17 November 2018

News Flash

गोव्याचा ‘जाती’वंत इतिहास..

शिवाय बहुजनवादी राजकारणाचा विकास उत्तरेकडील राज्यांच्याही आधी गोव्यात कसा झाला, हेही ते सांगतं..

|| राहुल सरवटे

गोमंतकाचा आणि तिथल्या विविध जातीय समुदायांचा अगदी नजीकचा इतिहास या पुस्तकात आला आहेच; शिवाय बहुजनवादी राजकारणाचा विकास उत्तरेकडील राज्यांच्याही आधी गोव्यात कसा झाला, हेही ते सांगतं..

‘भारतातला युरोप’ असं गोव्याचं परकीयीकरण इतकं व्यापक पातळीवर झालंय, की गोव्याच्या समाजव्यवस्थेत झालेली ऐतिहासिक उलथापालथ, त्यातली जातीय व धार्मिक गुंतागुंत आणि गोव्याचे दख्खनशी (त्यातही महाराष्ट्राशी) असणारे दीर्घ सामाजिक आणि राजकीय लागेबांधे यांची पुरेशी नोंद घेतली जात नाही. अकादमिक पातळीवरही गोव्याचा विचार करताना ‘गोवा दुरादा’ (स्वच्छंदी, सुशेगाद, पोर्तुगीज गोवा) आणि ‘गोवा इंडिका’ (भारतीय राष्ट्रवादाशी मेळ खाणारा गोवा) अशा दोन चौकटी नांदताना आढळतात. या चौकटी पूर्णपणे परस्परविरोधी असल्या तरीही त्या दोन्ही उच्चभ्रू भूमिकेतून रचल्या गेल्या आहेत. त्यातून ‘बहुजन’ कायमच वगळले गेले आहेत. गोवा विद्यापीठात इतिहास विभागात कार्यरत असणारे पराग परब या दोन्ही चौकटींबाहेरच्या एका बहुजनकेंद्रित इतिहासाची मांडणी ‘इंडियाज् फर्स्ट डेमोक्रॅटिक रिव्होल्यूशन’ या पुस्तकात करतात.

फ्रेंच अभ्यासक ख्रिस्तोफ जाफ्रेलॉट यांनी उत्तर भारतातल्या बहुजनवादाच्या विकासासंदर्भात प्रचलित केलेला ‘सायलेंट रिव्होल्यूशन’ हा वाक्प्रचार वापरून, ही बहुजन क्रांती उत्तरेच्या कित्येक दशकं आधी गोव्यात आकाराला आली हे परब दाखवून देतात. या क्रांतीचे नायक दयानंद ऊर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांची राजकीय कारकीर्द परब यांच्या विवेचनाच्या केंद्रस्थानी आहे. ‘अजीब है ये गोवा के लोग!’ या पंडित नेहरूंच्या उद्गारापासून सुरू होणारं हे पुस्तक ‘भारता’च्या गोवाविषयक आकलनातल्या मर्यादा दाखवून देतं आणि ‘बहुजन’ गोव्याविषयीचा एक नवा ऐतिहासिक दृष्टीकोन सादर करतं. त्याद्वारे एकूणच अखिल भारतीयसंदर्भात मध्यम व निम्नमध्यम- म्हणजेच बहुजन जातींच्या राजकीय जाणिवांच्या विकासाच्या अभ्यासाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करतं.

एकूण पाच प्रकरणांत विभागलेल्या या पुस्तकात पहिली दोन प्रकरणं ‘जात’विषयक काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया नोंदवतात. तिसऱ्या प्रकरणात मुक्त गोव्यातल्या पहिल्या निवडणुकीची (१९६३) गोष्ट येते. या निवडणुकीत ‘बहुजन समाज’ हा ज्याचा गाभा आहे अशा ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा’चा विजय झाला आणि गोव्यात अनेक अर्थानी मूलभूत सत्तांतर घडलं. पुढील दोन प्रकरणं या पक्षाच्या ‘बहुजनवादी’ धोरणांच्या चर्चेला वाहिलेली आहेत.

