|| आसिफ बागवान निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही व्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाच्या वाढत चाललेल्या हस्तक्षेपाची चर्चा करणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. ‘जेव्हा एखादी खासगी यंत्रणा जनतेला इतकी भारून टाकते की त्यापुढे प्रजासत्ताक पद्धतीही थोटी वाटू लागते, तेव्हा तो लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी धोक्याचा इशारा असतो. व्यक्तिकेंद्री, समूहकेंद्री किंवा खासगी यंत्रणेमार्फत चालणाऱ्या सरकारच्या मुळाशी फॅसिस्टवाद असतो.’ अमेरिकेचे ३२ वे राष्ट्राध्यक्ष फँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी १९३८ मध्ये काँग्रेससमोर केलेल्या भाषणातील हे विधान. सरकारी कारभारातील खासगी यंत्रणांचा वाढता हस्तक्षेप आणि अर्थसत्तेच्या केंद्रीकरणाबाबत बोलताना रूझवेल्ट यांनी ही चिंता व्यक्त केली होती. त्या इशाऱ्याला आज ८० वर्षे लोटली आहेत आणि तो धोका आज कितीतरी पटीने वाढला आहे. एखाद्या व्यक्तीभोवती फिरणारं राजकारण, एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या अनुनयासाठी घेतलेले निर्णय किंवा एखादा उद्योगपती वा बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कलेने राबवली जाणारी धोरणे या आता सर्वसामान्य गोष्टी ठरू लागल्या आहेत. रूझवेल्ट यांनी तो धोका कितीतरी वर्षे आधी ओळखला होता. मात्र, गेल्या दशकभरात यात आणखी एका पैलूची भर पडली आहे. तो म्हणजे- तंत्रज्ञान! सध्याच्या डिजिटल युगात खाण्यापिण्याच्या पसंतीपासून आर्थिक व्यवहारापर्यंत साऱ्या गोष्टी ऑनलाइन होऊ लागल्या आहेत. तिथे लोकशाहीचा पाया असलेली निवडणूक पद्धतही अलिप्त कशी राहील? प्रचारयुद्धाचं रणांगण बनलेली समाजमाध्यमांची पीठं राजकारणाची दिशा ठरवू लागली असताना आणि नागरिकांची इत्थंभूत माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होत असताना निवडणूक ही तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सहज जिंकता येणारा खेळ ठरू लागली आहे. अमेरिकेत २०१६ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अवघ्या जगाने याचा अनुभव घेतला. परंतु याची सुरुवात कशी झाली, त्याचा विस्तार कसा झाला आणि आजचं त्याचं अक्राळविक्राळ रूप कोणता इशारा देतं आहे, हे जाणून घ्यायचं असेल तर मार्टिन मूर यांचं ‘डेमोक्रसी हॅक्ड : पॉलिटिकल टरमॉइल अ‍ॅण्ड इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर इन द डिजिटल एज’ हे पुस्तक वाचायलाच हवं. डिजिटल तंत्रज्ञानाने राजकारणाचा सारिपाट कसा बदलला आहे आणि त्यामुळे लोकशाही व्यवस्था कशी कमकुवत बनत चालली आहे, याचं वर्णन मूर करतात. सखोल अभ्यास आणि संशोधनातून अनेक देशांतील उदाहरणे देत मूर यांनी तंत्रज्ञानाचा निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही यांत वाढत चाललेला हस्तक्षेप समोर आणला आहे. यासोबत त्यांनी मांडलेले तर्क भविष्यातील महासंकटाची जाणीव करून देणारे आहेत. त्यामुळेच ‘डेमोक्रसी हॅक्ड’ वाचल्यानंतर ‘आपले डोळे उघडायला उशीर तर झाला नाही ना’ अशी भीती सतावत राहते. ‘डेमोक्रसी हॅक्ड’ तीन भागांत विभागले आहे. पहिल्या भागात ‘हॅकर’ ही संकल्पना आणि त्याद्वारे राजकारणात सुरू झालेला हस्तक्षेप यांची चर्चा करण्यात आली आहे. दुसऱ्या भागात फेसबुक, गुगल, ट्विटर यांचा वाढता प्रभाव आणि तिसऱ्या भागात नजरबंद होत चाललेले नागरी जीवन यांवर भाष्य करण्यात आले आहे. या साऱ्याकडे वळण्याआधी मूर