श्रीरंग सामंत नागरिकांच्या मूलभूत गरजांच्या बाबतीत वस्तुस्थितीचा शोध घेत, त्या गरजा पुरविण्यात राज्यव्यवस्थेला आलेल्या यशापयशाची तपासणी करणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. प्रस्थापित व्यवस्थेत आपला जीवनक्रम सुरळीतपणे पार पाडणे, किंबहुना या व्यवस्थेचे उपद्रवमूल्य थोपविणे यासाठी सर्वात उपयोगी मार्ग म्हणजे लोकप्रतिनिधी होणे. लोकप्रतिनिधी झाल्यावर राज्य करता येते व सगळी राज्यव्यवस्था आपल्या सुखसुविधेसाठी वापरता येते. त्यानंतरचा पर्याय म्हणजे सरकारी अधिकारी होणे. अर्थातच आयएएस, आयपीएस वगैरे होणे. तेही नाही जमले, तर कमीत कमी सरकारी नोकर तरी होणे. म्हणजे या व्यवस्थेत सर्वसामान्य नागरिकांना ज्या अडचणी येतात, त्यावर काहीशी मात करता येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आर्थिक उदारीकरणामुळे थोडा फार समृद्ध असा मध्यमवर्ग उदयास आला आहे; त्याने एक नवीनच पर्याय शोधला आहे, तो म्हणजे- स्वत:भोवती कुंपण घालणे व त्या कुंपणात शक्य असेल तितक्या आपल्यासाठी नागरी सुविधांचा पर्याय निर्माण करणे. शंकर अय्यर यांचे ‘द गेटेड रिपब्लिक : इंडियाज् पब्लिक पॉलिसी फेल्युअर्स अ‍ॅण्ड प्रायव्हेट सोल्युशन्स’ हे पुस्तक हे सत्य आपल्यासमोर आकडेवारी आणि ‘केस स्टडीज्’सह मांडते. शंकर अय्यर हे गेली तीन दशके पत्रकारितेत आहेत आणि राजकीय व आर्थिक विषयांवरील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे लेखक आहेत. लोकाभिमुख राज्यव्यवस्थेत गृहीत धरल्या जाणाऱ्या व सर्वासाठी आवश्यक असलेल्या ‘किमान नागरी सुविधां’मधल्या ठळक सुविधांविषयी- पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि कायदा व सुव्यवस्था- ऊहापोह या पुस्तकात केला आहे. या सुविधा उत्तमपणे पुरविण्याच्या आघाडीवर राज्यव्यवस्थेस आलेले अपयश चहूकडे दिसून येते. अनेकांनी हे असेच चालणार हे जणू गृहीतसुद्धा धरले आहे. तर काहींचा कल ‘पैसे द्या आणि विकत घ्या’ हा पर्याय निवडण्याकडे दिसतो. हे पुस्तक सरकारचे अपयश आणि त्यामुळे नागरिकांना अवलंबवायला लागणारे वैयक्तिक तोडगे यावर प्रभावी भाष्य करते. सरकारी यंत्रणा- केंद्रीय, राज्य वा स्थानिक स्वराज्य संस्था- नागरिकांना जरुरी असणाऱ्या सर्वसाधारण सुविधा पुरवण्यास अपयशी ठरतात, तेव्हा नागरिकांसमोर दोनच पर्याय उरतात : (१) मुकाटपणे सहन करणे किंवा (२) शक्य असल्यास दुसरा मार्ग शोधणे. पण हा दुसरा पर्याय फक्त मर्यादित वर्गासाठीच उपलब्ध आहे. उदाहरणार्थ, नळाला येणारे पाणी पिण्यायोग्य नसल्यामुळे घरी महागडा वॉटर फिल्टर बसविणे किंवा पाण्याच्या बाटल्या विकत घेणे. मग पहिला प्रश्न असा उद्भवतो की, सरकार यंत्रणा सर्वाच्या आरोग्याशी निगडित असलेली ही सुविधा पुरवू शकत नाही का? काही वेळा असे गृहीत धरले जाते