|| श्रीकांत कुवळेकर कमॉडिटी बाजारामध्ये मागील आठवडय़ातील महत्त्वाची घटना म्हणजे तुरीच्या किंमतीत दणदणीत वाढ होऊन तिने गेल्या २५ महिन्यातील उच्चांक गाठला. आठवडय़ाअखेर चालू खरीपहंगामातील लाल तूर ५,५०० रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास स्थिरावली. अर्थात ही पातळी हमीभावाहून (३%) कमीच आहे. परंतु गेल्या दोन-अडीच वर्षांत सातत्याने तूर हमीभावाच्या २५ ते ४० टक्के खाली राहिल्यामुळे सध्याचे भाव हे चांगलेच सुधारले आहेत. आता हे भाव वाढण्याचे कारण निश्चितच पुरवठय़ामध्ये येऊ घातलेली मोठी घट हेच आहे. या स्तंभातून यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील भीषण दुष्काळ, मुख्यत: तूर पिकवणाऱ्या जिल्ह्यामधून अतिशय कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे खरीप हंगामातील जास्त मुदतीच्या पिकांची स्थिती चिंताजनक बनली होती. गुजरातमध्येही पावसाने चांगलाच दगा दिल्यामुळे आणि या तीन राज्यांमधून देशातील एकूण तूर उत्पादनाच्या ५० टक्कय़ांहून अधिक उत्पादन होत असल्यामुळे या वर्षी पुरवठय़ात चांगलीच घट होणार हे नक्की. सुरुवातीचे अंदाज २० टक्के घटीचे असले तरी जसजसा कालावधी गेला तसतसे घटीचे अंदाज वाढत गेले. आतापर्यंत फक्त कर्नाटकातील तूर काढणी झाली असली तरी महाराष्ट्रामध्ये ती आता सुरू होत आहे. त्यानंतर गुजरात, मध्य प्रदेश अशी वाढत जाईल. कर्नाटक सरकारच्या द्वितीय अंदाजाप्रमाणे तुरीचे उत्पादन त्या राज्यात ३१ टक्के घटेल, तर व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार ते ५० टक्कय़ांहूनही कमी असेल. प्राथमिक अंदाजाप्रमाणे महाराष्ट्रात तुरीचे उत्पादन २५ टक्के घटेल. परंतु मराठवाडा आणि खान्देशातील शेतकरी समूहांच्या म्हणण्यानुसार येथेदेखील ३५-४० टक्के घट निश्चित आहे. एकंदरीत देशातील एकूण तुरीचे उत्पादन यंदा ४२ लाख टनांवरून २८-३० लाख टनांवर किंवा त्याहूनही कमी होणार आहे. याचा परिणाम म्हणून घाऊक बाजारातील तूरडाळीचे भाव ५० रुपये किलोवरून ७० रुपयांच्या घरात गेले असून त्यामुळे मॉलमधून ६५ रुपये किलोने मिळणारी सुटी तूरडाळ लवकरच नव्वदी किंवा शंभरी गाठणार हे नक्की. प्रश्न एवढाच आहे की उत्पादनात एवढी घट झाली तर तूर हमीभाव पार करून ६,००० रुपये होणार की नाही, झाली तर कधी, आणि ही तेजी किती दिवस टिकेल हे आणि असे अनेक प्रश्न शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या मनात आहेत. उपलब्ध आकडेवारी असे दर्शविते की, केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्याकडे मागील हंगामातील कमीत कमी ७००,००० टन तुरीचे साठे आहेत. तसेच व्यापाऱ्यांकडेदेखील निदान एखादा लाख टन तरी तूर पडून आहे. त्यामुळे एकंदरीत पुरवठा सुरळीत राहील. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने जरी तूर, मूग आणि उडीद आयातीवर वार्षिक मर्यादा घातली असली तरी बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी सरकारी निर्णयावर न्यायालयातून स्थगिती आदेश घेऊन तूर आणि इतर कडधान्ये आयात केल्याची सूत्रांची माहिती असून अशा आयातीचा आकडा किमान १००,००० टन एवढा असल्याचे म्हटले जाते. एकीकडे सरकारकडे कडधान्यांचा एवढा साठा असताना येत्या उन्हाळी - रब्बी आणि खरीप यामधील - हंगामामध्ये, शेतकऱ्यांना भातपिकाऐवजी कडधान्ये आणि तेलबिया घ्यायला उत्तेजन देण्याचे प्रयोजन असून या हंगामातील एकूण उत्पन्न ६०-७० टक्के वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. जरी या हंगामात तूर घेतली जात नसली तरी मूगाचे उत्पादन वाढल्यामुळे तुरीच्या भावावर थोडा विपरीत परिणाम होतोच. या परिस्थितीमध्ये तुरीच्या घाऊक भावात ६,००० रुपयांहून अधिक वाढ निदान एप्रिलमध्ये प्रसारित होणाऱ्या पावसाच्या प्रथम