वैयक्तिक करदात्यांसाठी प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी गुंतवणूक करणे हा खूप जिव्हाळ्याचा विषय आहे. साधारण प्रत्येक वर्षी जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये या गुंतवणुकीचा पुरावा कार्यालयामध्ये सादर करावा लागतो. त्यामुळे या काळात गुंतवणूक करून प्राप्तिकर वाचविण्याची धडपड सुरू होते. ही गुंतवणूक ३१ मार्च पर्यंत केली तर चालते. परंतु जे नोकरदार आहेत त्यांच्या वेतनातून त्या आधीच उद्गम कर कापला जात असल्यामुळे मालक गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करण्याची मुदत १५ मार्च किंवा त्यापूर्वीची देतो, जेणेकरून पगारातून कर कापून वेळेवर भरता येईल. वैयक्तिक करदात्यांसाठी आणि िहदू अविभक्त कुटुंबांसाठी (ऌवा) उत्पन्नात सवलत मिळण्यासाठी कलम ८० सी अंतर्गत गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध आहेत. या कलमानुसार करनिर्धारण वर्ष २०१५-१६ पासून दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. काही पर्याय हे असे- १. आयुर्विम्याचा हफ्ता : जर करदाता वैयक्तिक असेल तर स्वतच्या, पती किंवा पत्नीच्या, मुलांच्या (विवाहित आणि अवलंबून असले किंवा नसले तरी) आयुर्विमा हफ्त्यावर उत्पन्नातून वजावट मिळते. जर करदाता िहदू अविभक्त कुटुंबातील असेल तर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांच्या जीवन विमा हफ्त्यावर उत्पन्नातून सवलत मिळते. यासाठी काही अटी आहेत. १ एप्रिल २०१२ पूर्वी जारी झालेल्या विमा पॉलिसीतील विमा राशीच्या २०% आणि १ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेल्या विमा पॉलिसीतील विमा राशीच्या १०% पेक्षा जास्त विमा हफ्ता नसावा. अपंगांच्या विमा हफ्त्यासाठी हे प्रमाण वेगळे आहे. २. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ): वैधानिक आणि मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीमध्ये केलेले योगदान या कलमांतर्गत गुंतवणूक म्हणून मानले जाते. परंतु भविष्य निर्वाह निधीतून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची वजावट मिळत नाही.३. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ): हे खाते स्वतच्या, पती/पत्नीचे संयुक्त आणि अजाण मुलांच्या नावाने उघडता येते. या खात्यांमध्ये (स्वतच्या किंवा पती/पत्नीच्या आणि अजाण मुलांच्या) जमा केलेल्या रकमेवर उत्पन्नात वजावट मिळू शकते. या खात्यातील गुंतवणूक जर धनादेश किंवा ड्राफ्टने केल्यास तो वटल्यानंतरच वजावट मिळू शकते. या खात्यावरील व्याज हे करमुक्त आहे. आता सावर्जनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खाते िहदू अविभक्त कुटुंबांना उघडता येत नाही. ४. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) : श्ककक आणि क मालिकेतील राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रातील गुंतवणूक वजावटीसाठी पात्र आहे. यावर मिळविले जाणारे व्याज मात्र करपात्र आहे. जमा व्याजाची सुद्धा कलम ८० सी खाली गुंतवणूक म्हणून वजावट घेता येते. ५. युनिट िलक्ड विमा योजना (युलिप) १९७१ : या योजनेत सहभागी होण्यासाठी दिलेल्या योगदानाची वजावट मिळू शकते. हे योगदान जर करदाता वैयक्तिक असेल तर स्वतच्या, पती किंवा पत्नीच्या, मुलांच्या (विवाहित असतील तरी, अवलंबून असले किंवा नसले तरी) जीवनावरील असले तरी उत्पन्नातून सवलत मिळते. जर करदाता िहदू अविभक्त कुटुंबातील असेल तर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांच्या जीवन विम्यावरील योगदानावर उत्पन्नातून सवलत मिळते.६. सूचित वार्षकि भत्ता (अठठवकळ) योजना: भारतीय आयुर्विमा महामंडळ- एलआयसीने (जीवन धारा, जीवन अक्षय) किंवा इतर विमा स्वीकारणाऱ्या व्यक्ती यांच्या सूचित केलेल्या अ‍ॅन्यूइटीयोजनेंतर्गत भरलेला हफ्ता. ७. नॅशनल हौसिंग बँकेची गृह कर्ज खाते योजना : नॅशनल हौसिंग बँक (टॅक्स सेिव्हग्ज) टर्म डीपॉझिट स्कीम, २००८ योजनेंतर्गत जमा केलेली रक्कम किंवा नॅशनल हौसिंग बँकेची गृह कर्ज खाते योजनेअंतर्गत रक्कम यांची वजावट मिळते. ८. शैक्षणिक शुल्क: कोणत्याही दोन मुलांच्या पूर्णवेळ शिक्षणासाठी कोणत्याही विद्यापीठ, कॉलेज, शाळा किंवा शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या शैक्षणिक शुल्काची वजावट मिळते. यात बालवाडीला दिलेल्या शुल्काचा सुद्धा समावेश होतो. जर संस्थेला देणगी, विकास निधी किंवा तत्सम रक्कम दिली असेल तर त्याची वजावट मिळत नाही तसेच भारताबाहेरील संस्थेला दिलेल्या शैक्षणिक शुल्कालाही