की, सरकारकडे यासाठी लागणारा पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. या बाबतीत लेखकाने लिहिल्याप्रमाणे, गेल्या दहा वर्षांत एकूण सरकारी खर्च- केंद्रीय आणि राज्य स्तरावर- रु. १८ लाख ५२ हजार कोटींवरून रु. ५३ लाख ६० हजार कोटींवर गेला आहे. यातील किती खर्च कशावर होतो आणि त्यातून काय निष्पन्न होते, याचे आकडे वाचून पाणी कुठे मुरतेय हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. पुस्तकात लेखकाने नागरिकांच्या पाच मूलभूत गरजांच्या बाबतीत वस्तुस्थितीचा शोध घेतला आहे आणि त्या पुरविण्यात राज्यव्यवस्थेला किती यश आलेले आहे, याचीही चिकित्सा केली आहे. पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षितता या मूलभूत गरजा आहेतच; लेखकाने त्यात वीजपुरवठय़ाचाही समावेश केला आहे. कारण वीजसुद्धा आजची मूलभूत गरज झाली आहे. लेखकाने या प्रत्येक नागरी गरजेबाबत आजची वस्तुस्थिती मुद्देसूदपणे मांडली आहे. प्रत्येक समस्येवर पुस्तकात एक स्वतंत्र प्रकरण आहे व त्यात दिलेली उदाहरणे परिस्थितीच्या गंभीरतेची जाणीव करून देतात. प्रत्येक प्रकरणाचे एक उपशीर्षक आहे, जे फार बोलके आहे. उदाहरणार्थ, पाण्यावरील प्रकरणास ‘पाइप ड्रीम’ व सुरक्षितता या विषयास ‘लॉ अ‍ॅण्ड डिसऑर्डर’ असे संबोधले आहे! स्वच्छ आणि नियमित पाणीपुरवठा हे आता स्वप्नवत झाले आहे आणि कायदा व सुव्यवस्थाही आता अव्यवस्था म्हणण्याजोगी झाली आहे, असे लेखकाला त्यातून सुचवायचे आहे. नुसत्या पिण्याच्या पाण्याचा नाही, तर एकूण पाणीपुरवठा हा विषय किती हलगर्जीपणे हाताळला गेला आहे, हे या विषयावरील प्रकरण वाचताना ध्यानात येते. राज्यकर्त्यांना या समस्येची जाणीव बऱ्याच आधीपासून आहे, अगदी १८७३ सालापासून. १९४८ मध्ये या विषयावर नेमलेल्या एका समितीचा अहवाल १९४९ साली सादर झाला. त्यात एका दीर्घकालीन योजनेअंतर्गत ४० वर्षांत देशातील ९० टक्के जनतेला सुरक्षित पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट सुचवण्यात आले होते. त्यानंतर प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत पाणीपुरवठय़ावर विशेष जोर देण्यात आला होता. त्यापश्चात नियमितपणे या विषयावरील नवनवीन योजनांची भर पडत गेली. १९८३ साली केंद्र सरकारने ‘नॅशनल वॉटर रिसोर्स कौन्सिल’ची स्थापना केली. उल्लेखनीय बाब ही आहे की, कोटय़वधी लोकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही व त्याचे दुष्परिणाम स्पष्ट असतात, तेथे यासाठी पहिले मंत्रालय स्थापित होण्यास सुमारे चार दशके लागली. १९८५ मध्ये जलसंसाधन मंत्रालय अस्तित्वात आले. पाणी समस्येवर एक सुनिश्चित धोरण नसणे व जे काही आहे त्याच्या अंमलबजावणीतील अपयशामुळे आज पाण्याविषयी अनेक गंभीर समस्या आपल्यासमोर आ वासून उभ्या आहेत. झपाटय़ाने कमी होत