श्रीकांत कुवळेकर सोने-चांदी गुंतवणुकीमध्ये भारत कायमच आघाडीवर राहिला आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वीपर्यंत तर भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा सोने आयातदार देश होता. मात्र नंतर चीनने भारताला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले असले तरी जगातील सर्व सोने उत्पादक देशांचे कायमच भारतातील सराफा बाजाराकडे लक्ष लागलेले असते. या स्तंभातून यापूर्वी या विषयांवर अनेकदा लिहिले गेले आहे. वर्षभरापूर्वी सोने जेव्हा ५६,००० रुपयांवर (प्रति १० ग्रॅम) गेले होते आणि देशभर सर्वत्र हाच भाव ७०,००० रुपयांवर जाण्याच्या अपेक्षेने सर्व जण सोन्यावर तुटून पडले होते तेव्हा गुंतवणूकदारांना सोन्यापासून लांब ठेवण्याचे काम या स्तंभातून केले गेले होते. निदान टप्प्याटप्प्याने सोन्याचा भाव ४६,००० रुपयांवर येईपर्यंत दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार न करण्याचा सल्ला दिला गेला होता. पुढील काळात, अगदी आजपर्यंत सोन्याची राहिलेली वाटचाल पाहता आता त्याबद्दल अधिक सांगण्यास नको. असे असले तरी भारतीयांच्या सोन्या-चांदीबद्दल आकर्षणात एवढय़ातच विशेष मोठा बदल घडण्याची अपेक्षा नाही. खासकरून प्रचंड मोठय़ा आकाराच्या या देशामध्ये मूठभर शहरे सोडली तर असंख्य छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागात आजही गुंतवणुकीच्या साधनांची अनुपलब्धता असल्यामुळेच लोकांना आपापल्या खिशानुसार सोने आणि चांदी यामध्ये पैसे गुंतवावे, खरे तर अडकवावे लागतात. शेअर्स, पोस्ट आणि बँक किंवा कंपन्यांच्या ठेवी आज त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या असल्या तरी सोने आणि चांदी यात गुंतवणुकीची संधी देणारे रोखे किंवा इतर साधने एक तर अत्यंत मर्यादित आहेत आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाहीत हे सत्य आहे. सोन्यामध्ये निदान एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आणि सार्वजनिक सुवर्णरोखे यामध्ये गुंतवणूक शक्य असली तरी चांदीसाठी अशी सोय नाही. आज ग्रामीण आणि शहरी भागात सोने न परवडणारा मोठा वर्ग आहे. त्यांना चांदीत गुंतवणूक करायची तर प्रत्यक्ष विटा किंवा बार घ्यावे लागतात. सोन्याच्या तुलनेत चांदी वजनाने जास्त आणि त्याची राखण किंवा वाहतूक करणे अधिक खर्चीक ठरते. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे हवेतील सल्फर किंवा इतर घटकांमुळे चांदी काळी पडते. यामुळे त्यात गुंतवणुकीला मर्यादा येत असते. या नकारात्मक गोष्टी आणि त्यावरील खर्च टाळून जर चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य झाले तर ती एक मोठी संधी गुंतवणूकदारांना उपलब्ध होईल. यासाठीच सोन्याप्रमाणे चांदीमध्ये देखील ‘ईटीएफ’ला परवानगी मिळावी यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न होत आहेत. अखेर या प्रयत्नांना यश येण्याचे चिन्ह दिसत आहे. ‘सेबी’ या बाजार नियंत्रकाने अलीकडेच याची दखल घेऊन म्युच्युअल फंडांना असे चांदीवर आधारित ‘ईटीएफ’ सादर करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या दिशेने काम सुरू केले आहे. मागील अनुभव पाहता या दिवाळीपूर्वी किंवा निदान वर्षअखेपर्यंत तरी ही योजना गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष उपलब्ध होईल अशी आशा करण्यास हरकत नाही. ‘सिल्व्हर ईटीएफ’द्वारे चांदीमध्ये डिमॅट युनिट्सच्या माध्यमातून गुंतवणूक केल्यामुळे प्रत्यक्ष चांदी खरेदी करून ती दीर्घकाळासाठी बाळगण्यात येणाऱ्या कटकटी आणि खर्च यापासून मुक्ती मिळेलच परंतु त्याबरोबरच इतरही अनेक फायदे गुंतवणूकदारांना होतील. जेव्हा या योजनेचे प्रत्यक्ष स्वरूप, अटी याविषयी ‘सेबी’कडून मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध होतील त्या वेळी याबद्दल विस्तृत माहिती देता येईल. परंतु या लेखात आपण सिल्व्हर ईटीएफचे प्रयोजन, जागतिक अनुभव, चांदी बाजारविषयक मागणी पुरवठय़ाबाबतची परिस्थिती आणि या योजनेचे स्वरूप कसे असावे याबद्दल चर्चा करू या. गोल्ड ईटीएफ प्रमाणेच सिल्व्हर ईटीएफचे व्यवस्थापन असेल. म्हणजे फंडातील आर्थिक गुंतवणुकीएवढी प्रत्यक्ष