यांनी इंटरनेटच्या जन्माचे मूळही उलगडून दाखवले आहे. एका ठरावीक चौकटीत बंदिस्त असलेल्या समाजजीवनाला आवश्यक असलेली स्वातंत्र्याची फट इंटरनेटने कशी उपलब्ध करून दिली, याचे विवेचन मूर यांनी प्रस्तावनेत केले आहे. मनोरंजन आणि संवादाचे माध्यम म्हणून झालेली गुगल, फेसबुक, ट्विटरची सुरुवात आणि त्यांना नंतर लाभलेले उत्पन्नकेंद्री स्वरूप याचाही थोडक्यात आढावा त्यांनी घेतला आहे. २००८ मधील अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बराक ओबामा यांच्या प्रचारासाठी झालेल्या इंटरनेटच्या वापरापासून २०१८ मध्ये ‘फाइव्ह स्टार मूव्हमेंट’ने इटलीच्या संसदेत मिळवलेल्या वर्चस्वापर्यंतची अनेक उदाहरणे मूर यांनी सुरुवातीलाच दिली आहेत. ‘आपण सगळे एका खडतर वळणावर उभे आहोत. डिजिटल व्यासपीठं लोकशाहीवादी राजकीय यंत्रणेला पूरक ठरतील अशी आपली कल्पना असताना, प्रत्यक्षात ही व्यासपीठं लोकशाहीच्या मूळ सिद्धांताला छेद देऊन त्याला आपल्या सोयीचा आकार देऊ पाहात आहेत’ असं सांगत मूर या पुस्तकाची गरज अधोरेखित करतात. पहिल्या भागातील तीन प्रकरणांत मूर यांनी राजकीय कारणांसाठी इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या व्यक्ती व हॅकर्स गटांची कार्यपद्धत आणि प्रभाव यांविषयी लिहिले आहे. विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराच्या उणिवा, कमतरता दाखवणारी, त्यावर व्यंगात्मक भाष्य करणारी छायाचित्रे, चित्रफिती तयार करण्याचे प्रमाण कसे वाढत गेले, याचे वर्णन मूर करतात. ‘फोर चॅन’सारख्या इमेज बोर्डिग संकेतस्थळांवर अशा उद्योगांना बळ मिळत गेले. यातील मोठा गट हा उजव्या किंवा निओनाझी विचारसरणीचा होता. यातल्याच अनेक ‘कलाकारां’ना उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘ब्रिटबार्ट’ या अमेरिकी वृत्तसंकेतस्थळाने आपल्या पंखाखाली घेतले आणि त्यांचा वापर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेसाठी करण्यात आला. ट्रम्प यांच्या निवडणूक मोहिमेला पैसा पुरवणारे रॉबर्ट मर्सर यांच्या आर्थिक पाठबळाच्या जोरावर ‘ब्रिटबार्ट’ हे २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळातील सामथ्र्यशाली वृत्तसंकेतस्थळ कसे बनले, हेही मूर उलगडून दाखवतात. या साऱ्यांना हॅकर मंडळींचीही साथ लाभली. डेमोक्रेटिक पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्या कार्यालयातील ईमेल हॅक करून त्याचा कसा वापर करण्यात आला, हेही मूर सांगतात. या सर्वामध्ये रशियाची लुडबुड होती, हे अनेकदा समोर आले आहे. ती नेमकी कशी, हे मूर सांगतात. हिलरी क्लिंटन यांच्या डेमोक्रेटिक पक्षाने असे प्रयत्न केलेच नाहीत असे नाही. मात्र, ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या तुलनेत ते फारच कमी होते, असेही मूर म्हणतात. पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात आपल्याला समाजमाध्यमांच्या सामर्थ्यांची साक्ष पटवून दिली जाते. फेसबुक, गुगल, ट्विटर या समाजमाध्यमांचा वापर करून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. ‘केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका’सारख्या राजकीय सल्लागार कंपनीला वापरकर्त्यांचा डेटा हातोहात विकण्यात आला. पण त्याचबरोबर फेसबुकने वापरकर्त्यांच्या नोंदी आणि आवडीच्या विश्लेषणातून तयार करण्यात आलेल्या राजकीय जाहिरातींतूनही कसा पैसा कमावला, हे या भागातून उघड होते. या माध्यमातून फेसबुक खोऱ्यानं पैसा ओढत असताना गुगल आणि ट्विटरनेही आपली