मेधा कुळकर्णी medha@sampark.net.in स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या पंचवीसेक वर्षांत आशावादी, सालस असलेला मतदार पुढे ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत मतपेटीतून राग व्यक्त करू लागला आणि चालू शतकात तर ‘काम करा वा कटा’ असा संदेश देण्याइतपत शहाणीव तो दाखवू लागला आहे. मतदारांतील या उत्क्रांतीने भारतातील निवडणुका आणि राजकारणही बदलत गेले, ते कसे? भारतात निवडणूकवेडे घडवण्याचं श्रेय निर्विवादपणे प्रणय रॉय यांचं. किमान तीन पिढय़ांनी त्यांच्यासह देशभरातल्या निवडणुका पाहिल्या, समजून घेतल्या आहेत. निवडणुका अभ्यासण्याची, मतदानाच्या आकडय़ांच्या विश्लेषणाची, निकालांचे अंदाज बांधण्याची एक रीत त्यांनी विकसित केली. निवडणूक विश्लेषण म्हणजे प्रणय रॉय (आणि त्यांची ‘एनडीटीव्ही’ ही माध्यम संस्था) असं समीकरणच झालंय. भारतीय निवडणुकांचं त्यांना उलगडलेलं मर्म सांगणारं त्यांचं पुस्तक- ‘द व्हर्डिक्ट : डिकोडिंग इंडियाज् इलेक्शन्स’ नुकतंच प्रकाशित झालंय. सहलेखक आहेत प्रणय रॉय यांचे सहकारी विश्लेषक दोराब आर. सोपारीवाला! भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली लोकसभा निवडणूक झाली १९५२ साली. तेव्हापासून जानेवारी, २०१९ पर्यंत देशात लोकसभेच्या १६ आणि विधानसभेच्या ३७६ मिळून एकूण ३९२ निवडणुका झाल्या. सुमारे सात दशकांतल्या या सर्व निवडणुकांतून आपली लोकशाही, आपल्याकडचं राजकारण, नेते-मतदार यांचं वर्तन, त्यांची समज यांबाबत काय दिसतं? तर, तेच या पुस्तकात मांडलं आहे. या सर्व मांडणीचा भक्कम आधार आहे तो प्रणय रॉय आणि त्यांच्या चमूने देशभरातले मतदारसंघ पिंजून काढत केलेल्या भटकंतीचा, असंख्य मतदार आणि राजकीय नेते-कार्यकर्ते यांच्याशी केलेल्या संवादाचा, सर्वेक्षणं, आकडेवारी यांचा आणि त्यांच्या निष्पक्ष निरीक्षणांचा. टीव्हीवर जसं शांतपणे, नर्मविनोदाची पखरण करत प्रणय रॉय गुंतागुंतीच्या आकडेवारीचं सोपेपणाने विश्लेषण करतात, तसंच या पुस्तकाचं लेखन आहे. प्रसन्न, गुंगवून टाकणारं आणि भारतीय निवडणुकांबद्दलची आपली समज वाढवणारं. या साऱ्या मांडणीच्या केंद्रस्थानी आहे- भारतीय मतदार! सामान्य मतदारांविषयीचा उमाळा पानोपानी जाणवतो. हवामानापासून खानपानापर्यंत भरपूर वैविध्य आणि बहुपक्षीय लोकशाही असलेला भारत देश जसा खास, तसाच भारतीय मतदारही खासच. नेहमीच राजकारण्यांहून चार पावलं पुढे असलेला, त्यांना धडे शिकवणारा, त्या-त्या काळात अचूक ठरलेले निवाडे मतदानातून देणारा, काळाबरोबर उत्क्रांत होत गेलेला. अशा जाणत्या मतदारांकडून कसं शिकायला मिळालं, त्याच्या स्वारस्यपूर्ण कथा पुस्तकात आहेत. आज एकूण मतदार आहेत ८९.