प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com आर्थिक वर्ष २०२१-२२ हे संपण्यास अजून एक महिना आहे. या एक महिन्यात करदात्याने प्राप्तिकर कायद्यानुसार काही तरतुदींचे अनुपालन करणे हितावह आहे. हे अनुपालन वेळेत केल्यास करबचत होऊ शकते. १. अग्रिम कर : अग्रिम कराचा चौथा आणि शेवटचा हप्ता भरण्याची १५ मार्च, २०२२ ही अंतिम तारीख आहे. करदात्याने आपले अपेक्षित उत्पन्न, त्यावरील कर आणि या कराच्या रकमेतून उद्गम कर (टीडीएस.) वजा केल्यास करदायित्व जर १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होतात. अशा अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होणाऱ्या करदात्यांना देय कराची १०० टक्के रक्कम अग्रिम कर म्हणून १५ मार्चपर्यंत भरणे अपेक्षित आहे. हा अग्रिम कर न भरल्यास किंवा कमी भरल्यास त्यावर प्रतिमाह १ टक्क्याप्रमाणे मार्च महिन्याचे व्याज भरावे लागेल. त्यानंतर एप्रिल, २०२२ पासून कर भरेपर्यंत कलम २३४ बीनुसार प्रतिमाह १ टक्क्याप्रमाणे व्याज भरावे लागेल. जे करदाते अनुमानित कराचा अवलंब करतात त्याच्यासाठी १५ मार्च हा पहिला आणि शेवटचा हफ्ता भरण्याची तारीख आहे. त्यांनी या तारखेपूर्वी संपूर्ण देय कर भरणे अपेक्षित आहे. जे भारतीय-निवासी ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि ज्यांच्या उत्पन्नात ‘‘उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा’’ समावेश नाही अशांना उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना ३१ जुलैपर्यंत विवरणपत्र भरण्यापूर्वी कर भरला तरी व्याज भरावे लागत नाही. ही सवलत अनिवासी भारतीयांसाठी नाही. २. सुधारित आणि विलंबित विवरणपत्र : ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत अशा करदात्यांसाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी संपली. ज्या करदात्यांनी आपले विवरणपत्र अद्याप दाखल केले नसेल त्यांना विलंब शुल्क भरून विवरणपत्र ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत दाखल करता येईल. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा करदात्यांना ५,००० रुपये आणि इतरांना १,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर त्यांना विलंब शुल्क भरावे लागणार नाही. ज्या करदात्यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र दाखल केले आहे आणि त्यांना काही त्रुटींमुळे सुधारित विवरणपत्र दाखल करावयाचे असेल तर तेसुद्धा ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत दाखल करू शकतात. सुधारित आणि विलंबित विवरणपत्र भरण्याची मुदत कायद्याप्रमाणे ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी संपत होती ती करोनाच्या महामारीमुळे ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांना लेखा-परीक्षणाच्या तरतुदी लागू होतात त्यांची विवरणपत्र भरण्याची मुदत १५ मार्च, २०२२ ला संपते. त्यांना सुधारित विवरणपत्र दाखल करावयाचे असल्यास फक्त १५ दिवसांचा कालावधी मिळतो. त्यामुळे विवरणपत्र भरताना त्रुटी राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. ३. आधार-पॅन जोडणी : आधार आणि पॅन जोडण्यासाठीची मूळ मुदत ३१ डिसेंबर, २०१७ ला संपत होती, ही मुदत वेळोवेळी विविध कारणाने वाढवून आता ३१ मार्च, २०२२ ला संपत आहे. आधारमधील माहिती आणि पॅनवरील माहिती यामध्ये नावात किंवा जन्मतारखेत तफावत असेल तर आधार- पॅनसोबत जोडणी करण्यास अडचणी येतात. करदात्याला ही तफावत दुरुस्त करून (आधारवर किंवा पॅनवर) जोडणी करता