बिपीन देशपांडे छत्रपती संभाजीनगर : करोनाकाळात आई किंवा वडील दगावले असे एकल पालक असलेले किंवा दोघांच्याही मृत्यूमुळे जे अनाथ झाले, अशा मुलांच्या शिक्षणासाठी व्यवस्था केलेल्या बालन्यायनिधीचे वाटप बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये संथगतीने सुरू आहे. जिल्हास्तरावरून अनेक मुलांपर्यंत बालन्यायनिधीच पोहोचला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये २०२१-२२ चे वर्षे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे जमा झालेला दंड किंवा तत्सम रकमेतून करोना काळात पालक दगावलेल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी १० हजार रुपयांची रक्कम देण्याची व्यवस्था बालन्यायनिधीच्या माध्यमातून केली आहे. साधारण एक कोटीच्या आसपास प्रत्येक जिल्ह्यासाठी म्हणून ही रक्कम राज्य शासनाकडे जमा केली. राज्य शासनाने ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही बालसंगोपन अंतर्गत पाठवली आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांमधील जिल्हा महिला व बालविकास विभागाकडून अनेक एकल मुलांच्या नावावर ही दहा हजार रुपये जमा झाले नसल्याची माहिती आहे. २०२१-२२ या वर्षांची रक्कम अद्याप अनेक मुलांना मिळालेली नाही. काहींना २०२२-२३ चे मिळाले. तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांसाठीचे अर्ज अद्याप भरून घेतलेले नाहीत. करोनाकाळात राज्यामध्ये २३ हजार ७६५ पेक्षा अधिक मुलांनी आई किंवा वडील गमावले आहेत. ७५० च्या आसपास मुले आई आणि वडिलांच्या मृत्यूमुळे अनाथ झाली आहेत. एक किंवा दोन मुलांच्या शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपये बालन्यायनिधीतून देण्यात येतात. मुले १८ वर्षांची होईपर्यंत ही रक्कम देण्यात येणार आहे. अद्याप अर्ज भरले नाहीत माझ्या पतीचे २०२० मध्ये करोनामुळे निधन झाले. माझ्या दोन्ही मुलांना बालन्यायनिधीतून २०२२-२३ चे प्रत्येकी १० हजार रुपये मिळाले; परंतु २०२१-२२ ची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. २०२३-२४ चे अर्ज अद्याप भरून घेण्यात येत नाहीत, असे छत्रपती संभाजीनगरमधील एका महिलेने स्पष्ट केले. बालन्यायनिधी वाटप करण्याचे काम अनेक जिल्ह्यांमध्ये संथगतीने सुरू आहे. आई किंवा वडील करोनामुळे मृत्यू पावलेल्या मुलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये बालन्यायनिधीतून देण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी त्यांच्याकडील जमा निधीची व्यवस्था केली आहे. राज्य शासनाने हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला आहे. - हेरंब कुलकर्णी, निमंत्रक, साऊ महिला पुनर्वसन समिती