५ कोटी. १९५२ सालातल्या एका मतदाराची जागा आता पाच मतदारांनी घेतली आहे. २०१४ नंतर १३ कोटी मतदारांची भर पडली आहे. हे पहिल्यांदाच मत देणार आहेत. यांच्यासाठी स्वातंत्र्यचळवळ हे फक्त इतिहासाच्या पुस्तकातलं एक प्रकरण आहे. मतदान केंदं्रही पाचपट वाढली आहेत. जगातल्या अन्य देशांतल्या निवडणुकींचे संदर्भही पुस्तकात आहेत. पण निवडणुकीचा इतका मोठा पसारा, गुंतागुंत फक्त भारतातच असते. ही कसरत यशस्वीपणे करणारा निवडणूक आयोग मोठय़ा श्रेयाचा धनी आहे, असं कौतुकानं म्हटलंय. गेल्या महिन्याभरापासून भारतातली सर्व माध्यमं लोकसभा निवडणुकीच्या वृत्तकथनात दंग आहेत. माध्यमं, राजकीय विश्लेषक, नेते-कार्यकर्त्यांना प्यारी वाटणारी ही निवडणूक खुद्द मतदारांना कितपत जवळची वाटतेय, या प्रश्नाचं उत्तर ‘फारशी नाही’ असं पुस्तकात नोंदवलंय. मतदारांना स्वारस्य असतं ते त्यांच्या ‘जवळच्या’ निवडणुकांत. पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, विधानसभा यांत. मतदानाचे आकडे सांगतात की, लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांसाठी जास्त मतदान होतं. २०१४ ते १८ काळातल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी ७४ टक्के मतदान झालं. हे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा सहा टक्क्यांनी जास्त आहे. खासदाराने मतदारसंघात न फिरकणं, हे याचं मुख्य कारण असल्याचं लेखक सांगतात. बहुसंख्य लोकांच्या तोंडात त्यांच्या खासदारापेक्षा आमदाराचं नाव असतं, हा सर्वेक्षणातला नेहमीचा अनुभव. यावर लेखकांची टिप्पणी अशी : लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी जवळचे वाटतात. त्यांच्याशी संवाद सुलभ असतो. त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवणं शक्य असतं. मात्र त्यांच्याकडे धोरण ठरवण्याचा अधिकार मर्यादित, निधी कमी असतो. खासदार दूरचे असतात, पण त्यांच्याकडे अधिकार, निधी जास्त असतो. पुस्तकात आजवरच्या काळाचे तीन टप्पे करून मतदारांच्या मानसिकतेतले बदल, त्यांचं त्या-त्या निवडणुकांत पडलेलं प्रतिबिंब टिपलं आहे. १९५२ ते ७७ हा ‘सत्ताधारीसमर्थन’ (प्रो-इन्कम्बन्सी) काळ. निवडणूक हा प्रकार नवखा होता. स्वातंत्र्यचळवळीचा म्होरक्या असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाबरोबर जनतेचा मधुचंद्र सुरू होता. आकाशवाणी या देशभर पोहोचलेल्या माध्यमाचा प्रभाव असणारा या काळातला ‘आशावादी, सालस मतदार’. आजच्या तुलनेत स्वत:च्या मतदारसंघातल्या गरजांबद्दल जागरूक नसणारा. एकपक्षीय वर्चस्वाच्या या काळातल्या ७८ निवडणुकांत सत्ताधारी पुन्हा निवडून येण्याचं प्रमाण ८२ ते ९१ टक्के आहे. १९७७ साली पहिला मोठा बदल झाला. लोकांनी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर केलं. १९७७ ते २००२ हा ‘सत्ताधारीविरोध’ (अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी) काळ. या काळातल्या ९३ निवडणुकांत सत्तेतले पक्ष हरण्याचं प्रमाण ७७ ते ९४ टक्के आहे. भारतात खासगी टीव्ही वाहिन्यांचा उदय झाल्याने, टीव्हीच्या किमती परवडण्याजोग्या झाल्याने, साक्षरता वाढल्याने आधीच्या तुलनेत लोकांना जास्त माहिती मिळू लागली होती. माध्यमं प्रश्न विचारू लागली होती. त्यामुळे मतदार अधिक जागरूक झाले होते. या काळातला ‘क्रुद्ध मतदार’ मतपेटीतून राग व्यक्त करणारा! २००२ साली खुल्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम दिसू लागलेले. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर वाढता होता. २००२ ते २०१९ हा काळ ‘पन्नास-पन्नास’चा.. सत्ताधारीसमर्थन आणि सत्ताधारीविरोध, दोन्हीचा! ‘काम करा वा कटा’ हा संदेश देणारा या काळातला ‘शहाणा मतदार’. या काळात सत्ताधारी पक्ष पुन्हा जिंकण्याचं प्रमाण ४८ टक्के व हरण्याचं ५२ टक्के आहे. पुस्तकात अलीकडच्या काही वैशिष्टय़ांची चर्चा केली आहे. ‘भारत हा पुरुषसत्ताक देश आहे’ या विधानाला आव्हान मिळण्याइतपत स्त्रियांचं मतदानाचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. कुणाला मत द्यायचं, हा निर्णयदेखील आता त्यांचा स्वत:चा असतो. नवऱ्याला विचारून हा निर्णय घेता का, या प्रश्नाची स्त्रिया खिल्ली उडवतात. नवऱ्याला, त्याचं ऐकलं या भ्रमात ठेवून आम्हाला पटेल त्याच उमेदवाराला मत देतो, असंही त्या सांगतात. लोकसभा निवडणुकांसाठी १९६२ साली ४७ टक्के स्त्रियांनी मतदान केलं होतं. २०१४ साली हे प्रमाण ६६ टक्के झालं. ही वाढ १९ टक्के आहे. याच काळात पुरुषांच्या मतदानाच्या प्रमाणात फक्त पाच टक्के वाढ झालेली दिसते. यंदाच्या निवडणुकीत स्त्रियांच्या मतांची संख्या पुरुषांच्या मतसंख्येला मागे टाकेल, असं भाकीत लेखकांनी केलं आहे. बिहार आणि ओरिसा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत हे घडलंच आहे. स्त्रिया ही एक स्वतंत्र ‘व्होट-बँक’ झाली आहे. त्यांना वगळून आता राजकारण होणं नाही. २०१४ साली भाजपला मतं देण्यात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांची संख्या कमी होती. समजा, २०१४ मध्ये फक्त पुरुषांनीच मतदान केलं असतं, तर रालोआने दणदणीत ३७६ जागा जिंकल्या असत्या. आणि जर फक्त स्त्रियांनीच मतदान केलं असतं, तर २६५ जागा जिंकल्या असत्या. म्हणजे बहुमतासाठी सात जागा कमी पडल्या असत्या. याचा अर्थ, राजकीय पक्षांना आता या स्त्री-मतपेढीसाठी विविध युक्त्याप्रयुक्त्या योजाव्या लागणार आहेत. ग्रामीण भागातला मतदानटक्का वाढण्याचं कारणही स्त्री-मतदार वाढणं हे आहे. स्त्री-उमेदवारांचा जिंकण्याचा दर पुरुष उमेदवारांपेक्षा जास्त असूनही पक्ष त्यांना उमेदवारी देत नाहीत. राजकारणात स्त्रियांचं अपुरं प्रतिनिधित्व ही लाजिरवाणी बाब असल्याचं लेखकांनी म्हटलंय. स्त्री-मतदारांची एकूण संख्या ४५.