विद्याधर अनास्कर आयुष्यभर अिहसेचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या आणि भारतीय चलनी नोटांवर छायाचित्र असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या हत्येमागे सांगितल्या गेलेल्या अनेक कारणांपैकी एक कारण पशाचे असावे हे विचित्रच.. देशाची फाळणी होत असतानाच रिझव्र्ह बँकेच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचीही विभागणी भारत व पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांमध्ये करण्याचे अवघड कार्य रिझव्र्ह बँक व विभाजन समितीसमोर होते. देशाची फाळणी ही जशी रक्तरंजित ठरली तशी रिझव्र्ह बँकेची विभागणी वरकरणी सुरळीत झाल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष विभागणीची अंमलबजावणी करीत असताना घडलेल्या काही घटनांमुळे देशात दंगली उसळून मोठय़ा प्रमाणावर िहसाचार झाल्याने देशाच्या फाळणीप्रमाणे रिझव्र्ह बँकेची विभागणीदेखील रक्तरंजित होती असेच नमूद करावे लागेल. रिझव्र्ह बँकेच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची विभागणी करताना विभाजन समितीने ढोबळ मानाने ८०:२० हे प्रमाण निश्चित केले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे पाकिस्तानला स्वतंत्र सभासदत्व मिळवून देण्यासाठी भारताने सर्व प्रकारची मदत देण्याचे निश्चित झाले होते. त्यानुसार नाणेनिधीची वर्गणी भरण्यासाठी पाकिस्तानला भारताच्या वर्गणीच्या १७.५० टक्के इतकी रक्कम सोने व अमेरिकन डॉलरमध्ये देण्याचे निश्चित झाले होते. मागील लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे त्या वेळी रिझव्र्ह बँकेकडे ४०० कोटी रुपयांपेक्षा थोडी कमी रक्कम रोख स्वरूपात उपलब्ध होती. तसेच शिल्लक असलेले स्टॅम्प, रकमांचे हस्तांतर, अर्धवट (अपूर्ण) असलेल्या व्यवहारांचे मूल्य, आंतरबँक व्यवहार, रोख रकमांची कर्जरोख्यांच्या व्यवहारात केलेली गुंतवणूक इ. बाबींचा विचार करून सर्वमान्यतेने पाकिस्तानला ७५ कोटी रुपये इतकी रक्कम वाटणीमध्ये देण्याचे निश्चित झाले होते (पाकिस्तानची मागणी १०० कोटी रुपयांची होती). यापैकी २० कोटी रुपये १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्ताननिर्मितीच्या वेळी आवश्यक असणारा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात आले. दोन्ही देशांची मध्यवर्ती बँक म्हणून कार्यरत असताना रिझव्र्ह बँकेने समन्वयाची भूमिका चोखपणे बजावली होती. पहिले काही महिने उभय देशांमध्ये ठरल्यानुसार अटी व शर्तीची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत होती. देशाची फाळणी होत असताना देशातील संस्थानिकांना भारत अथवा पाकिस्तान या दोन्हींपैकी कोणत्या राष्ट्रांमध्ये आपल्या संस्थांचे विलीनीकरण करावयाचे याबाबत निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्या वेळी मुस्लीम लोकसंख्या जादा असलेल्या जम्मू-काश्मीर या संस्थांवर महाराजा हरीसिंग हा िहदू राजा राज्य करीत होता. त्याचा कल भारतामध्ये विलीन होण्याचा असला तरी तो निर्णय बहुसंख्य असलेल्या मुस्लीम जनतेला आवडणार नाही आणि पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याविरुद्ध जम्मू-काश्मीरमधील िहदू व शीख जनतेकडून बंडाची