|| डॉ. मनोज पाथरकर परस्परविरोधी गोष्टींना चिकटून राहण्याच्या सवयीला जॉर्ज ऑर्वेलने त्याच्या ‘१९८४’ या १९४९ साली प्रकाशित झालेल्या कादंबरीत ‘डबलथिंक’ असे म्हटले होते. त्याच्या तीन वर्षे आधी लिहिलेल्या ‘इन फ्रंट ऑफ युअर नोज्’ या लेखातही ऑर्वेलने या दुटप्पीपणाचा समाचार घेतला होता. त्या लेखाचा हा अनुवाद.. आपल्या डोक्यात एकत्र नांदत असलेल्या परस्परविरोधी कल्पनांमधला विरोधाभास पाहू न शकण्याची किमया बऱ्याच जणांना सहजसाध्य दिसते. खरे तर विचार करण्याची ही पद्धत सर्वदूर पसरलेली आहे. यासंदर्भात आठवतो तो ‘अ‍ॅन्ड्रोक्लीज् अ‍ॅण्ड द लायन’ या नाटकाच्या प्रस्तावनेत बर्नार्ड शॉने केलेला इंग्लंडमधील एका सनसनाटी खटल्याचा उल्लेख. टिचबोर्न नावाच्या धनाढय़ कुटुंबाचा खरा वारस असल्याचा दावा करणाऱ्या एका सामान्य इसमाला हा दावा सिद्ध करता आला नाही. उलट त्या तोतयालाच न्यायालयाने शिक्षा फर्मावली. त्याची कड घेणाऱ्यांनी कांगावा सुरू केला की, ‘एका ब्रिटिश कामगाराचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत.’ परंतु त्याचा दावा जर खरा असेल तर आपण एका उमरावाच्या हक्कांसाठी गदारोळ करतोय, हे त्यांच्या लक्षातच आले नाही! केवळ उमरावाच्या पोटी जन्माला आल्याने तो श्रीमंत व्हायला हवा हे तत्त्व ही कामगारसमर्थक मंडळी अप्रत्यक्षपणे उचलून धरीत होती. माझ्या माहितीनुसार अशा प्रकारे विचार करण्याला वैद्यकशास्त्रात ‘स्किझोफ्रेनिया’ म्हणतात. यात परस्परविरोधी विचार मनात ठाण मांडून असतात. उघड आणि अपरिवर्तनीय तथ्ये (जी आज ना उद्या स्वीकारणे भाग असते) नाकारण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणाऱ्यांची अशीच अवस्था असते. विशेषत: आपल्या राजकीय विचारांत हे दोष पाय रोवून उभे असतात. स्पष्ट आणि बिनचूक तथ्यांची पुरेपूर जाणीव असतानाही ही तथ्ये नाकारली जातात (किंवा त्यांच्या विपरीत समज उचलून धरले जातात). खरे तर आपण सर्वच आपल्याला असत्य म्हणून ठाऊक असलेल्या गोष्टींच्या सत्यतेवर विश्वास ठेवण्याची किमया साधू शकतो. आणि जेव्हा आपला विश्वास चुकीचा होता हे निर्विवाद सिद्ध होते, तेव्हा समोरची तथ्ये हवी तशी वाकवून आपणच कसे बरोबर होतो ते दाखविण्याचा उद्धट प्रयत्न करतो. फक्त विचारांच्या बाबतीत म्हणायचे तर ही प्रक्रिया अनंतकाळ चालू शकते. त्यावर लगाम तेव्हाच कसला जातो जेव्हा एखादा खोटा विश्वास ढळढळीत सत्यावर आदळतो- विशेषत: युद्धभूमीवर! लोकशाही समाजातील हे सर्वव्यापी दुभंगलेपण कधी कधी स्पष्टपणे जाणवते. मते खेचण्यासाठी किती खोटय़ा गोष्टी सांगितल्या गेल्या आहेत ते ध्यानात येते. महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर मौन बाळगले जात आहे आणि वृत्तपत्रे हवी तशी वाकविली गेली आहेत. या परिस्थितीत अशी समजूत करून घेण्याचा मोह होतो, की या बाबतीत हुकूमशाहीत खोटारडेपणा कमी असतो. तिथे गोष्टींना समोरासमोर भिडण्याची तयारी असते. जनमताच्या मेहरबानीवर अवलंबून नसल्याने हुकूमशाही राज्यकर्ते सत्य रंगरंगोटी न करता कठोरपणे सांगू शकतात. हिटलरचा जवळचा सहकारी गोयरिंग उघडपणे म्हणू शकायचा की, ‘भाकरी नको, बंदुका हव्यात!’ मात्र हाच विचार लोकशाही पद्धतीत मांडताना बराच दांभिकपणा करावा लागे. सत्य टाळण्याची कसरत खरे पाहता सत्यस्वीकार टाळण्याची कसरत सगळ्याच राज्यपद्धतींमध्ये दिसून येते. सगळीकडे या गोष्टीचे परिणामही सारखेच असतात. रशियन लोकांना वर्षांनुवर्षे शिकवले गेले, की त्यांची परिस्थिती जगात सर्वात चांगली आहे. इतर देशांतील कामगारांची उपासमार होत असताना रशियन लोक पोटभर खाऊ शकत असल्याचे चित्र त्यांच्या प्रचारकी भित्तिपत्रकांवर नेहमीच दिसायचे. परंतु प्रत्यक्षात त्याच काळात पाश्चिमात्य देशांमधील कामगारांची परिस्थिती सोव्हिएत संघराज्यातल्या कामगारांपेक्षाही खूपच चांगली होती. इतकी की, हे दोन्ही गट एकमेकांच्या संपर्कात येऊ नयेत असे धोरण आखणे भाग पडले. मग दुसरे महायुद्ध झाले आणि लाखो रशियन लोक युरोपच्या अंतर्भागात प्रवेश करते झाले. तिथे सत्य कळल्यामुळे घरी परतल्यावर त्यांना वेगवेगळ्या तणावांचा सामना करावा लागला. जर्मनी आणि जपान यांचा युद्धात पराभव होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे- ज्या गोष्टी पूर्वग्रह नसलेल्या माणसाला स्पष्ट दिसत होत्या त्या या देशांच्या राजकर्त्यांना दिसू शकल्या नाहीत! परस्परविरोधी कल्पना एकत्र आणल्यामुळे सत्याकडे डोळेझाक झाल्याची काही ठळक उदाहरणे पाहणे उद्बोधक ठरेल. अलीकडेच वर्तमानपत्रांमध्ये मांडल्या गेलेल्या कोळसा उद्योगाबद्दलच्या मतांमध्ये असाच विरोधाभास दिसून येतो. एकीकडे असा युक्तिवाद केला जातोय, की इंग्लंडमध्ये घरगुती वापर आणि निर्यात या दोन्हींसाठी आवश्यक प्रमाणात कोळसा उत्खनन अशक्य आहे. कारण इतक्या मोठय़ा प्रमाणात खाणकामगार उपलब्ध होणे शक्य नाही. मात्र त्याच वेळी वर्तमानपत्रांत आलेली आकडेवारीच सांगते, की वर्षांला ६० हजार खाणकामगार काम सोडून देतात तर १० हजार नव्याने भरती होतात. त्यातच असेही सांगितले जातेय, की पोलंड आणि जर्मनीतून आलेल्या कामगारांना खनिज उत्खननात सामावून घेतल्यास कोळसा व्यवसायातील बेकारीचे प्रमाण वाढेल! बहुसंख्य ब्रिटिश नागरिकांना ठाऊकहोते, की इंग्लंडचे हाँगकाँगमधील स्थान टिकण्यासारखे नाही; युद्ध सुरू होताच ते आपल्या हातून जाणार. परंतु तरीही ही गोष्ट स्वीकारणे अस होते. एकामागून एक सरकारांनी हाँगकाँग चीनला परत देण्याऐवजी त्याला अधिकाधिक चिकटून राहण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. ब्रिटिश सैनिक युद्धकैदी होण्याची पूर्ण खात्री असूनही जपानी हल्ल्याच्या आधी तिथे सैन्य धाडले गेले. युद्धाला तोंड फुटताच तात्काळ हाँगकाँगचा पाडाव झाला. असाच प्रकार सक्तीच्या लष्करी सेवेबाबत झाला. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी सगळेच जागरूक ब्रिटिश नागरिक जर्मनीला सामोरे जावे या मताचे होते. परंतु त्यांच्यातील बहुसंख्य मंडळी यासाठी आवश्यक असलेल्या शस्त्रसज्जतेला तयार नव्हती. या भूमिकेच्या समर्थनार्थ मांडलेले अनेक मुद्दे पटण्यासारखे असले तरी हे सगळे ‘शास्त्रीय निमित्ते’ शोधणेच होते. अगदी १९३९ सालापर्यंत मजूर पक्ष सक्तीच्या लष्करी सेवेच्या विरोधात होता. याचा फ्रान्समध्ये मनोबल खचण्यास आणि रशिया-जर्मनी अनाक्रमणाचा करार होण्यास हातभार लागला. पुढे युद्ध सुरू झाल्यावर पुरेसे सैन्यबळ नसल्यामुळे वर्षभरातच ब्रिटिश विनाशाच्या उंबरठय़ावर