१ कोटी आहे. त्याव्यतिरिक्त २.१ कोटी स्त्रिया मतदानापासून वंचित राहणार आहेत; कारण त्यांची मतदार यादीत नोंदणीच नाही. महाराष्ट्रात २३ लाख स्त्रिया नोंदणी केली नसल्याने मतदान करू शकणार नाहीत. ६० टक्के मतदार युवा पिढीचे असून चाळिशीच्या आतले खासदार फक्त १३ टक्के; मुस्लीम लोकसंख्या १४ टक्के आणि खासदार फक्त चार टक्के असणं; मतदार यादीत देशभरातल्या सुमारे ९० लाख स्थलांतरित मजुरांची नोंद नसणं याकडेही पुस्तकात लक्ष वेधलं आहे. शहरी मतदारांपेक्षा ग्रामीण मतदार अधिक जागरूक आणि जास्त संख्येने मतदान करणारे आहेत. भ्रष्टाचार, जीडीपी वगैरे मोठाले मुद्दे मतदारांना आकर्षित करत नाहीत. मतदारांसाठी विकास आणि राजकारण स्थानिक असतं. ‘बिजली-सडक-पानी’ हे जगण्याचे मुद्दे असतात. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती हा शहरी मतदारांची मतं गमावणारा, मात्र शेतकरी समाजाची मतं मिळवणारा मुद्दा असतो. टीव्हीवरून लोक माहिती जरूर मिळवतात; पण मताचा निर्णय घेत नाहीत. तसं असतं, तर तमिळनाडूत सर्व माध्यमांवर प्रबळ नियंत्रण असणारा द्रमुक पक्ष कधीच हरला नसता. पुढे अण्णाद्रमुकनेही तेच केलं, तरी मतदार बधले नाहीत. लोक आपल्या जातिधर्माच्या उमेदवाराला मतं देतातच असं नसतं. जुने चेहरे पुन्हा निवडून येण्याचं प्रमाण ५० टक्के आहे. ‘अपक्ष’ हा पर्याय मतदारांनी नाकारला आहे. अपक्ष उमेदवार उभं करणं ही त्यांना चकवण्यासाठी केलेली खेळी आहे, हे मतदार समजून चुकलेत. रस्ते, वीज या सुविधा, साक्षरतेत वाढ या कारणांनी मतदान केंद्र ताब्यात घेणं हा प्रकार इतिहासजमा झाला आहे. लेखकद्वयीने ईव्हीएमच्या वापराला अनुकूल भूमिका घेतली आहे. भारतीय ईव्हीएम यंत्र अभिनव, उत्तम दर्जाचं तंत्रज्ञान, निरक्षरांनाही हाताळायला सोपं आहे. इंटरनेट, ब्लू-टूथशी त्याचा संबंध नसल्याने आणि यंत्रांतर्गत पक्की सुरक्षाव्यवस्था असल्यानं बाहेरून फेरफार केले जाण्याची शक्यताच नाही, हे तपशिलात मांडलं आहे. समाजमाध्यमांच्या वाढत्या, चांगल्या-वाईट प्रभावाची चर्चा करून २०१९ ही ‘व्हॉट्सअ‍ॅप निवडणूक’ असल्याचं लेखकांनी म्हटलंय. भारतातल्या प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व लक्षात घेता, २०१९ ची निवडणूक ‘संघराज्य’ असलेल्या भारताची, राज्याराज्यांनी बनलेल्या देशाची असणार आहे. मावळत्या लोकसभेत प्रादेशिक पक्षांच्या खासदारांची संख्या १६० - म्हणजे लोकसभेच्या सर्व जागांच्या सुमारे एकतृतीयांश होती. या वेळी मोदी-शहा प्रभाव, राहुल-प्रियंका प्रभाव किंवा मोदी-राहुल चढाओढ हे मुद्दे