भीती त्यास वाटत होती. या द्विधा मन:स्थितीत निर्णय घेण्यास उशीर होत असताना, दोन्ही समुदायाला नाराज न करण्याच्या दृष्टीने भारत व पाकिस्तान यापैकी कोणत्याच देशात विलीन न होता ‘जम्मू-काश्मीर’ हे स्वतंत्र राष्ट्र बनविण्याचा विचार त्याच्या डोक्यात जोर धरू लागला होता. त्यातच सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारताच्या वकिलाला महाराजा हरीसिंगबरोबर चर्चा करण्यास पाठविले. या घडामोडींमुळे अस्वस्थ झालेल्या पाकिस्तानने स्थानिक आदिवासी बंडखोरांना चिथावणी देत, शस्त्रांची रसद पुरवत काश्मीरमध्ये २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी घुसखोरी केली. त्याच वेळी पाकिस्तान सरकारने रिझव्र्ह बँकेस पत्र लिहून उर्वरित ५५ कोटी रुपयांची मागणी केली. साहजिकच गव्हर्नर सी. डी. देशमुख आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये पाकिस्तानच्या मागणीवर चर्चा झाली. विभागणी करारानुसार रिझव्र्ह बँकेने पाकिस्तान सरकारला ५५ कोटी रुपये देणे आवश्यक होते, तरी या रकमेचा उपयोग पाकिस्तान भारताविरुद्धच्या युद्धांमध्ये शस्त्र खरेदीसाठीच करेल याचा ठाम विश्वास असल्याने गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी सदर रक्कम देण्यास नापसंती दर्शविली. रिझव्र्ह बँक ही स्वायत्त संस्था असल्याने भारत सरकारच्या दबावाखाली पाकिस्तानची मागणी नाकारली असे दिसू नये म्हणून २४ डिसेंबर १९४७ रोजी सी. डी. देशमुख यांनी भारत सरकारला पत्राद्वारे कळविले की, अजूनही पाकिस्तानात मोठय़ा प्रमाणावर भारतीय नोटा असल्याने, त्याचा हिशेब पूर्ण होईपर्यंत पाकिस्तानला ५५ कोटींची रक्कम एकदम न देता दर आठवडय़ाला तीन कोटी याप्रमाणे देता येईल. रिझव्र्ह बँकेच्या या पावित्र्यापुढे हतबल झालेल्या पाकिस्तानने २५ डिसेंबर १९४७ रोजी रिझव्र्ह बँकेकडे १० कोटी रुपये इतकी आगाऊ उचल मागितली व सदर रक्कम ५५ कोटींमधून वळती करून घ्यावी असे सुचविले. परंतु रिझव्र्ह बँकेच्या धोरणानुसार त्या देशामधील येण्या-देण्याच्या व्यवहारामधील विसंगतीमुळे रोखतेच्या व्यवहारात आलेले असंतुलन (Mismatch) भरून काढण्यासाठी तात्पुरती उचल देता येत असली तरी त्याचा भरणा करण्यासाठी पाकिस्तानकडे काय स्रोत आहे याची विचारणा केली. पाकिस्तानला मात्र सदर रक्कम परत करण्याच्या अटींवर तात्पुरते कर्ज म्हणून नको होती तर रिझव्र्ह बँकेकडून येणे असलेल्या ५५ कोटींपोटी हवी होती. परंतु रिझव्र्ह बँकेने प्रथम तात्पुरते कर्ज म्हणून पाकिस्तानच्या खात्यावर केवळ पाच कोटी रुपये इतकीच रक्कम मंजूर केली. तसेच रिझव्र्ह बँकेच्या धोरणानुसार पाकिस्तानला रोख तरलतेमधील विसंगती भरून काढण्यासाठी १० कोटींच्यावर रक्कम देता येणार नाही असे स्पष्टपणे कळविले. साहजिकच देशमुखांचा खुलासा पाकिस्तान सरकारला पटला नाही. त्यांनी गव्हर्नरांना पत्र लिहीत पाकिस्तानला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याची रिझव्र्ह बँकेची कृती ही पक्षपाती असून स्वायत्त असलेल्या रिझव्र्ह बँकेस न शोभणारी असल्याचे सांगितले. शेवटी गव्हर्नर देशमुख यांनी संबंधित विषय रिझव्र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाकडे निर्णयासाठी