चाललेली भूगर्भ जलाची पातळी, भूगर्भातील पाण्याचे प्रदूषण (पाण्यात आढळलेले फ्लुओराइड, नायट्रेट व युरेनियमसारखे घातक पदार्थ) या समस्यांनी आज उग्र रूप धारण केलेले आहे. नद्यांची परिस्थिती तर सर्वज्ञात आहे. या साऱ्यामुळे होणारे जनतेचे आर्थिक शोषण, टँकरमाफिया, बाटलीबंद पाणी वगैरे त्या अनुषंगाने येणारे पुढचे मुद्दे आहेत. सुरक्षिततेवरील प्रकरणात लेखकाने पोलीस यंत्रणा व त्यामागील आस्थापना यांचे विस्तृत वर्णन केले आहे. पोलीस यंत्रणेतील राजकीय हस्तक्षेप हा दीर्घकाळ वादाचा मुद्दा आहेच. शिवाय पोलीस सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशसुद्धा राज्यकर्त्यांनी धुडकावून लावलेले आहेत. तसेच आपली पोलीस यंत्रणा अजून ब्रिटिश काळातील मानसिकतेतून बाहेर येऊ शकलेली नाहीये. त्यामुळे सामान्य नागरिकास पोलीस हा मदत करणारा नसून धमकावणारा किंवा शोषण करणारा वाटल्यास दोष कोणाला द्यायचा? न्यायालयात फौजदारी खटले वर्षांनुवर्षे चालतात व त्यामुळे कायद्याची जरब बसत नाही. न्यायिक सुधारणा हा विषय सर्व व्यासपीठांवर चघळला जातो, पण प्रत्यक्ष काही घडताना दिसत नाही. एकूण निष्कर्ष हाच निघतो की, ‘टू मच गव्हर्नमेंट अ‍ॅण्ड टू लिटिल गव्हर्नन्स’.. अवाढव्य सरकारी पसारा, पण अत्यल्प कारभार! लेखकाने यास ‘नॉर्मलायझेशन ऑफ फेल्युअर’ (हे असेच चालते व चालत राहणार) असे म्हटले आहे. पुस्तकाचा उपसंहार ‘द एक्सडस’ या शीर्षकाखाली केला आहे. हा शब्द मूळ बायबलमध्ये वापरलेला आहे. इजिप्तमधील त्रासाला कंटाळून ज्यूंनी देश सोडून बाहेरची वाट धरली, हे अधोरेखित करण्यासाठी तो वापरला गेला. आपल्याकडेही चांगल्या जीवनासाठी ज्यांना देश सोडणे हा पर्याय उपलब्ध आहे किंवा कबूल आहे ते तसे करतातच. पण ज्या मूक घटकाला हा पर्याय उपलब्ध नाही किंवा मान्य नाही, ते या व्यवस्थेतून बाहेर पडायच्या इतर वाटा चोखाळतात. सर्वसोयीयुक्त मोठाल्या गृहसंकुलांमध्ये राहणे, खासगी सुरक्षारक्षकांचा वाढता वापर, मुलांना खासगी शाळेत घालणे, टँकरचे पाणी व बाटलीबंद पाणी, जनरेटर बसविणे वगैरे हे या दुरवस्थेला सामोरे जाणे नसून व्यवस्थेतून बाहेर पडण्याचे पर्याय आहेत. सगळ्यात चिंतेची बाब अशी की, नागरिकांनी नागरी समस्यांबाबत वैयक्तिक तोडगे शोधण्यापलीकडे काही केलेले नाही. नागरिकांनी एका आभासी अभयारण्यामध्ये स्वत:ला डांबून घेतलेले आहे. कारण सरकारला/ राज्यसंस्थेला जबाबदार धरणे हे नागरिकांना शक्य होत नाही. लेखक आपल्याला आभासी वास्तव सोडून जळजळीत वास्तवाकडे लक्ष देण्यास भाग पाडतो, हे या पुस्तकाचे बलस्थान आहे. ‘द गेटेड रिपब्लिक : इंडियाज् पब्लिक पॉलिसी फेल्युअर्स अ‍ॅण्ड प्रायव्हेट सोल्युशन्स’ लेखक : शंकर अय्यर प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स पृष्ठे : ३१९, किंमत : ६९९ रुपये
