भारतामध्ये स्त्रियांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असून ते अधिक क्रौर्यपूर्ण होत आहेत. कामाच्या ठिकाणीही स्त्रियांच्या लंगिक छळांची प्रकरणेही वाढत आहेत. याच्या नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यासंबंधी समाजातील सुशिक्षित वर्गातही अज्ञान असून याविषयी जाणीव जागृती करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत सुप्रसिद्ध मानवी हक्क व कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन विद्यापीठाच्या महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक प्रा. डॉ.सतीश पाटील यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी अंतर्गत तक्रार समितीच्या पीठासन अधिकारी प्रा. डॉ. शुभांगी गव्हाणे-गोटे या होत्या. या वेळी समितीचे सदस्य डॉ.मीना पाटील, डॉ. स्मिता सोनवणे-कांबळे, प्रा. डॉ. महादेव मुळे, अ‍ॅड. अर्चना गोंधळेकर, सुनंदा सरवदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समितीच्या सदस्य सचिव नजमा शेख यांनी केले. विद्यापीठाच्या नाटय़गृहात झालेल्या या कार्यशाळेस पंधराशेहून अधिक विद्यार्थी-विद्याíथनी सहभागी झाले होते. अ‍ॅड. सरोदे यांच्या व्याख्यानानंतर विद्यार्थी व विद्याíथनींनी ‘कामाच्या ठिकाणी लंगिक छळापासून संरक्षण, प्रतिबंध व निवारण कायदा २०१३’ याच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न विचारले. समाजातील स्त्रियांचे संरक्षण हा भारतीय समाजाच्या सुरक्षेचाच विषय असून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लंगिक छळाविषयीचा कायदा हा सर्व पुरुषांच्या विरोधी नसून स्त्रियांना अवमानित करणाऱ्या व गरवर्तन करणाऱ्या मुठभर अपप्रवृत्तींच्या, पुरुषांच्या विरोधात आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. अलीकडेच झालेल्या या कायद्याविषयीची माहिती समाजात पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेली नसून अनेक वकिलांनाही या कायद्याची माहिती नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे तरुणांसाठी अशा जाणीवजागृती कार्यशाळेची नितांत आवश्यकता असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
