|| मंगेश सोमण अमेरिकी वित्त खात्याच्या सहामाही अहवालात चलनबाजारातील संभाव्य हस्तक्षेपकांच्या निरीक्षण यादीत पहिल्यांदाच भारताचे नाव आले आहे. या यादीत नाव आल्यामुळे यापुढे चलनबाजारात डॉलर खरेदी करण्याच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हात बांधले जातील काय? कुठल्याही देशातल्या उद्योगांच्या जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धाक्षमतेवर परिणाम घडवून आणणारा एक महत्त्वाचा घटक असतो त्या देशाच्या चलनाचे मूल्य. चलनाचे मूल्य वधारले तर आयात स्वस्त होते आणि निर्यातक्षम उद्योगांचा उत्पादन खर्च डॉलरच्या परिभाषेत वाढतो. अर्थातच, त्या देशातल्या उद्योगांची स्पर्धाक्षमता उणावते. त्यामुळे बरेच देश आपल्या चलनाचे मूल्य स्पर्धात्मक पातळीवर राहावे, यासाठी चलनबाजारात हस्तक्षेप करत असतात. हा हस्तक्षेप एका मर्यादेच्या पलीकडे गेला की मग मात्र इतर देश त्या हस्तक्षेपावर आक्षेप घेऊ लागतात, कारण त्यातून त्यांच्या उद्योगांच्या स्पर्धाक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत असतो. अमेरिकेची व्यापारी तूट मोठी असल्यामुळे इतर देशांच्या चलनबाजारातील हस्तक्षेपाबद्दल अमेरिका जास्त हळवी असते. त्यामुळे अमेरिकेत या विषयावर दोन कायदे आहेत. त्यातल्या तरतुदींनुसार अमेरिकेच्या वित्त खात्याला दर सहा महिन्यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध करावा लागतो. अमेरिकेशी व्यापार करणाऱ्या मुख्य देशांच्या चलनबाजारातील हस्तक्षेपाचा त्यात आढावा घेतला जातो. त्यात कुणाचा हस्तक्षेप आक्षेपार्ह पातळीकडे झुकत आहे, असे आढळले तर त्या देशांना संभाव्य हस्तक्षेपकांच्या निरीक्षण यादीत नोंदवले जाते. अशा देशांच्या हस्तक्षेपाचा आणखी बारकाईने आढावा घेऊन मग त्या देशावर चलनबाजारात लुडबुड करण्याचा ठपका ठेवायचा की नाही, ते ठरवले जाते. तसा ठपका ठेवला गेला तर त्या देशांशी अमेरिकी प्रशासनाने हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी चर्चा करावी आणि तरीही हस्तक्षेप थांबला नाही तर त्या देशावर आर्थिक र्निबधांची कारवाई करावी, अशा स्वरूपाच्या तरतुदी या कायद्यांमध्ये आहेत. चालू महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या अमेरिकी वित्त खात्याच्या सहामाही अहवालात चलनबाजारातील संभाव्य हस्तक्षेपकांच्या निरीक्षण यादीत पहिल्यांदाच भारताचे नाव आले आहे. भारताव्यतिरिक्त या यादीतले इतर देश आहेत - चीन, जपान, कोरिया, जर्मनी आणि स्वित्र्झलड. चीन हा या यादीतला जवळपास कायमस्वरूपी सदस्य आहे! ही यादी बनवताना तिथले वित्त खाते तीन परिमाणांकडे पाहते - त्या देशाशी अमेरिकेची व्यापारी तूट २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे का, त्या देशाची आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यातील जमा जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे का, आणि त्या देशाने चलनबाजारात केलेला हस्तक्षेप जीडीपीच्या २ टक्क्यांपेक्षा जास्त भरतो का, या तीनांपैकी दोन प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी असतील, तर त्या देशाचा समावेश या यादीत होतो. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची अधिकृत भूमिका नेहमीच अशी राहत आलेली आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँक रुपयाचे कुठले मूल्य योग्य आहे, असे काही लक्ष्य मनाशी बाळगून, चलनबाजारात हस्तक्षेप करत नाही. परंतु चलनबाजारात कोणत्याही दिशेने लक्षणीय अस्थिरता दिसली तर रिझव्‍‌र्ह बँक डॉलर खरेदी करून किंवा विकून बाजारात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करते. अर्थात, रिझव्‍‌र्ह बँकेची तात्त्विक भूमिका अशी असली तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात होत असलेला परकीय गुंतवणुकीचा ओघ लक्षात घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हस्तक्षेप हा जास्त करून डॉलर खरेदीच्या दिशेने (म्हणजे, रुपयाचे मूल्यवर्धन रोखण्याच्या दिशेने) राहिलेला आहे. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर असे दिसते की, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हस्तक्षेप डॉलर विक्रीच्या दिशेने केवळ २६ टक्के महिन्यांपुरताच होता. वर्ष २०१७ मध्ये भारतात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ मोठय़ा प्रमाणावर होत होता. जागतिक बाजारात डॉलरचे मूल्य घसरत होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी रुपया वेगाने वधारत होता. वर्षांच्या सुरुवातीला डॉलरमागे ६८ रुपयांपेक्षा जास्त मोजावे लागत होते, तर २०१८ च्या सुरुवातीला डॉलरमागे ६४ रुपयांच्याही खाली मोल मोजावे लागत होते. रुपयाच्या या वेगवान आरोहणाचे पडसाद आपल्या निर्यातीवर आणि निर्मिती क्षेत्राच्या स्पर्धाक्षमतेवर दिसायला लागले होते. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने मोठय़ा प्रमाणात डॉलरखरेदी केली. ती पहिल्यांदाच जीडीपीच्या दोन टक्क्यांची पातळी ओलांडून गेली. त्याचबरोबर, या वर्षांमध्ये भारताची अमेरिकेला झालेली निर्यात तिथून झालेल्या आयातीपेक्षा २३ अब्ज डॉलरने जास्त होती. अशा प्रकारे, तिनातली दोन परिमाणे भारताला लागू पडून भारताचे नाव संभाव्य हस्तक्षेपकांच्या निरीक्षण यादीत आले. आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा हा की, या यादीत नाव आल्यामुळे यापुढे कधी वेळ आल्यास चलनबाजारात डॉलर खरेदी करण्याच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हात बांधले जातील काय? काही विश्लेषक तशी भीती व्यक्त करत असले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने या यादीचा मोठा बाऊ करावा, अशातली परिस्थिती नाही. याचे पहिले कारण असे की, अमेरिकेच्या निरीक्षण यादीत भारत दाखल झाला असला तरी चलनबाजारात लुडबुड करण्याचा ठपका भारतावर ठेवला जाईल, याची शक्यता जवळपास शून्य आहे. आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावर जमा नाही, तर मोठी तूट आहे. येत्या वर्षांत तर ती तूट वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकी कायद्यातले तिसरे परिमाण भारताला लागू पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये तेलाच्या चढय़ा किमतींच्या निसरडय़ा वाटेवरून रुपया घरंगळायला लागला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाचा इतिहास लक्षात घेतला तर चालू वर्षांत त्या हस्तक्षेपाची गरज फारशी भासणार नाही. दुसरे असे की, अमेरिकेने चालू शतकात चलनबाजारात लुडबुड करण्याचा अधिकृत ठपका कुठल्याही देशावर ठेवलेला नाही - अगदी चीन मोठय़ा प्रमाणावर डॉलर खरेदी करून आपली परकीय चलनाची गंगाजळी फुगवत होता त्या काळातही नाही. ट्रम्प आणि त्यांच्यापूर्वीच्या काही उमेदवारांनी त्यांच्या प्रचारकाळात तशा धमक्या दिल्या, तरीही नाही! त्यांच्या निरीक्षण यादीचा उपयोग आजवर केवळ यादीतल्या देशांवर हस्तक्षेप थोपवण्यासाठी अनौपचारिक दबाव टाकण्यापुरताच झालेला आहे. ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणांच्या काळात त्या दबावाचे प्रमाण मात्र वाढू शकते. असा दबाव भारतावर आला तरी आपण तो योग्य त्या शिष्टाईने टाळायला हवा. आपल्या चालू खात्यावर असलेली तूट आणि महागाई दराच्या तुलनेत रुपयाचे गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेले मूल्यवर्धन या दोन्ही गोष्टींचा दाखला देऊन भारताने आपला चलनबाजारातला हस्तक्षेप आक्षेपार्ह नाही, हीच भूमिका ठामपणे घ्यायला हवी. सध्या रुपयाची स्थिती दोलायमान होत असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला नजीकच्या भविष्यात मोठय़ा डॉलर खरेदीची विशेष वेळ येणार नाही. या परिस्थितीचाही उपयोग अमेरिकेचा दबाव हाताळायला होऊ शकेल. असे असले तरी पुढची कित्येक वर्षे भारताच्या विकासाचा वेग जागतिक तुलनेत आकर्षकच राहणार आहे. त्यामुळे परकीय भांडवलाच्या मोठय़ा लाटा आपल्या किनाऱ्यावर आदळण्याचे प्रसंग यापुढेही कधी ना कधी येत राहतीलच. अशा टप्प्यांमध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धाक्षमतेचे संरक्षण करण्यासाठी रुपयाचे अतिरेकी आरोहण रोखण्याचा आपला रास्त अधिकार भारताने कायम राखायला हवा. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
