व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी आयडीबीआय फेडरल लाइफ इन्श्युरन्स
आपला आर्थिक विकासदर दशकातील नीचांकस्तरावर गेला आहे, हे वास्तव जितक्या कळकळीने मांडले जात आहे, तितक्याच गांभीर्याने देशातील वित्तीय योजनांतील गुंतवणुकीनेही दशकातील तळ गाठला आहे हेही मांडले जायला हवे. किंबहुना जनसामान्यांनी वित्तीय गुंतवणुकीकडे फिरविलेली पाठ देशापुढे उभ्या असलेल्या संकटांचे एक प्रमुख कारण ठरली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून काही घडावयाचे असल्यास जनमानसातून आकर्षण गमावून बसलेल्या गुंतवणुकीच्या वित्तीय पर्यायाबाबत पुन्हा विश्वास निर्माण करून, दीघरेद्देशी भांडवली स्रोत उभ्या करणारा उमदा गुंतवणूक-दर निर्माण करणे ही पी. चिदम्बरम यांच्यासाठी प्रमुख कसोटी असेल.
मंदीने ग्रासलेली अर्थस्थिती आणि वाढता महागाईदर याचा परिणाम म्हणून भारतातील एकंदर गुंतवणूक दर गेल्या तीन वर्षांत सतत ओसरत आला आहे. आर्थिक वर्ष २००९-१० मधील १२.२% दर, २०१०-११ मध्ये ९.३% आणि सरलेल्या २०११-१२ वर्षांत तर १९९० नंतर प्रथमच दोन अंकी पातळीखाली म्हणजे अवघा ७.८ टक्क्यांचा बचत दर नोंदविला गेला.
चढय़ा महागाई दरामुळे बँकांच्या ठेवी आणि अल्पबचत योजनांचे व्याजदराचे घटले आणि त्यामुळे अशी गुंतवणूक लोकांसाठी अप्रिय ठरली, अशी घटत्या बचतदराची रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारणमीमांसा आहे. भरीला जगभरात दाटलेली आर्थिक अनिश्चिततापायी वादळी बनलेल्या शेअर बाजारातील वध-घटी पाहता येथील गुंतवणूकही बेभवरशाची ठरू लागली. परिणामी गुंतवणुकीचे सोने, स्थावर मालमत्ता असे अर्थव्यवस्थेसाठी अनुत्पादक पर्याय लोकांना जवळचे वाटू लागले. सोन्याला मागणी व आयातीचा गेल्या तीन वर्षांतील चढता आलेख याचा पुरावा आहे. आयात-निर्यात व्यापारात गंभीर स्वरूपाची दरी निर्माण झाल्याने आज सरकारसाठी ही बाब कमालीच्या डोकेदुखीची बनली आहे.
वित्तीय पर्यायात गुंतवणूक म्हणजे बँकांमधील ठेवी, शेअर्समध्ये, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक, पोस्टाच्या अल्पबचतीच्या योजना, आयुर्विमा योजना, भविष्यनिर्वाह निधी आणि पेन्शन फंडातील गुंतवणूक असे अभिप्रेत आहे. यात आयुर्विमा हा बँकांच्या ठेवीपाठोपाठ दुसरा सर्वाधिक लोकप्रिय पर्याय म्हणता येईल. एकूण बचतदरातील घसरणीला आयुर्विमा योजनांना गेल्या तीन वर्षांत लागलेल्या उतरत्या कळेने हातभार लावला आहे. वर उल्लेख आलेले सर्व गुंतवणूक पर्याय हे लोकांना परताव्याचा लाभ, देशाचे अर्थकारण-उद्योगधंद्यांच्या उभारणी व विस्तारासाठी दीर्घ मुदतीत भांडवल तयार करतात. म्हणूनच सरकारकडूनही अशा योजनांमध्ये गुंतवणुकीसाठी लोकांना प्रोत्साहन म्हणून करसवलतीचे लाभ दिले गेले आहेत. पण कर-सवलत मर्यादाही आता अपुरी व अनाकर्षक ठरू लागली असून, विशेषत: कर-वजावटीसाठी लोकप्रिय असलेल्या आयुर्विमा योजनांना अतिरिक्त कर-सवलतीचा लाभ मिळायला हवा.
प्रमुख अपेक्षा अशा :
१) आयुर्विमा योजनांवरील कर-लाभ हे विमा हप्त्याऐवजी विम्याच्या कालावधीशी संलग्न असावेत.
२) प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत करदात्यांना मुभा देण्यात आलेल्या कमाल रु. १ लाखांची मर्यादा, प्रत्यक्ष करसंहितेच्या मसुद्यात सुचविल्याप्रमाणे तीन लाखांवर एकदम वाढविता येत नसली तरी ती किमान दोन लाखांवर तरी नेली जावी.
३) कर वजावटीच्या लाभाचे कलम ८०सी अंतर्गत मुभा देण्यात आलेल्या गुंतवणुकीच्या भाऊगर्दीतून आयुर्विमा योजनांना वेगळे काढून स्वतंत्र दर्जा दिला जावा. किमान आयुर्विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांमध्ये गुंतवणुकीवर ८० सी व्यतिरिक्त रु. ५०,००० चा अतिरिक्त कर-लाभ दिला जावा.
४) निवृत्तीपश्चात जीवनाची तरतूद म्हणून पेन्शन योजनांमध्ये आजीवन जमा केलेल्या पूंजीवर अर्थात अ‍ॅन्युइटी रकमेवर कर आकारणे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाच्या तत्त्वाचाच उघड भंगच आहे. तीन वर्षांपूर्वी विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना खूपच लोकप्रिय होत्या आणि एकूण व्यवसायात त्या योजनांचे योगदान ३० टक्क्यांपर्यंत वधारले होते. परंतु पुढे ही जाचक कर तरतुदीने पेन्शन योजनांचा विमा व्यवसायातील वाटा नगण्य बनला आहे. कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेच्या योजनेअभावी ज्येष्ठांचा सशक्त आर्थिक आधार बनू शकणारा हा पर्याय वाऱ्यावर सोडला गेला आहे.