श्रीकांत कुवळेकर अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल ज्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाची सुरक्षा आणि विम्याचे संरक्षण मिळेलच, तर दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणातील कृषिमालाच्या प्रत्यक्ष हाताळणीपासून सरकारचीही सुटका होईल.. मागील लेखामध्ये आपण एरंडीच्या (कॅस्टर) वायद्यामधील सट्टय़ामुळे कृषिमालाच्या वायद्यांवर आलेल्या संकटाबद्दल लिहिले होते. एकंदर कृषी वायद्यांच्या व्यवहारांमध्ये ऐन दिवाळीमध्ये खूपच उदासीनता दिसून आली. मात्र त्याच वेळी एक अत्यंत महत्त्वाची घटना घडली आहे, ज्यामुळे कृषी वायदे व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या एका अधिसूचनेनुसार सरकारने यापूर्वीच अधिसूचित केलेल्या शंभर-सव्वाशे कमॉडिटींमध्ये ‘ऑप्शन्स’ प्रकारचे सौदे करण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या परवानगी असलेले ऑप्शन्स सौदे फ्यूचर्सशी निगडित ठेवल्यामुळे ते क्लिष्ट असून त्यामुळेच सोने, चांदी वगळता त्यामध्ये फारसा व्यापार होत नाही. शिवाय ऑप्शन्सचे सौदे चालू करण्याकरता असलेले निर्बंध इतके कठीण आहेत की, पंख कापलेल्या पक्ष्याला उडण्याची परवानगी देण्यासारखे आहे. मात्र नव्या अधिसूचनेत समाविष्ट केलेले ऑप्शन्सचे सौदे हे फ्यूचर्सपासून अलिप्त करून हाजीर बाजाराशी थेट निगडित केले असून त्यामुळे आज फ्यूचर्स मार्केटचे असलेले महत्त्व उद्या तुलनेने कमी होणे अशक्य नाही. तसेच आता वायदे बाजारात नसलेल्या पेट्रोल, डिझेल, इथेनॉलपासून ते कांदे आणि बटाटेसारख्या ‘राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील’ वस्तूंमध्येदेखील ‘ऑप्शन्स’चे वायदे शक्य होणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी, त्यासाठी नियंत्रक कोण असेल, तसेच त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादींबद्दल कसलीच माहिती सध्या उपलब्ध नसल्यामुळे त्यावर फार बोलणे सध्या तरी योग्य नाही. तरीसुद्धा गेल्या काही वर्षांतील कृषी पणन आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी नेमलेल्या वेगवेगळ्या समित्यांच्या शिफारशींमध्ये याचा समावेश होता. मागील काही वर्षांत हमीभाव खरेदीचा प्रचंड वाढलेला व्याप आणि त्या अनुषंगाने आलेला सरकारी यंत्रणेवरील ताण पाहता यावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची निकड होती. त्यावर उपाय शोधण्यात या ऑप्शन्स वायद्यांची महत्त्वाची भूमिका ठरू शकते. आपण ‘ऑप्शन्स’ या प्रकारच्या सौद्यांची थोडी माहिती घेऊ. म्हणजे वरील अधिसूचनेमुळे वायदे व्यवहारांमध्ये आणि हमीभाव खरेदीमध्ये कशी क्रांती येऊ शकते याचे ढोबळ अंदाज बांधता येतील. वायदे व्यवहारांमध्ये फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स असे दोन मुख्य वायदे असतात. कमॉडिटी फ्यूचर्समध्ये ट्रेडिंग करण्याकरता मार्जिन द्यावे लागते. हे मार्जिन साधारणत: एका वायद्याच्या बाजारभावाच्या १०-१५ टक्के असते. फ्यूचर्स खरेदी किमतीच्या वरील वाढीव भाव फायदा देऊन जाते, तर भाव कमी झाल्यास तोटा होतो. फायदा किंवा तोटा दोन्हीला मर्यादा नसते. त्यामुळे जोखीम जास्त असते. उदाहरणार्थ, १० टन सोयाबीनचा वायदा ४,००० रुपये क्विंटल या भावाने खरेदी केला तर चार लाख रुपयांचा व्यवहार होतो. त्यामुळे त्यावर सुरुवातीला फक्त १५ टक्के प्रमाणे ६०,००० रुपये मार्जिन द्यावे लागते. त्यानंतर या प्रकारच्या वायद्यात होणारी प्रत्येक एक रुपयाची प्रति क्विंटल वाढ म्हणजे १०० रुपये फायदा किंवा एक रुपयाची घट म्हणजे १०० रुपये तोटा. म्हणजे ५०० रुपये भाव पडला तर ५०,००० रुपये तोटा होण्याची जोखीम असू शकते. ती जोखीम टाळण्यासाठी ऑप्शन्स नावाचा वायदा उपयोगी ठरतो. यात मार्जिन वगैरे द्यावे लागत नाही. मात्र प्रीमियम द्यावा लागतो. वरील उदाहरण वापरायचे तर ४,३०० रुपयांपर्यंत भाव वाढतील ही अपेक्षा असल्यास ४,००० रुपये ‘स्ट्राइक प्राइस’चे ऑप्शन्स खरेदी करावे. त्यासाठी ३०-४० रुपये प्रीमियम द्यावा लागतो. या व्यवहारात जर भाव ३,८०० रुपयांच्या खाली गेला तरी जास्तीतजास्त तोटा हा प्रीमियम एवढाच म्हणजे ३०-४० रुपये प्रति क्विंटल एवढाच होतो. तर भाव ४,२०० रुपयाला गेला तर २०० रुपये वजा प्रीमियम असा १७० रुपये प्रति क्विंटल एवढा होतो. म्हणजे ऑप्शन्स खरेदीमध्ये फायदा तुलनेने बराच होऊ शकतो तर तोटा मर्यादित करता येतो. सरकारला आज ४० लाख टन कडधान्ये, अर्धा लाख टन कांदा आणि कित्येक दशलक्ष टन गहू आणि तांदूळ यांची खरेदी, गोदामीकरण आणि त्यांचे व्यवस्थापन तसेच वितरण यांवर प्रचंड पसा आणि साधनसंपत्ती खर्च करावी लागते. एवढे करून त्याचा म्हणावा तसा फायदा छोटय़ा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. त्याऐवजी अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल ज्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाची सुरक्षा आणि विम्याचे संरक्षण देतानाच एवढय़ा प्रचंड प्रमाणातील कृषिमालाच्या प्रत्यक्ष हाताळणी इत्यादींपासून सरकारची सुटका होईल. यासाठी शेतकऱ्यांनी हमीभावाच्या स्ट्राइक प्राइसचे ‘पुट’ ऑप्शन्स खरेदी करावेत. त्याचा प्रीमियम एक तर सरकार भरेल किंवा नाफेड, नाबार्ड किंवा अगदी अन्न आणि कापूस महामंडळ इत्यादींसारख्या संस्थांना सहभागी करून घेता येईल. या प्रकारच्या ऑप्शन्समध्ये वस्तूचा बाजारभाव हमीभावापेक्षा अधिक वाढला तर शेतकऱ्यांना आपला माल त्या भावात हाजीर बाजारात विकून फायदा मिळेल आणि वायदा प्रीमियम शून्य होईल त्याचा भार सरकारवर पडेल. जर बाजारभाव कमी झाला तर त्या प्रमाणात ऑप्शन्स प्रीमियम वाढेल ज्यातून शेतकऱ्याला फायदा मिळेल आणि प्रत्यक्ष मालाच्या किमतीमधील तोटा भरून काढणे शक्य होईल. अर्थात अशा प्रकारचे सौदे येथे दिसतात तेवढे सोपे नाहीत. शिवाय ते समजणे सामान्य शेतकऱ्याला थोडे कठीण असल्यामुळे ते कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवावे लागतील. त्यासाठी उत्तेजनात्मक सरकारी