आधुनिक भारताविषयीचं इतिहासलेखन हे साधारणपणे वसाहतवादकेंद्री राहिलंय. वसाहतिक राजवटींची आर्थिक धोरणं, त्यांनी आणलेली नवी मुद्रण-माध्यमं, रेल्वे, शिक्षणसंस्था, शहरीकरण, इंग्रजी औषधोपचार, इंग्रजी साहित्य, इत्यादींच्या प्रसारामुळे सामाजिक अभिसरणाला अभूतपूर्व गती मिळाली. या सगळ्याला भारतीयांनी दिलेला उत्सुक तरीही व्यामिश्र प्रतिसाद हे आधुनिक भारताच्या अभ्यासकांसाठी गेली काही दशकं अतिशय महत्त्वाचं अभ्यास-क्षेत्र ठरलं आहे. त्यात पुष्कळ उत्तम लेखन झालेलं आहे. मात्र, या इतिहासाचं केंद्रच ‘वसाहतिक सत्तेचं स्वरूप’ हे असल्यामुळे या इतिहासाची साधनंही वसाहतिक सत्तेच्या दफ्तरात घोटाळत राहिली. गोवाही त्याला अपवाद नाही.

मात्र, परब इथे दोन गोष्टी नव्यानं करू पाहतात :

१) पोर्तुगीज व इंग्रज अशा दोन्ही वसाहतवादांचा गोव्यावर झालेला परिणाम नोंदवणं आणि या वसाहतिक दफ्तरांच्या पलीकडील मराठी साधनांचा सढळ वापर करणं.

२) ‘गोवा दुरादा’ आणि ‘गोवा इंडिका’ या दोन्ही चौकटींपेक्षा निराळ्या अशा बहुजन धारणांच्या आधारे इतिहासाची मांडणी करणं. हे करताना ‘सबाल्टर्न स्टडीज्’ या विख्यात इतिहासमांडणीचा प्रभाव परब यांच्यावर असला तरीही तशा मांडणीच्या मर्यादांचीही त्यांना सखोल जाणीव दिसते.

गोव्याच्या संदर्भात ख्रिस्ती धर्मातराचा दाखला नेहमी दिला जातो. गोव्याच्या ख्रिस्तीकरणामुळे गोवा विकसित व पुढारलेला आहे, ख्रिस्ती धर्मतत्त्वांच्या प्रभावामुळे तिथला जन्मदर आटोक्यात आहे, ख्रिस्ती मिशनरी मंडळींमुळे तिथे व्यापक शिक्षणप्रसार झाला.. अशा प्रकारच्या समजुती परब खोडून काढतात. पोर्तुगीज सत्तेपासून मुक्त झाल्यावर बांदोडकरांच्या सरकारनं जी विविध कामं केली त्यात या विकासाचं मूळ आहे, असं ते सांगतात.

गोव्यातल्या ‘जात’ या सामाजिक रचनेच्या अनेकपदरी आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांचं परब अतिशय सुगम विश्लेषण करतात. वसाहतिक काळात गोव्याची सामाजिक जडणघडण होताना त्यात ‘जात’ या घटकाची भूमिका मध्यवर्ती होती. ख्रिस्ती धर्मातरामुळे जात नष्ट न होता ती सामाजिक वर्चस्वाची निदर्शक बनली. कॅथलिक समुदायानं ख्रिस्ती धर्मतत्त्व हे आध्यात्मिक आणि समाजाचं जातीय विभाजन हे सांस्कृतिक असं सामाजिक वास्तवाचं विभाजन करून ‘जात’ आत्मसात केली. गोवेकरांचं ख्रिस्ती धर्मातर होताना ख्रिस्ती धर्माचंही गोवेकरण झालं. परबांच्या विवेचनानुसार, पोर्तुगीज सत्तेनं गोव्याच्या ब्राह्मणीकरणाला व्यापक हातभार लावला. त्याचा गौड सारस्वत ब्राह्मणांना फायदा झाला. ख्रिस्ती आणि हिंदू अभिजन मंडळी ही वसाहतवादाच्या प्रकल्पात दुय्यम दर्जाची भागीदार होती. त्यामुळे वंचितांचा इतिहास निव्वळ वसाहतवादविरोधी असून भागणार नाही, तर देशी शासकांच्या सत्तासंबंधांचं विश्लेषणदेखील त्यातून यायला हवं, असा परब यांचा आग्रह आहे.

