ठरावीक कालावधीनंतर ज्या महापालिकेसमोर ठेकेदार देयकाच्या मागणीसाठी आंदोलन करतात, जेथे निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर ठेकेदार काम करायला पुढे येत नाही, त्या महापालिकेच्या प्रशासनाने पुढील वर्षांसाठी तब्बल २०२०.२४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शासकीय निधी मिळेल, असे गृहीत धरून आर्थिक तरतुदी स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी मांडल्या. खरेतर महापालिकेला गेल्या वर्षांत मिळालेला महसूल केवळ ८३१.४३ कोटी रुपये होता आणि खर्च ७३१.३२ कोटी रुपये झाला. त्या महापालिकेचे अंदाजपत्रक पुन्हा एकदा फुगवून मांडण्यात आले. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना विभागाकडून मिळणारा महसूल असे मोजके उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या महापालिकेच्या प्रशासनाने या वर्षी मांडलेला ११८९ कोटी २४ लाख रुपये अतिरिक्त मिळतील, असे गृहीत धरले आहे. यातील बहुतांश वाटा महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांचा असल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले. मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करून ८० हजार नवीन मालमत्ता कर आकारणीच्या कक्षेत आणण्याचा मानस अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे. यातून २२५ कोटी रुपये मिळतील आणि अनधिकृत इमारतींच्या सर्वेक्षणानंतर प्रशमन शुल्क म्हणून १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न नगररचना विभागातून वाढेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. २०१८-१९ मध्ये मालमत्ता करातून १०९.८५ लाख, पाणीपट्टीतून ५६.५४ लाख व स्थानिक संस्था करातून २७६ कोटी रुपये मिळाले होते. ही रक्कम वाढेल. मात्र, केलेले अंदाजपत्रक प्रस्तावित शासकीय योजनेचा निधी गृहीत धरून तयार केले आहे. अंदाजपत्रकाच्या आयुक्तांच्या भाषणानंतर स्थायी समितीचे सदस्य गजानन बारवाल यांनी आयुक्तांनी दुर्लक्षित ठेवलेल्या बाबींकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी प्रस्तावित केलेली सर्व कामे ठप्प आहेत. ठेकेदारांचे देयक आपण देऊ शकलो नाही. वसुलीकडे दुर्लक्ष होत आहे. ज्या कामासाठी निधी दिला जातो, त्या कामासाठी तो वापरला जात नाही.’ प्रस्तावित केलेला निधी कोठून आणण्यात येणार आहे, त्याचा स्रोत काय हे अद्याप कळालेले नाही. मात्र, सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केल्यानंतर स्थायी समितीच्या सभापती जयश्री कुलकर्णी यांनी ती मान्य करत सभा तहकूब केली. गेल्या वर्षांत ही कामे पूर्ण केली- * चिकलठाणा येथे दीडशे मेट्रिक टनाचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प. * शहरामध्ये २९ हजार एलइडी पथदिवे बसविण्यात आले. * जलनिस्सारण प्रकल्प पूर्ण केल्याचा दावा. * सलीम अली सरोवरातील जलपर्णी काढून त्यात कमळ लावण्यासाठी एक कोटी ७० लाखांचा खर्च. * महापालिकेच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासाठी उपक्रम घेतल्याचा दावा. असे नवे प्रस्ताव * ५० नवीन सार्वजनिक शौचालय बांधण्याचा संकल्प. * गरवारे क्रीडा संकुलासाठी साडेतीन कोटी. * सफारी पार्कचा मास्टर प्लान अंतिम टप्प्यात. * मृत जनावरांसाठी स्मशानभूमी.