सवलत मिळत नाही. स्वतच्या किंवा मुलांच्या व्यतिरिक्त कुटुंबातील इतर व्यक्तीच्या शैक्षणिक शुल्काची वजावट मिळत नाही. ९. गृहकर्जावरील हफ्ता: घर बांधण्यासाठी किंवा विकत घेण्यासाठी हौसिंग बोर्ड किंवा विकास प्राधिकरण किंवा गृह बांधणी आणि विक्री करणारे प्राधिकरणाला किंवा सहकारी संस्थेला (जेथे करदाता सभासद आहे) भरलेला हफ्ता याची वजावट या कलमाखाली मिळते. या शिवाय गृहकर्जावरील मुद्दल रकमेच्या परतफेडीची सुद्धा वजावट मिळते. हे कर्ज केंद्र किंवा राज्य सरकार, बँक, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, नॅशनल हौसिंग बँक, गृहकर्ज देणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्या, सहकारी संस्था किंवा मालकाकडून (जेथे करदाता नोकरी करतो) जर मालक सार्वजनिक उपक्रम, विद्यापीठ, कॉलेज किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था (पालिका) असेल आणि यांच्याकडून घेतले असेल तर. या व्यतिरिक्त कुणा व्यक्तींकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवर (उदा. नातेवाईक, मित्र, इ.) ही वजावट मिळत नाही. घर घेण्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क किंवा इतर खर्च याचीदेखील वजावट मिळते. या वजावटी घेण्यासाठी घराचा ताबा असणे गरजेचे आहे. सहकारी संस्थेला भरलेली प्रवेश फी, सहकारी संस्थेचे भाग भांडवल, सभासद होण्यासाठी भरलेले मूल्य, याची वजावट मात्र मिळत नाही. १०. मुदत ठेव योजना : शेडय़ूल्ड बँकेतील पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी ठेवलेल्या मुदत ठेवीची वजावट मिळते. ही मुदत ठेव केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या योजनेअंतर्गत असली पाहिजे. या योजनेप्रमाणे मुदत ठेवीची रक्कम किमान १०० रुपये किंवा त्याच्या पटीत असली पाहिजे. ११. सीनियर सिटिझन सेव्हिंग स्कीम रुल २००४ अंतर्गत असलेल्या खात्यात जमा केलेली रक्कम १२. या शिवाय हुडकोची ठेव योजना, सूचित डिबेंचर्स आणि इक्विटी मध्ये गुंतवणूक, नाबार्डचे सूचित रोखे, इत्यादी अनेक पर्याय कलम ८० सी मध्ये सूचित केले आहेत.१३. कलम ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी (१) प्रमाणे पेन्शन फंडात केलेल्या योगदानाची वजावट मिळते. आता सर्वाना अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. मागील अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी बऱ्याच सवलती दिल्या होत्या जसे करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ५० हजार रुपयांनी वाढवून २,५०,००० रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३,००,००० रुपये) इतकी केली होती, कलम ८०सी नुसार करवजावटीच्या गुंतवणुकांची मर्यादा एक लाखावरून दीड लाखापर्यंत नेली होती आणि गृहकर्जाच्या हप्त्यातील व्याजाची वजावट सुद्धा दीड लाखांवरून दोन लाख केली होती. अशाच सवलती या वर्षी सुद्धा दिल्या जातील का? सर्वसामान्याच्या कराचे ओझे कमी होणार का? करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढेल का? असे अनेक अंदाज बांधले जात आहेत. शिवाय कर प्रणालीत सुसूत्रता आणल्या जाण्याच्या दृष्टीने देखील नवीन सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षा आहेत. (लेखक सनदी लेखाकार आहेत) प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’प्रमाणे गुंतवणूक केली आणि याची उत्पन्नातून वजावट घेतल्यास पुढील वर्षांत खालील सावधगिरी बाळगावी लागेल:१. युनिट िलक्ड विमा योजना, मुदत ठेव योजना, सिनीयर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम या योजनांतर्गत उघडलेली खाती जर पाच वर्षांच्या आत बंद केली आणि पसे काढून घेतले तर ज्या वर्षी खाते बंद केले किंवा पसे काढले त्यावर्षी या कलमाप्रमाणे आधीच्या वर्षी जेवढी वजावट घेतली होती ती उत्पन्नात गणली जाईल आणि त्यावर कर भरावा लागेल.२. आयुर्विमा पॉलिसी जर दोन वर्षांत बंद केली तर पॉलिसी बंद केलेल्या वर्षांत आधीच्या वर्षांत घेतलेली वजावट उत्पन्नात गणली जाते.३. ज्या घराच्या कर्जाच्या परतफेडीवर कलम ८० सी प्रमाणे वजावट घेतली असेल आणि ते घर पाच वर्षांच्या आत विकले तर ज्या वर्षी घर विकले त्या वर्षी आधीच्या वर्षांत घेतलेली वजावट उत्पन्नात गणली जाते.करवजावटी देणाऱ्या प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ८०सी, ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी (१) या तिन्ही कलमामधील गुंतवणुकीच्या वजावटीची कमाल मर्यादा दीड लाख रुपये आहे.pravin3966@rediffmail.com