गौड सारस्वत ब्राह्मण (जीएसबी) नावाची ‘कास्ट’ १९ व्या शतकाच्या अखेपर्यंत अस्तित्वातच नव्हती, हे परब अतिशय तपशीलवारपणे दाखवून देतात. २० व्या शतकात निरनिराळ्या शेणवी जाती-उपजातींनी ‘जीएसबी’ या ‘कास्ट’मध्ये आपलं रूपांतरण करून घेतलं. ‘जात’ या घटकाचा लवचीकपणा आणि राजकीय व आर्थिक घटकांशी दृढपणे संलग्न असणं हे जीएसबीच्या निर्मितीप्रक्रियेत ठळकपणे दिसून येतं.

गौड सारस्वत ब्राह्मणांच्या ब्राह्मण असण्याच्या दाव्याचा दीर्घ इतिहास परब यांनी नोंदवला आहे. गौड सारस्वत मासे खातात आणि वैश्यकर्म करतात; त्यामुळे त्यांना केवळ वेदाध्ययनाचा अधिकार, स्वत:ची कर्मकांडे करण्याचा अधिकार आणि दान देण्याचा अधिकार असणारे या अर्थी ‘त्रिकर्मी’ (अर्धे) ब्राह्मण मानावं, असा निकाल गागाभट्टांनी शिवाजी महाराजांच्या पुढाकारानं १६६४ साली भरलेल्या धर्मसभेत दिला होता. पुढे सारस्वतांनी सतत उद्धृत केलेल्या सह्यद्री खंडाच्या संहितेचा मात्र इथे उल्लेखही आढळत नाही. अगदी दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीर्दीतही शेणव्यांच्या ब्राह्मण असण्याच्या दाव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उभं केलेलं दिसतं. या प्रकरणी सारस्वतांनी ब्रिटिश न्यायालयांच्या पायऱ्याही चढलेल्या आहेत. १८६९ सालच्या एका खटल्यात ब्रिटिश न्यायालयानं ‘त्रिकर्मी’ आणि ‘षट्कर्मी’ या विभाजनाला फेटाळून लावलं. त्यानिमित्तानं मराठी माध्यमांमधून या विषयीच्या जोरदार चर्चा झडल्या.

आपल्या दाव्याच्या पृष्टय़र्थ सारस्वतांनी मग नवी धार्मिक साधनं शोधायला सुरुवात केली आणि त्यातून त्यांना सह्यद्री खंडाचा शोध लागला. त्यात सारस्वतांना चित्पावन आणि कऱ्हाडे यांच्या वरचा दर्जा दिला गेला होता आणि चित्पावनांच्या उदयाचं मूळ काहीसं विकृत रंगवलं होतं. सारस्वतांनी या काळात एकी चळवळ चालवून, आपल्या अंतर्गत- शैव/वैष्णव, गोव्याबाहेरचे/गोव्यातले, उत्तर गोव्यातले/दक्षिण गोव्यातले – अशा विविध पोट-विभाजनांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यासाठी सातत्यानं १९०७  पासून जाती परिषदा भरू लागल्या. स्वत:ला ‘शेणवी’ न म्हणवता कटाक्षानं ‘गौड सारस्वत’ म्हणवून घेणं सुरू झालं. दीर्घ काळ चाललेल्या या प्रक्रियेतून ‘जीएसबी’ या ‘कास्ट’चा विकास झाला, हे परब दाखवतात. आणखी एक गोष्ट अशी की, या जातविषयक प्रक्रिया कायम आधी गोव्याबाहेर (मुख्यत: मुंबईत) झाल्या आणि मग त्यांचा परिणाम गोवेकरांवर झाला.

