प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com मागील काही वर्षांत उद्गम कर अर्थात टीडीएसच्या कक्षेत सरकारने वाढ केली आहे. यातून दोन उद्दिष्टे साध्य केली गेली आहेत. जास्तीत जास्त लोक कराच्या कक्षेत आणले गेले आणि दुसरीकडे प्राप्तिकर खात्याकडे प्रत्येक आर्थिक उलाढालीची माहिती येत असल्याने करचोरीला आळा बसला आहे. या उद्गम कराच्या कात्रीपासून वाचण्याची तरतूद काय, ती कोणाला आणि कशी लागू होते..? प्राप्तिकर कायद्यात उद्गम कराच्या (टीडीएस) तरतुदी आहेत, ज्यामध्ये एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला ठरावीक कारणासाठी पैसे देताना त्यावर उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. ठरावीक प्रकारच्या देय रकमेवर उद्गम करामुळे सरकारकडे कर जमा होतो आणि प्राप्तिकर खात्याकडे अशा देय रकमेची माहिती उपलब्ध होते. या माहितीद्वारे विवरणपत्र दाखल न केलेल्या करदात्यांना नोटीस पाठविली जाऊ शकते. मागील काही वर्षांत उद्गम कराच्या कक्षेत वाढ केली आहे जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक कराच्या कक्षेत येतील आणि करचोरीला आळा बसेल. या शिवाय ज्या करदात्यांनी मागील वर्षांचे विवरणपत्र दाखल केले नाही किंवा ज्यांच्याकडे ‘पॅन’ नाही अशांना जास्त दराने उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. व्याज, लाभांश, घरभाडे, व्यावसायिक देणी, कंत्राटी देणी, दलाली, अनिवासी भारतीयांना दिलेली देणी, स्थावर मालमत्ता खरेदी वगैरे देण्यांवर उद्गम कर कापला जातो. या उद्गम कराचा दर हा देण्याच्या प्रकारानुसार १ टक्का ते १० टक्क्यांपर्यंत आहे. ज्या करदात्यांकडे ‘पॅन’ नाही अशांसाठी २० टक्के दराने उद्गम कर कापला जातो. करदात्याने अनिवासी भारतीयांना करपात्र रक्कम दिल्यास त्यावर उद्गम कर कापूनच पैसे देण्याची तरतूद आहे. अनिवासी भारतीयांसाठी प्राप्तिकर कायद्यानुसार देय कर किंवा तो ज्या देशात पैसे पाठवायचे आहेत त्या देशाच्या दुहेरी कर आकारणी करारानुसार, जो करदात्याला फायदेशीर आहे त्यानुसार, उद्गम कर कापला जातो. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापला गेला तर त्यांना विवरणपत्र भरूनच करपरताव्याचा (रिफंड) दावा करावा लागतो. अशा करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात उद्गम कर न कापण्याची किंवा कमी दराने कापण्याची विनंती करण्याची तरतूद आहे. वैयक्तिक करदाते (जे निवासी भारतीय आहेत) ‘१५ जी’ किंवा ‘१५ एच’ या स्वयंघोषित फॉर्म द्वारे उद्गम कर न कापण्याची विनंती पैसे देणाऱ्यांना करू शकतात. इतर प्रकारच्या करदात्यांना मात्र प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडून उद्गम कर न कापण्याचा किंवा कमी दराने कापण्याचा आदेश, अर्ज करून, प्राप्त करावा लागतो. १५ जी आणि १५ एच फॉर्म कोणत्या उत्पन्नासाठी देता येतात, कोणाला देता येतात आणि कधी द्यावयाचे याबद्दल माहिती खालीलप्रमाणे : फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच कोणत्या उत्पनासाठी लागू आहे? ज्या वैयक्तिक करदात्यांना (जे निवासी भारतीय आहेत), खालील प्रकाराचे उत्पन्न मिळत असेल तर त्यांना फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच हा फॉर्म पैसे देणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना दिल्यास त्यावर उद्गम कर कापला जाणार नाही. व्याजाचे उत्पन्न : बँक, पोष्ट ऑफिस किंवा सहकारी बॅंक ठेवीदारांना, मुदत किंवा आवर्त ठेवींवर एका वर्षांत ४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) एका वर्षांत ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्याज देत असेल तर बँकेला किंवा पोष्ट ऑफिसला त्यावर १० टक्के उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. या व्यतिरिक्त कंपन्यांनी, संस्थांनी व्याज दिले असेल तर त्यासाठी उद्गम कर कपातीची मर्यादा ५,००० रुपये इतकी आहे. भाडे उत्पन्न : ज्या करदात्यांना वर्षांला २,४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडय़ाचे उत्पन्न मिळते त्यावर ‘कलम १९४ आय’नुसार उद्गम कर कापला जाऊ शकतो. स्थावर मालमत्ता (इमारत, जमीन, वगैरे) फर्निचर, फिटिंग यावर १० टक्के या दराने आणि यंत्रे, इत्यादींसाठी २ टक्के इतका उद्गम कर कापला जातो. राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) : या खात्यातून २,५०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली असेल तर त्यावर १० टक्के इतका कर कापला जातो. विमा कमिशन : विम्याचा नवीन धंदा मिळविण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी विमा कंपनी जे कमिशन देते त्यावर ५ टक्के इतका उद्गम कर कापला जातो. हा उद्गम कर १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमिशन दिले असेल तरच कापला जातो. लाभांश : ज्या गुंतवणूकदाराला त्याच्या म्युचुअल फंड किंवा कंपनीच्या समभागाच्या गुंतवणुकीवर एका वर्षांत ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त लाभांश मिळत असेल तर त्यावर १० टक्के इतका उद्गम कर कापला जातो. जीवन विमा पॉलिसीची रक्कम : एकल विमा हफ्ता पॉलिसी किंवा ज्या पॉलिसींचा वार्षिक हफ्ता विमा रकमेच्या २० टक्के (पॉलिसी १ एप्रिल २००३ ते ३१ मार्च २०१२ या काळातील असल्यास) आणि १० टक्के (१ एप्रिल २०१२ नंतरच्या पॉलिसीसाठी) पेक्षा जास्त असल्यास या विम्यातून मिळणारे उत्पन करपात्र असते. अशी रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास करपात्र उत्पन्नावर ५ टक्के इतका उद्गम कर कापला जातो. भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम : काही अटींची पूर्तता न केल्यास भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढल्यास ती करपात्र असते. अशा करपात्र रकमेवर १० टक्के इतका उद्गम कर कापला जातो. ही रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल तर उद्गम कर कापला जात नाही. उद्गम कर न कापण्याविषयी सूचना कोणाला देता येतात? करदात्याला वरील स्वरूपाचे उत्पन्न असेल आणि त्यावर उदगम कर कापला जात असेल तर करदाता उद्गम कर न कापण्याची विनंती करू शकतो. यासाठी १५ जी किंवा फॉर्म १५ एच फॉर्म देता येतो. हा फॉर्म अनिवासी भारतीयांना देता येत नाही. हा फॉर्म देण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. यातील काही निकष खालीलप्रमाणे ’’ ‘फॉर्म १५ एच’साठी पात्रता निकष : * ज्येष्ठ नागरिक (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) अशा करदात्यांना ‘फॉर्म १५ एच’ देता येतो. * करदात्याचे वर नमूद केलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ते ‘फॉर्म १५ एच’ देऊ शकतात, * करदात्याच्या त्या वर्षीच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल तरच हा फॉर्म देता येतो. ‘फॉर्म १५ जी’साठी पात्रता निकष : * ज्येष्ठ नागरिक नाहीत (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे) अशा करदात्यांना ‘फॉर्म १५ जी’ देता येतो. * करदात्याचे वर नमूद केलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ते ‘फॉर्म १५ जी’ देऊ शकतात. * करदात्याच्या त्या वर्षीच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल आणि वरील सर्व उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा (म्हणजे २,५०,००० रुपये) कमी असेल तरच हा फॉर्म देता येतो. फॉर्म कधी सादर करावा? करदाते वरील अटींची पूर्तता करत असतील तर त्यांनी फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच हा उद्गम कर कापण्यापूर्वी सादर करणे उचित आहे. हे फॉर्म फक्त एका आर्थिक वर्षांसाठी लागू असल्यामुळे दरवर्षी (त्या वर्षांसाठी वरील निकष लागू होत असतील तर) हे फॉर्म सादर करता येतात. जर वरील उत्पन्न देणाऱ्याने उद्गम कर कापून तो सरकारकडे जमा केला तर उद्गम कर कापणाऱ्याला तो परत करता येत नाही. करदात्याला विवरणपत्र भरूनच कर परताव्याचा (रिफंड) दावा करता येतो. ज्या व्यक्तींकडून नियमित उत्पन्न मिळते (उदाहरणार्थ, बॅंक, भाडेकरू वगैरे) त्यांना हा फॉर्म वर्षांच्या सुरुवातीला दिला तर उद्गम कर कापलाच जाणार नाही. * लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत.
