तीव्र स्वरूपाच्या उतारातून सावरत सरलेल्या दोन आठवडय़ात बाजाराने दमदारपणे वरच्या दिशेने फेर धरला. या आधीच्या तर निफ्टी निर्देशांकाने मागील सात वर्षांतील सर्वोत्तम साप्ताहिक झेप घेतली. यंदाच्या अर्थसंकल्पाला ही पसंतीची पावती जरूरच. पाठ फिरलेल्या विदेशी गुंतवणूकदारांचा पैसा बाजारात आला. तरी जगभरात सर्वच प्रमुख बाजारातील तेजीच्या बहराचा हा परिणाम, हेही लक्षात घेतले जावे. खनिज तेलया काळात ७-७.५ टक्क्य़ांनी वधारले हेही उल्लेखनीयच! गेल्या सप्ताहातील भांडवली बाजारातील आकस्मिक उसळीच्या आधी आपण बाजारात जी तीव्र घसरगुंडी अनुभवली त्यातून भारतात दीर्घावधीच्या बाजार तेजीच्या आधीच्या अनुमानांबाबत अनेकांच्या मनांत साहजिकच साशंकता निर्माण केली असणार. अर्थात निफ्टी निर्देशांकाने गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पापश्चात दाखविलेल्या ९,००० च्या सार्वकालिक उच्चांकांनतर अशा प्रकारची सुधारणा (करेक्शन) दीर्घ काळापासून अपेक्षित होती आणि तीच सरलेल्या जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात दिसून आली. ही सुधारणा मुख्यत: अपेक्षेप्रमाणे खूप चढ दाखविलेल्या मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप समभागांमध्ये आणि काही मजबूत मानल्या गेलेल्या आघाडीच्या समभागांतही तीव्र स्वरूपात दिसल्याने गुंतवणूकदारांच्या मनात धडकी निर्माण करणारी ठरली. केवळ स्थानिक बाजारच गटांगळी अनुभवत होता असेही नाही. प्रगत आणि उदयोन्मुख बाजारातही मोठय़ा प्रमाणात पडझड सुरू होती. जागतिक आणि स्थानिक बाजारातील या घसरणीला काही ठोस कारणेही होती. चीनमधील मंदावलेली अर्थगती, भव्य उत्प्रेरक कार्यक्रम अथवा क्वांटिटेटिव्ह इझिंग योजूनही काही केल्या उभारी न घेत असलेल्या युरोप व जपानच्या अर्थव्यवस्था एकीकडे तर दुसरीकडे अमेरिकेत गुंडाळण्यात आलेला ‘इझी मनी’ कार्यक्रम, अनेक खनिज तेलासह आयातीत जिनसांच्या मागणीअभावी घसरलेल्या किमती आणि त्यांच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या डळमळलेल्या अर्थव्यवस्था अशी बाह्य़ कारणे यामागे होती. देशांतर्गत उद्योगक्षेत्रातून नव्या प्रकल्प गुंतवणुकीचा अभाव, सलग दुसऱ्या वर्षी अवर्षण व दुष्काळाचा सामना करीत असलेला ग्रामीण भारत, वाढत्या बुडीत कर्जापायी केलेल्या तरतुदीने सरकारी बँकांच्या नफ्याचा घेतलेला घास वगैरे समस्यांचे गांभीर्यही यामागे होते. तरी २०१६-१७ सालचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला गेल्यानंतर शेअर बाजार उसळून वर आला. बाजाराचा असा मूडपालट व्हावा असे अर्थसंकल्पाने खरेच दिशाबदल दाखविला आहे काय? शिवाय स्थानिक बाजाराचे सोडा, भारताच्या अर्थसंकल्पाने अमेरिका, युरोप आणि अन्य बाजारांनाही गती देण्याइतकी किमयाही साधली म्हणायचे काय? अर्थसंकल्पाबाबत बाजारातील एकंदर सूर हा उत्साहदायी नसला तरी स्वागताचाच आहे. सर्वाधिक सकारात्मक बाब जिचे विदेशी गुंतवणूकदार आणि पतमानांकन संस्थांनीही भरभरून कौतुक केले आहे