गोमंतकीय ब्राह्मणांना महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांनी ब्राह्मण दर्जा देण्यास खळखळ केल्यामुळे भट्टप्रभू आणि पाध्ये यांनी १९३० साली संकेश्वर पीठाच्या शंकराचार्यामार्फत स्वत:चा पंचद्रविड ब्राह्मणांत समावेश करून घेतला. परंतु सोनारांना मात्र दैवज्ञ ब्राह्मण म्हणून मान्यता मिळू शकली नाही आणि त्यांनी अखेरीस ब्रिटिश न्यायालयाकडून तशी मान्यता मिळवली. सुतार समुदायाचा विश्वकर्मा ब्राह्मण असल्याचा दावा मात्र त्यांच्या सत्ताहीनतेमुळे कुणालाच मान्य झाला नाही. या प्रक्रियेमधून या सगळ्या जातींनी (आणि त्यांतल्या पोटजातींनीही) जातसंमेलनं भरवणं, वैदिक पीठं आणि ब्रिटिश न्यायालय यांच्यामार्फत आपल्याला उच्च जातीय दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न करणं सुरू केलं. यातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते : या काळात ‘ब्राह्मण’ कुणाला म्हणावं, ही गोष्ट सामाजिक सहमतीवर आधारित होती. ही सहमती धर्मशास्त्रीय जुन्या-नव्या संहिता, व्यापक आर्थिक व राजकीय सत्तासंबंध आणि जातीअंतर्गत पुनर्रचना यांच्याद्वारे मिळवता येऊ  शकत होती.

दुसरीकडे, ब्राह्मणी वर्चस्वाला प्रत्युत्तर देताना भंडारी, खारवी, गोमंतक मराठा समाज अशा निरनिराळ्या ब्राह्मणेतर जातींनी ‘मराठा’ जातीय आत्मभान विकसित केलं. आणि बांदोडकरांच्या नेतृत्वाखाली ‘बहुजन’ राजकीय फळी उभी केली. ‘ब्राह्मण’ या कोटीपेक्षा ‘मराठा’ ही कोटी अधिकच लवचीक होती. खारवी, गाबीत, क्षत्रिय मराठा समाज, गोमंतक मराठा समाज, नाईक भंडारी, क्षत्रिय कोमरपंत समाज असे अनेक समुदाय गोव्यात ‘मराठा’ या कोटीत समाविष्ट होण्याचा दावा करू लागले. त्यातही राण्यांसारखे काही समाज राजपूत असल्याचा दावा करीत, तर काही महाराष्ट्रातल्या मराठय़ांपासूनची वंशावळी मांडीत; ज्यातून ते स्वत:ला अधिक उच्च दर्जाचे मराठा असल्याचा दावा करीत. या दाव्यांना साहजिकच मराठय़ांच्या गौरवशाली लष्करी इतिहासाची किनार असे.

लक्षणीय गोष्ट अशी की, गोव्यातल्या ‘मराठा’ आणि ‘ब्राह्मण’ अशा दोन्ही नव्या ओळखींच्या बांधणीच्या प्रयोगांना महाराष्ट्राची व्यापक पाश्र्वभूमी होती. इतक्या निरनिराळ्या जातींनी स्वत:ला ‘मराठा’ म्हणवून घेतल्यामुळे त्यातून एक कृत्रिम सलगता निर्माण होऊन व्यापक अशा बहुजन समाजाची रचना झाली. जात्यभिमानाच्या भिंती घट्ट असूनही या व्यापक ‘बहुजन’ समाजाच्या आकांक्षांचं प्रतीक या रूपानं स्वातंत्र्योत्तर गोव्यात दयानंद बांदोडकरांचा (१९११-१९७३) राजकीय उदय होतो.