होते. जागतिक शांतीचे साधन? परपस्परविरोधी कल्पना एकत्र नांदण्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे- संयुक्त राष्ट्र संघटना! परिणामकारक ठरण्यासाठी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेला लहान-मोठय़ा सर्वच देशांना आपले निर्णय मान्य करण्यास भाग पाडणे शक्य व्हायला हवे. शस्त्रास्त्रांच्या निरीक्षण आणि नियंत्रणाचे अधिकार तिच्याकडे असायला हवेत. म्हणजेच या संघटनेच्या अधिकाऱ्यांना जगाच्या इंच-इंचावर मुक्तपणे वावरण्याचा अधिकार असायला हवा. जगातल्या कोणत्याही शक्तीपेक्षा मोठे असलेले आणि केवळ या संघटनेचे नियंत्रण असलेले सैन्यबळ तिच्याकडे असायला हवे. हे चांगलेच ठाऊक असूनही जगातल्या बडय़ा दोन-तीन राष्ट्रांपैकी कुणीही या बाबी स्वीकारण्याचे साधे ढोंगदेखील केलेले नाही. उलट त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेची घटनाच अशा प्रकारे घडविलेली आहे, की त्यांच्या कृत्यांची चर्चादेखील या आंतरराष्ट्रीय संघटनेला करता येऊ नये. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, जागतिक शांतीचे साधन म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा उपयोग शून्य आहे. ही गोष्ट या संघटनेच्या स्थापनेच्या वेळीही तेवढीच स्पष्ट होती जेवढी आज आहे. आणि तरीही जगभरातील लाखो जाणत्या जनांना विश्वास वाटतो, की ही संघटना आपल्या मुख्य उद्दिष्टात यशस्वी होणार आहे. खासगी आयुष्यात बहुतांश लोक बऱ्यापैकी वास्तववादी असतात. आपल्या आठवडाभराच्या खर्चाचे गणित करताना दोन अधिक दोन नेहमीच चार असतात. याउलट राजकारण हे अणूच्या अंतर्भागातील जगासारखे असते. तिथे दोन गोष्टींची बेरीज त्यातल्याच एका गोष्टीपेक्षा लहान असू शकते किंवा दोन गोष्टी एकाच बिंदूवर एकाच वेळी ठाण मांडू शकतात. त्याचा परिणाम म्हणजे- मी वर नोंदविलेल्या विसंगती आणि विरोधाभास! असे विरोधाभास आपल्या गळी उतरतात कारण कुठेतरी आपल्याला खात्री असते, की आपले आठवडय़ाचे अंदाजपत्रक जसे सत्याच्या कसोटीवर उतरवावे लागणार आहे तशी आपली राजकीय मते तपासली जाणार नाहीत. आपल्या नाकासमोरचे स्पष्ट पाहता येणे वाटते तितके सोपे नाही. त्यासाठी अविरत झगडावे लागते. कल्पना करा की, या दृष्टीनेच तुम्ही डायरी लिहायचे ठरविलेले आहे. म्हणजे मग महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दलची तुमची मते त्यात नोंदविली जातील. घडणाऱ्या घटना जेव्हा त्या मतांचा किंवा विश्वासांचा खोटेपणा उघड करतील तेव्हा ‘आपल्याला असे कधी वाटलेच नव्हते’ असे म्हणण्याची सोय उरणार नाही. राजकीय भाकिते बहुधा चुकतातच. पण जेव्हा कधी ती खरी ठरतात, तेव्हा ती खरी का ठरली हे शोधून काढणे डोक्यात प्रकाश पाडणारे असते. बऱ्याचदा असे दिसून येते, की आपल्या मनातील भीती अथवा इच्छा जेव्हा बा परिस्थितीशी सुसंगत असतात तेव्हाच आपली भाकिते खरी ठरतात. (अन्यथा, जे घडते तेच आपल्याला वाटले होते हे आपण स्वत:ला पटवून देतो!) हे लक्षात घेतले म्हणजे व्यक्तिगत भावना स्वीकारूनही आपण आपल्या विचारांना त्यांच्या प्रभावापासून मुक्त ठेवू शकतो. अशा विचारांतून येणारी कठोर भाकिते अंकगणिताच्या नियमांप्रमाणे पक्की असणे अगदीच अशक्य नाही. manojrm074@gmail.com
