कौस्तुभ जोशी एखादी कंपनी, एखादा व्यवसाय किंवा एखादी व्यक्ती आपल्यावर असलेले कर्ज किंवा देणे वेळेवर देऊ शकत नसेल आणि ही परिस्थिती सतत कायम राहिली तर कंपनी दिवाळखोरीत जाऊ शकते. दिवाळे निघणे हा वाक्प्रचार मराठीत वापरला जातो तो याच अनुषंगाने. मात्र एखादी कंपनी दिवाळखोरीत निघण्याची प्रक्रिया तितकीशी सोपी नाही. दिवाळखोरी का निर्माण होऊ शकते? * आपण तयार करत असलेल्या वस्तू बाजारात न विकल्या गेल्यामुळे विक्रीत झपाटय़ाने घट येणे त्यामुळे नित्याचे खर्च भागवण्यासाठी सतत अल्पमुदतीची कर्ज काढायला लागणे आणि हे असेच सुरू राहिले तर एके दिवशी आपण कुणाचे पैसे परत देऊ शकत नाही याची जाणीव होणे म्हणजेच दिवाळखोरी. * व्यवसाय करताना आपले देणेकरी ज्या दिवशी पैसे मागतात त्यादिवशी आपल्याकडे पुरेशी गंगाजळी उपलब्ध नसणे हे त्या व्यवसायाच्या अस्थिरतेचे निदर्शक असते. * समजा एखाद्या या व्यावसायिकाला मिळणारे पैसे हे तीन- चार महिने मिळालेच नाहीत तर त्याचे कर्जदार फार काळ वाट पाहणार नाहीत, म्हणजेच त्याच्यावर दिवाळखोरी घोषित करायची वेळ नक्की येईल. * एखाद्यावेळी वस्तूचे उत्पादनाचे मूल्य वाढले, कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आणि वस्तूची विक्री मात्र त्या तुलनेत दमदारपणे वाढली नाही तर कंपन्यांना हा ताण फार काळ सहन करता येत नाही. * एखाद्यावेळी कंपनी ज्या वस्तूचे उत्पादन करते त्या वस्तूचा बाजारातला ट्रेंड नाहीसा झाला तर कंपनीला विक्री न झाल्यामुळे देणी चुकवता येत नाहीत. आता जर एखाद्या दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या कंपनीने बँकेकडून कर्ज घेतली असतील तर बँकेला ती वसूल करणे हे मोठे जिकिरीचे काम असते. कारण जेव्हा एखादी कंपनी बँकेची देणी चुकवू शकत नाही तेव्हा बँकेलाही पैसा मिळत नाहीआणि त्याची सहजासहजी वसुलीही ती करू शकत नाही. त्याआधी त्या कंपनीला दिवाळखोर म्हणून घोषित करावे लागते. २०१६ मध्ये सरकारने भारतात अत्यंत प्रभावशाली ठरेल असा दिवाळखोरी कायदा म्हणजेच नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेला (आयबीसी) संसदेमध्ये संमत करून घेतले आणि या कायद्याने कर्ज देणाऱ्याचे हात बळकट केले आणि कर्ज बुडवणाऱ्या बँकांचे पैसे बुडवणे कठीण होऊन बसले. या कायद्याअंतर्गत जर कंपनीने कर्ज फेडण्यात दिरंगाई केली तर वित्तसंस्था नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) या संस्थेकडे अर्ज करू शकतात. या दाव्यात खरोखरच तथ्य असेल तर कर्ज बुडणाऱ्या कंपनीला तो मोठा धक्का असतो. कारण दिवाळखोरी मंडळ कंपनीच्या मालकांकडून कारभार काढून घेऊन तो स्वतच्या हातात घेते. वित्तसंस्थांची कर्ज वेगाने वसूल व्हावी यासाठी उचललेले हे स्वागतार्ह पाऊल म्हणता येईल. हा कायदा संसदेत पारित झाल्यापासून कंपन्यांना सहजासहजी कर्ज बुडवणे शक्य राहिलेले नाही. भूषण स्टील व एस्सार स्टील या प्रकरणात याच कायद्याचा आधार घेऊन कर्जदारांचे पैसे परत मिळवण्यात यश आले होते. आगामी काळातही या कायद्याचा आधार घेऊन बुडित कर्जाची विल्हेवाट वेगवान पद्धतीने लावली जाते का हे पाहणे महत्त्वाची ठरेल. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
