|| कौस्तुभ जोशी अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात मौद्रिक व राजकोषीय अशी दोन धोरणे अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. त्यापकी राजकोषीय उपाय हे सरकारद्वारे योजले जातात. अर्थसंकल्पातून तसेच सरकारी निर्णयातून राजकोषीय उपायांची अंमलबजावणी केली जाते. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. देशाच्या आर्थिक सुदृढतेसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे रणनीती आखण्यात येते त्याला मुद्रा धोरण किंवा मौद्रिक उपाय असे म्हणता येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे जे मुद्रा धोरण ठरविले जाते त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट हे पतपुरवठा नियंत्रित करणे म्हणजेच अर्थव्यवस्थेतील पशाचा प्रवाह नियंत्रित करणे हे असते. अर्थव्यवस्थेत पशाचा प्रवाह वाढला व अधिक पसा खेळू लागला तर महागाईची परिस्थिती निर्माण होते व पशाचे प्रमाण कमी पडले तर अर्थव्यवस्थेत चलनटंचाईचे संकट येऊ शकते. या दोन्हीचा सुवर्णमध्य साधणे म्हणजेच चलनवाढ एका विशिष्ट मर्यादेत राखणे, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणाचे मुख्य काम आहे. महागाई दरावर नियंत्रण हे मुख्य उद्दिष्ट का? महागाई दराचा आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर याचा जवळचा संबंध आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ज्या उपायांचा वापर केला जातो ते व्याजदर असतात. उदाहरणार्थ सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर वगरे व्याजदरांमध्ये बँकेने वाढ केली की अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाचा प्रवाह रोखला जातो. म्हणजेच बँका लोकांना जी कर्ज देतात ती कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. यामुळे बाजारातील अतिरिक्त पसा रोखला जाऊन महागाईचा दर नियंत्रित होतो. जेव्हा हा महागाईचा दर अत्यंत कमी पातळीवर असतो त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरांमध्ये घट करते. अशी घट केल्यामुळे बँका अधिक पसे अर्थव्यवस्थेमध्ये आणू शकतात. जेवढे जास्त पसे अर्थव्यवस्थेत फिरतील अर्थातच तितका अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दरसुद्धा चढा असेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेला अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीचा दर राखण्याचे एक आव्हानच दिले जाते. सद्य:स्थितीत सीपीआय कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स म्हणजेच किरकोळ महागाईचा दर हा चार टक्के एवढा असावा हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पुढील निश्चित ध्येय आहे. हा चलनवाढीचा दर कमीत कमी दोन टक्के ते जास्तीत जास्त सहा टक्के या पातळीमध्ये स्थिर असावा हे लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपली धोरणे ठरवावी लागतात. रिझव्‍‌र्ह बँक आपली मौद्रिक धोरण ठरवण्यासाठी एका समितीची मदत घेते त्याला ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी)’ असे म्हटले जाते. या कमिटीमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व दोन अर्थतज्ज्ञ यांसहित सरकारने नियुक्त केलेले तीन तज्ज्ञ असतात. या सहा जणांच्या समितीने अर्थव्यवस्थेतील घटकांचा अभ्यास करून संभाव्य धोक्यांचा आढावा घेऊन धोरणनिश्चिती करावी असे अपेक्षित असते. मौद्रिक उपाययोजना आणि अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने देशांतर्गत तसेच वैश्विक घडामोडींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अल्पकाळात व दीर्घ काळ परिणाम होत असतो. या दोन्हीचा विचार मुद्रा धोरण ठरवताना करावा लागतो. देशांतर्गत बाबी बघायच्या झाल्या तर शेती, बांधकाम, उद्योग व सेवा या क्षेत्रांतील प्रगतीचा दर कसा आहे, किरकोळ व घाऊक बाजारातील महागाईचा दर कुठल्या पातळीवर आहे, देशातील मान्सूनची स्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा, हवामान खात्याने व्यक्त केलेले मान्सूनचे अंदाज या सर्वाचा अभ्यास करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचे ज्यांच्याशी व्यापारी संबंध दृढ आहेत त्यांच्याशी कशा प्रकारे आयात-निर्यात सुरू आहे, त्यात कुठले अडथळे निर्माण होत आहेत का? खनिज तेलाचा दर आगामी काळात कसा राहील व त्याचा आपल्या बाजारपेठेवर कसा परिणाम होईल? भारताचा प्रत्यक्ष संबंध जरी नसला तरीही अन्य कोणत्या दोन देशांत व्यापारयुद्ध झाले तर त्याचा फायदा आपल्याला करून घेता येईल काय? किंवा त्याचे आपल्यावर परिणाम होतील काय? याचा विचार समितीला करावा लागतो. या मुद्रा धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सर्वात मोठा वाटा असला तरी सरकारचे धोरण म्हणजेच राजकोषीय धोरण आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण एकमेकांना पूरक असतील तरच अर्थव्यवस्थेत योग्य तो परिणाम साधला जातो. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
