनिर्भरता कमी होण्याचा वेग वाढवता येऊन पुढील दहा वर्षांत ६५ टक्क्यांवरून ती १५-२० टक्क्यांवर आणणे अशक्य नाही. यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेलबिया क्षेत्रामध्ये जीएम अथवा जेनेटिकली मॉडिफाइड बियाण्यांना मान्यता आणि प्रोत्साहन देणे. आज दोन दशकांहूनही अधिक काळ या गोष्टीला पर्यावरणवादी, काही शेतकरी संस्था, बिगर-सरकारी संस्था आणि विविध आंतरराष्ट्रीय लॉबीगट यांच्याकडून विरोध होताना दिसत आहे. मात्र एवढय़ा वर्षांत एकाही संस्थेने या विरोधाबाबत पटेल असे वैज्ञानिक कारण किंवा अभ्यासपूर्ण अहवाल दिलेला नाही. वस्तुत: आयातीत सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल हे जीएम बियाण्यांपासून काढलेले असून एवढय़ा वर्षांत आपल्या तब्येतीवर त्याचा कोणता दुष्परिणाम झाला याचा कुठलाही पुरावा वैज्ञानिकांनी दिलेला नाही. आता तर जीएम सोयापेंड आयात झालेली असून पशुखाद्य म्हणून तिला परवानगी दिली गेली आहे. म्हणजे जीएम पशुखाद्य सेवन केलेल्या प्राण्यांचे मांस भारतात विकले जाऊ लागले आहे. मग या जीएम तंत्रज्ञानापासून फक्त शेतकऱ्यांनाच दूर ठेवण्यामागे नक्की काय कारण आहे किंवा कुणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत ते सरकारलाच माहीत. सध्या आपण १५० लाख टन तेल आयात करीत आहोत. दरवर्षी देशांतर्गत वापरात चार-पाच टक्के वाढ आणि त्याच्या ६५ टक्के आयात गृहीत धरली तरी पुढील दहा वर्षांत आयात २०० लाख टनांवर जाईल. तेल वापर आणि आयात यामधील समीकरण असे दर्शवते की, दहा वर्षांनी आयात निर्भरता २०-२५ टक्क्यांवर आणण्यासाठी आपल्याला कमीतकमी १५० लाख टन अधिक खाद्यतेल उत्पादन करावे लागेल. म्हणजे त्याच्या निदान तिप्पट म्हणजे ४५० लाख टन एवढे तेलबिया उत्पादन वाढवावे लागेल. लक्षात घ्या सध्या आपण ३५० लाख टन तेलबियांचे उत्पादन घेत आहोत. म्हणजे हेच उत्पादन दुपटीहून अधिक करण्यासाठी मर्यादित जमीन उपलब्धता विचारात घेतल्यास केवळ उत्पादकता वाढ आणि शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडून तेलबियांकडे वळवण्यासाठी आर्थिक सवलती तसेच पाम तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे या मुख्य उपाययोजना आहेत. यापैकी पामवृक्षापासून अपेक्षित उत्पादन मिळवण्यासाठी १२-१५ वर्षे थांबावे लागते. तसेच भारतीय हवामानात पामतेलाची उत्पादकता कितपत राहील याबाबत अनिश्चितता आहेच. पामवृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. परंतु तेलबिया उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ या दोन गोष्टींसाठी आता जोरदार प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. राष्ट्रीय तेलबिया मिशन युद्धपातळीवर ‘मिशन’ म्हणून राबवण्याची वेळ आली आहे. एकाच वर्षांत आयात खर्च ७५,००० कोटींनी वाढत असेल तर यातील १०,०००-१५,००० कोटी रुपये प्रति एकरी स्वरूपात देऊन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि बिहार तसेच दक्षिणेतील आंध्र, तेलंगणा आणि गुजरात-कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना गहू आणि भाताखालील ठरावीक क्षेत्र मोहरी, सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल आणि इतर लहान तेलबियांकडे वळवण्यास प्रोत्साहन द्यावे. सध्या रब्बी हंगामात अशा प्रकारचे प्रयोग शेतकऱ्यांनी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतु गेल्या वर्षी मोहरीला आणि सोयाबीनला मिळालेला विक्रमी भाव पाहूनच हिवाळी सोयाबीन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. याबरोबरच मोठय़ा प्रमाणात उत्पादकता वाढ साध्य करण्यासाठी जीएम सोयाबीनला तातडीने परवानगी देण्यात यावी. या मागणीसाठी परत एकदा शेतकरी संघटना आग्रही आणि आक्रमक होताना दिसत असून स्वतंत्र भारत पक्ष संस्थापक आणि शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे माजी प्रमुख अनिल घनवट यांनी जीएम पिकांना परवानगी देण्यासाठी रणिशग फुंकले आहे. आपण ४० लाख टन सोयाबीन तेल आणि जवळपास तेवढेच सूर्यफूल तेल ज्या अर्जेटिना, ब्राझील, रशिया किंवा युक्रेनमधून आयात करतो तेथे जीएम सोयाबीनची उत्पादकता एकरी २५-३० िक्वटल एवढी आहे. म्हणजे आपल्यापेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. भारतात अंदाजे १२० लाख टन सोयाबीन निर्मिती होते. जर जीएम सोयाबीनखालील क्षेत्र वाढले तर हेच उत्पादन निदान २०० लाख टनांपर्यंत वाढवणे शक्य होईल. तर मोहरीमध्ये देखील मागील दोन वर्षांत देशी वाण वापरूनसुद्धा ५० टक्क्यांपर्यंत उत्पादकता वाढवण्याचे प्रयत्न ‘सॉल्व्हन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने यशस्वी करून दाखवले आहेत. तेलबिया मिशन अंतर्गत तातडीने मोठा निधी उपलब्ध करून देऊन वरील उपाययोजना केल्यास तेलबिया उत्पादनात भरीव वाढ करणे शक्य आहे. याचा दुसरा अप्रत्यक्ष फायदा म्हणजे गहू आणि भाताचे उत्पादन नियंत्रणाखाली येऊन त्यामुळे भाव वाढून शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त मिळतील तसेच सरकारी हमीभाव खरेदीवरील भार हलका होईल. याकरिता अर्थसंकल्पात काही योजना आल्यास त्याचे स्वागतच असेल. परंतु अर्थसंकल्पाबाहेर देखील या गोष्टीकडे खासगी उद्योगांचे सहकार्य घेऊन त्वरित हालचाल करणे गरजेचे आहे. नाही तर खनिज तेल आणि सोन्याबरोबर खाद्यतेल देखील देशाच्या तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण करील यात दुमत नसावे. पुढील वर्षी खाद्यतेलाची आयात कमीत कमी १,५०,००० कोटी रुपयांवर पोहोचेल. म्हणजे मागील वर्षीच्या बरोब्बर दुप्पट. खनिज तेल आणि सोन्याबरोबर देशाच्या तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण करणारी खाद्यतेलातील आयातनिर्भरता म्हणजे आर्थिक आणीबाणीच.. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
