रसिका मुळ्ये
केंद्र शासनाच्या एका निर्णयाद्वारे गेल्या महिन्यात २३ श्वान प्रजातींवर बंदी घालण्यात आली. राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी अशी सूचना केंद्राने केली आहे. त्यानुसार बहुतेक सर्व राज्यांनी श्वान प्रजातींवर बंदी घालण्याचे परिपत्रक काढले आहे. या निर्णयाला विरोधही दर्शवला जातो आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला गुरुवारी नोटीस बजावून निर्णयाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले

निर्णय काय?

श्वानांच्या काही प्रजाती धोकादायक आणि क्रूर असल्याच्या कारणास्तव केंद्राच्या पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने १२ मार्च २०२४ रोजी २३ श्वानांच्या प्रजातींवर बंदी घालण्याचे परिपत्रक काढले. त्यानुसार बंदी घातलेल्या प्रजातींचे प्रजनन, विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या प्रजाती परदेशातून आणण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या ज्यांनी या प्रजातींचे श्वान पाळले आहेत, त्यांनी स्थानिक प्रशासनाकडे त्याची नियमानुसार नोंद करावी आणि श्वानांची नसबंदी करावी, असे सुचवण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: भारताच्या कृषी निर्यातीत घट का झाली?

कोणत्या प्रजातींवर बंदी?

केंद्राने हिंस्र असा ठपका ठेवून बंदी घातलेल्या श्वान प्रजातींमध्ये पिटबुल टेरिअर, तोसा इनू, अमेरिकन स्टॅफर्डशो टेरिअर, फिला ब्रासिलेरो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोल, कंगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड, कॉकेशियन शेफर्ड, साऊथ रशियन शेफर्ड, जॅपनीज तोसा, अकिता, मॅस्टीफ, रॉटवायलर, ऱ्होडेशन रिजबॅक, टोर्नयॅक, शारप्लॅनीनाझ, वुल्फ डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, कनारिओ, केन कोर्सो, ॲकबाश यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

बंदी का?

काही महिन्यांपूर्वी पिटबुल प्रजातीच्या श्वानाच्या हल्ल्यात दिल्ली येथे एका महिलेचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आक्रमक, हिंस्र प्रजातींवर बंदी घालण्याची सूचना केली होती. तसेच पंजाबसह काही राज्यांमध्ये श्वानांच्या झुंजी लावल्या जातात. त्यासाठी मोठ्या, आक्रमक प्रजातींची चुकीच्या पद्धतीने पैदास केली जाते. संकरित प्रजातींची निर्मिती केली जाते. हे अनैसर्गिक आणि क्रूर असल्याचा आक्षेप गेली अनेक वर्षे प्राण्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांकडून घेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अशा काही प्रजातींच्या प्रजननावर निर्बंध घालण्याची मागणीही करण्यात येत आहे. त्याबाबतही दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाल्या आहेत. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. माणसासाठी काही श्वानप्रजाती धोकादायक आहेत. त्या प्रजाती आणि क्रॉस-ब्रीड्ससह काही श्वानांच्या जातींची आयात, प्रजनन, विक्री आणि पाळण्यासही मनाई करणे आवश्यक आहे, स्पष्टीकरण केंद्र शासनाने दिले आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: भारताच्या कृषी निर्यातीत घट का झाली?

निर्णयाला विरोध का?

शासनाने घातलेली बंदी ही काल्पनिक समजांवर आधारित आहे. बंदी घातलेल्या श्वान प्रजाती हिंस्र असल्याबाबत किंवा त्यांच्या वर्तनातील धोकादायक बाबींचे कोणतेही वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय पुरावे नाहीत. केंद्र शासनाने घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे श्वानदंशाच्या घटना आधार मानून घेतलेला आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतीही माहिती किंवा नोंदी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. श्वानदंशाच्या घटनांमागे अनेक तत्कालिक, परिस्थितीजन्य कारणे असतात, असे निर्णयाला विरोध करणाऱ्या संस्था, प्राणीप्रेमींचे, श्वान प्रशिक्षकांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारे बंदी घालणे हा क्रूरपणा आहे, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. दरम्यान कोलकता, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

इतर कोणत्या देशात बंदी?

