19 October 2019

News Flash

निकृष्ट रस्त्यांच्या कामांवर ५९ कोटींचा खर्च

गेल्या चार वर्षांत रस्त्याच्या कामावरील गैरव्यवहारांच्या २८ तक्रारी केल्या आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

आमदार प्रशांत बंब यांचा आरोप, ‘घोटाळ्यांची व्याप्ती २२० कोटींपेक्षा अधिक’

औरंगाबाद : २०१४ पूर्वी रस्त्याची कामे न करता देयक सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांना रक्कम  दिली जाऊ नये, अशा शासनाच्या सूचना असतानाही ५९ कोटी रुपयांची देयके अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना दिली आहेत. मराठवाडय़ात अशा प्रकारे किमान २२० कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी बुधवारी केला. या प्रकरणी चौकशी करून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्य़ांत भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची साखळी असून ही साखळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता सी. पी. जोशी यांच्याशी संलग्न असल्याचा आरोप आमदार बंब यांनी केला आहे. आमदार बंब यांनी केलेल्या आरोपाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्य़ांत अशा प्रकारे चुकीचे कामे झाल्याचे समोर आले होते. त्याची चौकशी करून अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही केल्या आहेत. असा प्रकार संपूर्ण मराठवाडय़ात झालेला आहे असे वाटत नाही. जी तक्रार आली होती, त्यावर कारवाई केली आहे.’

२०१५ मध्ये न केलेल्या कामाची देयके सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने ६९ कामे तपासली. त्यापैकी १३ कामे असमाधानकारक, १५ कामे निकृष्ट आणि अपूर्ण आणि चार कामे न करताच देयके सादर केली असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. अधीक्षक अभियंता ध. म. चामलवार यांनी दिलेल्या या अहवालावर कोणतीही कारवाई न करता या वर्षांत जुनी देयके मंजूर करण्यात आली असल्याचे प्रशांत बंब यांनी सांगितले. गेल्या चार वर्षांत रस्त्याच्या कामावरील गैरव्यवहारांच्या २८ तक्रारी केल्या आहेत. त्यातील एका तक्रारीचा अहवाल शासन दरबारी असतानाही अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी कामाची चौकशी केली. मंजूर निधीतील रस्त्यांची अ, ब आणि क दर्जाच्या कामाचे देयक अदा करू नये असे सांगितल्यानंतरही ती रक्कम दिली गेला असल्याचा आरोप प्रशांत बंब यांनी केला आहे. अशाच प्रकारची तक्रार बदनापूरचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनीही केली होती. एकाच प्रकारच्या तक्रारी असल्याचे कारण देत देयक अदाईबाबतची चौकशी करण्यास अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोपही आमदार बंब यांनी केला आहे.

डांबराचे चलन न भरल्यामुळे प्रकार उघडकीस

बहुतांश कंत्राटदारांनी काम न करता देयके उचलण्याचा प्रकार उघडकीस आला, तो डांबराचे चलन न भरल्यामुळे. एचपीसीएल व बीपीसीएल या दोन कंपन्यांकडून कंत्राटदारांना डांबर विकत घ्यावे लागते. ते घेतल्याचे चलन देयकासोबत न दिल्यामुळे हा घोटाळा उघडकीस आला होता. विशेषत: औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये हे प्रकार सर्रासपणे घडले होते. चुकीच्या नोंदी घेणे आणि निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरल्याचेही दिसून आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, कारवाई केल्यानंतरही २०१४ पूर्वीच्या निकृष्ट रस्त्यांच्या कामाची देयके देण्यात आली आहेत.

रस्त्यांच्या कामातील गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने अधिकारी आणि आमदार बंब यांच्यातील वाद  समाजमाध्यमातून पुढे आल्यानंतर प्रकरणातील कागदपत्रे आमदार बंब यांनी बुधवारी पत्रकारांना दाखवली. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील गंगापूरचे उपविभागीय अभियंता बी पी. चव्हाण यांच्यासह अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचाराची मोठी साखळी असल्याचा आरोप आमदार बंब यांनी केला. यामुळे भाजपचाच एक आमदार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या खात्याच्या विरोधात उभा ठाकल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

First Published on May 9, 2019 2:44 am

Web Title: rs 59 crores spent on ruined roads works in aurangabad