अंदाजापर्यंत तरी होणार नाही. मात्र १ मार्चपासून मध्य प्रदेश सरकार तूर खरेदी करणार असून महाराष्ट्रामध्ये देखील खरेदी चालू झाल्यास बाजारभाव निदान हमीभाव पातळीच्या आसपास राहू शकतील. या उलट परिस्थिती कापसामध्ये निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये २४,००० रुपये असणाऱ्या कापसाच्या १७० किलोच्या गाठीला आता जेमतेम २१,००० रुपये मिळत आहेत. विशेष म्हणजे कापसाच्या उत्पादनामध्ये केवळ भारतातच नव्हे तर इतर प्रमुख उत्पादक देशांमध्येदेखील चांगलीच घट झाली असून तरीही विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विचित्र म्हणण्याचे कारण म्हणजे नोव्हेंबर मध्यापासून कापसाच्या किमती जागतिक बाजारात खूप पडल्या असून भारतात मात्र हमीभावात केलेल्या २६ टक्के घसघशीत वाढीमुळे तुलनेने चांगल्याच चढय़ा राहिल्या आहेत. त्याबरोबरच रुपया ७४ वरून ७० प्रति डॉलर एवढा वधारल्यामुळे निर्यात किफायतशीर राहिली नाही. उलट दक्षिण आणि उत्तर भारतातील कापूस गिरण्या कापूस आयात करू लागल्या आहेत. नोव्हेंबरपासून ते आतापर्यंत आयात ३००,००० गाठींवर गेली असून या कालावधीत ती मागील काही वर्षांत १५०,०००-२००,००० गाठींवर गेली नव्हती. कापूस महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या भागात जास्त पिकत असताना त्याचा दक्षिण आणि उत्तर भारतात पसरलेल्या गिरण्यांना पुरवठा करताना वाहतूक खर्चात सुमारे प्रति गांठ ७५० रुपयांची वाढ होते. मात्र तुलनेने चांगल्या प्रतीचा आफ्रिकन किंवा अमेरिकन कापूस कमी किमतीमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे आयात वाढत आहे. या परिस्थितीला कारणीभूत भारत आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध, त्या अनुषंगाने आलेले जागतिक चलन बाजारातील चढ-उतार आणि आता अमेरिकेमधील महिन्याभराचा सरकारी संप असून त्याबाबत संपूर्ण सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत यामध्ये फार काही सुधारणा होणे नाही. अशीच परिस्थिती बरेच महिने राहिली तर भारताची कापूस आयात गेल्या वर्षीच्या १५ लाख गाठींवरून दुप्पट होईल आणि निर्यात ७० लाख गाठींवरून ४५ लाख गाठींवर येऊन त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा सुमारे ४० लाख गाठींनी वाढेल. यामुळे किंमती जागतिक पुरवठय़ातील घट होऊनदेखील फार वाढणार नाहीत. बहुसंख्य शेतकरी कापूस साठा करून बसले असून किमती कधी वाढतील याची वाट बघत बसले आहेत. परिस्थिती मात्र किंमती वाढण्याला अनुकूल दिसत आहे. अमेरिकेकडील पुरवठय़ात ३५ लाख गाठीची घट, ऑस्ट्रेलियामध्ये २२ लाख गाठी, पाकिस्तानात किमान १५ लाख आणि भारतात २५ लाख अशा सुमारे ९७ लाख गाठींनी जागतिक पुरवठय़ात कपात झाली असताना आणि चीनच्या कापूस भांडारात कमालीची घट झालेली असताना किंमती येथून किमान २५ टक्के तरी वाढल्या असत्या. चीनला आज ना उद्या मोठय़ा प्रमाणावर कापूस आयात करणे भाग आहे. शिवाय वाढणाऱ्या आयातीमुळे भारत सरकार आयात शुल्क लावण्याची शक्यता असून असे झाले तर आयात बंद होऊ शकते. येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना खूश करण्याकरता अशा प्रकारचा निर्णय अशक्य नाही. शिवाय आयात वाढल्यामुळे किमती पडल्या तर सरकारवर कॉटन कॉर्पोरेशनमार्फत प्रचंड प्रमाणात खरेदी करावी लागून सरकारी तिजोरीवर ताण येईल आणि शेतकऱ्यांचा रोषही पत्करावा लागू शकतो. हे टाळण्यासाठीदेखील मर्यादित कालावधीसाठी तरी आयात शुल्क लागू शकते. एकंदरीत सध्याची मंदीची परिस्थिती फेब्रुवारीअखेरपासून बदलून कापसाच्या किमती बऱ्यापैकी वाढण्यास मदत होईल. अशाच प्रकारचा अंदाज राबोबँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही वर्तवला आहे. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