पुढच्या तिन्ही प्रकरणांतून परब गोव्यातल्या लोकशाही प्रक्रियेचा अनेक अंगांनी वेध घेतात. गोव्यातल्या पहिल्या तिन्ही निवडणुका (१९६३, १९६७, १९७२) आधी पं. नेहरू आणि नंतर इंदिरा गांधींच्या कडव्या विरोधाला तोंड देत बांदोडकरांनी निर्विवादपणे जिंकल्या. पुढे जमिनीच्या फेरवाटपाचा आग्रह धरून आणि त्यात बहुजन समाजाला सामील करून घेत बांदोडकरांनी नव्या विकासाच्या शक्यता निर्माण केल्या. नेहरूकृत विकासाच्या प्रतिमानानुसार देशात उच्चशिक्षणावर भर दिला जात असताना, बांदोडकर मात्र गोव्यात प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देत होते. प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवत होते. मानवी विकास हाच या राजकारणाचा आधारस्तंभ होता.

बांदोडकरांच्या मृत्यूनंतर मात्र ही बहुजन समाजाची फळी दुभंगते आणि निरनिराळ्या जातीय अस्मिता पुन्हा स्वतंत्रपणे नांदू लागतात. बांदोडकरांच्या नावाखाली गोव्याच्या राजकारणात अनेक ‘भाऊ’ वावरू लागतात. परब यांचा निष्कर्ष असा की, राजकीय सत्ता प्राप्त झाल्यावर निरनिराळ्या ब्राह्मणेतर जातींमध्ये स्वायत्ततेची जाणीव रुजून बहुजनपणाची शकलं झाली. गोव्याच्या बहुजन राजकारणाद्वारे जातींचं वर्गात रूपांतर झालं नाही किंवा ब्राह्मणी सांस्कृतिक वर्चस्वाचंही उच्चाटन झालं नाही. परंतु गोव्याच्या बहुजनवादी राजकारणाचा मानवी विकासाचा (ह्य़ुमन डेव्हलपमेंट) प्रकल्प हा देशव्यापी राजकारणाची दिशा ठरू शकतो.

या विवेचनात मात्र काहीसा सरधोपटपणा दिसतो. बांदोडकरांविषयीचं विश्लेषण काहीसं भाबडं, व्यक्तिपूजक वाटतं. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या विवेचनात त्याच्या ‘महाराष्ट्रवादी’ असण्याचं विश्लेषण फारसं येत नाही. बांदोडकर आणि मगोपचं बहुजनवादी आणि महाराष्ट्रवादी असण्यात काही ताणेबाणे होते काय? की या दोन्ही संज्ञा एकमेकांमध्ये मिसळून गेल्या होत्या? अशा काही गोष्टींचा थोडा अधिक खुलासा व्हायला हवा होता.

तरीही, गोमंतकाचा आणि तिथल्या विविध जातीय समुदायांचा अगदी नजीकचा इतिहास समजण्यासाठी हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवं.

  • ‘इंडियाज् फर्स्ट डेमोक्रॅटिक रिव्होल्यूशन: दयानंद बांदोडकर अ‍ॅण्ड द राइज ऑफ बहुजन इन गोवा’
  • लेखक : पराग परब
  • प्रकाशक : ओरिएंट ब्लॅकस्वॅन
  • पृष्ठे : २९६, किंमत : ८७५ रुपये

 

rahul.sarwate@gmail.com

First Published on July 28, 2018 1:51 am

Web Title: indias first democratic revolution dayanand bandodkar and the rise of the bahujan in goa