ती म्हणजे वित्तीय तुटीबाबत शिस्तीचे झालेले पालन होय. अर्थमंत्र्यांनी गत वर्षी वायदा केल्याप्रमाणे वित्तीय सुदृढतेच्या आखलेल्या रस्त्यावरील मार्गक्रमण काटेकोर पाळलेले आहे. वित्तीय तूट नियंत्रणात असणे याचा अर्थ सरकारची बाजारातून कर्ज उचलही मर्यादित राहील, ज्यामुळे पत बाजारपेठेचा व्याजाचा दरही खालावत येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एव्हाना सव्वा टक्क्यांनी व्याज दर (रेपो दर) खाली आणले आहेत, परंतु १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांचा परतावा दर गेल्या वर्षी ज्या पातळीवर होता तेथेच कायम आहे. याच्या मागचे कारण सरकारची बाजारातून वाढती कर्ज उचल आणि आटलेल्या तरलतेच्या स्थितीत शोधावे लागेल. वित्तीय आघाडीवरील सरकारच्या वचनबद्धतेने रुपयालाही बळ दिले असून, अर्थसंकल्पापश्चात चलनाचे विनिमय मूल्य लक्षणीय सुधारले आहे. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बाजार सुधारणा ही तेलासह प्रमुख जिनसांच्या किमतीला लाभलेल्या स्थिरतेतून दिसून येते. सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळी परिस्थितीनंतर, स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय हवामानविषयक अंदाजातून यंदा सामान्य मान्सूनची भाकिते पुढे येताना दिसत आहेत. त्यामुळे ही भाकिते खरी ठरली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या संलग्न असलेल्या विविध उद्योगक्षेत्रांसाठी हा एक खूपच महत्त्वाचा दिलासा ठरेल. बँकांच्या ढासळत्या पतगुणवत्तेच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांचे संयुक्तपणे निकराचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी गरज पडल्यास वाढीव निधी देण्याची जाहीरपणे ग्वाही दिली आहे. बँकांच्या ताळेबंदावरील थकीत कर्जाचा हा डाग धुऊन काढण्यासाठी सरकारच्या बाजूनेही प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही महिन्यांतील बाजारातील पडझडीने, अनेक कंपन्यांच्या समभागांचे मूल्य आणि एकंदर बाजाराचे मूल्यांकनही वाजवी पातळीवर खाली आले आहे. जी एक सकारात्मक बाबच म्हणायला हवी. अनेक औद्योगिक जिनसांच्या किमती बहुवार्षिक नीचांकावर आहेत. औद्योगिक उत्पादनातील वाढ सपाटीला पोहोचली आहे. निर्यात क्षेत्रापुढेही मुख्य बाजारपेठांतून मागणीअभावी अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. आर्थिक आवर्तनाच्या आपण सर्वात खालच्या स्तरावर असून, येथून आणखी खाली घरंगळण्याची शक्यता नगण्य अथवा मर्यादितच आहे. त्याउलट सरकारकडून टाकली गेलेली पावले, व्याजाचे दर खालावत जाण्याची शक्यता, सामान्य पाऊसपाणी आणि उत्पादन व किमतीला उभारीला असलेला वाव या बाबी अर्थव्यवस्थेची चाके पुढे रेटणारी आणि समभाग बाजारालाही उभारी देणारी ठरतील. त्यामुळे नजीकच्या तीन-सहा महिन्यांपुरतेच नव्हे तर आगामी मोठा काळ भारतीय भांडवली बाजारासाठी सुखावह राहणेच दृष्टिपथात आहे. सुनील जैन लेखक निर्मल बंग सिक्युरिटीजचे संशोधन प्रमुख आहेत.
