रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) ही सरकारी नवरत्नापकी एक कंपनी. १९६९ साली स्थापन झालेल्या या कंपनीचे मुख्य उद्दिष्ट देशभरातील खेडय़ातील विद्युत प्रकल्पांना प्राधान्याने वित्त सहाय्य करणे. राज्य विद्युत मंडळे, सहकारी विद्युत मंडळे आणि राज्याच्या इतर विद्युत खात्यांना आíथक सहाय्य करणारी ही एकमेव कंपनी आहे. गेल्या आíथक वर्षांत आरईसीची सुमारे १५३,००० कोटी रुपयांची आíथक मालमत्ता (कर्ज वितरण) होती. ऊर्जा आयोगाच्या माहितीप्रमाणे १२ व्या पंचवार्षकि योजनेत (२०१३-२०१७) ऊर्जा क्षेत्रासाठी १४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद लागणार आहे तर १३व्या पंचवार्षकि योजनेसाठी (२०१८-२०२२) १० लाख कोटी रुपयांची गरज लागेल. सरकारचे उद्दिष्ट भारनियमनमुक्त भारत असल्याने अर्थातच सर्व ऊर्जा कंपन्या आणि अर्थात त्यांना लागणारे अर्थ पुरवणाऱ्या कंपन्या यांचे दिवस चांगले असतील. कोळसा मंत्रालयाने १०१ खाणी लिलावात काढल्या. त्यातील ६३ खाणी केवळ ऊर्जा क्षेत्रासाठी आरक्षित ठेवल्या आहेत. गेली काही वर्ष ऊर्जा क्षेत्र अडचणीत होते आणि साहजिकच त्यांना वित्त पुरवणाऱ्या कंपन्याही. दोन वर्षांपूर्वी बहुतांशी राज्य सरकारच्या वीज कंपन्या मोठय़ा तोटय़ात होत्या (अंदाजे सुमारे २,४०,००० कोटी) त्यामुळे या कंपन्यांना नवीन कर्ज मिळणे दुरापास्त होते. परंतु आता या कंपन्यांना पुन्हा संजीवनी देण्यासाठी सरकार सज्ज झाले असून त्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नवीन सरकारच्या अबाधित वीज पुरवठय़ाच्या आश्वासनामुळे आता येती ३-४ वष्रे ऊर्जा क्षेत्रासाठी उत्तम असतील. आरईसीसारख्या कंपन्यांना आता वित्त पुरवठा वाढवावा लागेल. आरईसीचे कर्ज वितरण याच कालावधीत १,५०,००० कोटींवरून २,५०,००० कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. बँकेच्या तुलनेत आरईसीचा कर्ज कालावधी १२ वर्ष म्हणजे दीर्घ असल्याने आरईसीसारख्या कंपन्यांना आता फायदा होईल. सप्टेंबर २०१४ साठी संपलेल्या सहामाहीसाठी ३५% वाढीसह कंपनीने १५००.८ कोटीचा नक्त नफा कमावला होता. यंदाच्या आíथक वर्षांतही कंपनी सरस कामगिरी करून दाखवेल अशी आशा आहे. सरकार आरईसीमध्येही निर्गुतवणूक करेल तेव्हा किंवा त्यावेळी बाजारातून खरेदी करून पोर्टफोलियोमध्ये राखून ठेवण्यासारखा हा हाय बीटा शेअर आहे.
