हिंदू राष्ट्रवाद फक्त सामाजिक तणाव वाढवणार नाही, तर भारताला आर्थिक विकासाच्या मार्गावरुन भरकटवण्याचं काम करेल असं मत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलं आहे. इंडिया टुडे मॅगजिनमध्ये लिहिलेल्या 'How to fix the economy' या लेखात रघुराम राजन यांनी आपलं परखड मत मांडलं आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या सामाजिक आणि राजकीय धोरणांसंबंधी बोलताना त्यांनी, "सरकारने राष्ट्रीय आणि धार्मिक महापुरुषांचे मोठे पुतळे उभारण्याऐवजी आधुनिक शाळा आणि विद्यापीठं उभी केली पाहिजेत. यामुळे लहान मुलांना चांगलं शिक्षण देत त्यांना सहिष्णू आणि इतरांप्रती आदर व्यक्त करणारे म्हणून घडवण्यास मदत मिळेल. तसंच उद्याच्या स्पर्धात्मक जगात ते स्वत:चा टिकाव धरु शकतील," असं म्हटलं आहे. पुढे त्यांनी सांगितलं आहे की, "जे सरकारमध्ये असतात त्यांच्यात अजून सत्ता मिळवण्याची तसंच नियंत्रण करण्याची सवय पाहिली जाते. हे सरकारही त्यासाठी अपवाद नाही". "भारताच्या आर्थिक विकासाला आहोटी लागली असून, अर्थव्यवस्थेत आजाराची लक्षणे दिसू लागली आहेत. अशा अवस्थेत पंतप्रधान कार्यालयात अधिकारांचे केंद्रीकरण आणि अधिकारहीन मंत्री ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी अपायकारक आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. ‘‘सध्याच्या सरकारमध्ये निर्णय, कल्पना, योजना या सर्वच पातळ्यांवर केंद्रीकरण झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील काही लोक सर्व निर्णय घेतात. सत्ताधारी पक्षाचा राजकीय आणि सामाजिक कार्यक्रम राबवण्यासाठी त्यांचे निर्णय उपयुक्त ठरत असतीलही, पण यात आर्थिक सुधारणा बाजूला ठेवल्या गेल्या आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था देशपातळीवर कशी काम करते यापेक्षा राज्यांच्या पातळीवर कशी काम करते याचे ज्ञान संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींना नाही. त्यामुळे त्यांनी आखलेला कार्यक्रम अर्थव्यवस्थेसाठी सुसंवादी नाही,’’ अशी टीका रघुराम राजन यांनी केली आहे.