पाठविला. मध्यवर्ती मंडळातील पाकिस्तानने नेमलेले प्रतिनिधी नाझीर अहमद खान यांनी पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्याचा ठराव आणला. त्यास पाकिस्तानचे दुसरे प्रतिनिधी सर सय्यद मर्तबी यांनी अनुमोदन दिले. सदर ठराव मताला टाकला असता तो दहा विरुद्ध दोन मतांनी फेटाळण्यात आला. या ठरावानंतर देशमुख यांनी अशी भूमिका घेतली की, रिझव्र्ह बँकेकडे भारत आणि पाकिस्तान यांची खाती आहेत. भारताच्या संमतीशिवाय त्यांच्या खात्यातील रक्कम रिझव्र्ह बँक पाकिस्तानकडे वर्ग करू शकत नाही. या संदर्भात तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १२ जानेवारी १९४८ रोजी दिल्ली येथील वार्ताहर परिषदेत भारताची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, रोख रकमेच्या वाटपाबाबत दोन्ही देशांत झालेली सहमती ही अनौपचारिक व सशर्त होती. अनेक गोष्टींवर सहमती होऊन अंतिम करार होणे बाकी आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व मुद्दय़ांवर सर्व समावेशक अंतिम करार होऊन काश्मीरचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानला उर्वरित ५५ कोटी देण्यास भारताचा विरोध राहील. पाकिस्तान मात्र रोख रक्कम वाटपाचा करार व काश्मीर प्रश्न या दोन भिन्न गोष्टी आहेत असे सांगत या दोन्ही मुद्दय़ांची सांगड घालण्यास तयार नव्हता. भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या मते भारताने ५५ कोटी देऊन कराराचे पालन करणे आवश्यक होते. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या विश्वासार्हतेला तडा जाईल. फाळणीनंतर देशात उसळलेल्या जातीय दंगली थांबविण्यासाठी महात्मा गांधींनी १२ जानेवारी रोजी केलेल्या घोषणेनुसार, १३ जानेवारीपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी महात्मा गांधींच्या कानावर ५५ कोटींची बाब घातली. महात्मा गांधींनी नैतिकतेच्या मुद्दय़ांवर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या म्हणण्याला पुष्टी देत जातीय सलोख्यासाठी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणामध्ये, ५५ कोटी पाकिस्तानला देण्याचीही अट घातली. महात्मा गांधीजींच्या उपोषणामुळे हतबल झालेल्या भारत सरकारने १५ जानेवारी १९४८ रोजी आपल्या निर्णयावर फेरविचार करीत पाकिस्तानला ५५ कोटी न देण्याचा निर्णय बदलला व पाकिस्तानला रक्कम देण्याचे मान्य केले. १८ जानेवारी रोजी गांधीजींनी आपले उपोषण मागे घेतले. ३० जानेवारी १९४८ रोजी ७८ वर्षीय गांधीजींची गोळ्या घालून करण्यात आलेल्या हत्येमागे असलेल्या अनेक कारणांपैकी आपल्या आमरण उपोषणाने भारत सरकारला ५५ कोटींची रक्कम पाकिस्तानला देण्यास भाग पाडल्याचे प्रमुख कारण होते. या लेखामध्ये १९४६ मध्ये भारतात आलेल्या ब्रिटिश शिष्टमंडळातील लॉर्ड लॉरेन्स पेथीक यांच्याबरोबरच्या छायाचित्रातील महात्मा गांधी यांचा चेहरा भारतीय नोटेवर वापरण्यात आला आहे. आयुष्यभर अिहसेचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या आणि भारतीय नोटेवर छायाचित्र असलेल्या गांधींच्या हत्येमागे सांगितल्या गेलेल्या अनेक कारणांपैकी एक कारण पशाचे होते, हे विचित्रच. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