येते. ज्या करदात्यांनी आपले आधार, पॅनल जोडले नसेल तर ते या तारखेपूर्वी जोडून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा दंड भरावा लागू शकतो. ४. गुंतवणूक आणि खर्च : प्राप्तिकर कायद्यात करप्रणालीचे दोन विकल्प आहेत. एक पारंपरिक, कायद्यातील उपलब्ध वजावटी घेऊन कर भरणे आणि दुसरा वजावटी न घेता सवलतीच्या दरात कर भरणे. जे करदाते पारंपरिक करप्रणालीचा पर्याय निवडतात त्यांना आर्थिक वर्षांत खर्च किंवा गुंतवणूक केल्यानंतरच वजावटीचा लाभ घेता येतो. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी गुंतवणूक आणि खर्च ३१ मार्च, २०२२ पूर्वी केल्यास करदात्याला वजावट घेता येते. नोकरी करणाऱ्या करदात्यांना गुंतवणूक केल्याचे पुरावे मालकाला सादर करावे लागतात. मालकाने नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत हे पुरावे सादर न केल्यास किंवा गुंतवणूक किंवा खर्च न केल्यास मालकाला त्यानुसार उद्गम कर कापावा लागतो. अशावेळी जास्त कापलेला उद्गम कर करदात्याला विवरणपत्राद्वारे करपरताव्याचा दावा (रिफंड) दाखल करून मिळविता येतो. कलम ८०सी नुसार करदात्याला दीड लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उत्पन्नातून घेता येते. यामध्ये विमा, युलिप, ईएलएसएस, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क, गृहकर्जाची मुद्दल परतफेड, भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, टय़ुशन फी, मुदत ठेव वगैरेंचा समावेश होतो. करदात्याने या विविध साधनांमध्ये गुंतवणूक करताना काळजी घेतली पाहिजे. विमा घेताना त्याचा हप्ता हा विमा रकमेच्या १० टक्केपेक्षा कमी असावा. विमा रकमेच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त हप्ता भरल्यास त्याची वजावट मिळत नाही. या विविध गुंतवणूक प्रकारांमध्ये किमान धारणकाळ वेगवेगळा आहे. विम्यासाठी दोन वर्षे, ईएलएसएससाठी तीन वर्षे, मुदत ठेवींसाठी ५ वर्षे वगैरे. करदात्यांनी आपल्या वयानुसार, आर्थिक नियोजनानुसार, गरजेनुसार गुंतवणूक करावी, फक्त वजावट मिळते म्हणून गुंतवणूक केल्यास ती उपयोगी ठरणार नाही. गृहकर्जाच्या बाबतीत व्याज आणि मुद्दल या दोन परतफेडी करदाता करत असतो. यातील मुद्दल परतफेडीची वजावट कलम ८०सी नुसार घेता येते आणि व्याजाची वजावट कलम २४ नुसार घेता येते. करदात्याने गृहकर्जावरील हप्ते भरले नसल्यास मुद्दल परतफेडीची वजावट त्याला घेता येणार नाही. मात्र व्याजाच्या बाबतीत ‘‘देय व्याजाची’’ वजावट कलम २४ नुसार मिळत असल्यामुळे व्याज प्रत्यक्ष भरले नसले तरी त्याची वजावट करदाता घेऊ शकतो. गृहकर्ज ज्या बँक, संस्था, व्यक्तीकडून घेतले आहे त्याच्याकडून प्रमाणपत्र घेतल्यास वजावट घेता येते. कलम ८० डी नुसार मेडिक्लेम विम्याची वजावट घेता येते. त्याचा हप्ता ३१ मार्च पूर्वी भरल्यास वजावट घेता येते. ही रक्कम रोखीने भरल्यास त्याची वजावट घेता येत नाही. त्यामुळे ती चेक, बँक ट्रान्सफर वगैरे मार्गाने भरावी. प्रतिबंधात्मक तपासणीची ५,००० रुपयांपर्यंत वजावट घेता येते, हा खर्च रोखीने केला असला तरी वजावट घेता येते. करोनाच्या महामारीच्या काळात बऱ्याच जणांचे जीवन विम्याचे हप्ते, गृहकर्जाचे हप्ते थकले असतील तर ते त्यांनी ३१ मार्चपूर्वी भरल्यास त्याची वजावट घेता येते. हेच हप्ते १ एप्रिलनंतर भरल्यास त्याची वजावट पुढील वर्षांत घ्यावी लागेल. त्यामुळे करदात्याने शेवटच्या घटकेपर्यंत न थांबता वेळेत आपली गुंतवणूक करावी. लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत.
