लग्नाच्या वाढदिवशी आपला नवरा काय गिफ्ट देईल याबद्दल लग्न झालेल्या तमाम महिलांना भावनिक अपेक्षा आणि कुतूहल असते. ते स्वाभाविकही आहे. त्यामुळे या लेखाचे शीर्षक वाचून लग्न झालेल्या महिलांना आश्चर्य वाटण्याची शक्यता आहे. नवऱ्याने बायकोला गिफ्ट देताना सावधानता? कशाला? पण हा सावधानतेचा इशारा विशिष्ट स्वरूपाच्याच गिफ्टबाबत देणं आवश्यक आहे आणि हा सावधानतेचा इशारा फक्त विवाहित पुरुषांनाच नव्हे तर विवाहित महिलेलाही देणं गरजेचं आहे. खाली नमूद केलेली घडलेली घटना वाचल्यावर त्याची खात्री पटेल. श्री. वसंतराव साठे, वय र्वष ४५, एका कंपनीमध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. प्राप्तिकराचे विवरणपत्र ते नियमित दाखल करत असत. त्यांची पत्नी सौ. अलका साठे गृहिणी होती. त्यामुळे त्यांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याचा प्रश्नच नव्हता. वसंतराव प्राप्तिकर कायद्यातील विविध कलमांचा लाभ घेऊन प्राप्तिकर वाचवत असत. उदा. ८०सी, ८०डी, ८०सीसीसी इत्यादी. परंतु प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी वरील कलमांवर मर्यादा आहेत. तेव्हा प्राप्तिकरदात्याला (आणि विशेषकरून पगारदार व्यक्तीला) त्याचे उत्पन्न विशिष्ट रकमेच्या वर गेल्यावर प्राप्तिकर भरावा लागतोच आणि बँकांच्या/ कंपन्यांच्या मुदत ठेवी तसेच रोख्यांमधील गुंतवणूक यामधून मिळणारे व्याज तर करप्राप्त असते. त्यावर (पूर्वी कलम ८०एल नुसार मिळणारी) वजावटही आता उपलब्ध नाही. असे व्याज त्या प्राप्तिकरदात्याच्या उत्पन्नामध्ये समाविष्ट होते. इतकेच नाही तर विशिष्ट रकमेच्या वरील व्याजावर मुळात कर कपातही होते. हे सर्व प्राप्तिकरदात्यांना (साहजिकच) नकोसे वाटते. या उत्पन्नावर प्राप्तिकर कसा वाचवता येईल, असा प्रश्न अनेक प्राप्तिकरदात्यांना पडतो. वसंतरावांच्या मनातसुद्धा हाच प्रश्न रेंगाळत होता- ‘गुंतवणुकीच्या व्याजावर प्राप्तिकर कसा वाचवावा?’ त्यांनी याबाबत त्यांचे मित्र श्री. अनिल यांना विचारले. तेव्हा अनिलरावांनी यावर उपाय म्हणून त्यांना एक क्लृप्ती सांगितली- ‘मी आमच्या सौ.ना त्यांच्या बर्थडेला भेट (गिफ्ट) म्हणून दर वर्षी एक मोठी रक्कम देतो. आणि ही रक्कम विविध कंपन्यांचे रोखे, मुदत ठेवी इ.मध्ये गुंतवायला सांगतो. आमच्या सौ. अशी रक्कम (शॉिपगवर खर्च न करता) विविध रोखे, मुदत ठेवींमधे गुंतवतात. तुम्हीही असे का करत नाही? तुम्ही पुढची गुंतवणूक तुमच्या नावे न करता ती रक्कम अलका वहिनींना भेट (गिफ्ट) म्हणून त्यांच्या खात्यात जमा करा. ती रक्कम अलका वाहिनी त्यांच्या नावे विविध योजनांमध्ये गुंतवतील. त्यांच्या नावे गुंतवणूक झाली की व्याजही त्यांच्या नावे येईल. आणि हो, त्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांच्या खाली असल्यामुळे तुम्ही फॉर्म १५एचसुद्धा सादर करू शकता. म्हणजे मुळातून कर कपातही होणार नाही! काय? आहे की नाही सॉलिड आयडिया?’ वसंतरावांना ही (सॉलिड) कल्पना जाम आवडली. त्यांनी ती अमलातही आणली. मध्ये दोन-तीन र्वष गेली. या मधल्या काळात त्यांनी अलका वहिनींना त्यांच्या वाढदिवशी, त्यांच्या दोघांच्या लग्नाच्या वाढदिवशी, व्हॅलेंटाइन डे वगैरे दिवसांचे निमित्त साधून भेट (गिफ्ट) म्हणून मोठय़ा रकमा दिल्या आणि अलका वहिनींच्या नावे कंपन्यांच्या/ बँकांच्या मुदत ठेवी, रोखे इत्यादींमध्ये मोठी गुंतवणूक होत गेली. ही गुंतवणूक करताना ते अलका वहिनींच्या नावे फॉर्म १५एच भरत असत. एका बाजूला घरातल्या घरातच व्याजाचे उत्पन्नही चालू होते आणि त्यावर त्यांनी प्राप्तिकर भरण्याचा किंवा मुळात कर कापला (टीडीएस) जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे वसंतराव खूश होते. आणि..! एके दिवशी प्राप्तिकर खात्याकडून अलका वाहिनींच्या नावे एक नोटीस आली- ‘आपण .. या कंपन्यांमध्ये ... वर्षांत ... या योजनांमध्ये .. रुपये गुंतवले आहेत. तेव्हा आपण हे पसे गुंतवल्याचा मूळ स्रोत (Source of Investment) सादर करावा.’ प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस आल्यामुळे वसंतराव गडबडले. वसंतरावांनी त्यांना सल्ला देणाऱ्या त्यांच्या मित्राला फोन केला आणि प्राप्तिकर खात्याकडून आलेल्या नोटीसबाबत सांगितले आणि आता काय करायचे? असे विचारले. ‘अरेच्या, आश्चर्य आहे. खरं म्हणजे अशी नोटीस यायला नाही पाहिजे. मी गेली तीन-चार र्वष आमच्या सौ.ना गिफ्ट देऊन त्यांच्या नावानेच तर पसे गुंतवतोय. मला नाही बुवा अशी कधी नोटीस आली.’ हे सांगण्याव्यतिरिक्त अनिलरावांकडे काहीही उत्तर नव्हते. आणि हे ऐकण्यापलीकडे वसंतरावांकडे काहीही पर्याय नव्हता. वसंतरावांसारखे अनेक प्राप्तिकरदाते ही चूक करतात. उत्पनन्नाचे विभाजन होऊन प्राप्तिकर वाचावा यासाठी आपल्या पत्नीच्या नावे गुंतवणूक करतात, पण प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी अशा प्रकारे उत्पन्नाचे विभाजन करण्याच्या व्यवहारांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ६४ मध्ये त्या संदर्भात तरतूद आहे. आणि ही तरतूद केवळ पतीने पत्नीच्या नावे अशी गुंतवणूक केली तर लागू होते असं नसून पत्नीने पतीच्या नावे अशी गुंतवणूक केली तरी लागू होते. कलम ६४(१)(५) नुसार पतीने पत्नीच्या नावे किंवा पत्नीने पतीच्या नावे अशा प्रकारे रक्कम हस्तांतरित केल्यास आणि नंतर अशी रक्कम विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये गुंतवली गेल्यास त्यामधून निर्माण होणारे उत्पन्न ज्या व्यक्तीने अशी रक्कम हस्तांतरित केली आहे त्याच्या किंवा तिच्या उत्पन्नात समाविष्ट होते. याला प्राप्तिकर कायद्यामध्ये ‘क्लिबग ऑफ इन्कम’ असे म्हणतात. वसंतरावांनी अलका वहिनींच्याबाबतीत सत्य परिस्थिती प्राप्तिकर खात्याला कळवली. प्राप्तिकर खात्याने असेसमेंट करून अलका वाहिनींच्या नावे त्या त्या गुंतवणुकीमधून निर्माण झालेले व्याजाचे उत्पन्न वसंतरावांच्या उत्पन्नात समाविष्ट केले आणि त्यावर प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदीनुसार जी प्राप्तिकराची देय रक्कम होती त्यावर आगाऊ प्राप्तिकर न भरल्यामुळे व्याज तर आकारलेच पण त्याचबरोबर ते उत्पन्न ‘दडवलेले उत्पन्न’ (Concealment of Income) ठरवून कलम २७१(१)(सी) प्रमाणे पेनल्टी म्हणून एकूण देय प्राप्तिकराच्या तिप्पट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली. म्हणजे प्राप्तिकर वाचवणे बाजूलाच राहिले इथे वसंतरावांना व्याज अधिक प्राप्तिकराच्या तिप्पट रक्कम भरावी लागली. त्याचा त्यांना मनस्ताप तर झालाच पण अशी वेळ आपल्यावरच का आली, असं वाटून दु:खही झालं. काही दिवसांनी एके दिवशी अनिलरावांचा वसंतरावांना फोन आला- ‘वसंता, मागे अलका वहिनींच्या नावे प्राप्तिकर खात्यामधून जी नोटीस आली होती त्याचं पुढे काय झालं रे?’ वसंतरावांनी त्याबाबतीत त्यांना जे करावं लागलं ते अनिलरावांना सांगितलं आणि विचारलं, ‘का रे? तू का विचारतो आहेस?’ अनिलराव दबक्या आवाजात उत्तरले ‘आमच्या सौ.च्या नावेही कालच तशी नोटीस आली आहे! म्हणून विचारतो आहे.’ वसंतरावांना ती नोटीस आल्यानंतर जे करावं लागलं (म्हणजे असेसमेंट, व्याज, दंड भरणे वगरे) ते त्यांनी अनिलरावांना सांगितलं आणि ते करण्यावाचून अनिलरावांकडे दुसरा पर्याय नव्हताच! लेखक, प्राप्तिकर नियोजन सल्लागार dattatrayakale9@yahoo.in