धोरणे अमलातदेखील आलेली आहेत. शिवाय अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे कृषी क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या विमा योजनांना उत्तेजन मिळून एक समांतर विमा उद्योग उभारला जाईल आणि अप्रत्यक्षपणे कृषिक्षेत्राला फायदाच होईल. अशा प्रकारची कृषी पणन प्रणाली प्रस्थापित करणे आव्हानात्मक असले तरी अशक्य नसून अनेक देशांत अशा प्रकारच्या यंत्रणा विकसित झालेल्याही आहेत. आपल्या देशातदेखील ती येणे अपरिहार्य आहे. फक्त केव्हा ते राज्यकर्त्यांच्या आणि विरोधकांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. आता थोडा हाजीर बाजाराचा आढावा घेऊ. महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांना सतत दुसऱ्या वर्षी निसर्गाच्या लहरीपणाचा जबरदस्त झटका लागला असून सरकारी आकडय़ांनुसार ५४ लाख हेक्टरवरील पिके अतिवृष्टीमुळे बाधित झाली आहेत. यात सोयाबीन आणि कापूस या महत्त्वाच्या नगदी पिकांबरोबरच मका, ज्वारी, कांदा आणि संपूर्ण कोकणातील भातपीक यांची वाताहत झाली आहे. पाऊस अजूनही चालूच आहे. या आकडेवारीत फार ना पडता त्याचा येत्या काळातील किमतींवर परिणाम कसा होईल ते पाहणे योग्य ठरेल. केवळ सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या ५० टक्के क्षेत्राचे नुकसान झाल्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात चांगलीच घट होणार आहे. सोयाबीन वायदा सध्या ३,८५० रुपयांच्या पुढे असून ४,२०० रुपये नजीकचे लक्ष्य आहे. तर एप्रिलमध्ये हीच किंमत ४,४००-४,५०० रुपये होणे शक्य आहे. कापसामध्ये तेजी अजून दृष्टिपथात नसली तरी मंदी संपल्यात जमा आहे. यासाठी ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या नवीन हंगामातील उत्पादनाच्या पहिल्या अनुमानाकडे लक्ष ठेवावे लागेल. यापूर्वी अनेक संस्थांनी ३७०-४०० लाख गाठी उत्पादनाचे अंदाज दिले असले तरी असोसिएशन ३५०-३६० लाख गाठींच्या पलीकडे जाणे कठीण आहे. असे झाल्यास कापूस गिरण्यांना खरेदीसाठी आपली किंमत वाढवावी लागेल आणि याचा फायदा किमती सुधारण्यात होईल. कांदा शंभरी गाठणार.. शनिवारी लासलगावमध्ये कांद्याने सकाळी ४,९०१ रुपये विक्रमी भाव नोंदवला आहे. यापूर्वीचा विक्रम सप्टेंबर २०१३ मध्ये ४,५९३ रुपयांचा होता. कांद्यातील तेजी अजून बरीच शिल्लक आहे. राज्यातील ऑक्टोबरमधील पाऊस कांद्यातील नवीन मालाच्या पुरवठय़ाला मारक ठरला असून आता जानेवारीपर्यंत भावात मजबुती दिसेल. घाऊक भाव यापुढील दोन महिन्यांत ८,००० रुपये ते ३,००० रुपये या कक्षेत राहण्याची शक्यता असून शिल्लक उन्हाळी कांद्याची विक्री त्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने केल्यास योग्य ठरेल. निवडणूक होऊन गेल्यामुळे सरकार फार हस्तक्षेप करेल असे वाटत नसले तरी किरकोळ भाव लवकरच १०० रुपयांच्या पार जातील तेव्हा व्यापारी आणि काळाबाजारी यांवरील धाडीसत्र सुरू होणे शक्य आहे. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