अवजारे वापरून पैशाचा ओघ काही प्रमाणात आपल्याकडेही वळवला. ट्विटरवरील बनावट खात्यांवरून ‘फेक न्यूज’चा करण्यात आलेला मारा आणि जाहिराती वाढवण्यासाठी करण्यात आलेला खासगी माहितीचा वापर ही त्याचीच उदाहरणे असल्याचे मूर सांगतात. पुस्तकातील तिसरा भाग हा अधिक धोकादायक मुद्दय़ावर प्रकाश पाडणारा आहे. कारण तो केवळ वर्तमान मांडत नाही, तर भविष्यातील संकटाची पूर्वसूचनाही देतो. सध्याच्या घडीला समाजमाध्यमे आणि इंटरनेट यांचा निवडणूक प्रक्रियेत वाढता हस्तक्षेप आपल्याला कुठे घेऊन जाईल, याची चुणूक मूर या प्रकरणातून दाखवतात. आजघडीला इंटरनेटचा वापर प्रत्येक गोष्टीसाठी होऊ लागला आहे. यामुळे जीवन सुलभ आणि आरामदायी नक्कीच बनले आहे. पण या डिजिटल आयुष्यामुळे व्यक्तिगत असे काहीच उरलेले नाही. इंटरनेटवर वेगवेगळ्या माध्यमांतून गोळा होणारी माहिती एकत्रित करून ‘डिजिटल व्यक्तिचित्र’ तयार करणे सहज शक्य बनले आहे. मतदानापासून पारपत्र मिळवण्यापर्यंत आणि घरखरेदीपासून किराणाखरेदीपर्यंत प्रत्येक बाबतीत ‘डिजिटल ओळख’ बंधनकारक केली जाऊ लागली आहे. हे सांगताना मूर यांनी भारताचे उदाहरण दिले आहे. ‘आधार’सारखी यंत्रणा राबवून केंद्र सरकारने देशातील बहुतांश नागरिकांची माहिती संकलित केली आणि ‘आधार’चा वापर प्रत्येक बाबतीत अनिवार्य केला. त्यामुळे प्रत्येक नागरिक काय करतो, कुठे जातो, काय खातो-पितो, काय पाहतो, कुणाशी बोलतो याची इत्थंभूत माहिती मिळवणे सरकारला शक्य आहे. हा केवळ नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचाच प्रकार नव्हे, तर एक प्रकारे लोकशाहीची नजरकैद असल्याची टिप्पणी मूर यांनी केली आहे. तंत्रज्ञानामुळे लोकशाहीला निर्माण झालेला धोका चिंताजनक आहे. पण तो दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाशी फारकत घेणे हा उपाय असू शकत नाही, असा निष्कर्ष मूर काढतात. उलट तंत्रज्ञानाचा नियंत्रित वापर करून लोकशाही प्रक्रिया अधिक समृद्ध करणे शक्य असल्याचे ते लिहितात. यासाठी त्यांनी इस्टोनियाचे उदाहरण दिले आहे. तेथे नागरिकांची ओळख डिजिटल असली, तरी त्यांच्या माहितीत डोकावून पाहण्याचा अधिकार सरकारलाही नाही. यासाठी तेथे विशेष यंत्रणाच उभारण्यात आली आहे. ही यंत्रणा नागरिकांच्या माहितीशी छेडछाड करण्यापासून कोणालाही प्रतिबंध करतेच; परंतु सरकारी यंत्रणेनेही या माहितीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित नागरिकाला त्याची त्वरित सूचना दिली जाते. अशा प्रकारची यंत्रणा नागरिकांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास वाढवतेच, पण लोकशाहीलाही बळकट करते, असे मूर म्हणतात. हे पुस्तक तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांची जाणीव करून देणारे आहेच; पण त्याबरोबर सर्वसामान्य नागरिकाला तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत सजग करणारेही आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न होतच राहील. मात्र, तसे प्रभावित होण्यापूर्वी सत्य-असत्याची पडताळणी करण्याइतपत संयम नागरिकांनी बाळगला, तर लोकशाहीचे ‘हरण’ होण्याचा भविष्यातला धोका नक्कीच टाळता येईल. ते करण्यापूर्वी ‘डेमोक्रसी हॅक्ड’ एकदा वाचायलाच हवे! asif.bagwan@expressindia.com ‘डेमोक्रसी हॅक्ड : पॉलिटिकल टरमॉइल अ‍ॅण्ड इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर इन द डिजिटल एज’ लेखक : मार्टिन मूर प्रकाशक : कॉन्टेक्स्ट (वेस्टलॅण्ड पब्लिकेशन्स) पृष्ठे: ३१९, किंमत : ६९९ रुपये
