प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com फक्त बँका, कंपन्या, संस्था, उद्योग-व्यवसाय करणारे यांना लागू असलेल्या उद्गम कराच्या (टीडीएस) तरतुदी आता सर्वच करदात्यानांही लागू झाल्या आहेत. सर्वसामान्यांनी या तरतुदी कोणत्या आणि त्यांची सुयोग्य दखल घेत, अंमलबजावणी करणे मात्र का आवश्यक आहे? मागील काही वर्षांच्या अर्थसंकल्पात अनुपालनाला जास्त महत्त्व दिले गेले आहे. प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या मानाने, इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी आणि करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले, जेणेकरून मोठे व्यवहार करणारे कराच्या जाळय़ात ओढले जातील आणि अशांचे प्रमाण वाढून सध्याच्या करदात्यांवरील कराचे ओझे कमी होऊन ते विस्तारित होईल. उद्गम कर (टीडीएस) आणि गोळा केलेला कर (टीसीएस), वार्षिक माहिती अहवाल (एआयआर), वगैरेच्या कक्षा मागील काही वर्षांत वाढविल्या जेणेकरून करदात्यांच्या व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर खात्याला उपलब्ध होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही माहिती करदात्याने दाखल केलेल्या विवरणपत्राबरोबर तपासली जाते आणि विवरणपत्र दाखल न केल्यास त्याबद्दल विचारणा करणारी नोटीस पाठविली जाऊ शकते. उद्गम कराच्या तरतुदी सर्वसामान्य करदात्याला किंवा नोकरवर्गाला लागू नव्हत्या. फक्त बँक, कंपनी, संस्था, उद्योग-व्यवसाय करणारे (ठरावीक उलाढाल असणारे) वैयक्तिक करदाते, वगैरेंनाच लागू होत्या. आता काही व्यवहारांच्या बाबतीत सर्व करदात्यांना उद्गम कराच्या तरतुदी लागू आहेत. वैयक्तिक करदात्यांना लागू होणाऱ्या उद्गम कराच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे : १. उद्योग-व्यवसाय करणारे करदाते : जे वैयक्तिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब करदाते उद्योग-व्यवसाय करतात आणि त्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना विविध कलमानुसार विविध प्रकारच्या देण्यांवर उद्गम कर कापावा लागतो आणि तो त्यांच्या ‘टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर (टॅन)’ वर भरावा लागतो. आणि त्याचे त्रमासिक विवरणपत्रदेखील दाखल करावे लागते. वैयक्तिक करदात्यांच्या आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांच्या धंदा-व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल वर दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असेल किंवा जे वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) धंदा-व्यवसाय करत नाहीत अशांना साधारण उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. २. घर-भाडय़ावर उद्गम कर : वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) हे कोणत्याही व्यक्तीला दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे देत असतील तर त्यांना उद्गम कराच्या तरतुदी (कलम १९४ आयबी) लागू होतात. या उद्गम कराचा दर ५ टक्के इतका आहे. हा उद्गम कर वर्षांच्या शेवटच्या महिन्यात कापावा लागतो किंवा भाडे करारनामा वर्षांच्या आतमध्ये संपला तर करारनाम्याच्या शेवटच्या महिन्यात उद्गम कर कापावा लागतो. जर आपला भाडे करारनामा दोन आर्थिक वर्षांत विभागला गेला असेल तर आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या महिन्यात म्हणजे मार्चमध्ये आणि दुसऱ्या आर्थिक वर्षांत ज्या महिन्यात भाडे करारनामा संपेल त्या महिन्यात कापावा लागेल. ज्या महिन्यात उद्गम कर कापला आहे तो महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा उद्गम कर ‘फॉर्म २६ क्यूसी’मध्ये चलन भरून तो भरला जायला हवा. हा कर ऑनलाइन भरता येतो. या घरभाडे उत्पन्नावर उद्गम कर भरताना टॅन (टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही. हा कर आपला आणि घर मालकाचा पॅन (पर्मनंट अकाऊंट नंबर) ‘फॉर्म २६ क्यूसी’मध्ये दर्शवून भरता येतो. हा कर भरताना दोघांचे पॅन असणे गरजेचे आहे. जर घर मालकाचा पॅन नसेल तर घरभाडय़ावर २० टक्के इतका उद्गम कर कापावा लागेल. अनिवासी भारतीयाने जर घरभाडे दिले असेल तर ‘कलम १९५’च्या तरतुदी लागू होतात. यानुसार त्यावर ३० टक्के (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) उद्गम कर कापून भरावा लागेल. यासाठी