नाहीत. प्रादेशिक नेत्यांचे प्रभाव हा मुद्दा आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर, धारणांवर मतदान होणार आहे. निवडणूक विश्लेषणात प्रणय रॉय काही शब्द नेहमी वापरतात. विरोधकांच्या एकीचा निर्देशांक (इंडेक्स ऑफ ऑपझिशन युनिटी), एकसमान कल (युनिफॉर्मड् स्विंग), कलाची टक्केवारी आणि जागा मिळण्याचं वा गमावण्याचं प्रमाण (स्विंग कन्व्हर्टेड इन टू सीट्स), मतमोजणीच्या सुरुवातीला मिळणारे आघाडी-पिछाडीचे आकडे (अर्ली लीड्स), अख्ख्या निवडणुकीच्या निकालाची सूचना देणारे ठरावीक मतदारसंघ (बेलवेदर कॉन्स्टिटय़ूयन्सीज्)- ज्यात महाराष्ट्रातले बीड आणि नाशिक आहेत, यांसारख्या संकल्पना निकालांचे अंदाज बांधायला कशी मदत करतात, तेही समजावून सांगितलं आहे. हे सगळं काम आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीनं अधिक अचूक होऊ शकेल, असं लेखकांचं म्हणणं आहे. निवडणूकपूर्व जनमताचा कानोसा (ओपिनियन पोल) घेणं भारतात खूपच नाजूक आणि अवघड आहे. एकाच पक्षाला झाडून मिळणाऱ्या घवघवीत बहुमताचा अंदाज बांधणं तुलनेनं सोपं, असं अनेक दाखले देत सांगितलं आहे. लोकसभेच्या ७५ टक्के निवडणुकांचे निकाल बहुमताचेच राहिले आहेत. मत देऊन आलेल्या मतदारांचा कानोसा (एग्झिट पोल) घेणं तर महाअवघड. तुम्ही कोणाला मत दिलं, या प्रश्नाला उत्तर म्हणून एक स्मितहास्य मतदार देतात. ‘ते माझं गुपित आहे, का सांगू?’ वा ‘मला मूर्ख समजू नका’ किंवा ‘तुम्हाला कोणत्या पक्षाचं नाव हवंय?’ अथवा ‘तेवढं सोडून काहीही विचारा’ असे विविध अर्थ त्या हास्यातून निघतात! अन्य देशांत वापरल्या जाणाऱ्या कानोसा घ्यायच्या पद्धती आपल्याकडच्या वैविध्यांमुळे चालत नाहीत. गेल्या ४० वर्षांत असे ८३३ कानोसे भारतात घेतले गेलेत. एखाद्या पक्षाच्या प्रचाराचा भाग म्हणून जनमताचे कानोसे घेणं यावर पुस्तकात टीका केली आहे. अंदाज कसे चुकू शकतात, याचंही विवेचन आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवशी एनडीटीव्ही संकेतस्थळाला १३५० कोटी ‘हिट्स’ मिळाल्या होत्या! यंदा हा आकडा वाढणार आहे. कारण निवडणूक, राजकारण याविषयीची ओढ - खरं तर वेड - भारतीयांच्या रक्तातच आहे. सर्वेक्षणादरम्यान लोक मोकळेपणे गप्पा मारतात, स्थानिक मुद्दय़ांची चर्चा करताना बिहारमधले लोक घरात बोलावून चहादेखील पाजतात आणि पंजाबातले त्याहून अधिक काही पाजायला तयार असतात, हे लेखकांनी वारंवार अनुभवलंय. भारतीय निवडणुका हा एक उत्सव आहे, हे खरंच! लेखिका ‘संपर्क’ या धोरणपाठपुराव्याचं काम करणाऱ्या संस्थेच्या विश्वस्त आहेत. त्यांचा ईमेल : ‘द व्हर्डिक्ट : डिकोडिंग इंडियाज् इलेक्शन्स’ लेखक : प्रणय रॉय, दोराब आर. सोपारीवाला प्रकाशक : पेंग्विन पृष्ठे: ३०४, किंमत : ५९९ रुपये