श्वान प्रजातींवरील बंदी हा अगदी पूर्णपणे नवा निर्णय नाही. भारतात अशा स्वरूपाचे पाऊल पहिल्यांदाच उचलले गेले असले तरी जगात अनेक देशांमध्ये वेगवेगळ्या श्वान प्रजातींवर बंदी, त्यांच्या पालनावर, प्रजननावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अमेरिकेतील जवळपास २० राज्ये, युरोपातील देश, ऑस्ट्रेलिया येथे पिटबुल प्रजातीचे श्वान पाळण्यास बंदी आहे. जॅपनीज तोसा या प्रजातीवर युरोप, ऑस्ट्रेलिया, अरबी देशांत बंदी आहे. अर्जेंटिनो या प्रजातीवर अमेरिकेतील काही राज्ये, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युक्रेन येथे बंदी घालण्यात आली आहे. नेपोलियन मॅस्टीफ या प्रजातीवर अमेरिकेतील काही राज्ये, सिंगापूर येथे बंदी आहे. अमेरिकन बुलडॉग पाळण्यास अमेरिकेतील काही राज्ये, सिंगापूर, इटली, डेन्मार्क, युक्रेन येथे बंदी आहे. बोअरबोल या प्रजातीवर रशिया, युक्रेन, डेन्मार्क येथे बंदी घालण्यात आली आहे.

परिणाम काय?

भारतात पाळीव प्राण्यांचे खाद्य, वस्तू, उत्पादनांची बाजारपेठ ही साधारण ४००० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. बंदी घातलेल्या बहुतेक सर्व प्रजाती या मोठ्या, सांभाळण्यास आव्हानात्मक आणि खर्चिक आहेत. भारतात बंदी घातलेल्या बहुतेक श्वान प्रजातींची किंमत ही ५० हजार ते ५ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. एकूण बाजारपेठेच्या उलाढालीतील मोठा भाग या प्रजातींच्या भोवती फिरणारा आहे. मुळात भारतीय हवामानापेक्षा वेगळ्या वातावरणातील या प्रजाती आहेत. त्या आकाराने मोठ्या आणि वजनदार आहेत. त्यामुळे त्यांची काळजी घेण्यासाठी बाजारात अनेक वर्षांपूर्वीच उत्पादनांच्या विशेष श्रेणीने आपले बस्तान बसवले आहे. त्यावर बंदीनंतर परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर अचानक बंदी लागू केल्यानंतर सध्या असलेल्या पिल्लांची विक्री कशी करावी, ती न केल्यास त्यांचे काय करावे असे प्रश्नही उभे राहणार आहेत. बंदीच्या भीतीने पाळलेले श्वान पालकांकडून मोकाट सोडून देण्याचे प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे. ते अधिक धोकादायक ठरणारे आहे.

बंदी घालून प्रश्न सुटणार?

बंदी घातलेल्या प्रजाती आक्रमक आहेत की नाही हा वादाचा मुद्दा असला तरी त्यांच्या पालनावर सरसकट बंदी घालून प्रश्न सुटणार असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. भटक्या श्वानांचा प्रश्न, श्वानदंशाचे प्रकार हे श्वान प्रजातींवर बंदी घालून सुटणारे नाहीत. उत्साहाने पाळलेले श्वान काही काळाने जबाबदारी झटकून सोडून दिले जातात. कारण पाळलेल्या प्रजातीचा श्वान हा आपल्या कुटुंबासाठी योग्य आहे का याचा विचार केला जात नाही. त्याबाबत पुरेशी जागरूकताही नाही. त्यामुळे पुरेशी जागा नसताना मोठ्या प्रजातीचे श्वान हौसेने पाळले जातात. त्यांना योग्य तेवढी जागा, व्यायाम, आहार मिळाला नाही की श्वान आक्रमक होण्याची शक्यता असते. छान दिसतात, आवडतात म्हणून वातावरणाचा विचार न करता श्वान आणले जातात. वातावरणाशी जुळवून घेता आले नाही तरीही श्वान आक्रमक होण्याची, त्यांच्या आरोग्य समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते. श्वान का पाळायचा आहे, खर्च करण्याची क्षमता किती, उपलब्ध जागा किती, एकूण कुटुंबाच्या सवयी काय, जीवनशैली कशी, किती वेळ देऊ शकतो अशा सर्व मुद्द्यांचा विचार श्वानाचे स्वीकारण्यापूर्वी करणे आवश्यक असते. मात्र, त्याबाबत पुरेशी सामाजिक जागरूकता नाही. पाळलेल्या श्वानांच्या नोंदणीबाबतही उदासीनता दिसते.