घरभाडय़ाची मर्यादा नाही. वर दर्शविलेली ५०,००० रुपयांची मर्यादा ही फक्त निवासी भारतीयांना घरभाडे दिले असेल तरच लागू आहे. अनिवासी भारतीयांना घरभाडे दिल्यास त्यासाठी टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर (टॅन) घेऊन त्यावर कापलेला उद्गम कर भरावा लागतो. आणि त्याचे त्रमासिक विवरणपत्रदेखील दाखल करावे लागते. अनिवासी भारतीय कर कमी कापला जावा यासाठी प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो. ज्यांच्या धंदा-व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ‘कलम ४४ एबी’नुसार नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशांना ‘कलम १९४ आय’नुसार उद्गम कर कापावा लागतो, अशांना हे ‘कलम १९४ आयबी’ लागू होत नाही. ३. कंत्राटी देणी, कमिशन आणि व्यावसायिकांची देणी : जे करदाते उद्योग-व्यवसाय करतात त्यांना कंत्राटदारांना केलेल्या देण्यांवर ‘कलम १९४ सी’, कमिशनवर ‘कलम १९४ एच’ आणि व्यावसायिकांच्या देण्यांवर ‘कलम १९४ जे’ या कलमानुसार उद्गम कर कापावा लागतो. ज्या करदात्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत अशांना ‘कलम १९४ एम’नुसार उद्गम कर कापावा लागतो. कंत्राटी देणी, कमिशन (विमा कमिशन सोडून) किंवा व्यावसायिकांना (वैद्य, वास्तुविशारद, सल्लागार, सीए वगैरे) एका वर्षांत ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त देणी दिल्यास ५ टक्के या दराने उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. हे कलम वैयक्तिक स्वरूपाच्या खर्चासाठी किंवा धंदा-व्यवसायाच्या खर्चासाठीसुद्धा लागू आहे. उदा. एखाद्या पगारदार करदात्याने एका व्यावसायिकाला ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका वर्षांत दिल्यास त्याला एकूण रकमेच्या ५ टक्के इतका उद्गम कर कापावा लागेल. ज्या महिन्यात उद्गम कर कापला आहे तो महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा उद्गम कर आपल्याला ‘फॉर्म २६ क्यूडी’मध्ये चलन भरून तो भरावा लागेल. हा कर ऑनलाइन भरता येतो. या खर्चावर कापलेला उद्गम कर सरकारकडे भरताना टॅन (टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही. हा कर आपला आणि ज्या व्यक्तीला पैसे दिले आहेत त्याचा पॅन (पर्मनंट अकाऊंट नंबर) ‘फॉर्म २६ क्यूडी’मध्ये दर्शवून भरता येतो. हा कर भरताना दोघांचे पॅन असणे गरजेचे आहे. ज्या व्यक्तीला पैसे दिले आहेत त्याचा पॅन नसेल तर एकूण रकमेवर २० टक्के इतका उद्गम कर कापावा लागेल. अनिवासी भारतीयांना या रकमा दिल्या असतील तर त्यांना या कलमाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, त्यांना ‘कलम १९५’च्या तरतुदी लागू होतात. ४. स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवर उद्गम कर : हा उद्गम कर सर्व प्रकारच्या करदात्यांसाठी लागू आहे. करदात्याने स्थावर मालमत्ता म्हणजे जमीन (शेतजमीन वगळता), इमारत किंवा दोन्हीही. निवासी भारतीयांकडून खरेदी केली आणि स्थावर मालमत्तेचे मूल्य ५० लाख रुपयांच्या पेक्षा जास्त असल्यास ‘कलम १९४ आयए’नुसार १ टक्का उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद फक्त निवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी केली तरच लागू आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून मालमत्तेचे मूल्य किंवा मुद्रांक शुल्कानुसार मूल्य हे दोन्ही ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास या तरतुदी लागू होत नाहीत. हा उद्गम कर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला कापावा लागतो. खरेदी करणाऱ्याने पैसे हप्तय़ाने दिल्यास प्रत्येक हप्तय़ाच्या वेळेला उद्गम कर कापावा लागतो आणि पुढील महिन्याच्या ३० तारखेपर्यंत सरकारकडे ‘फॉर्म २६ क्यूबी’ चलनद्वारे जमा करावा लागतो. हा कर भरताना मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला टॅन (टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही. जर मालमत्तेची विक्री करणाऱ्याकडे पॅन (पर्मनंट अकाऊंट नंबर) नसेल तर त्यावर २० टक्के इतका उद्गम कर कापावा लागतो. अनिवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्यास त्यासाठी ‘कलम १९५’ लागू होतो आणि यासाठी ५० लाख रुपयांची मर्यादा नाही. लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत.