चांदी फंडांनी खरेदी करायची आहे. मात्र ती प्रत्यक्ष खरेदी करताना गोल्ड ईटीएफच्या नियमाप्रमाणे ५० टक्के वायदे बाजारामध्ये आणि ५० टक्के पूर्ण पैसे देऊन हजर बाजारातून खरेदी करण्याची सक्ती करण्याऐवजी १०० टक्के वायदे बाजारातून करण्यास परवानगी दिल्यास फंडांना या योजनेतून उपलब्ध होणारे पैसे अधिक कार्यक्षमतेने वापरता येतील आणि गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा देणेही शक्य होईल. परंतु अशीच परवानगी सध्या अस्तित्वात असलेल्या गोल्ड ईटीएफसाठीदेखील देणे योग्य ठरेल. येथे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे की, वायदे बाजारात गुंतवणुकीसाठी सोन्यावर एकूण किंमतीच्या फक्त पाच ते १० टक्के मार्जिन द्यावे लागते तर हजर बाजारात पूर्ण पैसे. यामधील फरक मोठा असतो आणि तेवढे मोकळे राहिलेले पैसे म्युच्युअल फंड ठरावीक कालावधीसाठी इतर योजनांमधून गुंतवून अधिक परतावा मिळवू शकतात. भारतात सोन्याची मागणी ९९ टक्के आयातीद्वारे पूर्ण केली जात असल्यामुळे अमूल्य परकीय चलन देशातून बाहेर जात असते. परंतु चांदीचे सुमारे ८०० टनांहून अधिक उत्पादन हिंदुस्थान झिंक आणि इतर काही कंपन्यांतर्फे होत असल्यामुळे ‘सिल्व्हर ईटीएफ’साठी लागणारी चांदी देशांतर्गत उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे हिंदुस्थान झिंक ही लंडन बुलियन मार्केटस असोसिएशनची जागतिक मान्यताप्राप्त कंपनी असून त्यात भारत सरकारचे भागभांडवल असलेली कंपनी आहे. जागतिक बाजारामध्ये ‘सिल्व्हर ईटीएफ’मध्ये २०,००० टनांहून अधिक गुंतवणूक झालेली असून ती सातत्याने कमी अधिक प्रमाणात वाढताना दिसते. सिल्व्हर इन्स्टिटय़ूटने २०२१ वर्षांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे भारतात चांदीला कायम प्रचंड मागणी असली तरी २०२० मध्ये करोना प्रकोपाच्या काळात गुंतवणुकीमध्ये ८५ टक्के घट झाली होती. याला मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक किंवा ऑनलाइन स्वरूपामध्ये चांदीशी निगडित गुंतवणूक साधनांची अनुपलब्धता. या पार्श्वभूमीवर भारतात ‘सिल्व्हर ईटीएफ’च्या यशाचे गणित मांडता येऊ शकेल. बाजार धुरीणांच्या सांगण्यानुसार भारत प्रतिवर्षी ६,०००- ८,००० टन चांदी आयात करत असतो. त्यामुळे बहुसंख्य निम्न मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्गामध्ये ‘सिल्व्हर ईटीएफ’ यशस्वी होण्याची मोठी शक्यता आहे. शेवटी चांदी ही गरिबांचे सोने आहे. त्यामुळे १० ग्रॅमसाठी ५०,००० रुपयांच्या घरात असलेल्या सोन्याच्या किमती पाहता ६५,००० रुपयांना किलोभर चांदी अधिक आकर्षक वाटते. तसेच मिलेनिअल म्हणजे तरुण मंडळी आज चांदीच्या वस्तू आणि आभूषणे खरेदीमध्ये वाढत्या संख्येने रस घेताना दिसत आहेत. तसेच भारतातून चांदीचे दागिने मोठय़ा संख्येने निर्यात होताना दिसतात. त्यामुळे चांदीला किरकोळ ग्राहकांकडून मागणी वाढताना दिसत आहेच. परंतु यापुढील काळामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेवर करोनाचे सावट जसजसे निघून जाईल तसतशी औद्योगिक क्षेत्रामध्ये चांदीची मागणी चांगलीच जोर धरताना दिसेल. त्यामुळे पाश्चिमात्य विकसित बाजारपेठांमध्ये चांदीमध्ये गुंतवणुकीचा कल वाढत असल्यामुळे भारतात ‘सिल्व्हर ईटीएफ’ येण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. ‘हायब्रीड ईटीएफ’चीही प्रतीक्षा * आज दर चार-पाच वर्षांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये येणारी पडझड आणि एकंदर चढउतार पाहता भारतीय बाजारासाठी हायब्रिड बुलियन ईटीएफ, म्हणजे ज्यात उदाहरणार्थ ६० टक्के सोने आणि ४० टक्के चांदीचा समावेश असेल, अशा योजनेची अधिक उपयुक्तता आहे. याचे मुख्य कारण आपण पाहिलेच असेल की, जेव्हा अर्थव्यवस्था संकटात येते तेव्हा सोन्यात उसळी येते आणि चांदी मागे राहते, तर अर्थव्यवस्था उसळी घेते तेव्हा सोने मागे पडते आणि चांदीला मागणी वाढते. तर या अनिश्चिततेने भरलेल्या भविष्यात ‘हायब्रिड ईटीएफ’ आल्यास त्याद्वारे ग्राहकांना गुंतवणुकीबरोबरच जोखीम व्यवस्थापनदेखील साधणे शक्य होईल. फक्त प्रतीक्षा आहे ती ‘सेबी’च्या मान्यतेची. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com
