हाँगकाँमध्ये सार्वजनिक वाचनालयांचं जाळं उत्तम आहे. अख्खं हाँगकाँग आहे अकराशे चौरस किलोमीटरचं आणि इथे राहतात ७५ लाख आबालवृद्ध. पण त्यांच्यासाठी सहा मोठी वाचनालयं, ३१ विभागीय वाचनालयं आणि शिवाय काही फिरती वाचनालयं आहेत. करोनाकाळात बंद असलेल्या वाचनालयांपैकी काही २९ जूनला, तर बाकीची ७ जुलैपासून उघडली. पण ३० जून रोजी हाँगकाँगला सारे चिनी कायदे लागू होणार आणि सरकारला विरोध हाच देशद्रोह मानला जाणार, अशा अर्थाच्या - म्हणजे दडपशाहीच्याच - कायद्यांना चिनी मंजुरी मिळाली आणि हा कायदा लागूही झाला. त्यानंतर पहिली परवड झाली, ती या वाचनालयांमधल्या पुस्तकांची! हाँगकाँगच्या लोकशाहीवादी आंदोलकाचा तरुण नेता जोशुआ वाँग याची दोन (चिनी भाषेतली) पुस्तकं आणि ‘अनफ्री स्पीच- द थ्रेट टु ग्लोबल डेमॉक्रसी अ‍ॅण्ड व्हाय वुइ मस्ट अ‍ॅक्ट नाऊ’ हे इंग्रजी (प्रकाशक : पेंग्विन) पुस्तक इथल्या किमान दहा वाचनालयांतून ‘गायब’ झालं. हाच प्रकार, हाँगकाँग लोकप्रतिनिधीगृहाच्या लोकशाही-समर्थक आणि चीनविरोधी सदस्य तान्या चॅन यांच्याही पुस्तकांबद्दल घडला. आणखी किती पुस्तकं दाबली गेलीत, याची मोजदाद करण्याचं कामच लोकशाहीवाद्यांना उरलं! हाँगकाँगची ही सर्व वाचनालयं संगणकीकृत आहेत. हवं असलेलं पुस्तक तुम्ही प्रत्यक्ष घरी नेऊ शकता, पण ते आपल्या वाचनालयात आहे ना, याची खात्री तुम्हाला संगणकावरून करता येते. अशी खातरजमा अन्य पुस्तकांबद्दल करणाऱ्या काहींना संगणकीय प्रतिसादच न मिळणं किंवा उशिरा मिळणं असे अनुभव आता येऊ लागले आहेत. दडपून टाकलेल्या साऱ्याच पुस्तकांच्या सद्य:स्थितीबद्दल ‘विचाराधीन’ असा शेरा संगणकावर वाचायला मिळतो आहे. याचं रीतसर कारण प्रशासनानं दिलंय. म्हणे, ही पुस्तकं व्यवस्थेशी विपरीत आहेत किंवा नाही, याची शहानिशा करण्याचं काम सुरू असल्यानं ती ‘तात्पुरती’ मिळणार नाहीत. दडपशाही राजवटींचे अनेक दावे असेच असतात. ‘ही तात्पुरती गैरसोय आहे’ किंवा ‘मला ५० दिवस द्या’, ‘१०० दिवस द्या’, ‘सहा महिन्यांत चित्र पालटेल’ वगैरे दावे जगभर कुठे ना कुठे हल्ली ऐकू येतच असतात आणि जोशुआ वाँग हा तर अशा जगभरच्या दडपशाही प्रवृत्तींविरुद्ध काही बोलू पाहातो आहे. दडपशाहीचं त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे, विरोधाला न जुमानता पुढले निर्णय रेटत राहाणं. ‘शाळांनी देशाभिमान वाढेल असाच अभ्यासक्रम शिकवण्याची दक्षता घ्यावी’ हा चीनमध्ये ऑक्टोबरातच निघालेला आदेश आता हाँगकाँगलाही लागू होणार, अशी ९ जुलैची बातमी आहे. त्यामुळे वाचनालयांच्या मुस्कटदाबीची ७ जुलै रोजी उघड झालेली बातमी ‘जुनी’ ठरते. भारतातले राज्यकर्ते लोकशाहीवादी आणि लोकप्रियही आहेत, तर चिनी राज्यकर्ते जुलमी आणि हाँगकाँगला नकोसे.. पण यंदा निरनिराळ्या कारणांमुळे नागरिकशास्त्र, अलीकडल्या काळातली आंदोलनं यांविषयीचा अभ्यासक्रम दोन्हीकडे बाजूलाच पडेल.
